चार मन्त्रीको सांसद पद धरापमा
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारका ४ मन्त्रीलाई पार्टी त्यागेकोले प्रतिनिधिसभाको सांसद पदबाट हटाउन संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अर्घाखाँची–१ बाट निर्वाचित सांसद टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–४ का सांसद लेखराज भट्ट, रौतहट–३ का प्रभु साह र कैलाली–३ का गौरीशंकर चौधरीले पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेकाले अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअन्तर्गत प्रक्रिया अघि बढाई पदबाट हटाउन भन्दै संसद् सचिवालयमा पत्र पठाउनु भएको हो ।
पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका दाहालले संसदीय दलका तर्फबाट संघीय संसद्का महासचिवलाई लेखेको पत्र प्रमुख सचेतक देव गुरुङले मंगलबार दिउँसो संसद् सचिवालयमा बुझाउनु भएको हो । प्रचण्डको पत्रपछि सांसद पद धरापमा परेकामध्ये रायमाझी ऊर्जा, भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, साह सहरी विकास र चौधरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री हुनुहुन्छ। वर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारमा सहभागी भएपछि चारै जना मन्त्रीले माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।
यसैगरी पार्टी छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेका अर्का नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पनि माओवादीले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ तर थापालाई सांसद पदबाट हटाउनेसम्बन्धी पत्र भने पठाइएको छैन्। माओवादीले थापा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएकाले उहाँको सम्बन्धमा छुट्टै पत्र पठाइने बताएको जनाएको छ । ओली सरकारमा माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमि भएका ७ नेता मन्त्री छन् । तीमध्ये खानेपानीमन्त्री मणि थापा र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा सांसद छैनन्। मन्त्री भएका २३ जना माओवादी नेतालाई एमालेको केपी ओली समूहको केन्द्रीय कमिटीको फागुन २८ को बैठकले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको थियो ।
अध्यक्ष दाहालले संसद सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा ‘सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ को निर्णय र आदेशले पार्टी एकतालाई कायम नगरी साविककै छुट्टाछुट्टै पार्टी कायम भएको निर्णयबमोजिम निज टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा र राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अन्य दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भई, उक्त पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य पद स्वीकारी यस दलको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको दायित्व जानी–जानी उल्लंघन गरेको’ लेखिएको छ । प्रचण्डले ऐनको प्रावधानविपरीत गतिविधि गरेकामा पार्टीले स्पष्टीकरण माग गर्दा रायमाझी, भट्ट र चौधरीले तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण नदिएको समेत पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) प्रतिनिधिसभा संसदीय दलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छौं, ऐ दफा ३४ (२) ले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम सम्बन्धित सदन तथा सभामा समेत पेस गर्नु हुन अनुरोध छ’ प्रचण्डले लेख्नुभएको पत्रमा उल्लेख छ ।
