अर्थ
ग्लाेबल बैंकद्वारा प्रदेश ५ सरकारलाई २५ लाख सहयोग

मुख्यमन्त्री पोखरेलले कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) विरुद्धको अभियानमा बैंकले गरेको सहयोग महत्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्नुभयाे।

कोरोनाकाे बेला सिमकार्ड र वाइफाइ निःशुल्क हुने

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीका समयमा स्वदेश फर्कने नेपालीलाई नेपाल टेलिकमले निःशुल्क सिमकार्ड उपलब्ध गराउन थालेको छ । सरकारले भारतबाट स्वदेश फर्कने नागरिकका लागि व्यवस्था गर्ने विभिन्न २० नाका तथा

वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न ‘भाडावाला आयोग’ गठन होस्

काठमाडौं । विभिन्न दश संघसंस्थाले वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न ‘भाडावाला आयोग’ गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्समा एक कार्यक्रम गर्दै भाडावाला सरोकार समाज नेपाल, नेपाल होस्टेल एशोएिसन, स्वास्थ्य

विश्व बैंकले नेपाललाई १२ अर्ब ऋण दिने

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको विद्युत् सेवा विस्तार गर्न र कोरोना संकटसँग जुध्न भन्दै १० करोड अमेरिकी डलर (१२ अर्ब रुपैयाँ) ऋण दिने भएको छ । नेपाललाई प्रदान गरिने विकास नीति

कर तिर्ने समयावधि थपियो

काठमाडौं । चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले कर तिर्ने समयावधि बढाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बाँकी रहेका कर तिर्ने म्याद जेठ २५ गते सकिने सूचना जारी गरेकोमा त्यसलाई बढाएको हो ।

मेगा बैंकले गण्डकी विकास बैंक प्राप्ति गर्ने बाटो खुल्यो

दुवै बैंकको विशेष साधारण सभाले स्वीकृति दिएसँगै मेगा बैंकलाई गण्डकी विकास बैंक प्राप्ति गर्नका लागि बाटो खुलेको छ ।

लकडाउनकै बेला ४ अर्बको नागरिक बचत, अवधि लम्बियो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ १ गतेदेखि बिक्री खुल्ला गरेको ४ अर्ब रुपैयाँको नागरिक बचतपत्रको अवधि बढाएको छ ।  यसअघि जेठ २१ गतेसम्म बिक्री खुला रहने भनिएको बचतपत्रको अवधि

डलरको भाउ घट्यो

काठमाडौं । अमेरिकी डलरको भाउ बुधबार घटेको छ । एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय २० रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १ सय २० रुपैयाँ ८९ पैसा कायम भएको छ

लकडाउन थपिँदा करको ताकेता, जेठ २५ भित्र नबुझाए जरिवाना

काठमाडौं । सरकारले करदातालाई ताकेता शुरु गरेको छ ।  लकडाउनका कारण २ महिना थपिएकोमा म्याद सकिनै लाग्दा सरकारले ताकेता शुरु गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै

पुनरकर्जा कार्यविधि तयार, ऋणमा यस्तो छ व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कार्यविधि–२०७७ को मस्यौदा तयार पारेको छ । राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध गराइने पुनरकर्जा सुविधालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मस्यौदा तयार पारिएको हो ।