Logo फाल्गुन १३, २०७७ बिहीबार


‘संसदले केरुङमा रेल छेक्यो कि कोसीबाट पानीजहाज फर्कायो ?’

काठमाडौं । संसद् विघटन गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा ‘संसदीय दलबाट असहयोग भएकाले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको’ जवाफमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस शुरु भएको छ । बहसमा संलग्न अधिवक्ताहरूले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नै नदिएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको मागसहित परेका १३ रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा आइतबारबाट सुरु भएको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ताहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यता हो’ भन्ने शीर्षकमा संसदीय दलबाट असहयोग भएको उल्लेख गर्दै पठाएको जवाफमाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता सुनील पोखरेलले भन्नुभयो, ‘उहाँलाई संसद्ले के गर्न दिएन, के असहयोग ग-यो ? प्रधानमन्त्रीले बेसार पानी खाएर, हाच्छ्युँ–साच्छ्युँ गरेर कोरोना भगाउनुपर्छ भन्दा ताली बजाउने प्रतिनिधिसभा हो यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘असहयोग कतै छैन । संसद्ले रेललाई केरुङमै छेक्यो कि पानीजहाजलाई कोसीबाट फिर्ता गरिदियो ? यो कारणले विघटन गरेको हुँ भन्नुभए हुन्थ्यो ।’

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि निर्वाचनका लागि अवस्था र वातावरणबारे ध्यान नदिएको पोखरेलको भनाइ छ  । उहाँले इजलासमै प्रश्न गर्नुभएको छ, ‘खोप ल्याउनलाई पैसा छैन । अर्बौँ खर्च गरेर निर्वाचनमा जाने ?’ लिखित जवाफमार्फत प्रधानमन्त्रीले विघटनलाई ‘जस्टिफाई’ गर्न नसकेको उहाँको दाबी छ ।

बहसका क्रममा पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि निर्वाचनका लागि अवस्था र वातावरणबारे समेत ध्यान नदिएको बताउनुभयो। उहाँको प्रश्न छ, ‘खोप ल्याउनलाई पैसा छैन । अर्बौँ खर्च गरेर निर्वाचनमा जाने ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएसँगै संसदीय सुनुवाइ छलेर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदर हुन्छन् या हुन्नन भन्ने कुराकाे चर्चा हुन थालेकाे…

काठमाडौं । बुधबार जनतासमाचार डट्कम मा प्रधानमन्त्री ओली राजनीनामा गर्नुपर्छ : देउवा, फागुन १६ गते नेपालकै ठूलो औद्योगिक पार्कको शिलान्यास…

हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको महाशाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

अनावस्यक धनको नोक्सानी हुनेछ । यात्रामा खर्च बढ्नेछ । कार्य अधुरो हुनेछ ।

सभापति देउवाले नेपालमा न्याय र प्रजातन्त्रको जित भएको बताउनुभयो ।

'नेपालको संविधानले संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रुपमा सर्वोच्च अदालतलाई स्थापित गरेको छ । संवैधानिक इजलासबाट गरिएको फैसलालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय…