उखु किसानको २२ करोड बक्यौता अझै उठेन
काठमाडौं । सोमबार जनतासमाचार डट्कम मा प्रचण्ड–नेपाल समूह उपत्यकाकेन्द्रित विरोध प्रदर्शनमा केन्द्रित, पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य दुई रुपैयाँ बढ्यो, पूर्व मुख्यसचिव लाेकदर्शन रेग्मी बेलायतका राजदूत नियुक्त, संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ताले पुरानो प्रसंग कोट्याएपछि प्रधानन्यायाधीशको प्रतिप्रश्न र ‘पहिला संविधान जोगाउने अनि चुनावमा जाने: वरिष्ठ नेता पौडेल’ लगायतका शीर्षकमा समाचार तथा विचाहरुले मुख्य स्थान पाए ।
मंगलबार राजधानीबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले विभिन्न फरक–फरक विषयका समाचारलाई महत्वका साथ छापेका छन् । पत्रिकाहरूले कोरोनाको नयाँ ‘भेरियन्ट’ तीन जनामा संक्रमण, एक लाख म्यादि प्रहरीकाे भर्ना खोलिँदै, शान्ति स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश अनिवार्य र एक वकिलबाट तीन घण्टा लामो बहसले सुनुवाइ लम्बिने संकेत लगायतका समाचारहरु प्राथमिकताका साथ छापिएको छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिक ले ‘कोभिडले थप १२ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि’ शीर्षकको समाचार मुख्य पृष्ठमा छापेको छ । समाचारमा देशका ६८ लाख जनता पोषिलो खाना, स्वच्छ खानेपानी, आवास, शिक्षा, सरसफाइ र स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख छ ।पोषिलो खाना, स्वच्छ खानेपानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्ने जनताको अवस्थालाई निरपेक्ष गरिबी भनिन्छ । विश्वव्यापी मान्यताअनुसार दैनिक १ दशमलव ९० अमेरिकी डलर (दुई सय २२ रुपैयाँ अर्थात् महिनामा ६ हजार ६ सय रुपैयाँ) भन्दा पनि कम आयस्तर हुने जनता यो समूहमा पर्ने समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी ‘सम्झौता अवधि सकियो, तर उखु किसानको २२ करोड बक्यौता उठेन’ शीर्षकको अर्को समाचार पनि महत्वका साथ छापिएको छ । समाचारमा सरकार र उखु किसानबीच भएको सम्झौताअनुसार सोमबारसम्म ६६ करोड बक्यौता उठ्नुपर्ने, तर ४३ करोड ९७ लाख मात्रै उठेको उल्लेख छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय चिनी उद्योगीसँगको रायपछि २१ दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता असुली गरिदिने समझदारी कार्यान्वयन गर्न चुकेको छ । मन्त्रालय र उखु किसानबीच भएको सम्झौताअनुसार सोमबारसम्म ६६ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्नुपर्ने हो । तर, साँझसम्म करिब ४४ करोड रुपैयाँ मात्रै बक्यौता उठेको समाचारमा लेखिएकाे छ ।
त्यसैगरी पत्रिकाले प्रचण्ड–नेपालको संयुक्त अपिल: अदालतलाई दबाब र धम्कीबाट मुक्त गर्न संघर्ष अनिवार्य, कम्युनिस्ट नेताले निर्वाचन गराएका छैनन् , जुम्लामा लोडसेडिङ र पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढ्यो लगायत शीर्षकका समाचार तथा विचारहरु महत्वका साथ छापेको छ ।
कान्तिपुर दैनिक ले भने प्रतिनिधिसभा विघटन बहस : ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेषाधिकार थिएन’ शीर्षकको समाचार मुख्य पृष्ठमा छापेको छ । समाचारमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभामा भएको छलफल र त्यसपछि तयार भएको अवधारणापत्रले प्रवेश पाएको छ । अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सोमबार करिब तीन घण्टा लामो बहसका क्रममा त्यतिबेलाको अवधारणापत्रको सारांश इजलासमा प्रस्तुत गरेका समाचारमा छापिएको छ ।
सरकारको मुखपत्र मानिने गोरखापत्र दैनिक ले विद्युतीय तार भूमिगत कार्य थप विस्तार शीर्षकको समाचार महत्वका साथ छापेको छ । समाचारमा काठमाडौँमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्य विस्तार गरिएको उल्लेख छ । तेस्रो चरणमा तार भूमिगत गर्ने कार्यका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गरेपछि अझ विस्तार हुने समाचारमा जनाइएकाे छ । पत्रिकाले ताजा जनादेश अनिवार्य, तीनवटा मिलले दिए ४७ करोड भुक्तानी, १८ करोड अझै बाँकी, निगमको रक्सौल डिपो बन्द, दुई लाख ३८ हजारले डाउनलोड गरे ‘नागरिक एप’ र समय व्यवस्थापन गर्न आग्रह लगायत समाचार तथा विचारहरु पनि महत्वका साथ छापेको छ ।
आजको नागरिक दैनिक ले ले कोरोना खाेपसँग जोडिएको कूटनीतिक उल्झन शीर्षकको समाचारलाई मुख्य पृष्ठमा छापेको छ । समाचारमा आगामी दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले खोप खरिद गर्दा प्रमाणमा आधारित भएर सुझबुझपूर्ण तवरले निर्णय लिन आवश्यक रहेकाे लेखिएकाे छ । त्यसो हुन नसके, जनस्वास्थ्य मात्र हौइन, नेपालको कूटनीतिक असफलता देखिने पनि समाचारमा उल्लेख छ । पत्रिकाले तानातानमा कार्यकर्ता, नेपालमा तीन जनामा नयाँ प्रजातिको कोरोना, समयलाई पनि ख्याल गरौं, गम्भीरतापूर्वक निर्वाचन तयारीमा लाग्नुस् : राष्ट्रपति र कांग्रेस बैठक एक सातापछि लगायतका समाचार महत्वका साथ छापlएका छन् ।
