नियमित रुपमा बस्ने हिउँदे अधिवेशनको समय पनि थोरै दिन मात्र थियो । अधिवेशन नै छलेर संसद विघटन गर्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकारभन्दा बालहठ नै गरेको प्रष्ट देखिन्छ । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने प्रष्ट संकेत देखिएको र प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्ने देखिएकाले त्यो छल्नका लागि उहाँले संसद विघटन गर्नुभएको पार्टीकै एक पक्षका नेताहरु बताउँछन् ।करिब दुई तिहाई जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते राष्ट्रपति समक्ष हठात् रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । सिफारिस हस्तान्तरण गरी प्रधानमन्त्री बालुवाटार पनि नपुग्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस सदर गर्नुभयो र मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भयो ।त्यसै दिनदेखि दुई तिहाईको नजिक जनमत प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भयो । पार्टीका अध्यक्ष तथा सत्ताको वागडोर सम्हालिरहुनभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकातिर, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल अर्कोतिर गरी पार्टी प्रष्ट रुपमा दुई समूहमा विभाजित भयो । सत्तापक्षले पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको पदबाट निश्कासन गर्याे भने दाहाल–नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेर अध्यक्ष पदबाट हटाएको घोषणा गर्याे।
नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । तर ओली सरकारले पेश गरेको तीन आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कतैबाट पनि अवरोध नभई पास भएकाले पार्टी भित्रैबाट काम गर्न नदिएको, घेराबन्दी गरिएको, प्रधानमन्त्रीकै राजनीतिक इतिहास समाप्त हुने गरी अभियोग लगाइएको भन्ने जस्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्क ठोस् रुपमा मान्य हुन सक्ने देखिदैन ।
अनुशासनको कारबाही र पार्टीबाट निश्कासनको कार्य केन्द्रमा मात्र सीमित नभएर प्रदेश, पालिका र वडा तहसम्म निरन्तर जारी रह्यो । प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात पार्टीमा देखिएको अनुशासनहीन र अमर्यादित क्रियाकलापले समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनमै नकारात्मक असर पारिरहेको कम्युनिष्ट विचार र आन्दोलनमा विश्वास गर्ने प्रगतिशील वर्गनै अमिलो मुख बनाउन बाध्य भए ।
किन भयो प्रतिनिधि सभा विघटन ?संसदमा बहुमत प्राप्त दल र त्यसको नेताको रुपमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको सरकारमा पार्टीभित्रबाट मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबाट समेत कुनै अवरोधको महसुस कतै भएको देखिएको थिएन । तर हठात रुपमा किन भयो त प्रतिनिधि सभा विघटन ? याे प्रश्नकाे जवाफ नेकपाका मात्र हाेइन सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा सचेत वर्गले मागिरहेका छन् ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाउनु भएको आरोप अनुसार उहाँलाई आफ्नै पार्टीबाट काम गर्नमा वाधा पारिएको थियो । तर उहाँलाई कुन कुन काममा वाधा गरिएको हो त्यो भने खुलाउनु भएको थिएन । आफ्नै पार्टीका नेताहरुले आफूलाई घेराबन्दीमा पारेर काम गर्न अवरोध पारेका कारण ताजा जनादेशमा जानका लागि संसद विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक बताउने गर्नुभएको छ । तर तीन वर्षको उहाँको कार्यकाल हेर्दा विशेष गरी संसद अधिवेशनमा उहाँलाई पार्टी तथा बाहिरबाट कुनै अवरोध गरेको पाइएको छैन । सरकारको मुख्य काममध्ये एउटा काम संसदमा बजेट पेश गर्नु र त्यो परित गराउनु हो जसलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम भनिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । तर ओली सरकारले पेश गरेको तीन आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कतैबाट पनि अवरोध नभई पास भएकाले पार्टीभित्रैबाट काम गर्न नदिएको, घेराबन्दी गरिएको, प्रधानमन्त्रीकै राजनीतिक इतिहास समाप्त हुने गरी अभियोग लगाइएको भन्ने जस्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्क ठोस् रुपमा मान्य हुन सक्ने देखिदैन ।
‘...अगावै संसद विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको अवधि ५ वर्षको हुनेछ ’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर विघटन गरिएको हो भने पनि कस्तो अवस्थामा विघटन गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन । यदि प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रैबाट कसैले काम गर्न समस्या गरेको खण्डमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने बाटो खुला थियो ।सिधै जनतासमक्ष जान्छु भन्नुपर्ने असंवैधानिक कदम उठाउनुपर्ने थिएन ।
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीविरुद्ध लगाउनुभएको अभियोगका बारेमा राजनीतिक रुपमा केही तर्क दिन सकिन्छ–त्यो अभियोग सही थियो वा गलत भनेर । तर पार्टी भित्रैबाट घेराबन्दीमा पारिएको र काम गर्न नदिएको भन्ने बारेमा खास तथ्य देखिँदैन/भेटिदैन । यदि पार्टीले घेराबन्दीमा पारेर काम गर्न नदिएको हो भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि पारित नहुनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएन । पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ बाहिर दृश्यमा कहीँ कतै देखिँदैन । यदि पार्टी भित्रै गोप्य रुपमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध घेराबन्दी भएको हो भने उहाँले यस्तो यस्तो भयो भनेर सप्रमाण सार्वजनिक गर्नुभयो भने मात्रै सर्वसाधारणले पत्याउन सक्लान्, अन्यथा उहाँकाे भनाइ उहाँमै सिमित हुने देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुकाे उपयुक्त कारण नेपाली नागरिकसमक्ष उहाँले दिनै पर्छ अन्यथा उहाँकाे राजनीतिक भविष्यमाथि नै अन्य नेताहरूले जसरी प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन् त्याे सत्य सावित पनि हुन सक्छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार कि बालहठ ?प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको छ र पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेको छ । रिटमाथि अदालतले संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई पनि गरिरहेको छ । सर्वोच्चबाट कुनै एक पक्षमा फैसला अवश्य गर्नेनै छ र त्यो सबैले मान्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि हुन्छ होला । तर संसद विघटनका बारेमा संविधानको जुन धारा देखाइएको छ, त्यो धारामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन यसरी गर्न सक्छ भनेर कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।‘...अगावै संसद विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको अवधि ५ वर्षको हुनेछ ’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर विघटन गरिएको हो भने पनि कस्तो अवस्थामा विघटन गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन । यदि प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रैबाट कसैले काम गर्न समस्या गरेको खण्डमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने बाटो खुला थियो । नियमित रुपमा बस्ने हिउँदे अधिवेशनको समय पनि थोरै दिन मात्र थियो । अधिवेशन नै छलेर संसद विघटन गर्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकारभन्दा बालहठ नै गरेको प्रष्ट देखिन्छ । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने प्रष्ट संकेत देखिएको र प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्ने देखिएकाले त्यो छल्नका लागि उहाँले संसद विघटन गर्नुभएको पार्टीकै एक पक्षका नेताहरु बताउँछन् ।
पार्टीभित्रको विवादमा संविधान र संसदमाथि प्रहारनेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विवाद र समस्यामा देशकै संविधान र संसदमाथि प्रहार गर्नु प्रधानमन्त्रीको अक्षम्य गल्ती देखिन्छ । आफू सही तरिकाले सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने र अरुलाई आउने बाटो छेक्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नु सर्वथा अनुचित हो । पार्टीले संसदीय दलको नेता बनाएर प्रधानमन्त्री बनाएकाले प्रधानमन्त्रीको काम पार्टीलाई चित्त नबुझेको खण्डमा त्यो नेता (प्रधानमन्त्री) लाई फिर्ता बोलाएर अर्को नेता त्यहाँ पठाउने चलन र मान्यता त विश्वका सबै लोकतान्त्रिक देशमा हुन्छ नै । तर त्याे माैका पनि उहाँले दिनुभएन । संसदमा आफू अल्पमतमा पर्ने र प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको पद नै धरापमा परेको छनक पाएपछि संसदमा विश्वासको मत लिन डराएर हठात संविधान र संसदमाथि प्रहार गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक किसिमको कलंकको भारी नै बोक्नुभएको प्रष्ट देखिन्छ।
प्रतिनिधि सभा ‘पुनर्स्थापना’ कि असंवैधानिक कदम ‘बदर’प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि यसको सुनुवाई निरन्तर भइरहेको छ । संसद पुनर्स्थापनाका लागि भनेर दलहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर केही राजनीतिक विश्लेषकहरुले भने संसद पुनर्स्थापना हुने नभइ प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम बदर हुनुपर्ने बताएका छन् । संसद पुनर्स्थापनाका बारेमा संविधानमा कुनै व्यवस्था छैन । अदालतले संविधानको व्याख्या मात्र गर्छ, राजनीतिक निर्णय गर्दैन । संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक देखिएकाले बदर गरी प्रतिनिधि सभा सुचारु गर्न सर्वोच्चले आदेश पनि दिन मिल्ने विश्लेषकहरुले तर्क गरेका छन् ।
पार्टीले संसदीय दलको नेता बनाएर प्रधानमन्त्री बनाएकाले प्रधानमन्त्रीको काम पार्टीलाई चित्त नबुझेको खण्डमा त्यो नेता (प्रधानमन्त्री) लाई फिर्ता बोलाएर अर्को नेता त्यहाँ पठाउने चलन र मान्यता त विश्वका सबै लोकतान्त्रिक देशमा हुन्छ नै ।