Logo बैशाख ३१, २०७८ शुक्रबार


संवैधानिक इजलाशका दैनिक रोचक सवाल र जवाफ

–निरज तामाङ

काठमाडौं । गत माघ १८ गते संसद विघटनबिरुद्ध परेको रिटमाथि निवेदक पक्षको सुनुवाइ सकिएपछि अहिले सरकारी पक्षका वकिलहरुबाट बहस चलिरहेको छ ।

करिब २ साता लामो चलेको रिट निवेदकहरुको बहसमा जस्तै अहिले सरकारपक्षका अधिवक्ता, न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबीच त्यस्तै रोचक सवाल जवाफ चलिरहेको हो । यही माघ १९ गतेबाट सुरु भएको सरकारको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता र सरकारी वकिलबीच पनि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र अधिवक्ताहरुबीच दैनिक रोचक सवाल र जवाफ भइरहेको छ ।

आइतबारबाट समय पालनामा कडाइ गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस ३० माघ भित्रमा सक्न आग्रह गरेका छन् । मुद्दामा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका विपक्षीका तर्फबाट बहस गर्ने सरकारी वकिल तथा अधिवक्ताहरुलाई आउँदो शुक्रबारसम्म बहस सक्न प्रधानन्यायाधीश राणाले आग्रह गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कदमको प्रतिरक्षा गर्न अदालत पुगेका अधिवक्ता रमेश बडालसँग आइतबार मात्रै प्रधानन्यायाधीश राणाले माघ ३० गतेभित्र विपक्षीका तर्फबाट बहस सक्नुपर्ने बताएका थिए ।

रोचक कुरा के भने अहिलेसम्म सरकारी पक्षबाट ज–जसले संसद विघटनको पक्षमा बहस गरेका छन् । उनीहरुले गरेको बहस र तर्क हाँस्यास्पद छ । बहसका क्रममा न्यायधीश र प्रधानन्यायधीशले प्रतिप्रश्न गर्दा उनीहरु अकमक्क र संविधानमा भएको धारा र उपधारा भन्दा पनि आफ्नै मनगणन्ते तर्क र बहस गरिरहेका छन् ।

अटेरी अधिवक्ता र झोंकी प्रधानन्यायधीश

धेरै सरकारी वकिल र अधिवक्ताहरुले एउटै कुरा दोहो¥याउन थालेपछि सोमबारको बहसमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले केही वकिलहरुलाई चर्कै स्वर गर्नुपर्ने अवस्था समेत आयो । सोमबार सुरुमा बहस गर्न आएका अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईलाई १५ मिनेट समय तोकेर बहस छोटो गर्न प्रधानन्यायाधीश राणाले आग्रह गरे । तर उनले ३० मिनेट बहस गरेपछि पनि आफ्नो बहस छोट्याउन नमानेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले अधिवक्ता भट्टराईलाई बाँकी विषय बहस नोटमा दिएर अर्को साथीलाई गाइड गर्नुस् भने । तर पनि भट्टराईले म टुंग्याइहाल्छु भन्दै बहस अघि बढाउन खोज्दा प्रधानन्यायाधीश राणा भट्टराईप्रति झोक्किए । राणाले ‘तपाई भनेकै मान्नुहुन्न, हाम्रो बाध्यता बुझ्नुहुन्न ?’ भनी प्रश्न गरे । त्यसपछि बल्ल भट्टराईले आफ्नो बहस सके ।

भट्टराईपछि बहसमा आएका अधिवक्ता महेश नेपालले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुने भन्दै बहस गर्दै थिए । राणाले उनलाई पनि रोक्दै भने, ‘यो विषय धेरैचोटि आइसक्यो ।’

वहस नगरि ओहोर र दोहोर गरिरहने अधिवक्ता

तेस्रो नम्बरमा बहस गर्न आएका अधिवक्ता सीपी रेग्मीले देखाएको दृश्य झन् रोचक थियो । उनी सिटबाट उठेर पोडियममा पुगे र फेरि झोला र कागजपत्र लिन आफ्नो सिटमा फर्किए । उनी २÷३ पटक नै ओहोर र दोहोर गरेपछि राणाले उनलाई छिटो गर्नुस यस्तो गर्दैमा तपाईको समय सकिन्छ भनेर कराए । त्यसपछि बहस सुरु गरेका रेग्मीले पनि संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने भन्दै विभिन्न देशको उदाहरण दिन थाले ।

प्रधानन्यायधीश राणाले उनलाई सक्न आग्रह गरे । तर रेग्मीले अमेरिकाको उदाहरण दिँदै बहस लब्याउन थालेपछि राणाले झोक्किदै छोडिहाल्नुस्, बन्द गरिहाल्नुस् भनेर थर्काए ।

अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको दृश्य हेर्ने हो भने दैनिक सुनिने वाक्य र देखिने दृश्य हो यो ।

यसअघि रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले अधिवक्ताहरुलाई यसैगरी प्रतिप्रश्न गर्दै आएका थिए । कतिपय अधिवक्ताहरुसँग त चर्काचर्की नै परेको थियो । गत माघ १६ गतेको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आफूलाई बहसको लागि ५ घण्टा समय माग गरेपछि केहीबेर समय दिन मिल्दैन र दिनुपर्छ भन्नेमै चर्काचर्की भएको थियो ।

सरकारको तर्फबाट बहस गरेका महान्यायिधवक्ता अग्नि खरेललाई समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले बृहत पूर्ण इजलासबाट बहस किन गर्न नहुने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सरकारी वकिलको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जनाले बहस गरिसकेका छन् ।

त्यसैगरी सरकारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अनन्तराज लुइँटेल लगायतले बहस गरिसकेका छन् ।

बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरुले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन कानुनसम्मत रहेको दावी गदै संसद विघटनविरुद्धको रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसअघि रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका ७२ कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको जिकिर गर्दै बहस गरिसकेका छन् । सरकारको तर्फबाट बहसका लागि १ सय ७२ जनाले नाम दर्ता गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गर आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि उक्त मुद्दा यतिबेला संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशशशेर राणासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी संवैधानिक इजलासमा रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

यस दिन गरेको शुभ कामबाट अक्षय अर्थात् कहिल्यै नाश नहुने फल प्राप्त हुने हुँदा यस तिथिलाई अक्षय तृतीया भनिएको हो…

हाल देशका अधिकांश भूभागमा सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा…

सन्तानको खुशी बढ्नेछ । व्यापारमा आम्दानी राम्रो हुनेछ । व्यवसायमा प्रगति हुनेछ ।

काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (३) अनुरुप संसदको…

नेता भट्टराईले भन्नुभएकाे छ, 'हिजो गल्ती भएको थियो, त्यसलाई सच्याउनु राम्रो हो । अब कुरा गरेर सहमति बनाउन लाग्नु पर्छ…

ठाकुरका सहयोगी सतेन्द्र मिश्रका अनुसार बुधबार दिउँसो केहीबेर पूर्वसमाजवादीको पार्टी कार्यालय बबरमहलमा जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई र…