Logo फाल्गुन १३, २०७७ बिहीबार


खाेटाङका नौ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न

खोटाङ । महालेखा परीक्षकको टोलीले जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये नौ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ । गत मंसिर तेस्रो साता खोटाङ आएको महालेखा परीक्षकको टोलीले दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरेका आर्थिक गतिविधिको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको हो ।

करिब दुई महिनाअघि खोटाङ आएको महालेखा परीक्षकको टोलीले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका तथा ऐँसेलुखर्क, रावाबेँसी, केपिलासगढी, दिप्रुङ चुइचुम्मा, साकेला, बराहपोखरी र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको लेखापरीक्षण अधिकारी किशोर पोखरेलले बताउनुभयो।

लेखापरीक्षण सकिएको स्थानीय तहको प्रारम्भिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन भने आउन बाँकी रहेको लेखापरीक्षण अधिकारी पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । अब खोटेहाङ गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेको छ ।

शुरुमा ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण दिक्तेल बजारस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा बसेर गर्न थालेपछि आलोचित भएको महालेखा परीक्षकको टोलीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुगेर लेखापरीक्षण शुरु गरेको थियो । गत वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक घनश्याम अधिकारी नेतृत्वको तीन टोलीले ४६ दिन लगाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण गरेको थियो । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा गत वर्ष सबैभन्दा बढी हलेसी तुवाचुुङ नगरपालिकामा बेरुजु देखिएको थियो ।

सवारी साधनबिनै चालक राखिएको विषयमा गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल चलाउन चालक राखेको जवाफ आएको महालेखा परीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आफूहरुलाई मोटरसाइकल चलाउन नआउने भएकाले निजी सहायक भनेर चालक राखिएको गाउँपालिका प्रमुख शालिकराम बञ्जराले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएसँगै संसदीय सुनुवाइ छलेर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदर हुन्छन् या हुन्नन भन्ने कुराकाे चर्चा हुन थालेकाे…

काठमाडौं । बुधबार जनतासमाचार डट्कम मा प्रधानमन्त्री ओली राजनीनामा गर्नुपर्छ : देउवा, फागुन १६ गते नेपालकै ठूलो औद्योगिक पार्कको शिलान्यास…

हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको महाशाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

अनावस्यक धनको नोक्सानी हुनेछ । यात्रामा खर्च बढ्नेछ । कार्य अधुरो हुनेछ ।

सभापति देउवाले नेपालमा न्याय र प्रजातन्त्रको जित भएको बताउनुभयो ।

'नेपालको संविधानले संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रुपमा सर्वोच्च अदालतलाई स्थापित गरेको छ । संवैधानिक इजलासबाट गरिएको फैसलालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय…