Logo असार ४, २०७८ शुक्रबार


यस्तो छ, सरकारले संसदलाई ‘बिजनेस’ नदिनुको कारण

काठमाडौं । पुन:स्थापित संसद बेकामे बन्दै गएपछि आइतबार (हिजो) सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुभयो । सभामुखकै आग्रहमा भएको भेटको उद्देश्य थियो, ‘संसद्लाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन सरकारले सहयोग गरोस् ।’

सभामुखले भेट्न समय मागेको २ सातापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट भएको हो । सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेका अनुसार भेटमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन विचाराधीन, महत्त्वपूर्ण र जरुरी विधेयक अघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच छलफल भएको छ । संसद्को समग्र विषयमा २ घण्टा छलफल भएको र विशेषगरी महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउनेबारे कुराकानी भएको सभामुखले बताउनुभएको उल्लेख गर्दै न्यौपानेले भेटपछि संसद् गतिशील हुने आशा बढेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच भदौ पहिलो सातायता औपचारिक भेट भएको थिएन । एक हिसाबले भन्ने हो भने सरकार र संसदबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो । संसद् सचिवालयले प्रधानमन्त्री र सभामुखबीचको भेटले संसद् गतिशील बनाउन वातावरण तयार गर्ने विश्वास बढेको जनाएको छ । ओली पक्षीय एक सांसद भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र सभामुखको भेट हुनु नौलो होइन तर अहिले अलि अनौठो हुने अवस्था देखिएको मात्रै हो। यो भेटले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखबीचको तिक्तता केही हदसम्म न्यून भएको हुनुपर्छ । अब संसद् जनमुखी र प्रभावकारी हुने आशा गर्न सकिन्छ ।’

सभामुख सापकोटा सरकारको संसद विघटन गर्ने कदमको विरोध गर्नुका साथै संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली उहाँप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। अझ सरकार पक्षले त सभामुखलाई ‘आन्दोलनकारी’ कै भूमिका खेलेको आरोप लगाउने गरेको थियो । यही कारण विघटन बदर भएपछि पनि संसदले ‘बिजनेस’ पाउन नसकेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

फागुन २३ यता ५ बैठक, एकैदिन बसेनन् ओली

संसद विघटन बदर भएपछि फागुन २३ यता ५ दिन संसद बैठक बस्यो  तर प्रधानमन्त्री ओली एक बैठकमा पनि सहभागि बन्नु भएन । एक बैठक निर्धारितभन्दा केही समय ढिला हुँदा ओली बैठक छाडेर जानुभयो भने अर्को बैठक निर्धारित समयमै बस्दा पनि बैठक सकिएपछि मात्रै आउनुभयो ।

संसदले बिजनेस नपाउँदा पूर्व र बहालवाला सांसदको मृत्युमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने, शून्य र विशेष समय सञ्चालन गर्नेबाहेकका अन्य महत्वपूर्ण विषयमा सामान्य छलफल पनि हुन सकिरहेको छैन् । सरकारले सहयोग नगर्दा संसदीय समितिले टुंग्याएका विधेयकको प्रतिवेदनसमेत सभामा पेस हुन सकिरहेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकार संघीयता र जनताको चासोको विधेयक अघि बढाउन अग्रसर नदेखिएको बताउँदै आएको छ । सरकारले संसद अधिवेशनलाई बेवास्ता गरी विघटन सही थियो भनेर पुष्टि गर्न चाहेको कांग्रेसको आरोप छ ।

संसदसँग किन डरायो सरकार ?

आफ्नो पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेकोले संसदलाई कुनै बिजनेस दिँदा अल्पमतमा पर्ने भय सरकारलाई छ । कुनै पनि विधेयक ल्याउँदा अंकगणित अपुग हुन सक्ने डरकै कारण सरकारले यस्ता विधेयक संसदमा अगाडि बढाउन नचाहेको लुक्दैन ।

ओली सरकारलाई माओवादी केन्द्रको समर्थन त छ तर संसदमा कुनै पनि विधेयक निर्णयार्थ पेस हुँदा सहयोग गर्ने देखिन्न । निर्णयका लागि पेस हुँदा विपक्षी दलको मात्रै होइन, एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षको समेत साथ नपाइने डरले सरकार संसदबाट भागिरहेको छ ।

यसरी संविधानतः संसद्लाई एजेन्डा दिनुपर्ने दायित्व सरकारको भएपनि त्यसको कुनै प्रवाह नगरी संसद विघटन नै सही थियो भनेर पुष्टि गर्न सरकार लागिपरेको देखिन्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडाैं । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने गाडीमा प्रयोग हुने लोगो वितरणलाई निरन्तरता दिएको छ…

नयाँ लगानिको व्यवसायमा प्रगति आउनेछ । आर्थिक सरसापट बढ्नाले पुरानो व्यवहार सल्टिनेछ ।

कुनै फेसबुक पेजमा अडियो पोस्ट गरेपछि त्यो फेसबुकको पेजमा फलो गर्नेहरुलाई नोटिफिकेसन पनि जाने जानकारी दिइएकाे छ ।

किष्ट अस्पतालले विज्ञप्ति निकालेर जाेशीकाे स्वास्थ्यमा सुधार भएकाले डाक्टरकाे सल्लाहमा डिस्चार्ज गरिएकाे बताएकाे छ ।

वाणीको राम्रो प्रभाव पर्नेछ । इष्टमित्र भेटघाट हनेछ । धनको सुख मिल्नेछ ।

बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरुमा मुसलधारे वर्षाको सम्भावना छ भने लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशको थोरै स्थानहरुमा…