Logo फाल्गुन १८, २०७७ मंगलबार


‘पार्लियामेन्टको हत्या गर्ने काम कार्यकारिणीको होइन’

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले पार्लियामेन्टको हत्या गर्ने काम कार्यकारिणीको नभएको बताउनुभएको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका १३ रिटमाथिको सुनुवाइ जारी रहँदा सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्रीलाई सबै अधिकार प्राप्त नहुने तर्क गर्नुहुँदै आफूसँग मेजोरिटी छ भन्दैमा सबै अधिकार मैसँग छ ठान्न नहुने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले बहुमतको आडमा आफूलाई संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको उहाँको दाबी छ । ‘मसँग मेजोरिटी छ, सबै अधिकार मैसँग छ भन्ने भयो भने सक्किहाल्यो नि श्रीमान् ! बहुमत छ भन्दैमा हाम्रो सबै अधिकार खान पाउनुहुन्छ तपाईं (प्रधानमन्त्री) ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफमा आफूलाई कार्यकारी भन्दै विघटनको अधिकार रहेको जिकिर गरिएकोमा पनि थापाले प्रश्न गर्नुभयो, ‘उहाँले लिखित जवाफमा कार्यकारिणी भनेर आफूलाई भन्नुभएको छ । हामीलाई शासन गर्ने कामजति चाहिँ कार्यकारिणी हो श्रीमान्,’ थापाले भन्नुभयो, ‘तर, पार्लियामेन्टको हत्या कार्यकारिणीको काम होइन । उहाँले कानुनबमोजिम हामीलाई शासन गर्न पाउनुहुन्छ, पार्लियामेन्ट भने उहाँभन्दा अर्कै अंग हो, उहाँको जन्मदाता हो ।’

आफैँलाई जन्माउने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु कार्यकारिणीको दुर्भाग्य भएको थापाको भनाइ छ। ‘प्रतिनिधिसभालाई मार्ने नै हो भने प्रधानमन्त्री पनि पार्लियामेन्टभित्रै हुनुपर्छ । यस्तो पनि लिखित जवाफ हुन्छ श्रीमान् ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

संविधानमा विघटनसम्बन्धी विषय उल्लेख भएको एक मात्र धारा ७६ (६) कसैको इच्छामा कार्यान्वयन हुने नभई संविधानअनुसारको अवस्था आए आफैँ क्रियान्वित हुने पनि थापाको भनाइ छ । ‘७६ (७) को व्यवस्था क्रियात्मक हो । प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको इच्छाले विघटन हुने होइन । अवस्था आएपछि आफैँ विघटन हुने हो,’ उहाँको तर्क छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाकाे मितिबारे प्रश्न

सोमवारको इजलासमा थापाले पुरानो मिति राखेर राजपत्रमा विघटनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको विषयमा पनि प्रश्न उठाउनुभयो  ।

‘हामीले माघ ९ गते नै प्रकाशित गरेको हो, प्रश्न उठेपछाडि नै प्रकाशित गरेको भन्दा के बिग्रिन्छ श्रीमान् ? महान्यायाधिवक्ताले किन स्वीकार गर्नुहुन्न यो कुरा ?’ उहाँको प्रश्न थियो ।

सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता ९४ वर्षीय पाका वकिल कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको व्यंग्यप्रति पनि थापाले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

थापाभन्दा अघि सोमवार बहस गरेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले २०४७ सालको जस्तो विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको संविधानले नदिएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सोमबारको इजलास वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बहस गर्दागर्दै उठेको थियो । मंगलबार पुनः थापाबाटै बहसको सुरुवात हुने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

नरेश न्यौपाने/टिप्पणी काठमाडौं । हुन त राजनीतिलाई विचित्रको खेल त्यसै कहाँ भनिएको हो र ? बेला बेला राजनीतिकर्मीहरुले गर्ने व्यक्तिगत…

हाल प्रदेश १ मा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य पहाडी भूभागहरुमा आंशिक बदली रहेको महाशाखाको भनाइ छ।

खानपिनमा खर्च हुनेछ। पूरानो धन जम्मा हुनेछ। बाेलीले साथ दिनेछ।

मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री ओली नैतिकताको हिसाबले पनि राजीनामा गरेर भाग्न नपाउने तर्क गर्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले २३ गते आइतबार ४ बजेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ ।

आफू हरेक परिस्थितिको सामना गर्न पूर्ण रुपमा तयार रहेको तथा आफ्नो स्वभाव, आचरण पूर्ण लोकतान्त्रिक भएको उहाँकाे दाबी छ।