Logo बैशाख २८, २०७८ मंगलबार


प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना : अबकाे राजनीतिक परिदृश्य कस्ताे ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएको छ । अदालतले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख सहितका नाममा १३ दिनभित्रै प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन परमादेश पनि जारी गरिसकेकाे छ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि मुलुक संसदीय अभ्यासमा त फर्केको छ, तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिक रुपमा विभाजन नभएकाले संसदीय कामकारवाही भने प्रभावित हुने निश्चित देखिएको छ ।

अदालतको फैसला आएसँगै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेकाे नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहसहित विभिन्न दलहरूले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको समूहले आफ्नो भावी रणनीति तय गर्न बैठक गरिरहेको छ तर उनका सल्लाहकारले ओलीले राजीनामा नदिने बरु परिस्थितिको सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। परिस्थितिकाे सामना गर्ने भन्नुकाे अर्थ अविस्वासकाे प्रस्ताव सामना गर्छु वा सत्ताकाे बागडाेर अरू नै कुनै तरिकाले सञ्चालन गर्छु भन्ने हाे ।

संवैधानिक कानुनका जानकारहरु समय नै किटेर संवैधानिक इजलासले परामादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको आदेश अस्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैलाई सजिलो नभएको बताउँछन् ।

सर्वोच्चले दिएको १३ दिनको म्यादभित्र नेकपा मिलेर वा विभाजन भएर कसरी अघि बढ्ने निर्णय गर्छ त्यसै अनुरुप राजनीतिक मार्गचित्र अगाडि जाने विश्लेषकहरु बताउँछन् । तर दुई समूह मिल्न वा आधिकारिक रुपमा विभाजन हुन अहिलेसम्म तयार नदेखिएकाले राजनीतिक दृश्य कस्तो हुन्छ अहिलेसम्म यसै भन्न सकिने अवस्था देखिएको छैन ।

नेकपालाई एकतावद्ध गराएर लानुपर्नेमा दुवै समूहका धेरै नेताहरुले आवाज उठाइरहेका छन् तर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग तत्काल एकता गर्न वा मिलेर सरकार सञ्चालन गर्न सम्भावना नदेखिएको बताउनुभएको छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्‌मा विश्वासको मत लिने वा आफूलाई चुनौती दिइरहेको खेमाबाट प्रस्तुत हुने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने दुईवटा विकल्प छन्।

यदि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुभयो वा संसदमा अविस्वासको प्रस्ताव सामना गर्दा अल्पमतमा पर्नुभयो भने नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने आम प्रश्न तेर्सिएको छ । सत्ता सञ्चालनका लागि कूल सांसद संख्या २७५ को बहुमत अर्थात १३८ हुनु आवस्यक छ ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपाका दुवै समूहको गरी १७३, नेपाली कांग्रेसको ६३, जनता दल समाजवादी पार्टीको ३४ र साना दल एवं स्वतन्त्रका तर्फबाट चार सांसद छन्।

अहिले नेकपातर्फ एक सांसदको पद रिक्त छ भने नेपाली कांग्रेसको र जनता दल समाजवादीका दुई(दुई सांसद निलम्बित रहेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । नेकपाका एक-दुई सांसदले आफू कुनै पनि पक्षमा नलाग्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

नेकपाको विभाजनसँगै दाहाल–नेपालको पक्षमा लगभग ९० जना र प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लगभग ८० जना सांसद भएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

नेकपाका दुवै समूहले सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेमा दुवै समूहलाई नेपाली कांग्रेसको सहयोग आवस्यक रहन्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस कस्तो भूमिकामा रहन्छ अबको राजनीति पनि त्यसैबाट निर्देशित हुने निश्चित प्राय: देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

देशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ्ग र हावाहुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने महाशाखाको पूर्वानुमान रहेको छ।

मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा रोशन पोखरेलले एक महिनामा एक लाख २८ हजार सङ्क्रमित बढेको जानकारी दिँदै सबैको प्रयासबाट नै सङ्क्रमण…

आज (मंगलबार) अस्पतालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी दिएको जानकारी अनुसार पूर्वराजा शाहको २ दिनअघि पुनः स्वाब परीक्षण गरिएको र त्यसको…

प्रयोगशालाका लागि आवश्यक सामग्रीको अभावमा अस्पतालले परीक्षण रोकेको अस्पताल प्रशासन स्रोतले जानकारी दिएकाे छ ।

 बैठकले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त विकास आयोजना बाहेकका सबै निर्माण कार्य पनि रोक्ने निर्णय गरेको छ । साथै अबको निषेधाज्ञा  थप कडा…

सहभागी प्रशिक्षार्थीहरुमा डेनमार्क, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडेनलगायतका युरोपेली मुलुकमा रोजगारी तथा अध्ययनमा रहेका १८ युवा रहेको क्षेत्रीय सञ्चार स्रोत केन्द्र विराटनगरका…