Logo बैशाख २, २०७८ बिहीबार


भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरणकाे गृहकार्य शुरू

काठमाडाैं । सरकारले भूमिहीनहरुका लागि लालपूर्जा वितरण गर्ने भएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका १७ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भुमिहीन नागरिकलाई लालपूर्जा वितरणको गृहकार्य शुरु भएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका १७ सहित देशभरका १ सय ८७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ । लालपूर्जा वितरण गर्न स्थानीय सरकारले चासो देखाएका कारण पनि यसै वर्षदेखि भूमिहीनहरुलाई लालपूर्जा वितरणको कार्य शुरु गर्न सकिने आयोगको दाबी छ ।

सरकारले एक सय वटा पालिकामा भूमि ब्यवस्था सम्बन्धी काम गर्न निर्देशन दिएको भएपनि स्थानीय तहहरुको तत्परताका कारण १ सय ८७ पालिकासँग सम्झौता गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले बताउनुभएको छ । बिहीबार आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली र सुदूरपश्चिमका १५ वटा स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस अघि दुईटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको थियो । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि स्थानीय तहका प्रमुखहरुले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आफूहरु तत्पर रहेको बताएका छन् ।

विगतमा स्थिर सरकार नभएका कारण भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न नसकिएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यसपटक भएको सम्झौताले भने आशा जगाएको बताउनुभयो । यस्तै, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको पनि बताउनुभयो ।

लामो समयसम्म भूमिहीनका समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएपछि भने भूमिहीनहरुले छिट्टै भूमि पाउने आशा गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष ज्ञावालीले सरकारको सक्रियता बढेको र आयोग पनि ऐन संशाेधनबाट आएकाले यसै वर्षदेखि लालपूर्जा बितरणको काम शुरु हुने दाबी गर्नुभयो ।

आयोगले सुदूरपश्चिमका करिब १ लाखको संख्यामा रहेका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने अनुमान गरेको छ । यो सम्झौतापछि स्थानीय सरकारले लगत संकलनको काम शुरु गर्ने छन् । भूमिहिनलाई जग्गा वितरण गर्न आयोगले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिका गरी ९ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ ।

यस्तै, कञ्चनपुरको कृष्णपपुर नगरपालिका, बेदकोट नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, महाकाली नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिका र लालझाडी गाउँपालिका गरी ७ स्थानीय तह र बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकासँग पनि प्रारम्भिक सम्झौता गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

देश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा र बाँकी पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन रचट्टयाङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको…

राजनीतिमा लाभ मिल्नेछ। कामको सम्मान हुनेछ। ठुलाबडाले साथ दिनेछन्।

पर्यटकीय क्षेत्रहरुको प्रचार प्रसारका लागि नेपालमा विदेशी फिल्म निर्माण गर्न दिने नीति निर्माण गर्नुपर्ने रेग्मीले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यलाई छिट्टै सम्पन्न गरी वायोमेट्रिक प्रणाली औठाछापको माध्यमबाट बेवारिसे शवको पहिचान गरी संख्या शुन्यमा पुर्याउन समितिले निर्देशन…

विपक्षी सांसदहरुले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई निवेदन दिने तयारी गरेका छन् ।

भुसालले भन्नुभयो, 'महन्थ र ओली सबैभन्दा असंगतिला पात्र हुन् । तर, आज आफ्नै पार्टीका नेतालाई लखेटेर महन्थसँग गठबन्धन गरेर सरकार…