Logo बैशाख १, २०७८ बुधबार


अदालतको फैसला संविधानवाद र लोकतन्त्रविरुद्ध

–डा.विजयकुमार पौडेल
जब राजनीतिक दलमा नैतिकताको खडेरी पर्छ, तब राजनीति कमजोर हुन्छ । जब राजनीति कमजोर हुन्छ, तब गैर राजनीतिक संस्थाहरु हावी हुन थाल्छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नाम विवादसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यही प्रमाणित गरेको छ । राजनीतिमाथि अदालतले अत्यन्त नराम्रो खेल खेलेको छ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । यो फैसलाले बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीलाई प्रकारान्तरले नकारेको छ । यसले राजनीतिक दलहरूको अस्तित्वलाई घुमाउरो पारामा इन्कार गरेको छ ।

पहिलो कुरा त कोष्ठभित्र केही फुँदा जोडेर नयाँ पार्टी बनाउने विश्वव्यापी चलन हो । वि.सं. २०७७ साल फागुन २३ का दिन सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नामको विवाद सम्बन्धमा जे फैसला गरेको छ, त्यसले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून, प्रचलन र मूल्य–मान्यताको धज्जी उडाएको छ । यो फैसला केही दिन अघि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको विपरितमा त छँदैछ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विरुद्धमा पनि छ । यो फैसलाले देशको राजनीतिलाई पुनः अन्यौलग्रस्त बनाइदिएको छ । कसैकसैलाई लाग्ला, यो फैसलाले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मात्रै समस्या पारको हो, देशको लोकतन्त्र त सुरक्षित छ नि ! गहिरिएर हेर्ने हो भने यो फैसला सरासर देशको लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ । यो लोकतन्त्रमाथि गरिएको अर्को ‘कू’ हो भन्नलाई कुनै अलमल नै गर्नु पर्दैन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नाम ऋषि कट्टेलको नेकपासँग जुधेका कारणले विवाद उत्पन्न भएको हो र अदालतले फैसला गर्नु थियो भने निवेदकको माग बमोजिम गर्नु पर्ने थियो । अदालतले बढीमा यसो भन्न सक्थ्यो– “निवेदक ऋषि कट्टेलले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग नाम मिलेको र सो पार्टी साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भन्दा पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको देखिएकोले साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नाममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दलले नाम परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।” यी पंक्तिको लेखक कानूनको विद्यार्थी हैन, अदालती भाषा आउँदैन तर यति सामान्य कानुनी ज्ञान राख्ने हैसियत छ ।

विचार, दृष्टिकोण र सिद्धान्त मिल्दा राजनीतिक पार्टीहरू आपसमा मिल्न सक्छन्, नमिल्दा छुट्टिन सक्छन् । राजनीतिक पार्टीहरू साझा योजना वा अवसरका लागि मिल्न सक्छन् वा तिनका स्वार्थ नमिल्दा विभाजित पनि हुन सक्छन् । हो, देशको संविधान र कानूनको अधिनमा रहेर राजनीतिक पार्टीका गतिविधि अगाडि बढ्नु पर्दछ । कानूनी हिसाबले दर्ता भएका वैधानिक राजनीतिक दलहरू कानूनको वर्खिलापमा जान मिल्दैन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नाम निर्वाचन आयोगले नै दिएको हो । शुरुमा तात्कालिन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र एकीकृत गर्नका लागि दिइएको निवेदनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मात्रै राख्नेगरी निवेदन दिइएको थियो । तत्कालिन निर्वाचन आयोगले ‘अर्को राजनीतिक दलसँग नाम जुधेको हुँदा फरक नाम राख्न भन्यो । त्यसपछि निवेदक पक्षले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको तल रेखांकन (अन्डरलाइन) गरेर निवेदन दियो । निर्वाचन आयोगले फेरी पनि सो नाम स्विकृत गर्न मानेन । त्यसपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राखेपछि निर्वाचन आयोगले नाम स्विकृत गरिदियो र विधिवत एकीकृत पार्टी दर्ता गर्याे । निर्वाचन आयोगले कुनै गल्ति गरेको थियो भने अदालतको आदेश निर्वाचन आयोगलाई ‘साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नाम परिवर्तन गराई निरन्तरता दिनु’ भन्ने गरी हुनु पर्ने थियो । निर्वाचन आयोगले गल्ति नै गरेको थियो भने त्यसको दोष राजनीतिक पार्टीलाई, त्यसको एकीकरणको प्रक्रियालाई कसरी दिन मिल्छ ?

देशलाई अस्थिर बनाउने खेलमा सर्वोच्चको फैसला सहयोगी हुनु धेरै दुःखको कुरा हो । यो फैसला संविधान र कानून विपरित त छँदैछ, यसले जनमतको पनि अपमान गरेको छ । थुप्रै प्रश्न उठेका छन् सर्वोच्च अदालतको यो राजनीतिक फैसलाबाट । साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनिसकेपछि भएका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा तथा स्थानीय सरकारका उपनिर्वाचनका नतिजा के हुन्छन् ? ती कुन दलका सांसद हुन्, वा जनप्रतिनिधि हुन् ? यसको जवाफ कसले दिने ?

नेपालको निर्वाचन आयोग महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग हो । यसले निर्वाचन गराएको छ । अब के साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नामबाट चुनाव लडेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको स्थान रिक्त हुन्छ ? जब अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर गलत फैसला गर्छ, जब उसले प्रगतिलाई रोक्न खोज्छ, जब जनमतको अपमान गर्न खोज्छ, जब राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताको सार्वभौम फैसलालाई नकार्छ तब त्यसलाई फैसला हैन प्रतिगमन भन्नु पर्ने हुन्छ । साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नामको विवादका उपर फैसला दिने निहुँमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिश महोदयहरूको फैसलाले राजनीतिक सर्वोच्चतामाथि प्रतिगमन गरेको छ । यो फैसला प्रतिगामी छ ।

कसैकसैले सर्वोच्चको प्रतिगामी फैसलाको पक्ष लिँदै भन्न थालेका छन्– ‘अदालतको फैसला आफू अनुकूल हुँदा स्वागत र प्रतिकूल हुँदा विरोध गर्नु गलत हो ।’ यहाँनिर बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने अहिले प्रश्न कसैको अनुकूल र प्रतिकूलताको हैन । अहिलेको मूल प्रश्न भनेको राजनीतिक दल वा दलहरूले देशको संविधान र कानूनको मातहतमा रहेर स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक दलहरुको निर्णय गर्ने अधिकारमाथि बन्देज लगाउने आशय प्रकट गरेको छ ।

देशलाई अस्थिर बनाउने षड्यन्त्र नै षड्यन्त्रको जालमा परेर यो फैसला आएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । आफ्नो दलको नाम अरुले राखे भनेर ऋषि कट्टेलले निवेदन दिएको दुई वर्ष पहिले हो । यतिका दिनसम्म अदालत के हेरेर बस्यो ? अनि यति लामो समय थाति रहेको मुद्दालाई एकै सुनुवाईमा, त्यो पनि प्रतिनिधिसभाले निरन्तरता पाएकै दिन पारेर फैसला दिनु र एकीकृत भएका राजनीतिक पार्टीलाई पुनः विभाजित गर भन्दिनुलाई कसरी न्यायसंगत मान्न सकिन्छ ?

साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकताको भविष्य तत्कालका लागि संकटग्रस्त भएको छ ता पनि राजनीतिले आफ्नै गति लिने छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन अनेक हण्डर–ठक्कर खाएरै अगाडि बढेको हो, अब पनि अगाडि बढ्ने छ । सर्वोच्चको यो फैसलाले दूरगामी हिसाबले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम गरेको छ । अब ढिलो वा छिटो नेपालमा न्यायाधिश नियुक्तिको समग्र प्रणालीबारे कुरा उठ्ने छ । ढिलो वा छिटो फेरी पनि सर्वोच्च अदालत र संसदका बीचमा टकराव उत्पन्न हुने छ, जुन कदापी राम्रो संकेत हाेइन ।

दुनियाँमा मागदावीभन्दा बाहिर गएर फैसला हुँदैहुन्न तर नेपालको सर्वोच्च अदालतले किन यसो गर्याे ? यसको जवाफ सर्वोच्च अदालतले त दिनु पर्दछ नै, फैसलाको पुनरावलोकन गरेर । यसका साथै राजनीतिक दलहरु र खासगरी अहिले विभाजित गरिएको भए पनि तीन वर्ष सत्ता चलाएको साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र अहिले अप्राकृतिक र गैरकानूनी तरिकाले विभिजित गरिदिएका नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी (केन्द्र)का नेताहरूले पनि जवाफ दिनु पर्दछ– न्यायाधिश नियुक्तिमा तपाईंहरुले अपनाएको प्रक्रिया के थियो ? के–के गरेर न्यायाधिश बनाउने काममा सहयोगी हुनु भो र कस्ता मानिसको दृश्य–अदृश्यरुपमा सिफारिस गर्नु भो ?

वर्गीय समाजमा हरेक कुरा वर्गीय हुन्छन् भन्ने माक्सवादकाे आधारभूत मान्यतालाई बिर्सेका कारणले, बिर्सेको मात्रै भन्न मिल्दैन, पोलेर खाएका कारणले यस्ता अनपेक्षित घटना भइरहन्छन् भनेर जबसम्म समीक्ष गरिन्न, तबसम्म पटकपटक थेचारिने अवस्था आउने छ भनेर नेपालका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुले मूल्यांकन गर्नै पर्दछ । वकालतको क्षेत्रमा पनि वर्गीय मानिस थिए होलान्, लोकतन्त्रप्रति सचेत वरिष्ठ अधिवक्ताहरु थिए होलन् ती सबैलाई पाखा लगाएर, गर्नु नगर्नु कुकर्म गरेर जो–जसले अदालतमा हस्तक्षेप गरे, तिनको पर्दाफास पनि हुनै पर्दछ ।

जनताले सत्ता चलाउने अमृतको घडा नेकपाको हातमा राखिदिएका थिए, त्यसमा हलाहल विष मिसाउने काम कहाँबाट र कसरी शुरु भयो भन्नेतिर गंभीर भएर समीक्षा गर्नु पर्दछ । दुःखमा आत्तिने र सफलतामा मात्तिनेहरू कम्युनिष्ट त हुनै सक्दैनन् नै, लोकतान्त्रिक पनि हुन सक्दैनन् । को–कसको सत्ता मातका कारणले यो अवस्था आयो भन्नेतिर अवश्य पनि इमान्दार कार्यकर्ताहरूले गम्भीर भएर सोच्नै पर्दछ ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नाम सम्बन्धी फैसला गैरसंवैधानिक छ, गैर कानूनी छ, क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको छ, राजनीति प्रेरित छ, जनप्रतिनिधिको अपमान गर्ने गरी यो फैसला आएको छ । यो कुरा अदालतप्रति उच्च सम्मान गरेर लेखिएको हो । गलत फैसलाको विरोध गर्दा अदालतको मानहानी वा अपमान गरेको ठहर्दैन । गलत फैसलाको विरोध गर्नुको अर्थ अदालतको मर्यादा कायमै रहोस्, जनताको मनबाट अदालतप्रतिको सम्मान कायमै रहोस् भन्ने आशय रहेको हुन्छ । यहाँ, यो लेखमा त्यही गरिएको हो भनेर सम्बन्धित सबैले बुझुन् ।

सामन्तवादी युगमा सामन्ती अदालत थिए । तिनले राजा र राजपरिवारलाई कानूनभन्दा माथि राख्थे । त्यसो गर्दा न्यायिक मन भएका न्यायाधिश महोदयहरूले मन अमिलो पारेर दरबारको आदेशबमोजिम फैसला दिनु पर्थ्याे । त्यस्ता कानून र अदालत राजनीतिले फेरेको हो । अहिले माननीय न्यायाधिशहरूले जुन न्यायिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहनु भएको छ, त्यो राजनीतिक दलहरूले उपलब्ध गराएका हुन् भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।

फेरी पनि लेखिन्छ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाम सम्बन्धी फैसलामा सर्वोच्च अदालत चुकेको छ । यो फैसला लोकतन्त्र विरोधी छ, यसर्थ प्रतिगामी छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं । विभाजनको संघारमा रहेको नेकपा (एमाले) का दुवै समूह पृथक ढंगले अघि बढिरहे पनि भित्र/भित्रै केही नेताहरु पार्टी एकढिक्का…

राती देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ।

सन्तानबाट धनको सुख पाइनेछ। व्यापारमा लाभ हुनेछ। परिश्रमको फल मिल्नेछ।

कम लागतमा धेरै फाइदा लिन सकिने हुँदा माहुरी पालन पेशा फाईदाजनक भएको खत्रीकाे भनाइ छ ।

जतिसुकै नयाँ बीमा योजना ल्याएपनि यी समस्यालाई समाधान नगरेसम्म बीमा बजारको विस्तार हुन नसक्ने उहाँकाे भनाइ थियाे ।

कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै कोभिड सघन उपचार कक्षमा उपचाररत उनको आज बिहान मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपक तिवारीले…