Logo फाल्गुन १८, २०७७ मंगलबार


संसदले कार्यपालिकालाई कहिल्यै असहयोग गरेन : सभामुख

काठमाडौं । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले संसदले कार्यपालिकालाई कहिल्यै असहयोग नगरेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदले आफूलाई काम गर्न नदिएकाले संसद विघटन गर्नुपरेको भन्ने जवाफमा सापकोटाले कार्यपालिकालाई प्रतिनिधि सभाले कुनै असहयोग नगरेको बताउनुभएको हो ।

अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीले लगाउनुभएको आरोप अस्वीकार गर्दै भन्नुभयो, संसदमा अभुतपूर्व एकता देखिएको थियो, ‘कुनै दिन पनि न त्यहाँ नारा लाग्यो, न वेल घेर्ने काम भयो ।’

‘सहयोग भएन, त्यहाँ अलिकति अराजकता भयो भन्ने जो कुरा आइरहेको छ त्यो सत्यमा आधारित छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चाहे नीति कार्यक्रम पास गर्ने कुरामा होस्, चाहे बजेट पास गर्ने कुरा होस् । हरेकमा प्रतिनिधि सभाले सहयोग नै गरेको छ, कार्यपालिकालाई कहिले पनि असहयोग गरेको छैन ।’

संसदले संविधान संसोधन गरेर नक्शा पास गरी अभूतपूर्व एकता देखाएको अवस्थामा अवरोध सिर्जना गर्यो भन्नु गलत भएको उहाँकाे भनाइ छ । ‘संसद भित्र कहिल्यैपनि प्रतिपक्ष र कुनैपनि सांसदले अवरोध गरेकाे छैन’, उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले संविधान संशोधन गरेर नक्शा पास गर्यौं त्यो सायदै अभूतपूर्व एकता थियो हाम्रो संसदमा प्रकट भएको । त्यसैगरी यो पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु संसद भित्र न प्रतिपक्षले न कुनै माननीय सदस्यहरुले कुनै खालको अवरोध गर्नुभएको थिएन ।’

संसद फेरि पनि सूचारु गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आइरहेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले यस सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरिराखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘दुईवटा सदन चलाएको अनुभवसहित हाम्रो व्यवस्थित देशको सर्वाङ्गिण कुरामा ध्यान दिँदै व्यवस्थित ढंगले संसद सञ्चालन गर्ने तयारी हुँदै गर्दा हठात् संसद सञ्चालनमा अवरुद्धता आएको छ । त्यसलाई सूचारु गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरुले मात्रै होइन यो देशका सबै संविधानविद्हरु, कानूनविद्हरु, विज्ञहरु, राजनीतिक पार्टीका नेताहरु अधिकांशले चिन्ताका साथ सूचारु हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाईराख्नु भएको छ । त्यस सम्बन्धमा म गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारी, पूर्वक अध्ययन गरिराखेको छु । विश्लेषण गरिरहेको छु ।’

सभामुख सापकोटाले संसदले सरकारलाई जहिले पनि सहयोग गरेको कुरालाई समेटेर अदालतलाई समेत जवाफ दिएको बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभाले सरकारलाई कहिले पनि कार्यपालिकालाई असहयोग नगरेको अवस्थामा सरकारले विघटन गरेर प्रतिनिधि सभालाई अवराेध गर्न नहुने पनि उहाँको भनाइ छ ।

अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउनु पर्ने मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । सञ्जालको मागप्रति आफू गम्भीर रहेको सापकाेटाकाे भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेजका लागि वन मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरुको सहयोग र साथ पाएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको प्रशंसा पनि…

नरेश न्यौपाने/टिप्पणी काठमाडौं । हुन त राजनीतिलाई विचित्रको खेल त्यसै कहाँ भनिएको हो र ? बेला बेला राजनीतिकर्मीहरुले गर्ने व्यक्तिगत…

हाल प्रदेश १ मा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य पहाडी भूभागहरुमा आंशिक बदली रहेको महाशाखाको भनाइ छ।

खानपिनमा खर्च हुनेछ। पूरानो धन जम्मा हुनेछ। बाेलीले साथ दिनेछ।

मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री ओली नैतिकताको हिसाबले पनि राजीनामा गरेर भाग्न नपाउने तर्क गर्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले २३ गते आइतबार ४ बजेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ ।