Logo असार १, २०७८ मंगलबार


विशेष सम्पादकीय : पार्टी एकताका लागि अभिभावकीय भूमिकाको खाँचो

देशको मूल प्रवाहको रुपमा रहेको र आम नागरिकहरुको आशाको केन्द्रको रुपमा रहेको नेकपा (एमाले) यतिखेर पार्टी नेतृत्वका कारण गभीरं संकटमा फसेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी नेतृत्व सम्हाले देखि नै पार्टीमा फरक विचार राख्नेलाई माथिदेखि तलसम्म पेल्ने नीति लिएकै कारण सिंगो पार्टी पंक्तिभित्र अनेक आशंका उत्पन्न हुन थालेको थियो । जुन आशंकालाई व्यवहारमा परिणत गर्न नदिन पार्टी भित्रकै अर्को बलियो शक्तिको रुपमा रहेको वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले निकै मेहनत पनि गरेको थियो । तर जब पार्टी सरकारमा गयो र पार्टी अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि फरक मत राख्ने पक्षलाई केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार निर्माणका क्रमदेखि नै चरम विभेद गर्ने कार्य शुरु भयो । तैपनि पार्टीमा अन्तरपार्टी संघर्ष मार्फत अगाडि बढ्ने गरेको देखिएको थियो । त्यो अन्तरपार्टी संघर्ष माओवादी एमालेको एकतापछि पनि झन् चर्कदै गयो । त्यो पार्टीका लागि दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम एउटै परेको भनी सर्वोच्च अदालतले एकीकृत पार्टीलाई जब अलग अलग बनाई पूर्व अवस्थामा फर्कादियो, त्यसपछि नेकपा एमालेमा अझ ठूलो विग्रहको अवस्था आएको छ ।

अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादी पूर्ण रुपमा पूर्व अवस्थामा फर्किए । पूर्व अवस्थामा फर्किएपछि एमालेको सिंगो केन्द्रिय कमिटी अर्थात ०७४ जेठ २ को अवस्थामा बैठक बसेर भावी रणनीति बनाउनुपर्नेमा ०७७ फागुन २७ गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल , झलनाथ खनाल सहितका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई थाहा नै नदिइ एकलौटी रुपमा आफूलाई मन परेका र आफु पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुको मात्र बैठक राखी नवौं महाधिबेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर अर्को महाधिवेशनको घोषणा समेत गर्नुभयो । ओलीको उक्त कदम पार्टीको विधान र विधि विपरित भएको कुरा त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म उठेको छ । अध्यक्ष ओलीले विधि विधान विपरित काम भएको , पटक पटक संसद विघटन गरेर पार्टी र देशलाई संकटमा पारेको गम्भीर आरोप नेपाल खनाल पक्षले लगाउँदै आएको छ । विधि विधान विपरित नजान आग्रह गर्देै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान र जेठ २ को अवस्थाको पार्टीको बैठक बोलाउन सो पक्षले गरेको आग्रहलाई बेवास्ता मात्र होइन अनेक बहाना बनाएर सिंगो जीवन पार्टीमा समर्पित गरेका र पार्टीलाई १५ बर्ष सम्म हाँकेका वरिष्ठ नेतादेखि अन्य जिम्मेवार नेता, सांसदहरुलाई पार्टीबाट निश्काशन गर्ने हदै सम्मको निरंकुश शैली संस्थापन पक्षले अपनाएपछि अहिले पार्टी एक रहने या नरहने भन्ने गम्भीर दोसाँधमा छ ।

पार्टी स्थापनादेखि देशको सबै भन्दा ठूलो पार्टी बनाउन र सबैभन्दा शक्तिशाली संगठन भएको पार्टी निर्माणमा प्रमुख भूमिका निर्बाह गरेका नेताहरुलाई पार्टीबाट निश्काशन गर्ने काम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले गरेपछि यतिखेर पार्टीका आम कार्यकर्ता पार्टी फुट्ने नै होकि भन्ने चिन्ता र त्रासमा छन् । दोस्रो पटक संसद बिघटन अगाडि सम्पूर्ण जीवन नै नेकपा एमालेमा बितेको र एमालेलाई एक बनाउदा नै आम कार्यकर्ता र देशको पनि भलो हुने कुरामा दुबै पक्ष सहमत पनि भएका थिए । त्यसैले पनि संस्थापन पक्ष र नेपाल खनाल पक्षले पार्टी एकताका लागि वार्ता कमिटी समेत बनाएका थिए । त्यहिबीचमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा जब प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पुनः बिघटन भयो, त्यसपछि वार्ता पनि एकाएक अवरुद्ध भयो । कतिसम्म भने वार्ता कमिटीका संयोजक समेतलाई पार्टीबाट निश्काशन गर्ने काम संस्थापन पक्षबाट भयो । संसारमा कही पनि कुनै पनि समस्या समाधानका लागि वार्ता कमिटी बनाइएको छ भने त्यो वार्ता कमिटीमा रहेकालाई कारबाही गरिदैन या वार्ता भंग भयो, त्यसको औचित्य छैन भनिन्छ । तर यहाँ पार्टी भित्रैका नेताहरुलाई कारबाही गरेर पार्टी एकता हुन नदिने उद्धेश्यका साथ कारबाही गरेको हो कि भन्ने भान स्वयं कार्यकर्तामा परेको देखिन्छ ।

संस्थापन पक्षले त्यो शैली अपनाएपनि पार्टीलाई एक बनाउन आफनो तर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी राख्नुहुदैन भनेर नेपाल , खनाल पक्षको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १० बुँदे प्रस्ताव पारित गरी पार्टी एकताका लागि आफ्नो तर्फबाट हदैसम्म लचिलो हुने निर्णय गरेको छ । पार्टी निर्माण देखि पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याई पु¥याउन सम्पूर्ण जीवन समर्पित भएको कारण पनि पार्टीलाई एक बनाएरै लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा नेताहरुले एक मत राखेका देखिन्छन् भने देश विदेशमा रहेका आम कार्यकर्ताले पार्टी एकताका लागि चर्को दबाब पनि दिएका छन । निश्चय नै पार्टी एकता पार्टी पंक्तिका लागि मात्र होइन देशका लागि पनि अति आवश्यक हो । कुनै पनि पार्र्टी फुट्नु हुदैन भन्ने आम मान्यता छ । तर अहिले कुनै विचारका कारणले नभएर आफूले जे भन्यो त्यहि मानेर समर्पित भएनन् भनेर संस्थापन पक्षले कारबाही गरेर पार्र्टीबाट षडयन्त्रपूर्वक अलग गर्न खाजेको नेपाल खनाल पक्षले भन्दै आएको छ । उता संस्थापन पक्षले पार्टी निर्णय विपरित गएको , पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । वास्तवमा कारबाहीको प्रकृति हेर्दा पूर्वाग्रह राखेर कारबाही गरेको स्पष्ट देखिन्छ । यो हद सम्मको पूर्वाग्रह राख्नु भनेको सिंगो पार्टी जीवनकै लागि घातक रहेको छ भन्ने संस्थापन पक्षले बुझ्नुपर्दछ । पार्टी अध्यक्ष भनेको पार्टीको अभिभावक हो । अभिभावकले सबैको बिचार सुन्ने र सबैलाई हैसियत अनुसार जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो व्यवहार गरेको घटनाक्रमहरुले देखाएको छैन । त्यसैले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान सबै भन्दा ठूलो भूमिका अध्यक्षको हुन्छ । अन्य नेताहरुले पनि आआपनो तर्फबाट हैसियत अनुसार भूमिका खेल्नुपर्छ नै । अन्य नेताको भुमिका हुदैन भन्ने होइन । तर पनि नेतृत्वले सबै भन्दा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

यतिखेर पार्टी एकताका लागि नेपाल खनाल पक्षले पार्टीबाट निश्काशन गरिएका र स्पष्टीकरण सोधिएका सबैको कारबाही फिर्ता नगर्दासम्म वार्ताको औचित्य नभएको र अनौपचारिक वार्ता पनि अल्मल्याउने बाहेक केही नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । सो पक्षले अध्यक्ष ओलीका फुटपरस्त र गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध जुझ्दै क्रान्तिकारी पार्टी पंक्तिको रक्षा र विकासका लागि ओली पक्षमा रहनुभएका इमान्दार नेता र कार्यकर्ता लगायत नेकपा (एमाले) पंक्तिलाई हार्दिक आव्हान समेत गरेको छ ।

पार्टी एकताका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कथित स्पष्टीकरण, निलम्बन र निष्काशन लगायतका सबै कारबाहीहरु तत्काल खारेज गर्नुपर्ने अन्यथा असंवैधानिक किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आमनिर्वाचनको घोषणा गर्ने कार्यका विरुद्ध देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरु कानुनी र राजनीतिक रुपमा संघर्षरत रहेको स्थितिमा अनिश्चित र परिणाम विहीन वार्ता र एकताको नाममा षडयन्त्रपूर्ण जालझेलमा अलमलिनु नहुने ठहर पनि नेपाल खनाल पक्षले गरेको छ । संसद बिघटन देखि पार्टीका नेताहरुलाई गरिएको कारबाही प्रति गल्ती भएको स्वीकार गरी सम्पूर्ण कारबाही फिर्ता गर्नासाथ पार्टी एक बनाउन आफ्नो तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरी नेपाल खनाल पक्षको केन्द्रीय कमिटीले नै निर्णय गरिसकेकोले अब पार्टीलाई एक बनाउने या नबनाउने भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्ष ओलीमा निर्भर देखिएको छ । यदि ओलीले चाहना गरेमा उहाँको पक्षमा रहेका कसैले पनि प्रश्न उठाउने स्थिति छैन । एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष हुँदा फुटेको पार्टीको अध्यक्ष भन्दा निकै फरक मात्र होइन बाहिरबाट हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ । अर्को कुरा ओली अध्यक्ष भएको बेला पार्टी फुट्यो भन्ने सन्देश जानु भनेको स्वयंं उहांका लागि पनि राम्रो होइन । यसर्थ पार्टी एकताका लागि संस्थापन पक्षले अहंं भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसर्थ एकताका लागि वार्ताको वातावरण बनाउन संस्थापन पक्षले अब ढिला गर्नुहुदैन । जब वार्ताको वातावरण बन्छ त्यसपछि दुबै पक्षको उत्तिकै भुमिका हुने कुरामा भने दुइमत छैन । अहं त्यागी आम कार्यकर्ताको भावनाको कदर गरेमा नै अभिभावकीय भूमिका देखिने छ र पार्टी पनि एक हुने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरमा बालबालिकालाई जोगाउन पूर्व तयारी थाचलिएको छ । बालबालिकामा संक्रमण दर उच्च हुने प्रक्षेपणका…

खानपिनमा धनको व्यय हुनेछ । वैदेशिक काम अधुरो रहनेछ । साथीबाट धोका हुनेछ ।

हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भईरहेको…

यसअघि पनि सरकारमा जाने विषयलाई लिएर शीर्ष नेताहरुबीच दुरी बढेको थियाे। पछिल्लो निर्णयले पार्टीभित्र थप विवाद चर्किने देखिएको छ।

नेपाली समय अनुसार पहिलो खेल अहिले साँझ ६ : ४५ मा शुरू हुँदैछ भने आजको अन्तिम खेल राति १२ :…

हिजाे आइतबार नेप्से २ हजार ९ सय ८३ मा पुगेर कायम भएको रेकर्ड साेमवार अर्काे रेकर्ड बनाउँदै नयाँ रेकर्ड बनाउन…