– केशवलाल श्रेष्ठ१. विषय प्रवेशःविगत केहि समय यता मुलकको राष्ट्रिय राजनीतिमा संकट, अस्थिरता र दिशाहिनता पैदा भएको छ । यसमा सिंगो राष्ट्र र जनता अत्यन्त गम्भीर र चिन्तित बनेको छ । कसै कसैले यसलाई वाह्य शक्तिको खेल कै कारण भन्ने विश्लेषण अघिसारेका छन्। कसैले होइन यसको मुख्य कारण आन्तरिक नै हो भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। वास्तवमा झण्डै३ वर्ष अघि २०७५ जेष्ठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकिकृत भई पुनर्गठित भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र उत्पन्न विवाद तथा आन्तरिक अन्तरविरोधहरु उपयुक्त ढंगले समाधान हुन नसकेको कारणले नै मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति यस अवस्थामा आईपुगेको छ ।हरेक वस्तु, घटना र प्रक्रियाहरुको विकासमा आन्तरिक र वाह्य दुवैकारणहरुको भुमिका रहेको हुन्छ । कहिले कहि वाह्य कारण प्रमुख बनेको देखिन्छ । तर सारमा भन्ने हो भने हरेक वस्तु, घटना र प्रक्रियाहरुको विकासमा वाह्य कारण प्रमुख रहेको देखिए पनि आन्तरिक कारण नै प्रमुख रहेको हुन्छ । उदाहरणको लागि, कुखुराको अण्डालाई त्यत्तिकै राखेर चल्ला निस्कदैन । त्यसलाई कुखुरीले २१ दिन आवश्यक सेकतापपछि वा ह्याचिङ मेशिनमा राखेर आवश्यक वाह्य तापक्रम दिएपछि मात्र चल्ला निस्कन्छ । तर बतासे अण्डा वा चल्ला बन्ने तत्व नभएको अण्डा जस्तै देखिने वस्तुलाई जतिसुकै वाह्य तापक्रम मिलाएर दिए पनि त्यसबाट चल्ला निस्कन सक्दैन । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने हरेक वस्तु, घटना र प्रक्रियाको विकासमा वाह्य शक्तिको भूमिका आवश्यक रहे पनि त्यसको विकासको मुख्य भूमिका र कारण आन्तिरिक नै प्रमुख हुन्छ ।२ नेकपा एकिकरणको पृष्ठभूमि, विकास र वर्तमानःनेकपा (एमाले) भित्र उत्पन्न भएको विवाद सार्वजनिक भएको छ । उक्त विवादको पृष्ठभूमी र विकासक्रमलाई ठिक ढंगले बुझ्न सकिएन भने वर्तमान यथार्थलाई बुझ्न सकिने छैन । त्यसैले यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ । वि.सं. २०७४ मंसीरमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले “पार्टी एकता गर्ने, एकिकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धि” दिने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै वाम गठबन्धन, साझा घोषणा–पत्र र साझा उम्मेदवारहरु प्रस्तुत गरे । त्यसलाई नेपाली जनताले स्वागत गर्दै अत्यधिक बहुमत प्रदान गरे ।परिणामस्वरुप नेपालको इतिहासमा र समकालीन विश्वमा शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट अत्यधिक बहुमत झण्डै दुई तिहाई प्राप्त गरी २०७४ फागुन ३ गते क. के. पी. ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीकोसरकार गठन भयो । त्यसपछि २०७५ जेष्ठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकिकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच पार्टी एकिकरणको घोषणा भयो । उक्त “घोषणा नेपाली इतिहासकै असाधारण महत्वको र दूरगामी प्रभाव पार्ने परिघटना थियो” ।नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध र एकिकृत गर्न र अत्यधिक बहुमतको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार गठन गर्न क. के.पी. ओली र क. पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” को बीच आपसी समझदारी र भूमिका नै प्रमुख रहेको थियो । एकिकृत पार्टीमा वहाँहरु दुवैजना पार्टीको अध्यक्ष रहने, पार्टी तथा पार्टीको नेतृत्वमा संचालित सबै जनवर्गीय तथा पेशगत संगठनहरुमा केन्द्रदेखि तल्ला तहसम्म साठीःचालिसको अनुपातमा भागबण्डा गर्ने मान्यताका साथ पार्टी र सरकार संचालनको अभ्यास अघि बढ्यो ।विस्तारै पार्टी र सरकार संचालनको दुवै क्षेत्रमा भागवण्डाको विषयमा पार्टीभित्र विवाद र अन्तर्विरोधहरु उत्पन्न हुन थाले । विवादहरु चर्कदै जाँदा दुई अध्यक्षबीच अढाई–अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भागबण्डामा भएको आन्तरिक सहमतीको विषय पनि सतहमा आयो । त्यसपछि ५ वर्षको कार्यकालभरी क.के.पी. ओली नै प्रधानमन्त्री हुने र सरकार संचालन गर्ने र कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा क. प्रचण्डले पार्टी संचालन गर्ने कार्यविभाजन गरी अघिबढ्ने सहमती भयो । तर त्यसबाट विवादको समाधान भएन । पार्टी भित्र “एक पद, एक जिम्मेवारी” को नीति लागु गर्नुपर्दछ भन्ने विषय उठ्यो। विवादका विषयहरु र पार्टी भित्र उत्पन्न अन्तर्विरोधहरु अन्तर पार्टी जनवादको नियम, पार्टीकोविधान र विधिसम्मत ढंगले समाधान हुन सकेन । पटक पटक सचिवालय र स्थायी कमिटिका बहुमत सदस्यहरुले विवादका समाधानका लागि बैठकको माग गर्दै अध्यक्ष क. के.पी. ओलीलाई भेटेर मौखिक रुपमा र लिखित पत्र समेत पेश गर्नुभयो । त्यसबाट समस्याको समाधान हुन सकेन । पार्टी भित्र उत्पन्न द्द विवाद झन्–झन् चर्किदै गयो ।त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष क. प्रचण्डले पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयका बहुमत सदस्यको समर्थनमा अध्यक्ष क. के.पी.ओलीको विरुद्ध १२ बुँदे आरोप–पत्र लिखित रुपमा सचिवालयमा दर्ज गर्नु भयो । केहि समयपछि त्यसको प्रतिवाद गर्दै अध्यक्ष क. के.पी. ओलीले पनि लिखित प्रत्यारोपको दस्तावेज सार्वजनिक गर्नु भयो ।त्यसपछि फेरी अध्यक्ष क. प्रचण्डले त्यसको पनि प्रतिवाद गर्दै लिखित दस्तावेज अघि सार्नु भयो । दुई अध्यक्षबीच लिखित आरोप प्रत्यारोपको जुहारीले पार्टीभित्रको विवाद चरमउत्कर्षमा पुग्यो । फलस्वरुप पार्टीको दायरालाई तोडेर सार्वजनिक रुपमा विवादका विषयहरु छताछुल्ल हुन पुग्यो । पार्टी विधान, पद्धति र विधि सम्मत ढंगलेचल्न सकेन । पार्टीभित्र बहुमत सिद्ध गर्न र बहुमत कायम राख्न एक प्रकारको तिब्र होडवाजी चल्न थाल्यो । पार्टी भित्र “के. पी. ओली पक्ष” र “प्रचण्ड–माधव पक्ष”को रुपमा विभाजनको रेखा कोरिन थाल्यो । यसरी पार्टीभित्र गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापहरु तिब्र बन्न पुग्यो । सत्तारुढ दल भित्रको चर्को विवाद राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिविम्बित र प्रभावित हुन पुग्यो । झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार डगमगाउन थाल्यो । पार्टीभित्र उत्पन्न भएको विवादको समाधान पार्टी भित्र होईन, सदनभित्र खोज्ने प्रयत्न शुरु भयो । पार्टी भित्रैबाट प्र.म. के.पी. ओलीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गर्ने तयारी हुनथाल्यो ।यसको आभास पाएपछि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री क. के. पी. ओली विवाद समाधानको अन्तिम प्रयत्नमा क. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवासमा पुग्नु भयो । तर अध्यक्ष द्वयबीच आपसी समझदारी र विश्वास कायम राखी समस्याकोउचित समाधन हुन सकेन । अकस्मात पार्टी अध्यक्ष एवं प्र.म. क. के.पी. ओलीले २०७७ पुष ५ गते सदन भंग गरी “ताजा जनादेश”का लागि निर्वाचनमा जाने घोषणा गर्न पुग्नुभयो । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि ५ वर्ष स्थिर सरकार चलाउन अत्यधिक बहुमतले दिएको जनादेशलाई समेत कुल्चने काम भयो ।प्र.म.के.पी. ओलीको उक्त असंवैधानिक कदमको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । पार्टीको अत्यधिक बहुमतले उक्त असंवैधानिक कदम र पार्टी विधानको ठाडो उल्लंघनको विषय उठाउँदै पार्टीको आधिकारिकता र वैध्यताका लागि निर्वाचन आयोगमा मुद्दा दायर गर्यो । तर निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय दिन सकेन । निर्वाचन आयोग “सेटिङमा चलेको” ले किंकर्तव्य विमुढ र अनिर्णयको बन्दी बनेको विषय सार्वजनिक रुपमा तिखो टिप्पणी भयो । मुलुकका वुद्धिजीवीहरु, कानुनविद्, संविधानविद् र संविधानवादका पक्षधरहरुको ठूलो हिस्सा, राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज तथा जनताको अत्यधिक बहुमत त्यसको विरोधमा उत्रिए । पार्टीमा कोसँग वहुमत छ ? आधिकारिक पार्टी कसलाई मान्ने ? भन्ने विषयमा आफूसँग बहुमत रहेको सिद्ध गर्न शक्ति प्रदर्शनमा ठुलो धनरासी खर्च गरी लाखौं जनता तथा कार्यकर्तालाई सकडमा उतार्ने होडबाजी नै चल्यो । त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले प्र. म. के. पी. ओलीको सदन भंग गरी निर्वाचनमा जाने कदम असंवैधानिक रहेको ठहर गर्यो ।पार्टीको वैधानिकता बारेमा निर्वाचन आयोग भने अझै मौन रह्यो । झण्डै अढाई वर्ष अघि ऋषी कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी रहेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएका थिए । उक्त मुद्दाको सन्दर्भमा अढाई वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते दुई पार्टीबीच भएको एकिकरणलाई मान्यता नदिनेर दुवै पार्टी एकिकरण पूर्व २०७५ जेष्ठ २ कोअवस्थामा रहेकोफैसला गर्यो ।सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाले एकिकृत नेकपाको अस्तित्व एक हिसावले समाप्त हुन पुग्यो । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरी एकिकरणको पूर्ववत् अवस्थामा आ–आफ्ना दलहरु (पार्टी) संचालन गर्न दुवै पक्ष सहमत हुन बाध्य भए ।३. सर्वोच्चको फैसला र एमालेमा विवादःसर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष क. के. पी. ओलीले २०७५ जेष्ठ २ गतेको अवस्थाबाट पार्टी अघिबढाउँने काम गर्नु हुनेछ भन्ने सिंगो पार्टी पंक्ति र आम जनताको अपेक्षा रहेको थियो । वहाँले नवौं महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउनु हुनेछ, परिवर्तित स्थिति अनुरुप आवश्यक निर्णयहरु गर्नु हुनेछ र पार्टीलाई एकतावद्ध र सुदृढ गर्नु हुनेछ भन्ने पार्टी कार्यकर्ताको पंक्तिको अपेक्षा स्वभाविक थियो ।तर पार्टी अध्यक्ष क. के. पी. ओलीले २०७५ जेष्ठ २ को अवस्थाको पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउने, परिवर्तित स्थिति अनुरुप आवश्यक निर्णयहरु गर्ने र पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरुको क्षमता, योग्यता, क्रियाशीलता, राजनीतिक पृष्ठभूमि र भूमिकालाई कदर गरी पार्टीलाई एकतावद्ध गरी अघि बढाउने काम गर्नु भएन । वहाँ आफ्नो गुणगान गर्ने “किचन–क्याविनेट”को घेराबन्दी र दायरा भित्र नै अलमलिनु भयो ।त्यसलाई तोडेर सिंगो पार्टी पंक्तिकोअपेक्षा अनुरुप चल्न सक्नुभएन । वहाँको नेतृत्वमा ०७७ फागुन २८ गते बालुवाटारमा बसेको बैठकले पार्टी विधान विपरित नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित १४ जना पदाधिकारीहरु मध्ये अध्यक्ष र महासचिवको २ पद मात्र कायम राखी अरु पदहरु खारेज गर्ने, आफ्नो पक्षमा नरहेका पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता र सांसदहरुलाई समेत कार्वाही गरेर हटाउने, आफ्ना पक्षधरहरुलाई पार्टी विधान विपरित पार्टी केन्द्रीय कमिटि र स्थायी कमिटिमा थप्ने र महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटि भंग गरी राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिमा गठन गर्ने आदि निर्णयहरु गर्यो ।फलस्वरुप नेकपा एमाले भित्रको विवाद अस्वस्थ गुटगत क्रियाकलापमा रुपान्तरित हुनपुग्यो र पार्टी भित्रको विवाद झन् झांगिदै गयो । उक्त निर्णय र क्रियाकलापहरुले पार्टी अध्यक्ष क. के.पी. ओलीको दम्भ, निरंकुश, स्वेच्छाचारी तथा सर्वसत्तावादी सोंच तथा प्रवृत्ति उदांगियो । पार्टीमा अन्तरपार्टी जनवाद अर्थहीन हुँदैगयो ।त्यस्तो अवस्थामा पार्टीको आधिकारिकताको विषय, पार्टीको विधान तथा संविधानको उल्लंघनको विषय, पार्टी नेतृत्वमा देखापरेको निरंकुश, स्वेच्छाचारी तथा सर्वसत्तावादी चिन्तन, गैरकम्युनिष्ट चरित्र, कार्यशैली र पद्धतिको विषय पार्टी भित्र र बाहिर सर्वत्र टिप्पणी र विरोधको विषय बन्न पुग्यो ।त्यसै क्रममा वरिष्ठ नेता क. झलनाथ खनाल र क. माधव नेपालको अगुवाईमा देशभरीका झण्डै ४५ सय नेता तथा कार्यकताहरुको उपस्थितिमा ललितपुरमा २०७७ चैत्र ४–५ मा “राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला”को आयोजना भयो । उक्त भेला पार्टी एकताको पक्षमा उभिदैं पार्टीलाई सैद्धान्तिक तथा वैचारिक जगमा एकतावद्ध र सुदृढ गर्ने र ०७५ जेष्ठ २ को अवस्थामा रहेको पार्टी, जनवर्गीय तथा पेशगत संगठनकहरुको सबै तह प्रदेश, जिल्ला र वडा–वडासम्म समानान्तर कमिटि बनाउँने निर्णय गर्यो । त्यसले एकातिर पार्टी एकताको पक्षमा उभिने र पार्टीलाई एकतावद्ध र सुदृढ गर्ने सन्देश दियो । अर्कोतिर, त्यसले पार्टीभित्रको विवादलाई चर्को र अझ फराकिलो बनाउंने काम गर्यो।४. राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तन र अस्थिरताःसर्वोच्च अदालतले पार्टी एकिकरणलाई वैधता नदिएको र २ पार्टीबीचको आपसी सहमती र विश्वास टुट्न गएको अवस्थामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले के. पी. ओलीको नेतृत्वको सरकार माथिको समर्थन फिर्ता लियो । परिवर्तित स्थितिमा के. पी. ओलीको नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६ को (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढि दल मिलेर सरकार गठन हुन सकेन । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को (३) बमोजिम सदनभित्रको सबैभन्दा ठुलो दलको रुपमा के. पी. ओली नेतृत्वमा नेकपा (एमाले) कोसरकार गठन भयो । त्यसले ३० दिनभित्र बहुमत सिद्ध गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुरुप वैशाख २७ गते प्र. म. के. पी. ओलीलेसदनमा विश्वासको मत लिने कोशिस गर्नु भयो । त्यसमा एमालेका २८ जना सांसदहरु अनुपस्थित भए, प्रतिनिधिसभाका २३२ सांसदहरु सहभागी भएको मतदानको परिणामस्वरुप वहांको पक्षमा केवल ९३ सांसदहरु मात्र रहेकोले वहां अल्पमतमा पर्नु भयो ।त्यस्तो अवस्थामा सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जेष्ठ ६ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको समर्थन लिई सरकार गठन गर्न २१ घण्टाको समय दिई आव्हान भयो । जेष्ठ ७ गते तोकिएको समयभित्रै प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं ने.कां. नेता शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा १४९ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिकोकार्यालयमा सरकार गठनका लागि निवेदन पेश भयो । उक्त निवेदन दर्ता हुनु अगावै प्र. म. के. पी. ओलीले आफूसँग १५३ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको समर्थन रहेको दावी गर्दै सरकार गठन गर्न निवेदन दिन पुग्नुभयो ।उक्त निवेदनहरुको विषयमा मध्यरात १.३० बजे सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा दुवै पक्षको निवेदन खारेज गरी प्र.म. के.पी. ओलीको सिफारिसमा २०७८, जेष्ठ ८ गतेदोस्रो पटक सदन भंग गरी २०७८ साल कार्तिक २६ र मंसीर ३ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा भयो । उक्त घोषणाले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति स्तब्ध हुन पुग्यो । त्यसले अनेकौं प्रश्नहरु तथा आशंका जन्मायो । पार्टी एकताको विषय अवरुद्ध तथा क्षीण बन्न पुग्यो । सिंगो मुलुक कोरोनो भाईरसको नयाँ भेरियसनबाट आक्रान्त रहेको अवस्थामा सदन भंग गरी निर्वाचनमा जाने घोषणा प्रति तिखो टिप्पणी र विरोध भयो । त्यसपछि “विवादास्पद नागारिकता अध्यादेश” जारी भयो । त्यसले थप विवाद र आशंका जन्मायो । मुलुक “फिजीकरण” र “सिक्कीमीकरण”को दिशामा अघिबढ्ने भयो भन्ने सर्वत्र चिन्ता, चर्चा र विरोधको विषय थपियो ।त्यसका साथै राष्ट्रियहित विपरित रहेको एमसीसीको विषय, क.के.पी. नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशद्वारा जारिगरेको नीति, कार्यक्रम र बजेटको विषय, सर्वोच्च अदालतको विगतको आदेशको ठाडो उल्लंघन गर्दै प्राकृतिक स्रोतको दोहन तथा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् र भारत पैठारी गर्ने आदी अत्यन्त गंभीर र राष्ट्रिय हित विपरित रहेको विषयहरुमा गम्भीर ढंगले व्यापक विरोध र टिप्पणीको विषय बन्न पुग्यो । त्यसमा अझ अल्पमतमा परी कामचलाउ अवस्थामा रहेको प्र.म.द्वारा मन्त्रिमण्डल पटक–पटक पुनर्गठनको विषय, आफ्नो सत्ता जोगाउन पार्टीलाई एकतावद्ध नगरी जसपा ( महन्त ठाकुर पक्ष) लाई काखी च्यापी र सजपाका नेता राजेन्द्र महतो लगायत १० जनालाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरेको विषय, नियुक्त हुने वित्तिकैउप प्र.म. राजेन्द्र महतोको राष्ट्रलाई खण्डित गर्न बहुराष्ट्रको पक्षमा आन्दोलन गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिको विषय तथा पटक–पटक संविधानको उल्लंघन र संसद भंग गरी निर्वाचनको घोषणाको विषयहरु “प्रति क्रान्ति” तथा “प्रतिगमन”को विषयकोरुपमा सिंगो राष्ट्रिय राजनीतिमा र पार्टीभित्र व्यापक विरोध र विवाद चर्किदै गईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उक्त विषयहरुको विरोध र खण्डन गर्दै राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु राष्ट्रयहित र लोकतन्त्रका पक्षधरहरुकोऐतिहासिक दायित्व बन्न पुगेको छ ।५. पार्टी एकताको प्रयासःनेकपा (एमाले) भित्र पार्टी एकताको विषय अवरुद्ध बन्न पुगेको अवस्थामा अप्रत्यासित रुपमा २०७८, जेष्ठ १ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्र.म. के. पी. ओली र वरिष्ठ नेता क. माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भयो । उक्त वार्तामा क. माधव कुमार नेपालले ६ वुंदे प्रस्ताव अघिसार्नु भएको र त्यसपछि २०७८ जेष्ठ ७ गते पार्टी एकताका सन्दर्भमा ८ वुंदे पत्र पठाउनु भएको विषय सार्वजनिक भयो । उक्त वार्तामा २०७५ जेष्ठ २ को अवस्थाबाट पार्टी संचालन गर्ने, ०७७ फागुन २८ र त्यसयताका सबै फैसलाहरु फिर्ता÷खारेज गर्ने र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित नीति, विचार र कार्यक्रम तथा पार्टी विधान अनुरुप विधिसम्मत ढंगले पार्टी संचालन गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सकारात्मक रहेको र पार्टी एकताको अन्य विषयहरु एक हप्ताभित्र टुंगो लगाउने गरी दुवै पक्षबाट ५–५ जना सदस्यहरु रहनेगरी १० सदस्यीय कार्यदल बनाउँने विषय सार्वजनिक भयो । त्यसले सैद्धान्तिक तथा वैचारिक जगमा पार्टी एकतावद्ध हुनेसन्देश दियोर सिंगो पार्टी पंक्तिलाई सकारात्मक उर्जा दिने काम ग¥यो ।६. एकता प्रक्रिया र कार्बाही बीच अन्तर्द्वन्द : पार्टी एकता वार्ता सकारात्मक ढंगले अघिबढेको अवस्थामा एकातिर वरिष्ठ नेता क. जे.एन. खनाल, क. माधव नेपाल र यस समुहका कार्यदलका संयोजक क. भीम रावल समेत १२ जनालाई पार्टी सदस्य खारेज गर्ने र आफ्नो पक्षमा नरहेका सांसदहरुलाई सांसद पदबाट हटाउने/वर्खास्त गर्ने कार्वाही भयो ।अर्कोतिर आफ्नो शक्तिलाई वलियो बनाउँने रणनीतिका साथ कुटिल चाल चल्दै“जे.एन.–माधव पक्ष” का नेता, कार्यकर्ताहरुलाई एक–एक गरी तान्ने, फुटाउने र एक आपसमा भ्रम र अविश्वास पैदा गरी कमजोर बनाउँने र आफ्नो शक्ति बढाउने कृयाकलापहरु सार्वजनिक भयो । अझ अघिबढेर “जे.एन.–माधव पक्ष” अलग भए पार्टीभित्र सुद्धिकरण र पुनर्गठनको आवश्यकता नै रहँदैन भन्ने अभिव्यक्ति क. के.पी. ओली पक्षधर नेताहरुबाट सार्वजनिक भए ।त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने नेताहरु “कुचोले गर्ने काम बतासले” गर्ने भयो भनी हाईसन्चो मानेको देखियो । अर्कोतिर, नेकपा (एमाले) का “जे. एन.– माधव पक्ष” पार्टी भित्रका विवादहरु समाधान गरी पार्टीलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक जगमा एकतावद्ध गर्ने मान्यतामा पार्टी एकताको पक्षमा रहेको कुरा सार्वजनिक भयो । त्यसैबीच पार्टी अध्यक्ष तथा प्र.म. के.पी. ओलीद्वारा प्रस्तावित ६ वुंदे प्रस्ताव पनि सार्वजनिक भयो । उक्त प्रस्ताव पार्टी एकताको पक्षमा अघिसारिएकोले स्वागत योग्य रहेको छ । तर त्यसमा पार्टीलाई ०७५ जेष्ठ २ को अवस्थाबाट अघिबढाउने, यसबीच भएका गल्ती कमजोरीहरुलाई आत्मालोचना गर्ने, पार्टीलाई सैद्धान्तिक तथा वैचारिक जगमा एकतावद्ध गर्ने र नर्वौ राष्ट्रिय महाधिवेशनले अघिसारेको नीति, विचार कार्यक्रम र विधान अनुरुप पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले संचालन गर्ने आदि जस्ता सैद्धान्तिक तथा वैचारिक सवालमा आपसी समझदारी र प्रतिवद्धताका विषयहरु भने ओझेलमा पर्न गएको छ । जसल गर्दा एकता प्रक्रियामा केहि प्रश्न र आशंकाहरु जन्माएका छन् । यहि सेरोफेरोमा एकथरी “पार्टीमा कुनै सैद्धान्तिक तथा वैचारिक मतभेद नै छैन” केवल “जुंगाको लडाई” मात्र हो भन्दै“पार्टी एकतामा कुनै सवाल र शर्त राख्नु हुँन्न” भन्ने विचार व्यक्त गरिरहेको छन् र पार्टीमा देखापरेको वैचारिक स्खलनलाई बाँध हाल्ने कोशिस गरिरहेका छन् ।त्यस्ता विचारका वाहकका “अनावश्यक जुंगाको लडाई र विवादमा फँस्नु हुन्न”, “ठूलो रुखको ओत लाग्नु” उपयुक्त हुन्छ भन्ने अर्ति उपदेशहरु सिद्धान्तहिन विचारको असैद्धान्तिक अभिव्यक्तिको रुपमा सार्वजनिक भएका पनि छन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास र अनुभवबाट पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने सन्दर्भमा विवादित अवस्थामा रहेका दुई पक्षका बीचका सैद्धान्तिक वैचारिक मान्यताहरुमा एकरुपता वा व्यवस्थापन र विना भेदभाव, विना कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह कार्यकर्ताहरुको उचित मूल्यांकन र व्यवस्थापना विना गरिएको एकताको कुनै औचित्यता र सार्थकता रहँदैन भन्ने छ पुष्ट भएको छ । अहिले पार्टी भित्र, दुई पक्षहरु बीच वैचारिक तादात्म्यता प्रमुख हो । त्यस विना गरिएको एकताको कुनै अर्थ रहँदैन छैन । कालान्तरमा त्यसमा आपसी स्वार्थको टकराव हुनु, त्यसमा दरार पैदा हुनु र फुट विभाजनमा परिणत हुनु अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले पार्टी भित्र “एकता–संघर्ष–रुपान्तरण” को मान्यतामा उभिंदै टालटुले एकता होइन, वर्गीय दृष्टिकोणमा आधारित सिद्धान्तनिष्ट एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु पर्दछ ।पार्टी भित्र उत्पन्न अन्तर्विरोध तथा विवादहरु हल गर्ने सन्दर्भमा व्यक्त गरिएका भिन्न भिन्न सोंच र मान्यताहरु सार्वजनिक भएका छन् । उपरोक्त विचार, घटना र प्रक्रियाहरुको अभिव्यक्तिले नेकपा (एमाले) मा पार्टी एकताको पक्षमा सकारात्मक सोंचहरु विकसित हुनुको साथै “एकता र विरोध”, आपसी “टकराव र सहमती” बीच तिब्र अन्तर्द्वन्द चलिरहेको प्रष्ट छ ।७. पार्टीभित्र छलफल र बहसका विषयहरुः हामीले ०६२/०६३ को क्रान्तिलाई “नेपाली विशेषताको जनवादी क्रान्ति आधारभूत रुपमा सम्पन्न भएको” भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । उक्त निष्कर्ष पार्टीको नवौं महाधिवेशनको पनि रहेको छ । मुलुकको परिवर्तित वर्तमान विशिष्ठ अवस्थामा निम्न विषयहरुमा गंभीर ढंगले छलफल बहस हुन जरुरी छः(१) नेपाली क्रान्तिको पहिलो चरण – जनवादी क्रान्ति आधारभूत रुपमा पूरा भए पछिको वर्तमान चरण,(२) वर्तमान ऐतिहासिक चरणका कार्यभारहरु,(३) नेपाली समाजको वर्गबनौट र सामाजिक अन्तर्विरोधहरु,(४) वर्तमान प्रधान अन्तर्विरोध र प्रहारको निसाना, (५) नेपाली क्रान्तिको आधारभूत अन्तर्विरोध, (६) नेतृत्वकारी शक्ति, मुल र सहायक मित्र शक्ति, (७) नेपाली क्रान्तिको शत्रु र मित्र, (८) प्रगतिशील विकासको दिशास्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण । उपरोक्त सवालहरु नेपाली क्रान्तिको अहं महत्वको गंभीर सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयहरु हुन् । ती विषयहरुमाथि गंभीरतापूर्वक छलफल, बहस तथा नीति निर्धारण हुन जरुरी छ । यसमा द्विविधा रहनु हुन्न ।मलाई लाग्छ वर्तमान विशिष्ठ अवस्थामा माक्र्सवादी दर्शनको मार्गदर्शन तथा वर्गीय दृष्टिकोण र वर्गीय पक्षधरताको आधारमा नै हामी अघिबढ्नु पर्दछ । पार्टीको नवौं महाधिवेशनले माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुलीय जनवादलाई नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त तय गरेको छ । यसबाट हामी डेवियट हुनुहुंदैन । यसबाट च्युत भईयो भने हामीले नेपाली क्रान्तिको सहि बाटो देखाउन सक्नेछैनौं र सहि दिशामा अघिबढ्न सकिने छैन ।८. राजनीतिक संकट र पार्टी भित्रको विवाद समाधानको मार्गदिशाःयतिवेला हामीले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र हाम्रै देशको कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट शिक्षा लिन जरुरी छ । हाम्रो अगाडि इतिहास साक्षी छ, गोर्वाचोभले ७० वर्षको सोभियत समाजवाद र कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिकालाई कहाँ पु¥याए ? लेन्डुपे दोर्जेले सिक्किमलाई कसरी भारतमा गाभे ? इन्दीरा गान्धीले “र” को जन्म गराएर दक्षिण एसियामा के के गरिन् ? अहिले त्यसले के के गर्दैछ ? हाम्रो मुलुकको भूभाग, प्राकृति श्रोत सम्पदा र राष्ट्रिय राजनीतिमा गिद्धे दृष्टि लगाएर कसरी हस्तक्षेप, अतिक्रमण र नियन्त्रण गर्न कोशिस गरिरहेको छ ? हामी भोग्दै आईरहेका छौं । एक एक गर्दै अनेक दृष्टान्तहरु हाम्रै अगाडी छन् ।त्यतिमात्र होइन विभिन्न देशका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सफलताका साथ अघिबढाएको क्रान्ति र निर्माणमा सफलताको चुलीमा पुगेर पनि धक्का खाएर झरेपछि फेरी उठ्नै मुस्किल हुने गरी थेच्चारिएको र ठुलो कठिनाई र समस्याहरुसंग जुझ्दै गर्दा पनि फेरी उठ्न धेरै गाह्रो परिरहेको, उठ्न नसकिरहेको धेरै दृष्टान्तहरु (सोभियत संघ, चेकोस्लोभाकीया, युगोस्लोभिया, मंगोलीया, पेरु, फिलिपिन्स, मलेसीया, कम्बोडिया, बर्मा आदि) हाम्रै अघि छन् । यसलाई गंभीरतापूर्वक हेर्न, बुझ्न र ती घटनाक्रमहरुबाट शिक्षा लिन जरुरी छ ।हाम्रो देशको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा माक्र्सवादी दर्शन तथा माक्र्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तलाई सिर्जनात्मक ढंगले प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा जननेता मदन भण्डारीका विचारहरु –जबज–को मार्गदर्शनमा जनआधारित पार्टी निर्माण तथा कम्युनिष्ट पार्टीको नीति, विचार र कार्यक्रमको आधारमा प्रतिद्वन्दीहरुसंगको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा जनताको विश्वासको बहुमत प्राप्त गरी कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार गठन गर्ने समकालिन विश्वमा सफलताको शिखरमा पुगेको अवस्थामा छ । त्यो एक प्रकारले २१ औं शताब्दीको दृष्टान्त बनेकोछ ।त्यसैले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेको अस्थिरता, अन्यौल र दिशाहिनतालाई अन्त्य गर्न र पार्टी भित्र उत्पन्न विवादलाई समाधान गरी पार्टीलाई एकतावद्ध र सुदृढ गर्न तथा पार्टी एकता वार्तालाई सिंगो पार्टी पंक्ति तथा आम जनताको भावना अनुरुप सकारात्मक परिणाम दिन निम्न ४ वुँदाहरुलाई प्रस्थान विन्दु बनाएर अघिबढ्नु पर्दछः(१) २०७५ जेष्ठ २ गतेको पार्टीको अवस्थामा आधारित पार्टी अघिबढाउँने । यसबीचका सबै निर्णयहरुको आलोचनात्मक समिक्षा गरी त्यसमा रहन गएका गल्ती कमजोरीहरुलाई आत्मालोचना गर्दै त्यसलाई नदोहोराउनेदृढसंकल्प गर्ने।(२) कोभिड–१९ र त्यसका नयाँ भेरियण्टले सिंगो राष्ट्र र जनतालाई आक्रान्त बनिरहेको वर्तमान अवस्थामा “नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्ने र स्वास्थ्यको हेरचाह तथा उपचारको सुव्यवस्था गर्ने” विषयलाई केन्द्रविन्दु तथा मूख्यकार्यभार बनाउँदै हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुको अनुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी “राष्ट्रिय सहमतीको सरकार” गठन गर्ने ।(३) “एक व्यक्ति एक पद”को नीतिलाई अवलम्बन गरी पार्टीलाई विधान र विधिसम्मत ढंगले संचालन गर्ने।(४) राष्ट्र र जनताको हितमा समर्पित हुँदै पार्टीभित्रका विवादहरुलाई यतिवेला थाती राखी पार्टीको आगामी १० औं महाधिवेशनले टुंगोलगाउने गरी अघिबढ्ने। ९. निष्कर्ष राष्ट्रिय राजनीतिमा र पार्टीमा देखापरेका समस्याहरु समाधानका लागि उपरोक्त ४ वुंदाहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै पार्टी अध्यक्ष क. के. पी. ओली, उपाध्यक्ष क. वामदेव गौतम, वरिष्ठ नेताद्वय क. जे.एन. खनाल र क. माधव नेपालको साझा सहमती र संयुक्त हस्ताक्षर सहित “राष्ट्र र जनता सामु सार्वजनिक अपिल” गर्नु पर्दछ ।त्यसले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेको अस्थिरता, अन्यौलता र दिशाहिनतालाई अन्त्य गर्न र पार्टीभित्र उत्पन्न विवादहरुलाई उपयुक्त ढंगले समाधान गरी सैद्धान्तिक तथा वैचारिक जगमा पार्टीलाई एकतावद्ध र सदृढ गर्न सुस्पष्ट दिशाबोध गर्नेछ ।त्यसैले पार्टीमा सिद्धान्तनिष्ट एकता कायम गर्दै व्यापक जनतामा आधारित क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्न दृढतापूर्वक अघिबढौं । मुलुकको परिवर्तित स्थितिको विशिष्ठतामा सिर्जनात्मक ढंगले प्रगतिशील विकासको दिशा – राष्ट्र र आम जनताको विशेष गरी श्रमजीवी मजदुर किसान वर्गको समृद्धि– को नीति अवलम्बन गर्दै स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माणका लागि सम्पूर्ण क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट, वामपंथी, प्रगतिशील, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्ति एकतावद्ध होऔं ।क्रान्तिकारी अभिवादन सहित ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार ५, २०७८ २०:४५