पार्टी विवाद मिलाउन नसक्नेले प्रतिनिधि सभा पीडित बनाउन मिल्छ ?

कमला हमाल
काठमाडौं । संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १३ रिटमाथि सुनुवाई जारी छ । सुनुवाइको दोस्रो दिन सोमबारको बहस प्रधामन्त्रीको कदम सही हो कि होइन ? भन्नेमा केन्द्रित रह्यो ।

बहस निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले बहुमत प्राप्त दलको नेताले सरकार चलाउँदिन भन्न नपाउने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गरेको पोखरेलको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले विवादका कारण सरकार चलाउन नसके राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै पोखरेलले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न नसक्नेले प्रतिनिधि सभालाई पीडित बनाउन मिल्छ ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।

अर्का अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका विषयमाथि पनि टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले दुईतिहाइ चाहिएको सन्दर्भ जवाफमा उल्लेख भएको तर्फ संकेत गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण नभएको दुई तिहाई नभएर पो रहेछ भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो ।

अदालतले प्रतिनिधि सभाको विघटनको मुद्दा सदर गरेमा अहिलेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै समाप्त हुन जाने उहाँको तर्क छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर बहस भइरहेको छ । अर्को बहस मंगलबार (आज) हुँदैछ ।

बहसका क्रममा समयलाई ध्यान दिन आग्रह

सवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बहस छोट्याउन आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा एउटै अधिवक्ताले दिनभर बहस गर्न थालेपछि समय कम गर्न आग्रह गरिएको हो ।

सोमबार बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दीनमणि पोखरेलले बहसमा लामो समय लिएपछि त्यसलाई आधार बनाएर न्यायाधीश सिन्हाले अन्य वकिललाई समेत लक्षित गर्दै समयको ख्याल गर्न सचेत गराउनु भएको हो । संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको १३ रिटमाथि सुनुवाई भइरहेको छ । रिटमा बहसको लागि ३ सय ६३ अधिवक्ताले नाम दर्ता गराएका छन् ।

अन्य अधिवक्ताहरुले पनि पोखरेलले जत्तिकै समय लिए सबै वकिलहरुको बहस सकिन करिब २ महिना भन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ । न्यायाधीश सिन्हाले वकिलहरुको बहस लामो भए प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने बेलासम्म पनि सुनुवाई नसकिने टिप्पणी गर्नुभयो ।