संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको नेकपा एमालेले जसरी संसदीय मर्यादा कायम गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार नगरेको केही दिनका घटनाक्रमहरुले देखाएको छ । तीन वर्षसम्म सरकारमा बसेको पार्टी नै संसद चल्नासाथ जसरी अराजक र आक्रोशित ढंगले प्रस्तुत भैरहेको छ त्यो कुनै पनि ढंगले संसदीय मर्यादा अनुकुलको छैन । सरकारबाट हट्नुपरेको अक्रोश संसद नै चल्न नदिएर पोख्ने भन्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जहाँसम्म सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले एमालेले कारबाही गर्न सिफारिस गरेका १४ जना सांसदहरुलाई कारबाही नगरेको भन्ने प्रश्न छ त्यसमा कुनै दम नभएको कानूनका जानकारहरुको तर्क छ । किनकि त्योभन्दा अगाडि कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिदैन । त्यसो त एमालेले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको दाबी पनि गरेको छ । तीन महिना अगाडि ह्वीप उल्लंघन गरेको बिषय एमालेले तेस्र्याएको छ । जबकि त्यसपछि पार्टी एकताका सन्दर्भमा पार्टीद्धारा जति पनि कारबाही भएको भनिएको थियो ती सबै फिर्ता गरिएको थियो । पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आफनो इच्छा अनुुकूल जो कसैलाई मतदान गर्न पाइने र ह्वीप नलाग्ने कुरा स्पष्ट पारेको थियो ।
दोस्रोपटक भएको संसद बिघटन पनि असंबैधानिक ठहर भएसँगै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको निवेदन अनुसार अगाडि बढने क्रममा विश्वासको मत लिदा ह्वीप नलाग्ने गरी निर्णय भएको थियो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सहितका सांसदहरुले देउवाको पक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यतिखेरसम्म पनि पार्टीले कुनै आपत्ति जनाएको थिएन । तर जब पार्टी विभाजन हुने स्थिति आयो त्यसपछि मात्रै एमालेले १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गर्यो। त्यसैले पनि एमालेले उठाएको बिषय तर्कसंगत नभएको कानूनविदहरुको भनाइ रहेको छ ।
अर्को कुरा कुनै पनि निवेदन उपर सभामुखले अध्ययन गर्नका लागि नियमले नै १५ दिनको समय दिएको छ । यतिकुरा प्रष्ट हुदाहुदै पनि पटक पटक सरकारमा बसिसकेको र अहिले तीन बर्ष सरकारमा बसेर निस्कना साथ देखाएको आक्रोशले ऊ आफै संसदीय मर्यादामा बस्न नसकेको देखिएको छ ।
संसदीय मर्यादा कायम गर भन्ने नारा लगाइरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा त महिला मर्यादा पालकलाई कपाल लुछ्ने, टोक्ने र अपशब्द बोल्ने जस्ता निस्कृष्ट कार्य मात्र गरेनन् सभामुख र अर्थमन्त्रीलाई माइकले हान्ने योजना भए अनुसार माइकले हान्न पनि खाजेको तर मर्यादापालकले रोकेको सांसदहरुले नै स्वीकार गरेका थिए । हुन त अर्को दिन पार्टी केपी ओलीले आफनै सांसदले आफ्नै अगाडि माइक भाँचेर सभामुख र अर्थमन्त्रीलाई हान्न खाजेपनि पार्टीको नीति त्यस्तो नभएको बताएका थिए । यदि पार्टीको नीति थिएन भने अध्यक्ष ओलीले आफना सांसदलाई त्यस्तो नगर्न आदेश दिन सक्थे तर त्यहाँ मर्यादा पालकलाई टोक्दा, लुछ्दा, अपशब्द बोल्दा पनि किन रोकेनन ? एक अर्काको सांसदमाथि चढेर रोष्ट्रममा जान खोज्ने, काँग्रेसका महामन्त्रीलगायतका सांसदहरु बसेको कुर्सी भाँच्ने जस्ता अभद्र व्यवहार देखाउनु पटक पटक सरकारमा बसेको पार्टीलाई सुहाउदैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गरेपछि त्यसलाई कसरी निकास दिने भनी सभामुख अग्नी सापकोटाले सोमवार सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो । उक्त बैठकमा समेत सहभागी नहुनुले प्रतिपक्षी एमालेको नियत निकास खोज्नु भन्दा पनि निहूँ खोज्ने , संसदमा बिजनेश अगाडि बढ्न नदिने रहेको देखिन्छ । एमालेले जुन बिषय उठाइरहेको छ त्यो बिषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको कारण सभामुखले चाहेर त्यो बिषयमा केही गर्नसक्ने अवस्था समेत छैन । त्यो कुरा लामो समय सभामुख भैसकेका एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र पटक पटक प्रधानमन्त्री भैसक्नुभएका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई थाहा नभएको भन्न सकिदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकारका कारबाही अगाडि बढाउन नदिने नीतिका साथ जसरी अगाडि बढिरहेको छ, त्यो नीतिमा परिवर्तन गरी सभामुखसँग वार्ता गरी निकास खोज्नु पर्छ । अहिले देशका जल्दाबल्दा बिषयमा संसदमा छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसले मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षीदलको भूमिका निर्वाह गरेको ठानिनेछ ।