Logo असार १, २०७८ मंगलबार


६ महिनादेखि संसद शून्यतामा : छायाँ संसदको वहसबाट संसदीय साख बचाउने सभामुखको प्रयास

टंक पन्त/जनतासमाचार

काठमाडौ । बिगत ६ महिना देखि जनप्रतिनिधिमुलक संसद एक दुई दिन बाहेक शुन्यतामा परिणत भएको छ । जनताका आवाज मुखरित र देशका जल्दा बल्दा समस्या समाधानका लागि बहस गर्ने निकाय नै ६ महिना देखि अबरुद्ध हुनुलाई विज्ञहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् । विज्ञहरु भन्छन्–संसद नहुँदा जनताका आवाज बन्द भएका छन् भने सरकार स्वेच्छाचारी बनेको छ ।

सरकारलाई चलायमान बनाउने गरी कानून निर्माण गर्ने थलो निस्क्रिय बनाइएपछि सरकारले अध्यादेशबाट देश सञ्चालन गरेको छ । संसदले बनाएका कानून कार्यान्वयनका लागि संसदले निर्देशन समेत जारी गर्ने गर्छ तर सरकार आफैले अध्यादेश जारी गरेपछि सरकार बिना लगामको घोडा जस्तो भएको पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको टिप्पणी छ ।
संसद नै नहुने बाध्यकारी अवस्था र संसद नभएको अवस्थामा अत्यावश्यक (नल्याइ नहुने) भएमा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ भन्ने हेतुले संविधानमा अध्यादेश ल्याउने प्रावधान राखिएको हो । तर त्यो संवैधानिक व्यबस्थालाई वर्तमान सरकारले दुरुपयोग गरेको ढुङ्गानाको गभीर आरोप छ ।

गत पुष ५ गते पहिलो पटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंबैधानिक ठहर गरी पुनस्थापित गरेपनि त्यसपछि झण्डै एक महिना चलेको अधिवेशन सरकारले बिजनेश नदिएको कारण औचित्यहीन हुन पुग्यो । सरकारले बिजनेश दिएमा मात्र संसद चलायमान हुने हुने हो तर पुनस्र्थापित संसदले कुनै काम नै पाएन ।
एक महिना संसद चल्दा केवल विभिन्न प्रतिवेदन पेश गर्ने र मृत्यु भएका सांसदहरुप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेर बित्यो । त्यहि बीचमा बैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने उद्धेश्यका लागि संसदको विशेष अधिबेशन आह्वान भयो । एक दिन मात्र बसेको बिशेष अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सक्नुभएन । त्यसपछि संविधान बमोजिम एक वा एक भन्दा बढी दलको समर्थनमा अर्को सरकार पनि बन्न सकेन । ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिको सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।

ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका ओलीले बजेट अधिवेशन आह्वान गरी विश्वासको मत पनि लिने र जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमुलक निकायमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्नुहुने आशा र बिश्वास गरिएको थियो । तर सो कार्य नगरी पुनः संसद नै बिघटन गरेपछि संसद पूर्णतः शुन्यतामा परिणत भएको छ ।

संसद विघटन नभएको भए यतिखेर बजेट माथि गरमागरम बहस चलेको हुन्थ्यो भने महत्वपूर्ण बिधेयक पारित, कोरोना महामारी नियन्त्रण , विकास निर्माण , आआपनो जिल्लामा बजेट केकति पर्यो भन्ने लगायतका थुप्रै बिषयमा छलफल हुने थियो । त्यो पनि संसद विघटनसँगै पूर्णतः छाँयामा परेको छ ।

संघीय निजामति विधेयक , नागरिकता विधेयक जस्ता ५५ वटा विधेयकहरु ६ महिनादेखि अलपत्र भए भने अहिले दोस्रो पटक भएको संसद बिघटनले निकै मिहिनेत गरेर तयार गरिएका बिधेयकहरु स्वतः निस्क्रिय सरह भएका छन् । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे दुवै सदन नभए राष्ट्रिय सभाको मात्र खासै भूमिका नहुने बताउनुहुन्छ । त्यसैले औपचारिकताका लागि राष्ट्रिय सभा बस्नु पर्ने भए पनि उसले मात्र पारित गरेर बिधेयक पारित भएको नमानिने उहाँको भनाइ छ ।

५५ वटा बिधेयकसँगै ८ वटा महत्पूर्ण सन्धि सम्झौता संसद नभएकै कारण थन्किएका छन् । यस अघि संसद पुनस्र्थापना भएपछि करीब एक महिना चलेको संसदमा सरकारले विचाराधीन अवस्थामा रहेका बिधेयकलाई अगाडि बढाउने काम गरेन । जसले संघीय निजामति बिधेयक जस्ता महत्वपूर्ण बिषयहरु पनि छाँयामा परे । निजामति बिधेयक पारित हुन नसक्दा आम कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा ठूलो असर गरेको सहप्रवक्ता दशरथ धमला बताउनुहुन्छ । केन्द्रले विधेयक पारित नगर्दा प्रदेशहरुले केही गर्न सकेका छैनन् ।
स्थायी र करार गरी झण्डै साढे चार सय कर्मचारी संसद सचिवालयमा काम गर्छन् । संसद चलाउनका लागि नै बार्षिक १५ करोड रुपैया भाडा स्वरुप अन्तरर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने गरिएको छ । करिब ७ करोड रुपैयाँ त तलब भत्तामा नै खर्च हुने गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा भएको भए १० वटा समिति र दुईवटा संयुक्त गरी १२ वटा समिति क्रियाशील हुने थिए । अन्य काम पनि चापाचाप हुने थियो । अहिले प्रतिनिधिसभा नै नभएपछि सबै शून्य भएका छन् । समिति हेर्ने कर्मचारी, संसद चलेको बेला परिचालित हुने र कार्यव्यबस्था समितिमा क्रियाशील हुने कर्मचारी प्रायः कामविहीन जस्तै भएको स्वयं कर्मचारी बताउछन् । प्रवक्ता पाण्डेले भने संसद नचलेपनि केही न केही कामको जिम्मेवारीमा कर्मचारी रहने गरेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

राष्ट्रिय सभाका चार वटा समिति बस्नका लागि कुनै बाधा नपरेपनि प्रतिनिधिसभाका समितिमा जस्तो त्यहाँ कुनै चार्म देखिदैन । राष्ट्रियसभाका समिति बैठकहरुमा मिडियाको पनि खासै उपस्थिति हुने गरेको छैन । संसद निस्क्रिय र चलायमान हुन नसकेको कारण सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जनताको आवाज मुखरित गर्ने गरी पुनः बहस चलाउने पहलकदमी गर्नुभएको छ ।

संसदको जस्तै औपचारिक कार्य नहुने भएपनि सभामुख सापकोटाले शुक्रवारका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री सहितको सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरिसक्नुभएको छ । सो बैठकमा अहिलेका सबै विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दलका नेतासँगै अन्य सबै पक्षका जिम्मेवार व्यक्तित्वसँग पनि छलफल गर्नुहुने भएको छ ।

बिगतमा संसद अधिबेशन आह्वान र अन्त्य गर्दा सभामुखसँग परामर्श गर्ने परम्परा थियो । तर अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै परामर्श गर्ने गर्नुभएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीच औपचारिक संवाद पनि हुने गरेको छैन । यो संवादहीनताको कारण सभामुख सापकोटाले स्वनिर्णयमा छायाँ संसदको रुपमा चलाउन लागेको वहसले सरकारलाई थप असहज बनाउने विज्ञहरु बताउछन् ।

संसदमा अलपत्रपरेका विधेयकहरुको सूची :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

प्रेममा सुख मिल्नेछ । रमाइलोमा दिन बित्नेछ । पारिवारिक मेलमिलाप हुनेछ ।

काठमाडौं । देशभरी मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल मौसमको अवस्था हाल देशभर…

प्रवक्ता कुँवरले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका विपत प्रतिकार्यका लागि आवश्यक पर्ने औजारहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल प्रहरी लागिरहेको…

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरमा बालबालिकालाई जोगाउन पूर्व तयारी थाचलिएको छ । बालबालिकामा संक्रमण दर उच्च हुने प्रक्षेपणका…

खानपिनमा धनको व्यय हुनेछ । वैदेशिक काम अधुरो रहनेछ । साथीबाट धोका हुनेछ ।

हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भईरहेको…