Logo बैशाख ३१, २०७८ शुक्रबार


लोकतन्त्र र समाजवाद

–डा. बेदुराम भुसाल
लोकतन्त्र र समाजवाद घनिष्ट रूपले जोडिएका विषय हुन् । यहाँ भनिएको समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद हो । यसका प्रतिपादक कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिख एंगेल्स क्रान्तिकारी लोकतन्त्रवादी थिए र उनीहरूले समाजवादमा पूँजीवादी लोकतन्त्रभन्दा अझै उन्नत स्तरको लोकतन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यसका धेरै उदाहरणहरू उनीहरूका विभिन्न रचनामा पाइछन् ।

मार्क्सकाे पहिलो राजनीतिक लेख प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी थियो । त्यस लेखमा उनले “प्रेस स्वतन्त्रताको अभावमा अरु सबै स्वतन्त्रता मृगमरिचिका जस्तै हुन्छन् । शरीरको एउटा अङ्ग अर्को अङ्गमा भरपरे जस्तै एक प्रकारको स्वतन्त्रता अर्को प्रकारको स्वतन्त्रतामा भरपर्दछ । …जब कुनै एक प्रकारको स्वतन्त्रता अस्वीकार गरिन्छ भने आम स्वतन्त्रता नै अस्वीकार गरेको ठहर्छ” भन्दै सवै प्रकारका स्वतन्त्रतामा जोड दिएका थिए ।

मार्क्स र एंगेल्स समानतासहितको स्वन्त्रताको पक्षमा थिए । असमानताभित्रको स्वतन्त्रता उनीहरूलाई स्वीकार्य थिएन । त्यस्तो स्वतन्त्रतालाई उनीहरू अपर्याप्त र अपूर्ण मान्दथे । उनीहरूले राजनैतिक अधिकार मात्रै होइन आर्थिक–सामाजिक अधिकार समेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । माक्र्सले यहुँदीहरूको प्रश्नबारे लेखमा राजनीतिक अधिकार, आस्थाको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार र समानता एवं सुरक्षाको अधिकारको पक्षपोषण गरेका छन् ।

कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता डा. बेदुराम भुसाल

मार्क्सले ‘हेगेलको न्याय दर्शनको आलोचना’ नामक रचनामा “लोकतन्त्र सवै राजनीतिक विधानको अन्तर्वस्तु हो” भन्नुका साथै “प्रश्न राजाको सार्वभौमसत्ता कि जनताको सार्वभौमसत्ता ? भन्ने हो, राजाको सार्वभौमसत्ताको बिरुद्धमा जनताको सार्वभौमसत्ता भन्न सकिन्छ” भन्दै जन सार्वभौमसत्ताको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

मार्क्स र एंगेल्सको साझा रचना जर्मन विचारधारामा सच्चा लोकतन्त्रको वकालत गरिएको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा पत्रमा “श्रमिक वर्गीय क्रान्तिको पहिलो सोपान सर्बहारा वर्गलाई सत्तारुढ वर्गको हैसियतमा पु¥याउन लोकतन्त्रका लागि हुने लडाइँमा विजय प्राप्त गर्नु हो” भनिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सङ्घका आम नियमको प्रस्तावनामा, “श्रमिक वर्गको मुक्तिका निम्ति सङ्घर्ष गर्नु भनेको वर्गीय विशेषाधिकार र एकाधिकारका निम्ति सङ्घर्ष गर्नु नभएर समान अधिकार र समान कर्तव्यका निम्ति तथा सबैखाले वर्गीय शासनको  उन्मूलनका निम्ति सङ्घर्ष गर्नु हो” भनिएको थियो ।

पेरिस कम्युनमाथिको चर्को दमनपश्चात माक्र्स र एंगेल्स “श्रमिक वर्गले बनिबनाउ राज्यसत्ता हातमा लिएर त्यसलाई जस्ताको तस्तै राखी आफ्ना उद्देश्यहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्तैन” भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए र “पुँजीवादी र साम्यवादी समाजबीच एकबाट अर्कोमा क्रान्तिकारी रूपान्तरणको अबधि रहनेछ । त्यस अनुरूपकै राजनीतिक रूपान्तरणको काल समेत रहनेछ, जसमा राज्य सर्बहाराको क्रान्तिकारी अधिनायकत्ब बाहेक अरु केही हुनेछैन” भन्ने धारणा अगाडि सारेका थिए ।

मार्क्सले अधिनायकत्ब भनेको के हो र किन चाहिन्छ भन्नेबारे प्रष्ट पार्दै “वर्ग विभेदहरूको आम रूपमा उन्मूलन गर्न, वर्ग विभेदहरू जुन उत्पादन सम्बन्धमा आधारित छन् ती सबै उत्पादन सम्बन्धको उन्मूलन गर्न, ती उत्पादन सम्बन्धहरू अनुरूपका सबै सामाजिक सम्बन्धहरूको उन्मूलन गर्न र ती सामाजिक सम्बन्धहरूबाट उत्पन्न तमाम विचारहरूको क्रान्तिकरण गर्न आवश्यक सङ्क्रमण विन्दुको रूपमा सर्बहारा वर्गीय अधिनायकत्ब हो” भनेका थिए ।

एंगेल्सले ‘श्रमिक वर्गले बनिबनाउ राज्यसत्ता हातमा लिएर त्यसलाई जस्ताको तस्तै राखी आफ्ना उद्देश्यहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्तैन’ भन्नुको तात्पर्य “विजयी बनेको सर्बहाराले सर्बप्रथम पुरानो नोकरशाही एवं प्रशासनिक हिसावले केन्द्रिकृत राज्यसत्तालाई आफ्नो उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले पुनर्गठन या पुनःसंरचना गर्नुपर्दछ भन्ने प्रश्नको सामान्य प्रस्तुति हो” भनी प्रष्ट पारेका थिए । उनले जर्मम सामाजिक जनवादी पार्टीले सन् १८९१ मा पारित गरेको इर्फोर्ट कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै “सम्पूर्ण राजनैतिक शक्ति जनप्रतिनिधिहरूको हातमा केद्रित गर्ने माग राख्नुपर्ने थियो” भनेर पनि जोड दिएका थिए ।

मार्क्स र एंगेल्सले पेरिस कम्युनलाई श्रमजीवी वर्गीय राज्यसत्ता वा सर्बहारा वर्गीय अधिनायकत्बको नमुना मान्दथे । एंगेल्सले ‘सर्बहारा अधिनायकत्व’ शब्दबाट त्रसित भएकाहरूलाई सम्बोधन गर्दै “महानुभावहरू ! सर्बहारा अधिनायकत्व कस्तो हुन्छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने पेरिस कम्युनलाई हेर्नुहोस्, त्यही हो सर्बहारा अधिनायकत्व” भनेका थिए ।

मार्क्स र एंगेल्सले सर्बहारा वर्गीय अधिनायकत्बको नमुना मानेको पेरिस कम्युन अनिर्वाचित एवं अनुत्तरदायी शासनसत्ता थिएन । त्यो पेरिस सहरलाई ९० निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरी वालिग पुरुषहरूको सार्विक मताधिकारका आधारमा निर्वाचित नगर सभासदहरूले बनेको जनप्रतिनिधि संस्था र सरकार थियो । कम्युन एकदलीय शासन पनि थिएन । सोमा मरिकका अनुसार कम्युनमा निर्वाचित “९० मध्ये ६० बढी सभासद विभिन्न धारका क्रान्तिकारी थिए भने १६ जना उदारवादी अर्थात्् क्रान्तिका विपक्षी थिए ।” त्यसैले त्यो विविध विचारहरूका बीच प्रतिस्पर्धासहितको शासन थियो । अबिदोरका अनुसार “कम्युनमा न कुनै एकल विचारको प्रभुत्ब थियो न त त्यसमा सम्लग्न समूहहरूमध्ये कसैले आफ्नो दृष्टिकोण लाध्ने प्रयत्न नै गर्दथ्यो ।”

पेरिस कम्युन पुँजीवादी लोकतन्त्रभन्दा अझ फराकिलो, व्यापक, समानतायुक्त र स्वायत्त शासनात्मक लोकतन्त्र थियो । माक्र्सले नै उल्लेख गरे अनुसार त्यसमा निम्न कुरा थिए  १. सार्विक मताधिकारको आधारमा जन प्रतिनिधिहरू चुनिने । २. जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना मतदाताहरूप्रति उत्तरदायी हुने । ३.जन प्रतिनिधिलाई कुनैपनि वेला प्रत्याह्वान गर्न सकिने । ४. न्यायाधीश, प्रशासकलगायत सार्वजनिक सेवाका सबै पदाधिकारीहरू समेत जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने । ५. प्रहरी समेत जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र उनीहरूलाई पनि प्रत्याह्वान गर्न सकिने ।

यी सब तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ कि माक्र्स र एंगल्सले स्थापना गर्न चाहेको श्रमजीवी वर्गीय सत्ता कुनै पनि किसिमको निरङ्कुश सत्ता वा सर्बसत्तावादी शासन नभएर समानतामा आधारित क्रान्तिकारी चरित्रको लोकतान्त्रिक सत्ता वा शासन व्यवस्था हो । यिनै आधारमा मिखाएल हेरिङटनले “कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्स लोकतान्त्रिक समाजवादी भन्ने शव्दको अत्यन्त गहन अर्थमा लोकतान्त्रिक समाजवादी थिए” भनेका छन् र बोबरले “सर्बहारा अधिनायकत्ब भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाहेक अरु केही होइन” भनेका छन् ।

मार्क्स र एंगेल्सको निधनपछि माक्र्सवादको व्याख्यामा एकरूपता रहेन । लोकतन्त्र र समाजवाद सम्बन्धी अवधारणामा विविधता देखाप¥यो । बर्नस्टिनले “प्रजातन्त्र सामान्य रूपमा मानिनेभन्दा धेरैहदसम्म समाजवादका निम्ति पूर्वशर्त हो अर्थात्् यो साधन मात्र नभएर सार पनि हो, निश्चित मात्रामा प्रजातान्त्रिक संस्था र परम्पराहरूविना आजको समयको समाजवादी सिद्धान्त वास्तबमा सम्भव हुनेछैन” भन्दै प्रजातन्त्रको अपरिहार्यतामा जोडदिए र प्रजातान्त्रिक बाटोबाट नै समाजवादमा पुग्न सकिने तर्क गरे । काउत्स्कीले “जब सर्बहारा वर्ग स्वयम् सचेत वर्गको रूपमा संसदीय गतिविधिमा सम्लग्न हुन्छ तब संसदवादको चरित्र बदलिन्छ, त्यो बुर्जुवा वर्गको हातमा रहेको औजारमात्र हुन छाड्दछ” भन्दै संसदीय बाटोबाटै समाजवादमा पुग्न सकिने तर्क गरे । लेनिनले एकातर्पm “संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थामा मात्र होइन अत्यन्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत संसदीय व्यवस्थाको वास्तविक सारतŒव भनेको शासक वर्गको कुनचाही सदस्यले संसदमा गएर जनतामाथि दमन तथा नियन्त्रण गर्नेछ भन्ने कुराको फैसला केही वर्षको अन्तरालमा गर्नु हो” भन्दै संसदीय शासन व्यवस्थाकोे कडा आलोचना गरे भने अर्कोतर्पm “निश्चय नै संसदवादबाट छुट्कारा पाउनुपर्छ भन्नुको मतलव प्रतिनिधिमूलक संस्था र निर्वाचन प्रथा नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने नभई प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई गफगर्ने अखडाबाट कार्यकारी निकायमा बदल्नुपर्छ भन्ने हो” भने । रोजा लक्जेम्वर्गले लोकतन्त्रबिनाका समाजवादे हुनै नसक्ने तर्क गरिन् ।

रुसमा लेनिनको नेतृत्वमा भएको १९१७ को अक्टुबर क्रान्तिपछि त्यहाँ लेनिनकै सोंच अनुसारको सोभियत व्यबस्थ स्थापना गरियो । सुरुमा सोभियतकरु निर्बाचित नै हुन्थे तर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले अक्टुवर क्रान्तिका विरुद्ध प्रतिक्रान्ति सञ्चालन गरेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासकै दौरान १९१८ को जुलाईमा आयोजित सोभियतकरुको पाँचौं अखिल रसियाली महाधिवेशनबाट पारित गरिएको सोभियत सङ्घको संविधानमा कम्युनिष्ट पार्टीबाहेक अरु कुनैपनि पार्टीलाई स्थान दिइएन । यसरी रुसमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकल वर्चस्व रहने शासन व्यवस्था स्थापना गरियो । त्यसबेला लेनिनले “शोषक वर्गलाई मताधिकारबाट बञ्चित गर्ने सवाल विशुद्ध रुसी सवाल हो, सर्वहारा अधिनायकत्वको आम सवाल होइन” भनेका थिए तर व्यवहारमा लेनिनले भने जस्तो भएन । त्यसलाई आम रूपमा लागू गरियो ।

कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियको छैठौं महाधिवेशन (१९२८) बाट “सन् १९१७ को अक्टुवर क्रान्ति र हंगेरीको क्रान्तिका अनुभवले देखाए अनुसार सर्बहारा राज्यको सबैभन्दा उपयुक्त रूप सोभियत राज्य हो, यो नयाँ प्रकारको राज्य हो जुन बुर्जुवा राज्यभन्दा वर्गीय अन्तर्बस्तुको हिसावले मात्र होइन आन्तरिक संरचनाको हिसावले समेत भिन्न छ । यस राज्यले श्रमजीवी जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने र प्रत्याह्वान गर्ने अधिकार दिने तथा कार्यकारी र व्यवस्थापकीय अधिकारको समायोजन गर्नेछ तर शत्रु वर्गलाई भने राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित गर्नेछ” भन्ने समेतका प्रवधानहरू भएको कार्यक्रममा पारित गरियो । पूर्वी युरोपका मुलुकहरूमा यही सोभियत व्यवस्ता लागू गरियो । चिनमा माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा “कैयौं दशकको अनुभवले हामीलाई जनताको जनवादी अधिनायकत्ब लागूगर्न अर्थात् प्रतिक्रियावादीहरूलाई बोल्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्न र जनतालाई मात्रै उक्त अधिकार प्रदानगर्न शिक्षा दिन्छ” भन्दै नयाँ जनवादी व्यवस्थामा समाजको एउटा तप्कालाई राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित गर्ने धारणा अवलम्बन गरियो । भियतनाम, कोरिया, लाओस, कम्बोडिया लगायतका मुलुकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था लागू गरियो, जसले गर्दा कम्युनिष्टहरू लाकेतन्त्र विरोधी हुन्, यिनीहरूले एकदलीय तानाशाही चलाउँछन् भन्ने पर्नगयो ।

१९४३ मा कोमिन्टर्न विघटन गरिएपछि भने कम्युनिष्ट पार्टीहरूको सोचाइँमा क्रमशः परिवर्ततन आउन थाल्यो । विभिन्न मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आफ्नो मुलुकको परिस्थिति अनुसारको कार्यक्रम तय गर्न र नागरिकका मौलिक हक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रताका प्रावधानहरू अंगिकार गर्नथाले । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले १९५१ मा आयोजित आफ्नो अखिल भारतीय सम्मेलनबाट लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अवलम्बन गर्ने प्रावधान राखिएको कार्यक्रम पारित गर्यो । इटालीको कम्युनिष्ट पार्टीले १९५६ मा ‘समाजवादका लागि इटालेली मार्ग’ को अबधारणा प्रस्तुत गर्यो । सोभियत सङ्घको कम्युनिष्ट पार्टीले १९५६ संसदीय बाटोबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजवादमा सङ्क्रमणको सम्भावना औल्यायो । युगोस्लाभ कम्युनिष्ट लिगले १९५८ मा आफ्नो सातौं महाधिवेशन गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अँगालिएको नयाँ कार्यक्रम पारित गर्यो । दक्षिण अफ्रिकाको कम्युनिष्ट पार्टीले पनि १९६२ मा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अबलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो । १९७० को दशकमा युरोपका तिन ठूला कम्युनिष्ट पार्टी (स्पेन, फ्रान्स र इटालीका कम्युनिष्ट पार्टी) ले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अबलम्बन गर्ने अबधारणा अगाले, जसलाई युरोकम्युनिज्म भनियो ।

नेपालमा मार्क्सवादको प्रयोग गर्ने प्रयासको प्रारम्भदेखि नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अवलम्बन गर्ने दृष्टिकोण अँगालेको पाइन्छ । नेकपाको प्रथम सम्मेलन (२००८) बाट पारित ‘नयाँ जनवादको निम्ति नेपालका जनताको बाटो’ नामक कार्यक्रमिक दस्तावेजमा राज्यको सार्वभौमसत्ता जनतामा रहने, जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने, मुलुकमा राजनीतिक दलहरू रहने, बालिग मताधिकार र गुप्त एवं प्रत्यक्ष मतदान प्रणालीको अबलम्बन गरी आवधिक निर्वाचन हुने, राजनीतिक दलहरूलाई आनुपातिक प्रतिनिधित्बको अधिकार हुने, मतदाताको बहुसङ्ख्याले चाहेमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन (प्रत्याह्वान गर्न) सक्ने, आम जनताले बोल्ने, लेख्ने, सङ्गठित हुने र सभा सम्मेलन गर्नेलगायतका स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न पाउने समेतका लोकतान्त्रिक प्रावधानहरू रहेका छन् । यी लोकतान्त्रिक प्रावधानहरू पार्टीको प्रथम महाधिवेशन र तेस्रो महाधिवेशनबाट पारित कार्यक्रमहरूमा पनि रहेका छन् ।

तेस्रो महाधिवेशनपछि पार्टी विभाजित भएर विभिन्न समूहहरू बनेपछि ती विभिन्न समूहले आ–आफ्ना कार्यक्रमिक अवधारणाहरू अगाडि सारेर तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिए । विभाजनबाट छिन्नभिन्न भएको नेकपालाई पुनर्गठन र एकीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा नेकपा (एमाले) को निर्माण भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका व्यवहारबाट प्राप्त अनुभव र समकालीन विश्व परिस्थिति एवं राष्ट्रिय स्थितिको आधारमा क्रान्तिका पनि सारपक्ष र रूप पक्ष हुन्छन्, तीमध्ये सारपक्षलाई अङ्गिकार गरी हरेक मुलुकको विशिष्ट परिस्थिति अनुसारको रूप पक्ष अबलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर नेपालमा मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्ने सिद्धान्त र कार्यक्रमका रूपमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अगाडि सारियो ।

जबजले द्वन्द्वको नियम सार्वभौम नियम भएकाले राजनीतिमा पनि लागु हुन्छ र हुनुपर्दछ; कुनैपनि वस्तु एवं घटनाको अन्तर्बस्तु एवं सारपक्ष प्रधान हुन्छ र रूप पक्ष गौड एवं सापेक्ष हुन्छ; क्रान्ति मनोगत प्रक्रिया नभई वस्तुगत प्रक्रिया हो; श्रमजीवी वर्गको पक्षपोषण गर्नुपर्छ र उत्पादक शक्तिको मुक्तिमा जोडदिनुपर्छ; सङ्घर्षका रूप निरपेक्ष नभएर सापेक्ष हुन्छन्; राज्यसत्ता सधै अधिनायकवादी हुँदैैन भन्ने जस्ता सैद्धान्तिक÷दार्शनिक मान्यताहरूका साथै नयाँ जनवादी र समाजवादी चरणमा समेत एकदलीय शासनसत्ता वा कम्युनिष्ट पार्टीको एकल वर्चस्वको शासनसत्ता नभएर मौलिक हक, मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष, संविधानको सर्बोच्चता, कानुनको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जस्ता लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतासहितको शासन प्रणाली अबलम्बन गर्ने राजनीतिक मान्यता र सम्पूर्ण रूपमा राज्यनियन्त्रित आर्थिक प्रणाली नभएर मिश्रित आर्थिक प्रणाली अबलम्बन गर्ने; सामन्तबाद, दलाल–नोकरशाही पुँजीवाद, वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवाद तथा साम्राज्यवादका शोषण, उत्पीडन र प्रभुत्बवादका सबै आधार र अबशेषहरूलाई अन्त्य गरी जनवादी अर्थ व्यवस्था निर्माण गर्ने; राष्ट्रिय पुँजीलाई औद्योगिक विकासमा संलग्न गर्ने गरी संरक्षण, प्रोत्साहन र विकास गर्ने तथा राष्ट्रिय हित प्रबद्र्धन हुने गरी वैदेशिक पुँजी र प्रविधिको लगानी, संरक्षण र उपयोग गर्ने जस्ता आर्थिक मान्यता एवं वन्द र नियन्त्रित समाज होइन बहुलवादी खुला समाजको सिद्घान्त अबलम्बन गर्ने र जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक आदि सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने; शिक्षा, साहित्य र सँस्कृतिका क्षेत्रमामा रहेको सामन्ती एवं साम्राज्यवादी कुप्रभाव र कुरीति एवं अन्धविश्वासलाई हटाएर प्रगतिशील, राष्ट्रिय र जनवादी संस्कृतिको विकास गर्ने जस्ता सामाजिक–साँस्कृतिक मान्यता अगाडि सारेको छ ।

अर्को घटक तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०६० मा ‘२१औं शताब्दीमा जनवादको विकासबारे’ शिर्षकको एक प्रस्ताव पारित गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अवलम्बन गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो । २०७५ जेठ ३ मा तत्कालिन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रकाबीच एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्दा दुवै पार्टीले अँगालेका कार्यक्रमिक अवधारणाका अन्तर्वस्तुलाई समेटेर ‘जनताको जनवाद’ बनाइएको छ, जसमा “संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवधिकार एवम् मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार सञ्चालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था र स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य मान्यतामा प्रतिबद्ध” रहने र “शान्तिपूर्ण संघर्ष र लोकतान्त्रिक विधिबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसहित राष्ट्रिय पूँजीको विकास गरेर सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्य ममान्यतासहितको समाजवादका आधार निर्माण गर्ने” भनिएको छ ।

उपर्युक्त सवै सन्दर्भबाट लोकतन्त्र र समाजवाद एक अर्कोमा अभिन्न तत्व हुन् । मौलिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुसार लोकतन्त्रविनाको समाजवाद हुनै सक्क्तैन । समाजवादी लोकतन्त्र पूजीवादी लोकतन्त्रभन्दा उन्नत हुनुपर्दछ । कमरेड मदन भण्डारीले भने जस्तै पूजीवादी समाजमा विसित भएका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका “रूप पक्षलाई समर्थन गर्ने तर सारलाई सङ्घर्षमार्फत परिवर्तन गर्ने” तरिका अवलम्बन गरेर पूजीवादीभन्दा उन्नत चरित्रको समाजवादी लोकतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ ।

(‘फाउण्डेसन फर क्रिटिकल डिस्कोर्स नेपाल’ले रोजा लक्जेमवर्गको १५० औं जन्मजयन्तीको अवसरमा फागुन २२ गते आयोजना गरेको ‘संसद, लोकतन्त्र र समाजवाद’ शीर्षकको सार्वजनिक छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

यस दिन गरेको शुभ कामबाट अक्षय अर्थात् कहिल्यै नाश नहुने फल प्राप्त हुने हुँदा यस तिथिलाई अक्षय तृतीया भनिएको हो…

हाल देशका अधिकांश भूभागमा सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा…

सन्तानको खुशी बढ्नेछ । व्यापारमा आम्दानी राम्रो हुनेछ । व्यवसायमा प्रगति हुनेछ ।

काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (३) अनुरुप संसदको…

नेता भट्टराईले भन्नुभएकाे छ, 'हिजो गल्ती भएको थियो, त्यसलाई सच्याउनु राम्रो हो । अब कुरा गरेर सहमति बनाउन लाग्नु पर्छ…

ठाकुरका सहयोगी सतेन्द्र मिश्रका अनुसार बुधबार दिउँसो केहीबेर पूर्वसमाजवादीको पार्टी कार्यालय बबरमहलमा जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई र…