Logo माघ १३, २०७७ मंगलबार


अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग पारित

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्पमाथि अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्समा महाभियोग प्रस्ताव पारित भएको छ । अमेरिकी इतिहासमा एउटै राष्ट्रपतिमाथि दुई पटक महाभियोग लागेको यो पहिलो पटक हो । अघिल्लो साताको बुधवार अमेरिकी संसद् भवनमा राष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थकहरुले आक्रमण गरेपछि उहाँका विरुद्ध अमेरिकाका डेमोक्र्याट सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त महाभियोगको सार्वजनिक मत परिणामअनुसार महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा २३२ मत परेको बताइएको छ । महाभियोग पारित हुन २१७ मत आवश्यक थियो । हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा डेमोक्र्याट पार्टीका २२२ जना सदस्य रहेका छन् ।

तर त्यो भन्दा पनि बढी राष्ट्रपति ट्रम्पको रिपब्लिकन दलका पनि १० जना सांसदले महाभियोगको पक्षमा नै मतदान गरेको अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले जानकारी दिनुभएको छ । महाभियोगको प्रस्तावको विपक्षमा भने १९७ जना रिपब्लिकन सांसदले मत दिएका थिए । अमेरिकी हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स्ले सन् २०१९ मा पनि उहाँ विरुद्ध महाभियोग पारित गरेको थियो । तर पनि त्यस समयमा भने उहाँको दल रिपब्लिकनका एकजना पनि सांसदले महाभियोगको पक्षमा मत दिएका थिएनन् ।

अमेरिकी संसदको तल्लो सदनले पारित गरेको सो महाभियोग प्रस्ताव अब यहाँको माथिल्लो सदन अर्थात् सिनेटबाट पनि पारित हुनुपर्नेछ । उक्त प्रस्ताव पारित हुनका लागि सिनेटको मतको दुई तिहाइ आवश्यक हुन्छ । यस प्रयोजनका लागि सिनेटमा कम्तीमा पनि १७ जना रिपब्लिकन सिनेटरहरू ट्रम्पको विपक्षमा अर्थात् महाभियोगको पक्षमा उभिनु पर्नेछ । तर यो सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले पार्लियामेन्टको हत्या गर्ने काम कार्यकारिणीको नभएको बताउनुभएको छ ।…

हाल उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नभएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ ।

रोजगारीमा नया जिम्मेवारी थपिनेछ । उत्साहले काम बन्नेछ । पारिवारिक छोटो यात्रा हुनेछ ।

सभामुख सापकाेटाले भन्नुभयाे, 'संसद भित्र न प्रतिपक्षले न कुनै माननीय सदस्यहरुले कुनै खालको अवरोध गर्नुभएको थिएन ।’

सभामुख सापकाेटाले भन्नुभयाे, 'संसद भित्र न प्रतिपक्षले न कुनै माननीय सदस्यहरुले कुनै खालको अवरोध गर्नुभएको थिएन ।’

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।