Logo बैशाख २, २०७८ बिहीबार


राजावादी सल्बलाउनुमा जिम्मेवार को ?

  • अञ्जु कार्की 

सरकारको प्रतिपक्षी निरिह हुँदा त्यो ठाउँ समग्र व्यवस्थाका प्रतिपक्षीले ओगट्छन् । २०१५ सालको संसदमा पनि प्रतिपक्षी दल गोर्खा परिषद अहिलेको प्रतिपक्षी कांग्रेसजस्तै कमजोर थियो । त्यही सेरोफेरोमा व्यवस्थाकै प्रतिपक्षीहले अवैधानिक बाटोबाट सरकार हुत्याइदिएका थिए । अहिलेको प्रयास पनि त्यतैतर्फ उन्मुख त होइन ?

राजतन्त्र पुर्नबहालीको माग गर्दै मुलुकका विभिन्न शहरमा उठेको आन्दोलन राजधानी काठमाडौंमा समेत भित्रिएको छ । आन्दोलनमा युवाहरुको अनुहार उल्लेख्य मात्रामा देखिन्छ । भीडभाडमा जाँदा कोरोना सर्छ भन्ने थाह पाएको युवा जमातको आन्दोलनमा उल्लेख्य सहभागिता हुनुलाई निकै अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ। ज्यानको जोखिम मोलेरै युवाहरु राजतन्त्र पुर्नबहालीको आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । हिंजो दरवारबाट प्रचुर लाभ लिइरहेको वर्ग राजतन्त्र पुर्नबहालीका लागि सक्रिय हुनुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ तर लोकतन्त्रमै हुर्के बढेका युवाहरु राजतन्त्र पुर्नबहालीको आन्दोलनमा किन सरिक हुँदैछन् ? भन्ने प्रश्न अत्यन्त गम्भीर छ ।

युवा वर्ग राजतन्त्रको पक्षमा उभिनु भनेको केवल वर्तमान सरकारप्रतिको आक्रोस मात्रै होइन, सरकारलाई खबरदारी गर्ने संवैधानिक भुमिका निर्वाह गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस चुक्नुको परिणाम पनि हो । धेरै लामो संघर्षपछि नेपाली जनताले आफ्ना लागि आँफै संविधान निर्माण गर्ने अवसर पाएका हुन् । आफ्ना लागि आफै विधि निर्माण गर्ने र निश्चित अवधीसम्म आफ्ना लागि आफै शासक छान्ने अधिकार जनताले प्रयोग गरिसेकेका छन् । वर्तमान संविधान र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार त्यही जनअधिकारको उपज हो । तर सरकारको काम कारबाहीप्रति जनता ढुक्क हुन सकेनन् । पाँच वर्षमध्ये अब दुई वर्ष बाँकी छ । तर यो दुई वर्ष पनि धैर्य गर्ने अवस्थामा जनता छैनन् ।

वास्तवमा गत निर्वाचनमा वामगठवन्धन का नाममा नेपाली कांग्रेसलाई समाप्त गर्न ओली र प्रचण्डले प्रतिगामी राप्रपा, मधेशी दल र साझा विवेकशीलसँग गठबन्धन गरेर उनीहरुलाई महत्व नदिएका भए आज यसरी प्रतिगामीहरु सल्बलाउन पाउने थिएनन् ।

ओली सरकारको अर्कमण्यता मात्रै प्रतिगामी आन्दोलनको कारण हो भन्ने विश्लेषण गरियो भने धेरै ठूलो गल्ती हुनेछ । जसरी विगतमा माओवादीको नाममा हिंसात्मक विद्रोह हुँदा तत्कालिन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको अर्कमण्यता नै मुख्य कारण हो भन्ने विश्लेषण गरियो, तर त्यो विश्लेषण कालान्तरमा गलत सावित भयो । त्यसरी नै ओली सरकारको अर्कमण्यता नैअहिलेको प्रतिगामी आन्दोलनको कारक हो भन्ने विश्लेषण गरिनु ठूलो गल्ती हुनेछ । तर सरकारको अर्कमण्यता सहायक कारण भने पक्कै हो । सरकारले सुशासन दिन नसकेको, मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको र बलत्कार तथा हिंसा लगायतका घटना बढेको सत्य हो । प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनतालाई ढाँटछल गरिरहेको पनि सत्य हो । विकास निर्माणको काम पनि करिब करिब ठप्प भएको सत्य हो । कोभिड महामारी यतिविधि फैलिनुमा सरकारको गलत व्यवस्थापन मुख्य कारण रहेको पनि उत्तिकै सत्य हो । तर प्रतिगामीहरुको यो आन्दोलन ओली सरकार विरुद्धमात्रै नभइ लोकतन्त्र विरुद्ध नै लक्षित छ । प्रधानमन्त्री ओलीको व्याक्तिगत कमजोरीका कारण मुलुक अधोगतिमा गएको हो । तर लोकतन्त्रले नै मुलुकलाई अधोगतिमा लगेको भन्दै राजतन्त्र पुर्नबहालीको माग गरिनु सर्वथा गलत छ ।

वास्तबमा ओली सरकारको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने शैली जतिसुकै खराब भए पनि हिंजो राजतन्त्रकालको जस्तो घटिया छैन । उदाहरणका लागि मुलुकमा बलत्कार र हिंसाका घटना बढे पनि तर सक्रीय राजतन्त्रकालमा जस्तो नमिता सुनिता बलत्कार तथा हत्याजस्ता प्रकरण हुने र बाहिर ल्याउन प्रयत्न गर्नेलाई छानीछानी मारिएको जस्तो कहालीलाग्दो अवस्था आज छैन । त्यो बेला छानविन अघि बढाउन खोजेवापत अञ्चलाधिशको सरुवा गरिन्थ्यो । गृहमन्त्रीलाई नै मदमुक्त गरिन्थ्यो । अन्तत्वगत्वा प्रधामन्त्रीलाई नै फालिन्थ्यो । तर आज केही अपवाद बाहेक बलत्कारी तथा हत्याराहरु पक्राउ परी कानुनी दायरामा आइरहेका छन् ।

हिंजो राजाको सक्रीय शासनको विरोध गर्नेहरुले सिधै गोलीको शिकार हुनु पथ्र्र्याे। सयौं नागरिकले जेल नेल भोग्नुपरेका दृष्टान्त कयौं छन् । तर आज ओली शासनको विरोध खुलेआम गर्न छुट छ । ओलीको शासन मात्रै होइन लोकतन्त्र विरुद्ध नै मज्जाले गतिविधि भइरहेका छन्। धर्म तथा रितीरिवाजको सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि राजाको शासनकालमा मुलुकका धेरै मठमन्दीर तथा गुम्वाबाट मूर्ति हराएका प्रशस्त उदारहण छन् । मूर्ती चोर्न राजपरिवार नै सक्रीय भएका तथ्य र प्रमाण हुँदाहुँदै पनि जनता मुकदर्शक बनिरहनु पर्ने अवस्था थियो । मूर्ती हराएका समाचार लेखेवापत अखवारमाथि नै प्रतिबन्ध लाग्थ्यो । तर आज हराएका ती मूर्तिहरु खोजी खोजी ल्याएर यथास्थानमा राखिएको छ । मुलुकमा थुप्रै मठ मन्दीर तथा गुम्वा निर्विवाद बनिरहेका छन् ।

यतिबेला शासन व्यवस्थाको प्रमुख प्रतिपक्षी शक्ति राजावादी हुन् र सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस हो । सरकारको प्रतिपक्ष कमजोर भएको लाभ व्यवस्थाको प्रतिपक्षले लिन खोजिरहेको छ । गत निर्वाचनमा वाम गठवन्धनले सरकारको प्रतिपक्षीको कुनै अस्तित्व नहोस् भन्ने रणनीति लिनु बेठिक थियो भन्ने अहिले आएर प्रमाणित हुन खोज्दैछ ।

राजतन्त्रकालमा भ्रष्टाचार कत्तिको हुने गथ्र्यो ? भन्ने ठोस प्रमाण त हुने कुरा भएन, तर राजपरिवार तथा त्यतिबेलाको सत्तामा हालीमुहाली गर्नेहरुको सम्पत्तिले भने त्यस सवालको धेरै संकेत गर्छ । राजतन्त्रकाल भरी मुलुकको आफ्नो स्रोतले एक किलोमिटर पनि सडक बनेन । एक मेगावाटका जलविद्युत आयोजना पनि निर्माण भएनन् । जति बने धेरैजसो वैदेशिक सहयोगबाटै बने । आखिर कहाँ गयो त मुलुकको साधन स्रोत ? त्यतिबेलाका शासक ज्ञानेन्द्र शाह मुलुकका धनाढ्यमध्ये गनिन्छन् तर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको भौतिक सम्पत्तिका नाममा माटाको एउटा सुराही र टिनको बाकस मात्रै थियो । बस्ने घर मात्रै पनि नभएको होइन, एक आना जग्गा पनि थिएन भन्ने यर्थाथता पनि बिर्सनु हुन्न । तर भ्रष्टाचार गर्नेहरुको संख्या हिंजो राजतन्त्रकालमा सीमित थियो, आज असिमित छ । जुन गम्भीर मामिला हो । विद्यमान अवस्थामा भने प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत भ्रष्टाचार छानविन तथा अनुसन्धान गर्ने अंग तथा निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका कारण पनि आशंका गर्ने ठाउँ धेरै देखिएको हो ।

राष्ट्रियता संरक्षणका सवालमा वर्तमान सरकार चुक्यो कि ? भन्ने हो भने पनि राजतन्त्रकालको जस्तो गए गुज्रेको अवस्था होइन। किनकी लिपुलेक– लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब ४ सय वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमिमा राजतन्त्रकालमा नै भारतीय सेना बसेका थिए। यो जानकारीसमेत जनतालाई दिइएन । जसले जानकारी पाएर आवाज उठाए उनीहरुलाई जेलमा सडाइयो । तर हाल उक्त भुभागलाई विधिवत् आफ्नो देशको नक्शामा समावेश गरिएको छ । वार्ताका लागि छिमेकी भारत तयार भएको अवस्था छ ।

प्रतिगामी गतिविधि बढ्नुमा मुख्य कमजोरी सरकार तथा राजनीतिक दलहरुकै हो । यस्ता गतिविधि बढ्नुको पहिलो कारण प्रतिपक्षी पार्टी कमजोर हुनु हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था संस्थागत हुन बलियो प्रतिपक्षी चाहिन्छ । तर प्रतिपक्षी पार्टीको अस्तित्वसमेत सिध्याउने गरी गत आम निर्वाचनमा तत्कालिन वाम गठवन्धन अघि बढ्यो । आफूले बहुमत ल्याउन हर प्रयत्न गर्नु स्वभाविक हो । तर प्रतिस्पर्धी कांग्रेसलाई समाप्त गर्नेतिर तत्कालिन वाम गठवन्धनको ध्यान गयो । वास्तवमा गत निर्वाचनमा वामगठवन्धनका नाममा नेपाली कांग्रेसलाई समाप्त गर्न ओली र प्रचण्डले प्रतिगामी राप्रपा, मधेशीवादी दल र साझा विवेकशीलसँग गठबन्धन गरेर उनीहरुलाई महत्व नदिएका भए आज यसरी प्रतिगामीहरु सल्बलाउन पाउने थिएनन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई साधन मात्रै होइन साध्य समेत मान्दै आइरहेको कांग्रेसलाई त्यसरी घेराबन्दीमा पारिनुको रहस्य यतिबेला विस्तारै उजागर हुँदैछ ।

वास्तवमा कुनै पनि मुलुकमा प्रतिपक्षी शक्ति दुई खाले हुन्छन् । पहिलो, समग्र शासन व्यवस्थाकै प्रतिपक्षी र दोस्रो, सरकारको प्रतिपक्षी । यतिबेला शासन व्यवस्थाको प्रमुख प्रतिपक्षी शक्ति राजावादीहरु हुन् र सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस हो । सरकारको प्रतिपक्ष कमजोर भएको लाभ व्यवस्थाको प्रतिपक्षले लिन खोजिरहेको छ । गत निर्वाचनमा वामगठवन्धनले सरकारको प्रतिपक्षीको कुनै अस्तित्व नहोस् भन्ने रणनीति लिनु बेठिक थियो भन्ने अहिले आएर प्रमाणित हुन खोज्दैछ । कम्युनिष्ट गठबन्धनका कारण कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष त बन्यो तर हैसियत विनाको । संसदको अधिवेशन बोलाउनका लागि निवेदन दिनेसम्मको हैसियत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको रहेन । संसदमा भाँती पु¥याएर आफ्ना कुरा राख्नसक्ने सांसद समेत नेपाली कांग्रेसले पाएन । पछिल्लो समयमा त प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको अधिवेशन हठात बन्द गरे तर प्रतिपक्षले आवाज उठाउने समेत ठाउँ पाएन । कोरोना महामारीका कारण आफ्नै पार्टीको अधिवेशन पनि गर्न नसकेको कांग्रेस सरकारका विरुद्द सडकका जाने अवस्था त झन बनेन ।

आज संसद बन्द छ । संसदको बैठक बोलाउन पहल गर्ने हैसियतसमेत कांग्रेससँग छैन । यसरी सरकारको प्रतिपक्षी निरिह हुँदा त्यो ठाउँ समग्र व्यवस्थाका प्रतिपक्षीहरुले ओगट्छन् । २०१५ सालको संसदमा पनि प्रतिपक्षी दल गोर्खा परिषद अहिलेको प्रतिपक्षी कांग्रेसजस्तै कमजोर थियो । त्यही सेरोफेरोमा व्यवस्थाकै प्रतिपक्षीहरुले अवैधानिक बाटोबाट सरकार हुत्याइदिएका थिए । अहिलेको प्रयास पनि त्यतैतर्फ उन्मुख त होइन ? नेकपा र कांग्रेसजस्ता पार्टीहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला आएको छ ।

मुलुकमा राजावादीहरु सल्बलाउनुको अर्को मुख्य र दोस्रो कारण छिमेकी मुलुक भारत पनि हो । राजतन्त्रकाल भरी नउठेको लिम्पियाधुरा मुद्धा लोकतन्त्रमा उठेपछि भारतलाई सैह्य भएको छैन । आफूले भनेजस्तो संविधान निर्माण नभएकै कारण भारतले नाकाबन्दी लगाएको घटना पुरानो भएको छैन । प्रतिगामीहरुको अहिलेको आन्दोलनमा भारतीयहरु साधुको भेषमा सरिक हुनु संयोग मात्रै होइन । यसर्थ, परिवर्तन जोगाउन आजको व्यवस्थाका पक्षपाती कम्युनिष्ट र कांग्रेस एकजुट भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

राजतन्त्रकाल भरी नउठेको लिम्पियाधुरा मुद्धा लोकतन्त्रमा उठेपछि भारतलाई सैह्य भएको छैन । आफूले भनेजस्तो संविधान निर्माण नभएकै कारण भारतले नाकाबन्दी लगाएको घटना पुरानो भएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

विपक्षी सांसदहरुले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई निवेदन दिने तयारी गरेका छन् ।

भुसालले भन्नुभयो, 'महन्थ र ओली सबैभन्दा असंगतिला पात्र हुन् । तर, आज आफ्नै पार्टीका नेतालाई लखेटेर महन्थसँग गठबन्धन गरेर सरकार…

अधिवेशन अन्त्य भइसकेपनि नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्…

संसदमा पेस भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अधिकृत पदमा खुलाबाट ८० प्रतिशत र बढुवाबाट २० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको…

हालसम्म बाँके जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५९ पुगेको छ ।

घाइते तामाङको विएण्डसी अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएकाे छ।