काठमाडौं । शुक्रबार जनतासमाचार डट्कम मा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयको फाइल सर्वोच्च अदालतबाटै गायब,भारतमा निर्मित कोरोनविरूद्धको खोप ‘कोभिशिल्ड’ ले पायो नेपालमा अनुमति, नेपाल- भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक शुरु, सीमा सम्बन्धी छलफल नहुने संकेत, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध अभूतपूर्व एकता’ र मुख्यमन्त्री राईको माघ ११ गते विवाह लगायत शीर्षकका समाचार तथा विचारहरुले मुख्य स्थान पाए ।शनिबार राजधानीबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले पनि विभिन्न फरक–फरक विषयका समाचारलाई महत्वका साथ छापेको छ । पत्रिकाले बृहत् पूर्ण इजलासको माग खारेज, देशभरिको विकास र समस्याबारे गम्भीर छलफल, 'कोभिसिल्ड' खोपलाई नेपालमा आपतकालीन खोपको अनुमति र सीमा विवाद समाधान गर्न छुट्टै सम्यन्त्र बनाउन भारतको प्रस्ताव लगायत शीर्षकका समाचारहरु प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।नयाँ पत्रिका दैनिक ले 'इजलासमा पेस भएका कागजात सरकारले फिर्ता लग्यो' शीर्षकको समाचारलाई मुख्य पृष्ठमा छापेको छ । समाचारमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको दाबी: 'मुख्यसचिवले दस्तखत गरेको र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको विघटनको सक्कल सिफारिस दर्ता भएकै दिन मैले प्रतिलिपि लिएँ । तर, फेरि अदालतमा फिर्ता ल्याइएको कागजात त्योभन्दा फरक छ, त्यहाँ धारा उल्लेख छन् ।' समाचारमा उल्लेख छ ।समाचारअनुसार १९ पुसमा कार्यालय समयको अन्तिममा दर्ता भई २२ पुसमा इजलासमा पेस भएका ती कागजात सरकारले फिर्ता लगेको भन्दै निवेकदहरूले इजलासमा प्रश्न उठाएका छन् । पछि पठाएका कागजातमा केही थपिएको उनीहरूको दाबी छ । त्यस्तै, पछि पठाइएका कागजपत्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जवाफ नै ‘गायब’ पारिएको निवेदकहरूले दाबी गरेमो समाचारमा छापिएको छ ।त्यसैगरी पत्रिकाले 'नेताका विस्मृतिमा नागरिक समाज' शीर्षकको समाचार महत्वका साथ छापेको छ । समाचारमा वर्तमान नेपाली राजनीतिक वृत्तको कटु यथार्थ हो– संकट, अप्ठ्यारो र विपत्का वेला नेता र दलहरूलाई चढ्ने काँधको आवश्यकता हुन्छ, त्यो नागरिक समाज रहेको उल्लेख छ ।त्यसैगरी पत्रिकाले नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक: सीमा विवादमा छलफल भयो, समाधानको मोडालिटीमा भएन, प्रवासी दुई मजदुरको हर्ष र बिस्मातको कथा: अन्त्येष्टि गरिएका युवा घर फर्किए, आखिर मृतक को थिए ? र न्यायालयविरुद्ध भ्रम नफैलाउन सर्वोच्चको चेतावनी लगायत शीर्षकका समाचार तथा विचारहरु महत्वका साथ छापेको छ ।आजको कान्तिपुर दैनिक ले 'प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस नै शंकास्पद' शीर्षकको समाचारलाई मुख्य पृष्ठमा छापेको छ । समाचारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको सूचनाकै विषयमा विवाद भएको समाचारमा उल्लेख छ ।समाचारअनुसार सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार सुनुवाइ भइरहेका बेला निवेदकहरूका कानुन व्यवसायीले सरकारले गरेको निर्णयमा व्यहोरा थप गरी राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना जारी भएको भनी आपत्ति जनाएका हुन् । ‘२०७७ पुस ५ गते नेपाल सरकारको निर्णय अनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको पत्र चार र चार पानाको रहेछ । त्यहाँ कहीं संविधानको धारा लेखेको छैन, संविधान मात्रै लेखेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले इजलासमा भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले त्यहाँ नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा १ र ७ अनि धारा ८५ एवं भनेर थप्नुभएको रहेछ । सुरुमा पनि मैले मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफमा संविधानको धारा उद्धृत गरेको छैन भनेर बहस गरेको थिएँ ।’ समाचारमा छापिएको छ ।त्यसैगरी पत्रिकाले 'सीमा विषय नेपालले उठायो, छलफल भएन' शीर्षकको समाचार पनि महत्वका साथ छापेको छ । समाचारमा ईपीजीका सम्बन्धमा पनि बैठकमा भारतीय पक्षबाट ठोस जवाफ नआएको उल्लेख छ ।समाचारअनुसार सीमा विवादका सम्बन्धमा निष्कर्ष ननिकाली नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौं बैठक सकिएको छ । नयाँदिल्लीमा भएको बैठकमा सीमासम्बन्धी मामिलालाई नेपाली पक्षले उठाए पनि भारतीय पक्षले ‘द्विदेशीय सचिवस्तरीय संयन्त्र र बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपबाट निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने विषय’ भन्दै पन्छाएपछि यसमा सामान्य छलफल मात्र भएको समाचारमा छापिएको छ ।पत्रिकाले केन्द्रसित मुख्यमन्त्रीहरूका गुनासैगुनासा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई दण्डित गर्नुपर्छ: भट्टराई, पेट्रोलियम अन्वेषणको नतिजा लिएर फर्किएन चिनियाँ टोली र दाहाल- नेपाल समूहले माघ १६ गते काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने लगायत शीर्षकका समाचार तथा विचाहरु महत्वका साथ छापेको छ ।सरकारको मुखपत्र मानिने गोरखापत्र दैनिक ले 'जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन हुँदै' शीर्षकको समाचारलाई मुख्य पृष्ठमा छापेको छ । समाचारमा माघको अन्तिम सातादेखि जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनमा आउने उल्लेख छ ।समाचारअनुसार नकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको ३५ किलोमिटरमा रेल सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल्वे लिक, रेल्वे स्टेसन, सिग्नल लगायतका संरचना तयार भई भारतीय रेल्वे प्राविधिकद्वारा त्यसको परीक्षणसमेत भइसकेको जानकारी दिनुभयो । सो खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न अब कुनै पनि प्राविधिक काम बाँकी नरहेको समाचारमा छापिएको छ ।त्यसैगरी पत्रिकाले खोप उपलब्ध गराउन सहमत, सीमा बारे छलफल, मेटिएन राराको रहर, निर्माण हुँदै नमूना थामी बस्ती, वैशाखसम्म सबै घर बन्ने र विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने आदेश लगायत शीर्षकका समाचार तथा विचारहरु महत्वका साथ छापेको छ ।नागरिक दैनिक ले 'आधा वर्षमा १४.४ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च' शीर्षकको समाचारलाई महत्वका साथ छापेको छ । समाचारमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पूर्वाधार लक्षित बजेटको १४.४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेकाे उल्लेख छ ।समाचारअनुसार सरकारले विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको हो । विगतमा सामान्य अवस्थामा पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेका अधिकारीलाई यस वर्ष कोरोना गतिलो बाहना बनेको समाचारमा छापिएको छ ।त्यसैगरी पत्रिकाले ओलीलाई स्पष्टिकरण, पौडेलको जिम्वेवारी खोसिने, फैसला संवैधानिक इजलासबाट हुने, बहुपक्षीय सहयोग र सीमा विवादमा केन्द्रित, अक्सफोर्डको कोरोना खोपलाई नेपालमा अनुमति र महानगरको 'मार्स सफ्टवेयर' प्रयोगविहीन लगायत शीर्षकका समाचार तथा विचारहरु महत्वका साथ छापेको छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ३, २०७७ १३:३१