भविष्यमा इतिहासको पानामा कालो अक्षरमा नाम लेखाउने कि अहिल्यै सच्चिने ? प्रधानमन्त्री र उहाँको टीमले यो कुरा गम्भीरतापूर्वक बुझोस्, मनन गरोस् । जानीजानी भिरबाट लड्न चाहने मानिस (यहाँ गाईको उदाहरण भन्दा मानिसको उदाहरण ठीक छ) लाई ‘ए त्यसो नगर, मरिन्छ’ सम्म भन्ने हो । परैबाट रोक्न खोज्दाखोज्दै (प्रधानमन्त्री र उहाँको टीम धेरै पर पुगेको छ) जानीजानी भिरबाट हाम फाल्न नै खोज्नु भएको हो भने के भन्नु ?
–डा.विजयकुमार पौडेलशक्तिशाली प्रधानमन्त्रीबाट आफैंले आफैंलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनाउनु भएका के.पी. शर्मा ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था मनगढन्तरुपमा सिर्जना गरेर निर्वाचित संसद भंग गरेको घोषणा राष्ट्रपतिबाट गराउनुभयो । यो सरासर प्रतिगमनको प्रयास हो भन्नका लागि धेरै बहस गर्नै पर्दैन । दशकौंको संघर्षपछि स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीयता, जनताको राजनीतिक स्थिरताको चाहना र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको बलात्कार भनौं वा संविधानको मूल मर्मको अपहरण भनौं, यो सब गर्नु “बाध्यता” थियो भनेर २०७७ साल पौष ६ गते देशवासीका नाममा गरिएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले एउटै तर्क पटकपटक दोहोर्याउनु भयो– ‘मलाई पार्टीले काम गर्न दिएन । यसैले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा बिघटनको बाध्यात्मक बाटो रोजेको हूँ ।’ यो सानो लेखौटमा प्रधानमन्त्रीको यही एक तर्कको बारेमा विमर्शको प्रयास गरिएको छ ।पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै बोलाउनु भएन । एकपटक आयोजना गरिएको बैठकमा शुरुमा भाषण गरेर हिँड्नुभयो । कार्यकर्ताहरुको समूह छलफलको निश्कर्ष सुन्न पनि आउनु भएन । देश, जनता, सरकार र पार्टीबारेका यावत विषयमा आधारित भएर स्थायी समितिको एउटा मात्र बैठक आयोजना भएको थियो, त्यसलाई पनि पूर्णरुपमा सञ्चालित हुन दिनु भएन । सबैलाई थाहा छ, त्यही एउटा बैठक बोलाउन पनि पार्टीभित्र ठूलै रस्साकस्सी चलेको थियो । स्थायी समिति अनिर्णयको बन्दी बनेपछि एकसय ५२ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन हस्ताक्षरसहित माग गरे । त्यो निवेदन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा विधिवतरुपमा दर्ता गरियो । केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनका लागि माग गरिएको त्यो निवेदनमा “हाम्रो पनि समर्थन छ” भनी थप एकसय जनाले विद्युतीय माध्यमबाट हस्ताक्षर पठाउनुभयो । त्यसको पनि जानकारी केन्द्रीय कार्यालयमा गराइयो । यसरी केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्यले बैठकको माग गर्दा पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएन । त्यसपछि बैठक बोलाइयोस् भनेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना पनि बसियो तर केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएन । जब पार्टीको अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बैठकमा “मेरा यी एजेण्डा छन्, यसअनुसार अगाडी बढ्नका लागि मलाई पार्टीको सहयोग चाहियो” भन्नु भएकै छैन, अनि कसरी पार्टीले आफूलाई कामै गर्न दिएन भनेर भन्न मिल्छ ?
त्यसपछि बैठक बोलाइयोस् भनेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना पनि बसियो तर केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएन । जब पार्टीको अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बैठकमा “मेरा यी एजेण्डा छन्, यसअनुसार अगाडी बढ्नका लागि मलाई पार्टीको सहयोग चाहियो” भन्नु भएकै छैन, अनि कसरी पार्टीले आफूलाई कामै गर्न दिएन भनेर भन्न मिल्छ ?
नेकपाको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले तयार गर्नुभएका तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र सोही बमोजिम तीनवटा बजेट प्रस्तुत गरिए । तीनवटै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे पार्टीमा कुनै छलफल नै गरिएन, जानकारी दिइएन, सुझाव पनि लिइएन । आफ्ना तमाम असहमति र गुनासा हुँदाहुँदै पनि ती तीनवटै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नलाई संसदीय दलले कुनै अवरोध गरेन । ‘पार्टीसँग सुझावसमेत नलिई ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नगर्नु भनेर पार्टीको तर्फबाट कुनै ह्विप लगाइएको थिएन । पछिल्लोपटक नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने दिन धेरै नेताहरुको अनुरोधमा सचिवालयको बैठक बोलाइयो । संसदमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नुभन्दा केही घण्टा अगाडि सचिवालयमा औपचारिकताका लागि छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ज्यादै मुश्किलसाथ तयार हुनुभयो । हो, त्यही बैठकले हो प्रधानमन्त्रीलाई लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्शा छाप्नका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न अनुरोध गरेको । आज प्रधानमन्त्री र उहाँका सबै गलत कदमलाई साथ दिनेहरुले जे भन्ने गरेका छन् नी, त्यो चुच्चे नक्शाका बारेमा, त्यो त पार्टीको सचिवालयले भनेपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो, जसको जस प्रधानमन्त्रीले एक्लै लिन खोज्नु भएको छ ।एकलौटीरुपमा प्रस्तुत गरिएका तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कहाँनिर पार्टीले अवरोध गर्याे ? पार्टीका कुन नेता वा कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेका कुन योजना लागू नगर्न माग गर्दै कहाँ अवरोध गरे ? हो, विवादित छवि भएका दिगम्बर झालाई राजनीतिक नियुक्ति नगरियोस् भनी हामी ४० जना केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीलाई निवेदन दिएका हौं । भ्रष्टाचारमा दुर्नाम कमाएको व्यक्तिलाई नियुक्त नगर्न अनुरोध गरेको कुरालाई लिएर “पार्टीले कामै गर्न दिएन” भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको केही समयभित्रैमा प्रधानमन्त्री आफैंले भ्रष्टाचारी भनेर कारबाही गरेको मानिसलाई पुनः नियुक्त नगरियोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका थियौं । “सो व्यक्ति नभए मेरा एजेण्डा लागू गर्न गाह्राे हुने भो, लौन यी चालिस जना केन्द्रीय सदस्यलाई तह लगाइदिनु पर्याे” भनेर प्रधानमन्त्रीले सचिवालय, स्थायी समिति वा केन्द्रीय समिति कतै प्रस्ताव राख्नु भएको थिएन । आज जो–जो साथीहरु प्रधानमन्त्रीको संविधान विरोधी कदमका मतियार बनेर पछि लाग्नु भएको छ, उहाँहरुले भन्नु पर्याे– “प्रधानमन्त्रीका यी योजना थिए, जसलाई पार्टीले लागू गर्नै नदिएर देश डुब्न लागेका कारण बाध्य भएर प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्ने असंवैधानिक बाटो रोज्नु परेको हो” भनेर ।
आज जो–जो साथीहरु प्रधानमन्त्रीको संविधान विरोधी कदमका मतियार बनेर पछि लाग्नु भएको छ, उहाँहरुले भन्नु पर्याे– “प्रधानमन्त्रीका यी योजना थिए, जसलाई पार्टीले लागू गर्नै नदिएर देश डुब्न लागेका कारण बाध्य भएर प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्ने असंवैधानिक बाटो रोज्नु परेको हो” भनेर ।
प्रधानमन्त्री र उहाँको असंवैधानिक कदममा साथ दिनेहरुले समेत भन्नु पर्याे– “प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई नसोधी गरेका सबका सब राजनीतिक नियुक्तिमा लगिएका मानिसहरु अत्यन्त योग्य छन्” भनेर । उहाँहरुले यो पनि भनिदिनु पर्यो– “एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक–पटकौंपटक नियुक्ति दिनु र पार्टीमा क्षमता भएका अरु नेता–कार्यकर्ताहरुलाई वर्षौंवर्ष बिना जिम्मेवारी राख्नु एकदम सही हो” भनेर । उहाँहरुले यो पनि भनिदिनु पर्याे– “अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा महान समाजवादी अर्थशास्त्री हुन् । उनी यति महान हुन् कि सांसद पद सकिएपछि पनि उनलाई नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिनु एकदम सही थियो । पार्टीमा अर्थमन्त्री बन्न लायक अरु मानिस छैनन् । त्यति मात्रै हैन, पछिल्लोपटक अर्थमन्त्रीबाट विदा भएकै दिन प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बनाउनु र त्यसको केही घण्टाभित्रैमा राजदूतमा सिफारिस गर्नु सबै ठीकथियो” भनेर ।प्रधानमन्त्री र उहाँलाई साथ दिने साथीहरुलाई स्मरण गराइदिउँ– उत्ताउलो नभईकन, कुनै उग्र काम नगरी बडो मसिनो ढंगले समाजवादको आधारशीला राख्ने उद्देश्यका साथ के.पी.ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । अब प्रधानमन्त्री र उहाँलाई साथ दिने साथीहरुले जनतालाई जवाफ दिनु पर्याे– तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कुन चाहिँ एउटा बुँदा २०५१ सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वले अगाडि सारेको कार्यक्रमसंग दाँजिन योग्य नयाँ कुरा छ ? “सरकारलाई कामै गर्न नदिएका कारणले, समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम लागू गर्न बाधा भएका कारणले, प्रतिनिधिसभा भंग गर्नेजस्तो असंवैधानिक कदम अपनाउनु परेको हो” भनेर एउटा बूँदा त उदाहरण दिनुहोस् । सक्नुहुन्न, किनभने नभएको कुरा कसरी भन्नु !सहकारी ऐनमा प्रतिगमन गरियो, अन्य विभिन्न ऐनमा प्रगति हैन, प्रतिगमन गरियो । बिना तयारी, सरोकारवालासंग छलफल नै नगरी ल्याइएका कारणले गुठी ऐन फिर्ता नै लिनु पर्याे । यी सबै काम ठीक थिए भनेर पनि सरकारी कामरेड साथीहरुले जवाफ दिनु पर्याे ।
प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेको तब ठहर्छ जब संसदमा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटलाई सत्तापक्षको संसदीय दलबाटै असफल बनाइन्छ वा त्यसो गर्न सम्बन्धित दलले आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिन्छ । त्यस्तो केही भएको छ ?जवाफ दिनुहोस् । पार्टीले सरकारलाई असहयोग गरेको जस्तो लाग्यो भने लोकतन्त्रमा के गरिन्छ ? लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेताले त्यस्तो अवस्थामा भन्छ– “लौ साथी हो, मैले तपाईंहरुको चित्त बुझाउन सकिनँ । म राजिनामा दिन्छु, अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन गर्नुहोस् ।” यसको विपरित आफ्नो सनकीपन र अहंबाट ग्रसित भएर घरमै आगो लगाउने काम कुनै पनि विवेक भएको नेताले गर्दैन ।
पार्टीले सरकारलाई असहयोग गरेको जस्तो लाग्यो भने लोकतन्त्रमा के गरिन्छ ? लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेताले त्यस्तो अवस्थामा भन्छ– “लौ साथी हो, मैले तपाईंहरुको चित्त बुझाउन सकिनँ । म राजिनामा दिन्छु, अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन गर्नुहोस् ।” यसको विपरित आफ्नो सनकीपन र अहंबाट ग्रसित भएर घरमै आगो लगाउने काम कुनै पनि विवेक भएको नेताले गर्दैन ।
प्रधानमन्त्री र उहाँको असंवैधानिक कदमलाई साथ दिने साथीहरुले जबजको नाम लिएर यो विचारलाई अपवित्र पारिरहनु भएको छ । तपाईंहरुलाई थाहा छ जबजका तमाम विशेषतामध्ये यसका मूलभूत मान्यता के हुन् ? तपाईंहरुले बिर्सनु भयो, यो लेखक सम्झाइदिन चाहन्छ । जबजका मूलभूत मान्यता हुन् (१) विधिको शाासन, (२) संविधानको सर्वोच्चता र (३) लोकतान्त्रिक आचरण । यी केही कुरा पालन भए ? यी सबैको धज्जी उडाइयो ।जानकारी होस्, असंवैधानिक कदम यदि लागू हुन दिने हो भने संविधान समाप्त पार्ने खेल शुरु हुने छ । भविष्यमा इतिहासको पानामा कालो अक्षरमा नाम लेखाउने कि अहिल्यै सच्चिने ? प्रधानमन्त्री र उहाँको टीमले यो कुरा गम्भीरतापूर्वक बुझोस्, मनन गरोस् । जानीजानी भिरबाट लड्न चाहने मानिस (यहाँ गाईको उदाहरण भन्दा मानिसको उदाहरण ठीक छ) लाई ‘ए त्यसो नगर, मरिन्छ’ सम्म भन्ने हो । परैबाट रोक्न खोज्दाखोज्दै (प्रधानमन्त्री र उहाँको टीम धेरै पर पुगेको छ) जानीजानी भिरबाट हाम फाल्न नै खोज्नु भएको हो भने के भन्नु ? झुठको खेती नगर्नु होस् । इतिहास बडो निर्मम हुन्छ । एकएक झुठको हिसाब जनताले माग्ने छन् । प्रतिगमनलाई जारी राख्न चाहनुभयो भने राजा त गए, तपाईंहरु त के हो र ?