Logo फाल्गुन १३, २०७७ बिहीबार


प्रचण्ड–नेपाल समूह उपत्यकाकेन्द्रित विरोध प्रदर्शनमा केन्द्रित

काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध एक महिनादेखि आन्दोलनमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको समूहले उपत्यकाकेन्द्रित आन्दोलनमा जोड दिने भएको छ । संसद् पुन:स्थापनाका लागि व्यापक जनदबाब सिर्जना गर्न आन्दोलन चर्काउनुपर्ने निष्कर्ष नेकपाले निकालेको छ । नेकपाले ९ माघमा काठमाडौंमा बृहत् जनप्रदर्शन र सभा आयोजना गर्ने कार्यक्रम तय गरिसकेको छ । संसद् विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै त्यसका विरुद्ध राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी प्रतिवादमा उत्रने घोषणा गरेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले दबाब सिर्जनाका लागि उपत्यकाकेन्द्रित संघर्षमा जोड दिएको हो ।

संसद् विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आइतबारदेखि नियमित सुनुवाइ सुरु भएकै वेला सशक्त आन्दोलन अघि बढाउने शंखघोष गरिएकाे छ । पूर्वन्यायाधीश र नागरिक समाजकै अगुवाले समेत सडकबाट ‘कोर्स करेक्सन’ का लागि दबाब दिन सकिने अभिव्यक्ति दिँँदै आएका बेला नेकपाले राजधानी केन्द्रित संघर्षका कार्यक्रमलाई जोड दिएको हो ।

केन्द्रीय संघर्ष समितिको पछिल्लो बैठकले ‘प्रधानमन्त्रीद्वारा चालिएको प्रतिगामी, प्रतिक्रान्तिकारी तथा असंवैधानिक कदमका विरुद्ध अग्रगमन, लोकतन्त्र तथा संविधान र जनअधिकारको रक्षाका लागि’ ९ माघमा मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौंमा बृहत् विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय संघर्ष समितिका सहसंयोजक योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । विरोध प्रदर्शनको तयारीकै सिलसिलामा ७ माघमा भृकुटीमण्डपबाट उपत्यकाव्यापी मोटरसाइकल र्याली आयोजना गर्ने नेकपाको तयारी छ ।

उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट जुलुससहित अपराह्न १२ बजे काठमाडौंको रत्नपार्कबाट एकीकृत विरोध प्रदर्शन गरिने पनि भट्टराईले बताउनुभयो । विरोध प्रदर्शनमा व्यापक जनसहभागितासहित जनअधिकार रक्षाका लागि ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न संघ-संगठन तथा सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा संघर्ष समितिका तर्फबाट अपिलसमेत गरिएको छ ।

९ माघको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नेकपाले राजधानीमा हुने विरोध प्रदर्शनको तयारीका लागि ४, ५ र ६ मााघमा प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका, वडा र शाखा कमिटी, सम्पर्क तथा जनवर्गीय संगठनका तहगत कमिटीका बैठक आयोजना गरी तयारीमा जुट्न पार्टीपंक्तिलाई निर्देजन पनि गरेको छ । संघर्ष समितिका सहसंयोजक योगेश भट्टराईले ९ माघको विरोध सभाकै लागि ६, ७ र ८ माघमा पर्चा वितरण, कोणसभा, माइकिङ, सांस्कृतिक प्रचार सभासहितका सिर्जनात्मक प्रचार कार्यक्रम गर्न पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरूलाई निर्देशन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

आइतबार नेकपाको प्रभावशाली जनवर्गीय संगठन अनेरास्ववियूले आयोजना गरेको उपत्यकास्तरिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आन्दोलन चर्काउन अनेरास्ववियूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । पार्टीले राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेकोले त्यसमा युवा विद्यार्थीको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उहाँको भनाइ छ ।

भेलामा प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘हाम्रो आन्दोलन अब अलिकति आवेगमय हुनुपर्यो, अलिकति जुझारु हुनुपर्यो, अलि आक्रामक हुनुपर्यो । त्यो भिजिटारिएनजस्तो हुनुभएन, अलि आक्रामक सिंह गर्जिएजस्तो हुनुप-यो । त्यसबाट प्रतिक्रान्तिकारीको मुटु हल्लिनुपर्यो । यस्तो आन्दोलन चाहिएको छ,’ अनेरास्ववियुको उपत्यकास्तरीय भेलामा आइतबार प्रचण्डले भने, ‘मैले अहिले युवाहरूलाई पनि भनेँ– तपाईंहरू आक्रामक ढंगले आउन जरुरी छ । तर, त्यसो भनेर हामी बुढाहरू बुढा भएका छैनौँ, अग्रपंक्तिमा हामी नै हुन्छौँ र हिजो गिरिजाबाबु अथवा माधव, झलनाथजीले लाठी खाएजस्तो मलाई किन हो खै टाउको चिलाएको छ, लाठी खान मन छ योपटक । लाठी हानेको हेर्न मन लागेको छ ।’

९ माघको विरोधसभाका लागि नेकपाका सबै जनवर्गीय संगठनले आ आफ्ना भेला बैठक तथा प्रशिक्षण आयोजना गरेका छन् । अनेरास्ववियू, राष्ट्रिय युवा संघ र अनेमसंघ लगायतका जनसंगठनले स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गर्ने र प्रेस संगठन नेपालले प्रचारप्रसारमाविशेष जोड दिने बताइएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएसँगै संसदीय सुनुवाइ छलेर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदर हुन्छन् या हुन्नन भन्ने कुराकाे चर्चा हुन थालेकाे…

काठमाडौं । बुधबार जनतासमाचार डट्कम मा प्रधानमन्त्री ओली राजनीनामा गर्नुपर्छ : देउवा, फागुन १६ गते नेपालकै ठूलो औद्योगिक पार्कको शिलान्यास…

हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको महाशाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

अनावस्यक धनको नोक्सानी हुनेछ । यात्रामा खर्च बढ्नेछ । कार्य अधुरो हुनेछ ।

सभापति देउवाले नेपालमा न्याय र प्रजातन्त्रको जित भएको बताउनुभयो ।

'नेपालको संविधानले संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रुपमा सर्वोच्च अदालतलाई स्थापित गरेको छ । संवैधानिक इजलासबाट गरिएको फैसलालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय…