Logo बैशाख ३१, २०७८ शुक्रबार


मधेश आन्दोलनका १२० जना छुटे, रेशम चौधरी किन छुटेनन् ?

काठमाडौं । सरकारले मधेश आन्दोलनका क्रममा मुद्दा चलेका १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएको छ ।

सरकारले जनता समाजवादी दल (जसपा) सँग गरेको राजनीतिक सहमतिका आधारमा १५ वटा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । ती मुद्दासँग जोडिएका १२० जना छुट्ने सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

संघ र प्रदेशहरुमा सरकार निर्माणका लागि नयाँ समीकरण बनाउनका लागि रस्साकसी भइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई मनाउन सो पार्टीका थुनामा रहेका कार्यकर्ताहरु विरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन् ।

मन्त्री गुरुङले वादी भई चलाएको फौजदारी मुद्दाहरु फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बमोजिम निर्णय भएको बताउनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टीले मधेस र थारुहट आन्दोलनका क्रममा आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै आएको थियो । सोही अनुसार सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताइएको छ । तर सर्वाधिक चर्चा र चासोमा रहेका कैलालीका निवर्तमान सांसद रेशम चौधरी भने छुट्ने सूचीमा परेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो सरकार टिकाइराख्न वा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई ओलीइतरको सरकार बनाउन पनि निर्णायक देखिएको जसपाको बटमलाइन थियो–सांसद रेशम चौधरी लगायत मधेश आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेर जेलमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ ।

जसपाको यो मागलाई ओली सरकारले पूरा त गरिदिएको छ । तर रेशम चौधरीको रिहाइमा भने सरकार अनिच्छुक देखिएको छ ।

किन छुटेनन् रेशम चौधरी ?

जसपाले बटमलाइन बनाइ रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्न सरकारलाई दबाब दिए पनि प्रचलित कानून बमोजिम चौधरीलाई छुटाउन मुस्किल रहेको कानूनका जानकारहरु बताउछन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा ‘ क्रुर र अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने व्यवस्था छ । चौधरीमाथि टीकापुरमा सुरक्षाकर्मीलाई भाला लगायत घरेलु हतियारले घोचेर मारेको अभियोग लागेका कारण उक्त घटना पनि क्रुर र अमानवीय तवरले ज्यान मारेको घटना भनी अदालतले व्याख्या गरे चौधरीमाथिको मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने विज्ञहरु बताउछन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै निर्णय गरे पनि केही हुँदैन ।

टीकापुर घटनामा कैलाली जिल्ला अदालत र दिपायल उच्च अदालतबाट मुख्य योजनाकारको रूपमा दोषी ठहर्याइएका सांसद चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन त गरेका छन् । तर जिल्ला र उच्च अदालतले १० वर्ष भन्दा बढी जेल सँजाय सदर गरी गरेको फैसलालाई तात्विक असर पर्ने कुनै ठोस प्रमाण भएका मुद्दावाहेक सामान्यत: सर्वोच्चले पनि बदर वा खारेज गर्न नसक्ने युवा अधिवक्ता रोशन भट्टराई बताउछन् ।

सर्वोच्चले कुनै प्रक्रियागत त्रुटि देखाएर मुद्दा पुनः फैसला गर्न जिल्ला अदालतमा पठाइदियो भने त्यो बेला सरकारले फिर्ता लिन सक्छ । तर, त्यसका लागि पहिले सर्वोच्च अदालतले मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाउनुपर्छ । त्यसरी पठाएपछि पनि मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया ज्यादै जटिल छ ।

थुनामा रहेको व्यक्तिको रिहाइ सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएपछि पनि हुन सक्छ । तर, चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन । नेपालको प्रचलित कानूनअनुसार जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिनसक्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, उक्त दफाको उपदफा ८ मा ‘पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने’ व्यवस्था छ ।

टीकापुर घटनालगत्तै फरार रहेका चौधरी २०७४ मंसीरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि सार्वजनिक भएका उनलाई पक्राउ गरी जेलमा राखिएको छ । जेल जीवन बिताइरहेकै अवस्थामा उनले प्रतिनिधि सभाको सांसदको शपथ लिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

यस दिन गरेको शुभ कामबाट अक्षय अर्थात् कहिल्यै नाश नहुने फल प्राप्त हुने हुँदा यस तिथिलाई अक्षय तृतीया भनिएको हो…

हाल देशका अधिकांश भूभागमा सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा…

सन्तानको खुशी बढ्नेछ । व्यापारमा आम्दानी राम्रो हुनेछ । व्यवसायमा प्रगति हुनेछ ।

काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (३) अनुरुप संसदको…

नेता भट्टराईले भन्नुभएकाे छ, 'हिजो गल्ती भएको थियो, त्यसलाई सच्याउनु राम्रो हो । अब कुरा गरेर सहमति बनाउन लाग्नु पर्छ…

ठाकुरका सहयोगी सतेन्द्र मिश्रका अनुसार बुधबार दिउँसो केहीबेर पूर्वसमाजवादीको पार्टी कार्यालय बबरमहलमा जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई र…