-प्रेमलकुमार खनालनेकपा एमालेको पार्टी एकताका लागि कार्यदलले तयार गरेकोे प्रस्ताव उपर दुई समूहका नेताबीच आपसी छलफल , सहमति, सम्झौता गरेर लागू नहुदै कार्यदल विघटन गरिएको समाचार आएको छ । संसद पुनः स्थापना पछि सरकारलाई विश्वासको मत दिनेवारेमा पनि पार्टीको ओैपचारिक वैठक बसेर सहि निर्णय भएन । दुई समूहमा आबद्ध सांसदहरूले आआफ्नै ढंगले निर्णय गर्ने परिस्थिति श्रृजना भयो । यसले गर्दा पनि पार्टी भित्र पद्धति स्थापित भएको छैन भन्ने स्पष्ट छ ।पार्टीलाई एकताबद्व बनाउन विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सहि विश्लेषण गरेर त्यसैको जगमा एकताको आधार पहिल्याएर दुई समूहका नेताहरु फेरि बसेर एकताको प्रस्ताव तयार गरिनुपर्छ ।एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो । तर, नेकपाभित्र पनि पार्टी नेतृत्वले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा एकतर्फी रुपमा गरेका काम कारबाही र निर्णयले माक्र्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तविपरित गरेका गतिविधि र कार्यशैलीले दक्षिणपन्थी, विसर्जनवादी, अवसरवादी, विखण्डनकारी, व्यक्तिवादी, सर्वसत्तावादी सोच, गतिविधि र प्रवृत्तिका रूपमा प्रकट भए । यी गतिविधिले पार्टीको एकतालाई छिन्नभिन्न बनायो । फागुन २३ को अदालतको फैसलापछि त नेकपामात्रै विघटन भएन नेकपा एमालेलाई समेत विभाजन गराउने गरी फागुन २८ गते २३ जना केन्द्रीय सदस्यहरू एकतर्फी रूपमा थप्ने निर्णय भयो । यो निर्णय गर्दा पार्टीका ९० जना भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यलाई बैठकको जानकारी नै नगराइ आफ्नो समुहका मात्रै सदस्य राखेर निर्णय भयो । यस निर्णयले पार्टीमा बहुमत कायम गरेर पार्टी कब्जा गर्ने काम भएको छ । र यसरी एकतर्फी रूपमा गरिएका निर्णयविरुद्ध अहिले एमालेमा भीषण अन्तरसंघर्ष चलेको छ । विधान विपरित गरिएका यस्ता निर्णयलाई अदालतले समेत वदर गरिदिएको छ । दक्षिणपन्थी अवसरवादको बाटोबाट सरकारमा टाँसिरहने र पार्टीलाई आफ्नो कब्जामा लिने जुन गतिविधि नेतृत्वबाट विगतमा भयो यसबाट नै नेकपा एमालेलाई एकताबद्व हुन नदिने काम भइरहेको छ ।एमालेको एकताका लागि कार्यदलले तयार गरेको १० बुंदे प्रस्ताव आफैमा अपूर्ण छ । यसवारेमा दुई समूहका नेताले एक आपसमा छलफल नगरिकन कार्यदल विघटन गरेर फेरि आफ्नो ढंगले गतिविधि अगाडि बढेका छन् । यसले एकतालाई सार्थक रुप दिदैन । कार्यदलको प्रस्तावमा थप निम्न प्रस्तावले पार्टी एकताको आधार निर्माण गर्ने देखिन्छ ।पहिलो, विगतमा पार्टी नेतृत्वले पार्टी र सरकार संचालन गर्दा गरेका कामको वस्तु निष्ठ समीक्षा गर्ने र यसलाई पार्टीको दस्तावेज बनाउने, यसका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउने ।दोश्रो, पार्टीभित्र माथिदेखि प्रदेश ,जिल्ला सम्म एक व्यक्ति एक प्रमुख पदलाई व्यवहारमा लागू गर्ने ।तेस्रो, पार्टीमा सामुहिक निर्णय पद्धतिबाट निर्णय हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता गर्नेचौथो,पटकपटक संसद विघटन गरिएको कदम गल्ती थियोे भन्ने स्वीकारोक्ति गर्ने ।पाँचौ, नवौं महाधिवेशन पछि थप गरिने केन्द्रीय सदस्यको संख्यामा दुई समूहका नेताहरुको सहमतिमा विधानमा संशोधन गरि सन्तुलित तवरले समायोजन गर्ने सुनिश्चितता ।छैठौं, फाल्गुन २८ गते पछि पुनर्गठन गरिएको कमिटीहरुलाई उचित संख्यामा समायोजन गरेर सबै तहमा अधिवेशन आयोजना गरेर कमिटीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने ।सातौं पार्टीभित्र यस अगाडि गरिएका कारबाहीहरु नहुने र कसैलाई पनि पक्षधरताका आधारमा पक्षपात भेदभाव नहुने सुनिश्चितता र विगतमा गरिएका गाली गलौजको आत्मआलेचना गर्ने ।आठौं, एमसीसी संझाौता लागु गर्ने, विदेशीहरुले जथाभावी रुपमा नागरिकता पाउने गरि कानुन बनाउने कार्यको पार्टीले खबरदारी गर्ने र एमसीसीका वारेमा विगतमा पार्टीले गठन गरेको कार्यदलको सुझावलाई आधारमानी पार्टीले भूमिका निर्वाह गर्ने तथा विगतमा जथाभावी वितरण गरिएको नागरिकताको छानबिन र नागरिकता वितरणको सहि नीति वनाएर देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने कोणबाट पार्टीको सहि नीति बनाउन पार्टी भित्र कार्यदल बनाउने ।नवौं, नेपाललाई ,इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको सदस्य बनाउने योजनाबाट अलग भएर असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न सरकारको खबरदारी गर्ने रदशौं, यो सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको रुप दिएर राजनीतिक स्थीरता र सहमतीय राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण गर्न पार्टीले नीति लिने आदि विषयमा दुई समूहका मूख्य नेतृत्वकावीच सम्वाद, सहमति, सम्झौता गरेर यसलाई पार्टी स्थायी कमिटी , केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेर अगाडि बढने प्रक्रियाले पार्टी भित्र एकताको आधार निर्माण हुने देखिन्छ । तर यसका लागि पार्टी नेतृत्वले नै गम्भीरता एवं तत्परता देखाएर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न पर्ने देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ४, २०७८ २३:००