Logo माघ ९, २०७७ शुक्रबार


ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलकाे रिपोर्ट स्वीकार गर्दैनाैं : सरकार

काठमाडाैं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर रिपोर्ट तयार पारेको भन्दै सरकारले स्वीकार नगर्ने बताएकाे छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट तथ्यहिन र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको भन्दै सरकारले स्वीकार नगर्ने बताएकाे हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्ने ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्ट कुनैपनि तथ्यबाट प्रमाणित नहुने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले बताउनुभयो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नै सन् २०१८ मा भन्दा २०१९ मा नेपालको अवस्थामा सुधार भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्धमा लागेको सरकार र प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने आधार के भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लागेको सरकार र प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरे भन्ने आधार के ? प्रमाणित कसरी हुन्छ ? यो तथ्यहिन र राष्टनीतिक पूर्वाग्रहबाट भएको हो भन्ने देखिन्छ ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका काण्डमा प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरेको आशय व्यक्त गरेको थियो ।

८४ प्रतिशत उत्तरदाताले विकासको काममा भ्रस्टाचार बाधक भ्रस्टाचार रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रस्टाचारप्रति सचेत र जानकार छन् भन्ने देखाएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा झण्डै तीन करोडमा १ हजारलाई टेलिफोनबाट जिज्ञासा लिएको छ । ती भनेको सरकारको विरुद्धमा, सरकारको प्रगति नचाहने, सरकार विरोधी गतिविधिमा लागेका व्यक्तिहरुबाट लिएको छ । ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारको भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरुको प्रभावकारी तर अभियानमा राम्रो कदम लिएको भन्ने उल्लेख छ ।’

सरकार विरुद्धका मिसनका रुपमा लागेर नेपाली जनता र सरकारलाई बदनाम गर्ने र सरकारप्रति वितृष्णा फैलाउने काम भएको बताउनुभयो । ट्रान्सपरेन्सीको नेतृत्वकर्ता नै फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक ब्राण्ड भएको व्यक्ति भएकाले पनि प्रतिवेदनमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

हाल उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नभएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ ।

नयाँ काममा लगानी बढ्नेछ । परोपकारमा मन जानेछ । सन्तानको सहयोग मिल्नेछ ।

सरकारकाे असंवैधानिक कदम अदालतले रोक्न सकेन भने अन्तिम निकायको रुपमा जनअदालतले नै छिनोफानो गर्ने पाैडेलकाे भनाइ छ ।

गणतन्त्रविरोधी केही तत्वहरु सलबलाई रहेका बेलामा ओली चुप बस्नुको अर्थ उनी पनि गणतन्त्रविरोधी भएकाे उहाँको भनाइ थियो ।

संविधान अनुरुप विधिको शासनमा नचलेकाले प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन नगराउनेतिर गएको आभाष भएको उहाँको भनाइ छ ।

सरकार नयाँ निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेकाले निर्वाचन हुने निश्चित भएको तर सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयलाई सरकारले सम्मान गर्ने पौडेलको भनाइ छ…