काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकमै छलफल नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ल्याउनु भएको अध्यादेश अन्तत: बुधवार फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ । अध्यादेश जारी गरिएपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा व्यापक विवाद उत्पन्न भएको थियो । लामो समयदेखिका पुराना विवाद समाधान गर्न बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक अध्यादेशमा केन्द्रित बनेको थियो ।प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता गर्न टसमस हुने स्थिति नभएपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेताहरुले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदन दर्ता गराउने तयार गरे । त्यसैका लागि नेताहरु भीम रावल र पम्फा भुसाललाई राष्ट्रपति कार्यालय पठाइयो । स्थिति यस्तो जटिल बन्यो कि, प्रधानमन्त्री पक्षीय नेताहरु शंकर पोखरेल र सुवास नेम्वाङ लगायतले अब पार्टीमा सहमतिको सम्भावना नरहेको निष्कर्श निकालिसक्नुभएको थियो ।उता राष्ट्रपति कार्यालयमा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै समावेदन दर्ताको प्रक्रिया शुरु हुँदै गर्दासम्म पनि प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता लिन तयार नभएपछि ओलीको 'कोर समूह' का नेताहरु समेत निराश बनेर स्थायी कमिटीको बैठक हल नजिकैको एउटा कोठामा बसिरहेका थिए । प्रधानमन्त्रीको अडान अघि खास सल्लाह दिने समूह निराश बनेको र उता समावेदन दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन भीम रावल र पम्फा भुसाल राष्ट्रपति कार्यालयमा कुरिरहेको बेला अब के हुन्छ ? भन्ने सन्नाटा स्थायी कमिटीका नेताहरुकै बीचमा छाइरहेको थियो ।
भित्रभित्रै कृषिमन्त्री भुसालको बेजोड सक्रियताअध्यादेशकै कारण पार्टी विभाजन हुने पक्काजस्तै बनेकोमा शीर्ष नेताहरु नै पुगिसकेको अवस्थामा स्थायी कमिटीकै एक जना नेता भने भित्रभित्रै सहमतिको पहल गरिरहेका थिए । त्यसरी यस्तो कठिन अवस्थामा सहमतिका विकल्पबारे सोच्दै र केही प्रमुख पात्रहरुलाई भेट्दै उपायहरु निकाल्न अग्रसर बनेका नेता हुनुहुन्थ्याे, कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल ।विवादले चरम रुप लिइरहेको स्थायी कमिटी बैठक पनि के हुने भन्ने अनिश्चित रहेको र नेकपाको भविष्यमाथि कालो बादल मडारिरहेको आभास सर्वत्र भइरहेका बेला मन्त्री भुसालले शुरूमा सबैभन्दा पहिले बालुवाटार नजाँदै पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराइसँग आफ्नै मन्त्रालयमा संक्षिप्त कुराकानी गर्नुभयो । पार्टी विवाद मिलाउन सहजीकरणका लागि हदैसम्म प्रयास गर्नेबारे दुइजनाबीच सहमति बन्यो ।भट्टराईसँग छुट्टिनुभएका भुसाल जब बालुवाटार पुग्नुभयो, स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भनिएको हलमा प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताहरु मात्रै थिए । ओली पक्षका नेताहरुलाई नेदेखेपछि भुसालले प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई फोन गर्नुभयो ।बैठक हल नजिकैको एउटा अर्को कोठामा मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित ओली पक्षका नेताहरु निराश मुद्रामा थिए, जहाँ पुग्नुभयो मन्त्री भुसाल। भुसाललाई निराश नेताहरुले पार्टीका सांसदहरु नै संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकाले पार्टी दुर्घटनामा पर्न लागेको सुनाए । यसरी पार्टी विवाद मिलाउनुपर्ने मुख्य पक्ष अर्थात अध्यादेशको बचाउमा लागेका प्रधानमन्त्री पक्षीय नेताहरु नै पार्टी विभाजनको शंका गर्न थालेपछि उनीहरु समक्ष मन्त्री भुसालले अचानक पार्टी जोगाउने तात्कालिक प्रस्ताव राख्नुभयो ।भुसालको प्रस्ताव थियो, ‘संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरौं, संसदको विशेष अधिवेशन आहृवानका लागि समावेदन दिने प्रक्रिया पनि रोकौं । दुबै प्रस्ताव फिर्ता गराउन पहल थालौं ।’भुसालले उल्लेखित प्रस्ताव ल्याएपछि शंकर पोखरेललगायतका नेताहरु सहमत हुनुभयो । पोखरेल लगायतका नेताहरुले त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्ने विश्वाससहित अब भुसालको जोड रह्यो, उक्त प्रस्तावमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सहमत गराउने । भुसालले अध्यक्ष प्रचण्डलाई पोखरलेहरुलाई सुनाएकै प्रस्ताव दोहोर्याउनुभयो । नभन्दै भुसालकै अपेक्षाबमोजिम प्रचण्डले उल्टै भुसाललाई सोध्नुभयो, अध्यादेश फिर्ता गर्न ओलीले मान्छन् र ?अब दुबै स्टेपबाट पछि हट्न प्रचण्ड सहमत बन्नुभएको खबर लिएर भुसाल फेरि पोखरेललाई भेट्न जानुभयो । पोखरेलको साथमै रहनुभएका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई पनि सहमतिको पहलमा जुट्न भुसालले प्रस्ताव राख्नुभयो । त्यसपछि अध्यादेश र समावेदन फिर्ता गराउन तीनै जनाबीच सहमति बन्यो ।
ओली र प्रचण्ड संवाद कसरी गराउने ?तीन जनाबीच बनेको समझदारीबारे ओली र प्रचण्डबीच संवाद जरुरी हुन्थ्यो, जुन अत्यन्तै जटिल थियो । भुसालकै योजना अनुसार ओली र प्रचण्डलाई फोनबाट आपसमा कुरा गराउने र ओलीले प्रचण्डलाई छलफल गर्न बोलाउने याेजना बनाइयो। जुन योजना फत्ते गर्न नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गर्नुपर्ने र भुसालले आफूहरुबीच भएको सम्वाद कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुनाउने सहमति तीन जनाको बीचमा बन्यो ।भुसालले प्रचण्डलाई विषयबारे जानकारी गराइरहेकै बीचमा अचानक भुसाललाई ओलीको टेलिफोन आयो तर प्रचण्डसँग कुरा गर्न । भुसालले प्रचण्डलाई फोन दिनुभयो । तर, भुसाल, पोखरेल र नेम्वाङले चाहेजस्तो ओली र प्रचण्डबीच अरु-अरु कुरा भए, अपेक्षा गरिएजस्तो ओलीले प्रचण्डलाई भेट्न बोलाउनु भएन ।
भुसाल र पोखरेलको ओलीसँग संयूक्त भेटअपेक्षा गरिएजस्तो ओलीले प्रचण्डलाई भेट्न नबोलाएपछि भुसालकै आग्रहमा पोखरेलसहित ओलीलाई भेट्ने योजना बन्यो । जहाँ नेम्वाङ पहिल्यै पुगिसक्नुभएको थियो । बल्ल ओलीसँग तीनजना फेरि अध्यादेश र समावेदन प्रक्रिया दुवै फिर्ता गर्ने सहमति बनाउन सफल भए ।अब भने ओलीले प्रचण्डलाई आफै फोन गरेर बोलाउनुभयो । प्रचण्ड सँगसँगैजस्तो महासचिव विष्णु पौडेल पनि आउनुभयो र ६ जनाबीच संवादको वातावरण बन्यो । भुसालको प्रस्तावमा ओलीपक्षीय नेताहरु नेम्वाङ र पोखरेल तथा अध्यक्ष प्रचण्ड पहिल्यै सहमत भइसककेकाले अब प्रस्ताबमा लामो कुरा भएन ।तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्ने गर्नुभएकाे आरोपपत्र वा प्रचण्डको प्रस्ताव पनि फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राख्नुभयो । प्रचण्डले ‘पहिले तत्कालको विषय हल गरौं, त्यसबारे पछि कुरा गरौंला’ भन्नुभयो । त्यसपछि बल्ल नेताहरु स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुनुभयो । अनिमात्रै स्थायी कमिटीले अध्यादेश फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो र राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गराउन खोजिएको संसदको विशेष अधिवेशनको माग नगर्ने निर्णय गर्यो ।