Logo फाल्गुन १८, २०७७ मंगलबार


हिंसाको शिकार बनेका परिवार समाजबाट पनि अपहेलित

भगीरथ भण्डारी
इलाम । १५ वर्षीया बालिका कक्षा ७ पढ्दापढ्दै बेहोस हुने रोग लागेपछि विद्यालय जान छाेडिन् । उनका बुबाले पनि केही वर्षदेखि मानसिक रोगको औषधी सेवन गर्दै आएका छन् । आमा मेलापात जाँदा ती बालिका साइनोले मामा पर्ने आफन्तको रेखदेखमा छाेडेर जान्थिन् । बेहोस हुने रोग लागेकी ती बालिकालाई रेखदेखमा छाेडेको ठाउँमा बेहोस भएका बेलामा बलात्कारको शिकार बनिन् र गर्भवती भईन् ।

गर्भवती भएको पाँच पहिनापछि मात्र आमाले थाहा पाइन् र जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाम गइन् । प्रहरीले उनलाई मानव अधिकार मञ्चको हिंसापीडित अस्थायी आवासगृहमा पुर्यायो । बलात्कार आरोपी पक्राउ गरी कारागार पुर्याइयो । बालिकालाई अस्पताल लगेर उपचार गराएपनि पुनः घर जाने अवस्थामा छैन, न त अभिभावकले अन्य ठाउँ लगेर राख्ने स्थिति नै छ । उनलाई एक गैरसरकारी संस्थाको आवासगृहमा लगियो ।

इलामकै ४५ वर्षीया एक महिलाको श्रीमानसँग भेट नभएको ६ वर्ष बित्यो । श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि सम्पर्क टुट्यो । १४ वर्षदेखि बेहोस् हुने रोगले थला परेकी ती महिलालाई बेहोसी अवस्थामा उनको करणी भयो । गाउँकै एक व्यक्ति बेहोस अवस्थामा करणी गरे उनको पेटमा गर्भ बस्यो । बेहोस अवस्थामा करणी गर्ने कारागार पुगे ।

श्रीमान नभएको र ती महिलाको पेटमा बच्चा भएपछि परिवार, घर हुँदै गाउँ नै छाेड्नुपर्यो । यो घटना हो गत ९ भदौको । उनको पेटमा भएको बच्चालाई जन्म दिने बेला भयो । न घर परिवार छ न छरछिमेक । उनी जन्मने बेला भएको पेटको बच्चा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाममा पुगिन् । प्रहरी कार्यालयमा अस्थायी आवासगृह थिएन र उनलाई प्रहरीले मानव अधिकार मञ्च नेपालको हिंसापीडितका लागि निशुल्क अस्थायी आवास केन्द्रमा पुर्यायो । प्रसुतिका लागि भदौ १० गते इलाम अस्पतालमा भर्ना गराएपनि भर्ना भएको ११ दिनपछि शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी भइन् । सुत्केरी त भईन् तर उनले लगाएको एकसरो लुगा बाहेक केही थिएन । सुत्केरीको आवश्यक सबै व्यवस्थापन मञ्चले नै गर्यो । पीडित सुत्केरी विस्तारै तंग्रिँदै गइन् र उनलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको दीर्घकालीन अस्थायी आवासगृहमा पुर्याइयो ।

यी घटना त प्रतिनिधि मात्र हुन् । यस्ता कैयौँ हिंसामा परेका पीडितकोे सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । परिवार र समाजबाट अपहेलित बनेका कतिपय पीडितले त ज्यानै गुमाउनु परेको छ । स्थानीय क्षेत्रमा आवासगृह निर्माण र व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबे बताउँछन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ को उपदफा २ मा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हिंसापीडितको सुरक्षाका लागि आश्रय केन्द्र निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर जिल्लाका कुनै स्थानीय तहमा यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

सरकारले हिंसापीडितको अस्थायी आवासगृहको व्यवस्थापन नगर्दा वर्षौंदेखि प्रहरीले गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिँदै आएको छ । कतिपय हिंसाका घटना स्थानीय सरकारमा नगई प्रहरी कार्यालय पुग्ने भएकाले हिंसापीडितको सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ । हिंसापीडितको पुनःस्थापना र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति इलामका प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले बताउँछन् । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन आवासगृह निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बरालको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

पहिलो खोप लगाएपछि गम्भीर प्रकारका असर देखा परेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई पनि कोभिड विरुद्धको खोप नदिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो…

संसद बैठकका एजेण्डाहरुको सम्बन्धमा सम्बद्ध सबै पक्षसँग तालिकाबद्ध रुपमा विचार, विमर्श र परामर्श गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेजका लागि वन मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरुको सहयोग र साथ पाएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको प्रशंसा पनि…

नरेश न्यौपाने/टिप्पणी काठमाडौं । हुन त राजनीतिलाई विचित्रको खेल त्यसै कहाँ भनिएको हो र ? बेला बेला राजनीतिकर्मीहरुले गर्ने व्यक्तिगत…

हाल प्रदेश १ मा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य पहाडी भूभागहरुमा आंशिक बदली रहेको महाशाखाको भनाइ छ।

खानपिनमा खर्च हुनेछ। पूरानो धन जम्मा हुनेछ। बाेलीले साथ दिनेछ।