Logo बैशाख २, २०७८ बिहीबार


अध्यादेशबारे कांग्रेस/कम्युनिष्टकाे एकै स्वर, कुन नेताले के भने ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गर्नुभए पछि राजनीति वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।

सरकार सम्बद्द दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले अध्यादेशको घोर विरोध गर्दै फिर्ता लिनुपर्ने बताइरहेका छन् । प्रस्तुत छ, नेकपा र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले जारी अध्यादेशबारे व्यक्त गर्नुभएका विचारहरु ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (कार्यकारी अध्यक्ष, नेकपा)

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ ।

मंगलबार (हिजो) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७) जारी गर्नुभए पछि अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई संविधानको मूल्य मान्यता र भावनाविपरित भएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिवालयका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेश असंवैधानिक, परिवर्तनविरोधी र कुनियतका साथ आएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । त्यसैले तत्काल फिर्ता गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ । संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा र पार्टीको बैठकसमेत भइरहेको अवस्थामा पार्टीलाई कुनै जानकारी र सुइँको समेत नदिएर अध्यादेश ल्याउनुमा कुनियत रहेको प्रचण्डको दावी छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेश २०६२–६३ को जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनको समेत मर्मविपरित आएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो

झलनाथ खनाल (वरिष्ठ नेता, नेकपा)

सत्तारुढ नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारले पार्टीसँग कुनै परामर्श नगरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याएर गम्भीर भुल गरेको बताउनुभयो ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश मंगलबार जारी गरेपछि वरिष्ठ नेता खनालले पार्टीका कुनै पनि कमिटीमा छलफल नगरी अध्यादेश ल्याएर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको बताउनु भएको हो । खनालले जनता समाचारसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा अध्यादेशको विरोध गर्दै खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो ।

रामचन्द्र पौडेल (वरिष्ठ नेता, नेपाली कांग्रेस)

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले संवैधानिक परिषदको मुल मर्म विपरित अध्यादेश ल्याउनु सर्वसत्तावाद र निरकुंशताको अर्को प्रमाण भएको बताउनुभयो ।

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत नेता पौडेलले संवैधानिक निकायमा आफू अनुकुलका मानिस भर्ने कुत्सित नियतका साथ संसद अधिवेशनलाई छल्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्नुभएको हो । उहाँले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदको कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेशको घोर विरोध गर्नुभएको छ ।

पौडेलले भन्नुभएको छ, ‘संवैधानिक परिषदको मुल मर्म विपरित संवैधानिक निकायमा आफू अनुकुलका मानिस भर्ने कुत्सित नियतका साथ संसद अधिवेशनलाई छल्नका लागि हतार हतारमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु सर्वसत्तावाद र निरकुंशतातर्फ सरकार अगाडि बढेको थप प्रमाण हो। यस्ता कार्यको म घोर विरोध गर्दछु ।’

जनार्दन शर्मा (स्थायी कमिटी सदस्य,नेकपा)

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको छ । शर्माले छलफल र सहमतिको सहज प्रक्रियाको सट्टा असहज प्रक्रियाको सहारा लिनु असफलताको बाटो बाहेक केही हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको आलोचना गर्नुभएको हो ।

हतास मनस्थितिबाट मुक्त हुन आग्रह गर्नुहुँदै शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘सत्ता स्वार्थको परकाष्ठा किन ? छलफल सहमतिको सहज प्रक्रियाको सट्टा असहज प्रक्रियाको सहारा भनेको असफलताको बाटो बाहेक केही हुन सक्दैन । हतास मनस्थितिबाट मुक्त होऔंं अध्यादेश फिर्ता गर ।’

कांग्रेस/कम्युनिष्टकाे एकै स्वर

अध्यादेश प्रकरणपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले अध्यादेशलाई आफ्नो पार्टीको हाम्रो समर्थन नहुने प्रष्ट पार्नुभएको छ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश कांग्रेसलाई अस्वीकार्य हुने नेता विमलेन्द्र निधिको भनाइ छ । कांग्रेस युवा नेता गगन थापाले संसद बन्द गर्ने अनि राष्ट्रपतिसँगको साँठगाँठमा अध्यादेश जारी गर्ने ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ । त्यस्तै, नेता शेखर कोइरालाले अध्यादेश अधिनायकवादको सिँढीभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

नेकपाका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेशबारे पार्टीमा कुरा भएको नभएकाले फिर्ता हुनुपर्ने धारणा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ । अध्यादेश जारी हुनु अत्यन्तै आपत्तिजनक र स्वेच्छाचारी काम भएको नेकपाकै स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलको भनाइ छ । उता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले पनि विनाशकारी अध्यादेश आएकोले त्यसअघि नै संसद अघिवेशन बोलाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

विपक्षी सांसदहरुले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई निवेदन दिने तयारी गरेका छन् ।

भुसालले भन्नुभयो, 'महन्थ र ओली सबैभन्दा असंगतिला पात्र हुन् । तर, आज आफ्नै पार्टीका नेतालाई लखेटेर महन्थसँग गठबन्धन गरेर सरकार…

अधिवेशन अन्त्य भइसकेपनि नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्…

संसदमा पेस भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अधिकृत पदमा खुलाबाट ८० प्रतिशत र बढुवाबाट २० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको…

हालसम्म बाँके जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५९ पुगेको छ ।

घाइते तामाङको विएण्डसी अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएकाे छ।