Logo माघ ९, २०७७ शुक्रबार


यी हुन् मन्त्रिपरिषदका ५ निर्णय

काठमाडाैं । द्वन्द्वकालिन समयमा घाइते भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ ।ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र तराई मधेशमा भएको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेकाे हाे ।

विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरुमा घाइते भइ उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले बताउनुभयो ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम दोस्रो चरण अन्तर्गत स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १ अर्ब २५ करोड नेपाली रुपैयाँ सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । रकम प्रदेश नम्बर १ का लागि खर्च गरिने छ ।

गैरकानूनी रुपमा नेपाल बसोबास गरिहेका मौरिसस नागरिक राहुल पञ्चुले बुझाउनुपर्ने विलम्ब शुल्क बराबर ६ हजार १६० अमेरिकी डलर र जरिवाना वाफत २५ हजार मिनाहा दिने र देश निकाला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले कतार सरकारबाट उपहारमा आउने मर्सिडिज बेन्ज (१८) मोडलका कारणहरु परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त गरी सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न स्वीकृति पनि दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन स्थिगित गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाललाई कार्यालय सञ्चालनका लागि १५ लाख अनुदान दिने र एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रको मस्यौदामा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय सरकारले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘असंवैधानिक तबरबाट लगेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस’ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेर…

हाल उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नभएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ ।

नयाँ काममा लगानी बढ्नेछ । परोपकारमा मन जानेछ । सन्तानको सहयोग मिल्नेछ ।

सरकारकाे असंवैधानिक कदम अदालतले रोक्न सकेन भने अन्तिम निकायको रुपमा जनअदालतले नै छिनोफानो गर्ने पाैडेलकाे भनाइ छ ।

गणतन्त्रविरोधी केही तत्वहरु सलबलाई रहेका बेलामा ओली चुप बस्नुको अर्थ उनी पनि गणतन्त्रविरोधी भएकाे उहाँको भनाइ थियो ।

संविधान अनुरुप विधिको शासनमा नचलेकाले प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन नगराउनेतिर गएको आभाष भएको उहाँको भनाइ छ ।