-प्रेमलकुमार खनाल
मुलुकमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन, गणतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपालका बुद्धिजीवी पेशाकर्मीहरुको महत्त्वपूर्ण भुमिका रह्यो । गणतान्त्रिक आन्दोलनको सफलता पछि जारी भएको नेपालको संबिधान कार्यान्वयन भएको छ वर्ष व्यतीत भएको छ।२०६२÷६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरु, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ,संघीयता ,धर्म निरपेक्षता, समावेशीता, कानुनी शासन , समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीलाई संस्थागत गर्न २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो । यस छ वर्षको अवधिमा संविधानको कार्यान्वयनबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । सँगसँगै यसको रक्षामा समेत गम्भीर प्रकारको चुनौती खडा भएका छन् ।
वर्तमान संविधान संविधानवादको सिद्धान्तमा आधारित संविधान हो। संविधानवाद आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको नवीनतम प्रणाली हो। संविधानवादले कानुनी शासन, नागरिककोे स्वतन्त्रता र अधिकारको सुनिश्चितता, राष्ट्रियताको संरक्षण ,सम्बर्द्धनलाई विशेष जोड दिएको हुन्छ।
संविधानादले शासन व्यवस्थामा शक्तिको पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेर सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी तथा जवाफदेही भएर राज्य संचालन गर्न , जनताको सेवा र हितलाई अधिकतम ध्यान दिई राज्यबाट सेवा प्रवाह गरेर जनताका मौलिक हक र मानवअधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ। संविधानवादमा कानुनी शासनको सम्मानका साथै स्वतन्त्र ,सक्षम र निश्पक्ष अदालतको व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ।
संविधानवादको उपरोक्त अवधारणाका आधारमा विवेचना गर्दा संविधानवादलाई चार प्रकारले वर्गीकरण गरिन्छ । पहिलो– राजनीतिक संविधानवाद, दोश्रो–कानुनी संविधानवाद, तेस्रो –आर्थिक संविधानवाद र चौथो–सामाजिक–आर्थिक संविधानवाद हो।
आर्थिक संविधानवादको अवधारणा देशको सन्तुलित आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित छ। यस अवधारणामा देशमा उपलब्ध श्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँड समानता र समन्यायमा आधारित हुने मान्यता राखिएको हुन्छ। यसका साथै संवैधानिक अंगहरु मार्फत सामाजिक र आर्थिक न्याय प्रदान गर्ने तथा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न जोड दिइन्छ र विकासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर आर्थिक सामाजिक न्याय प्रदान गरिन्छ। यस्तै सामाजिक–आर्थिक संविधानवाद अन्तर्गत समाजका जाति, जनजाति , पिछडिएको वर्ग ,महिला ,दलितलाई लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप राज्यको श्रोत र साधनको न्यायोचित वितरणमा जोड दिइन्छ । यस अन्तर्गत समावेशी लोकतन्त्र अन्तर्गत आर्थिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई सकारात्मक विभेदका साथ आर्थिक–सामाजिक न्याय प्रदान गरिन्छ।
नेपालको संविधानले माथि उल्लेखित संविधानवादका सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ। समकालीन विश्वमा जारी भएका संविधान मध्ये नेपालको संविधान उत्कृष्ठ संविधानको रुपमा रहेको छ। यो संविधानले प्रगतिशीलता, जनताको सार्वभौमसत्ता ,लोकतान्त्रिक, गतिशीलता , समावेशीता, राष्ट्रियएकता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका मूल्य मान्यतालाई अंगालेको छ।
संविधान जारी भएको छ वर्ष व्यतीत भएको छ। यो छ वर्षको यात्राको क्रममा संविधानवादको कसीबाट हेरेर संविधानको कार्यान्वयनमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरुलाई मुल्यांकन गर्न आवश्यक छ र भए गरेका कमीकमजोरीका वारे समीक्षा गर्न जरुरी भएको छ।
संविधान जारी भएपछि जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग, संघीय शासन प्रणाली अनुरुप संघ ,प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनवाट सरकारको गठन, संविधान अनुसार अदालत र संबैधानिक अंगहरुको गठन, संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम जनताका मौलिकहकहरुको सुनिश्चित गर्न कानुनहरुको निर्माण र संविधानको भावना अनुरुप कानुनहरुको संशोधन गरि गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न भएका कार्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा रहेका छन् ।
संविधानको कार्यान्वयन हुन थालेको छ वर्षका बीचमा भएका यी उपलब्धि सँगसँगै राज्यका अंगहरुबाट गरिएका निर्णयहरु र कामकारबाहीबाट मुलुकमा चुनौतीहरु खडा भएका छन् । जसले संविधानवादलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।
संविधान विपरित प्रतिनिधि सभाको दुई दुई पटक प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको विघटन र यसघटनामा राष्ट्रपतिको संस्था विवादित बन्नु गम्भीर चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ। संविधान विपरित गरिएको संसद विघटनको निर्णयलाई अदालतले गरेको न्यायिक फैसलामा पनि अनेक प्रश्न उठाएर अदालतको गरिमालाई खल्बल्याउने काम भएको छ।
यस्तै जनताको सार्वभौम थलो संसदका नियमित काम कारबाहीलाई यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षले श्रृजना गरेको अवरोधका कारण संसद अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर संसदभित्र नाराबाजी गरेर संसदको काम कारबाहीमा गत्यारोध सृजना गरिएको छ। यसले गर्दा संसदले नियमितरूपमा सम्पादन गर्ने काम गर्न नपाउदा बजेट होलिडेको अवस्था सृजना भएको छ। यसकिसिमका अराजक खालका गतिविधिले लोकतन्त्र , कानुनी शासन र संविधानवाद लाई स्थापित गर्न र यसको सुदृढीकरण गर्नमा गंभीर प्रकारका चुनौती खडा भएको छ।
संविधानले शक्ति पृथकीकरण , नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको परिकल्पना गरेको छ। तर संवैधानिक अंगहरुमा देखिएको वर्तमान नियुक्ति प्रक्रियाका कारण संवैधानिक अंगहरु स्वतन्त्र अंगको रुपमा संचालन हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक रुपले गरिने नियुक्ति, संवैधानिक अंग र कुटनैतिक अंगमा गरिने नियुक्ति पारदर्शी तवरले सक्षम र योग्य व्यक्तिको खल्तीबाट आफ्नो गुटका ब्यक्ति नियुक्ति गर्ने गरेर सम्पूर्ण निकायमा आफ्नो पकड राखेर सर्वसत्तावादी ढंगबाट शासन गर्ने जुन परिपाटीको विगतमा अभ्यास भयो ,यसले सर्बसत्ताबाद र सामाजिक फँसीवाद तर्फ उन्मुख गराउने खतरा उत्पन्न गरेको थियो । यसैको कडीको रुपमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलबाट विश्वास गुमाउन थालेपछि सभामुखलाई समेत थाहा नदिई संसदको अधिबेशन स्थगित गर्ने र संसद विघटन गर्ने घटना घटे, जुन संविधान माथिको ठुलो प्रहार थियोे ।
संवैधानिक अंगहरुमा सरकारी सेवामा निवृत्त व्यक्तिहरु भागवन्डाबाट नियुक्त हुने जुन परिपाटी छ, नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको विगतको आचरण नहेरी आँखा चिम्लेर नियुक्ति गर्ने र यस्ता नियुक्त भएका व्यक्तिको राजनीतिक व्यक्तिहरु प्रतिको अनुग्रहीता र विगतमा सरकारी सेवा गर्दा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रकै अधिकारीहरुको मातहत रहेर काम गर्दा उत्पन्न स्वार्थको द्वन्दका कारण यसरी नियुक्त हुने व्यक्तिको कामका कारण पनि संवैधानिक अंगहरुले स्वतन्त्र र निश्पक्ष तवरले भुमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमान सिंह कार्की ,राजनारायण सिंह जस्ता विवादित ब्यक्तिहरुको नियुक्ति यस बीचमा भएको गम्भीर घटनाको रुपमा लिन सकिन्छ । अख्तियारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कैयौं भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु तामेलीमा राखिएका घटनाले झन झन भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको छ र अख्तियारलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने अंगको रुपमा यी संस्थाहरुको विकास हुने डरलाग्दो स्थिति उत्पन्न भएको छ। यसले लोकतन्त्रमा एक किसिमको सामाजिक फांसीवादको विकास हुन सक्ने स्थिति उत्पन्न गरेको छ।
संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम विगतमा भएको द्वन्द्वलाई रुपान्तरण गरेर समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्ने दिशामा ठोस प्रयत्न नहुनु अर्को चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ।
यसैगरी अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा भएका विकृति र विसंगतिले निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा गंभीर प्रकारको चुनौती खडा भएको छ। अदालतमा विचौलियाहरुको विगविगी बढनुका साथ साथै राज्यलाई कर छली गर्नेहरु, राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याउनेहरु अदालतबाट उन्मुक्ति पाउने खालका विगतका फैसलाहरुले न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रक्रियामा गंभीर खालको कमीकमजोरी र चलखेल हुने गरेको छ। यसले गर्दा सर्वसुलभ न्याय पाउने जनताको अधिकार स्थापित हुन सकेको छैन।
मुलुकको राष्ट्रियतालाई सुदृढ र सबल बनाउन अझै धेरै कामहरु गर्नु पर्दछ । राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने गरि विगतमा जथाभावी रुपमा विदेशी नागरिकलाई वितरण गरिएको नागरिकताको व्यवस्थालाई संविधान भित्र नै समावेश गरेर संस्थागत गर्ने जुन काम भयो, यो राजनीतिक दलहरुको ठुलो कमजोरी हो। यसले मुलुकको जनसंख्यामा अतिक्रमण वढदै गएको छ र आदिवासी नेपाली जनताको राजनीतिक ,आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कुण्ठित भएको छ। खुकुलो तवरले विदेशी नागरिकले अंगीकृत नागरिकता पाउने र अंगीकृत नागरिकका पहिलो सन्तानले नै बंशजको नागरिकता पाउने जुन स्थिति छ ,यसले मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौमीकताको रक्षा गर्न गंभीर चुनौती खडा गर्दै लगेको छ। यतिमात्रै होइन, सत्ता टिकाउन विदेशी नागरिकलाई जथाभावी रुपमा नागरिकता बाडने गरि अध्यादेश जारी गर्ने जुन काम यश विचमा भयो ,अर्को गंभीर घटनाको रुपमा रहेको छ।
संविधानमा विगतका असमान सन्धि सम्झौताहरु सार्वभौमसत्ता मुलुकको हिसाबले समानता र राष्ट्रिय हित अनुरुप सुधार गर्ने उल्लेख गरे पनि यी विषयमा एक कदम पनि पाइला नचाल्नु अर्को गम्भीर विषय त छदैछ, उल्टै राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षामा गम्भीर आँच पुग्ने गरि एमसीसी जस्तो सम्झौता गर्नु र त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न गराउन जुन प्रयत्न भएका छन् यसले मुलुको राष्ट्रियता, सुरक्षा र सार्बभौमसत्ता र अखण्डतामा गम्भीर खालको चुनौती खडा गरेको छ। यस्तै देशको सीमा अतिक्रमणका घटनाले अन्ततः यसले मुलुकलाई विदेशीहरुको रणभुमी वनाउने र नेपालको प्राकृतिक श्रोत साधनमा विदेशीहरुको हस्तक्षेप र पकड वढाउने काम गर्नेछ। यस किसिमका गतिविधि संविधानको भावना विपरीतका गतिविधि हुन । अतिक्रमण गरिएको नेपाली भूमिको जमीन र क्षेत्रफल सहितको नक्सा छाप्न विगतमा सरकारले आनाकानी गर्ने काम गर्यो र यसका लागि नागरिक समाज र जनस्तरबाट जनताले नै आन्दोलन गर्न पर्यो । जनता र राजनीतिक दलहरुको दबाबमा मात्रै सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्ने काम त गर्यो तर सीमा अतिक्रमण गरिएको विषयमा कुटनैतिक पहल गरि वार्ता छलफल गर्ने काम गरेको छैन। तर नक्सा छापेकोमा चाहिँ सस्तो प्रचार गर्ने र राष्ट्रवादूको राग अलाप्ने जुन काम भएको छ, । यस्तै देशको प्राकृतिक श्रोत साधनको परिचालन र उपयोगमा समुदाय र सार्वजनिक स्वामित्व कायम गरेर परिचालन गर्नको सट्टामा व्यक्ति र नीजि कम्पनी लाभान्वित हुने गरि हस्तान्तरण गरिएको छ । गोकर्ण जंगल लगायत देशका धेरै भूभागका सरकारी जग्गाहरु यति होल्डिङ्ग ग्रुप लगायतका अन्य धेरै निजी कम्पनीहरुलाई कौडीको मूल्यमा दिएर दलाल पूँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यक्ति र निजी कम्पनीहरुको बढदै गएको वाहुल्यताले आर्थिक–सामाजिक संविधानवाद र आर्थिक न्यायलाई समेत लत्याई दिएको छ।र यसले समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सृजना गरेको छ।
मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीको शुरुआत भएको छ। तर व्यवहारमा संघीय प्रणाली खर्चिलो बन्दै गएको छ, यसले गर्दा यो खर्च धान्न राज्यको श्रोत साधनले नभ्याउने र साधारण प्रशासनिक खर्च धान्न नसकेर विदेशी ऋण लिनु पर्ने स्थिति र स्थानीय विकास र जनताको जीवन स्तर वृद्धिका लागि चाहिँ श्रोत साधन नै हुन नसक्ने स्थितिले संघीयताको मुल मर्म र भावनामा प्रहार भएको छ। अहिले संघ र प्रदेशमा गरि ८८४ जना सांसदहरुको जुन व्यवस्था छ, यो संख्या नेपाल जस्तो सानो देशका लागि अत्यन्तै खर्चिलो भएको छ। धेरै राजनीतिक पदहरु सृजना गरेर राजनीतिक मान सम्मान र सुविधा प्राप्तिका लागि मन्त्री , सांसद ,मेयर हुन अपहत्ते गर्ने परिपाटीले राजनीतिलाई विकृत वनाउदै लगेकोछ। र, संघीय शासन प्रणाली खर्चालु हुन्छ भनेर संघीयता लाई असफल बनाउने गतिविधि पनि बढी रहेका छन् ।
संघीय शासन प्रणालीको शुरुआत भएको छ वर्ष भइसकेको छ तर अझैसम्म संघीयतालाई प्रशासनिक रुपमा व्यवस्थापन गर्ने तीनवटा तहका लागि निजामती सेवा ऐन र अन्य प्रशासनिक ऐन कानून निर्माण भएको छैन । यसले गर्दा कर्मचारीतन्त्र स्थिर र उच्च मनोवलका साथ परिचालित हुन सकेको छैन।
संविधानमा जनताका ३१ प्रकारका मौलिकहकको व्यवस्था छ। तर जनताले शिक्षा ,स्वास्थ्य , आवास, खाध्यान्न, रोजगारी लगायतका यी मौलिकहकको व्यबहारिक रुपमा सर्बसुलभ र निस्शुल्क तवरबाट कति उपयोग गर्न पाएका छन् ? यसैमा नै संविधानको सौर्न्दर्यता झन चहकिलो भएर जाने हो।
तर हाम्रोजस्तो श्रोत साधन कमी भएको देशमा राज्यको श्रोत साधन चाहिँ सबै जनप्रतिनिधि निकाय र संवैधानिक अंगमा नियुक्त व्यक्तिहरुको सेवा सुविधामा बढी रकम खर्च गर्ने र जे जति पनि प्रशासनिक संरचना बढाएर खर्च बढाउने जुन परिपाटी छ ,यसले गर्दा सरकारी खर्च बढदो छ। तर जनताका मौलिक हकको कार्यान्वयनमा ,अथवा जनताले निर्वाधरुपमा आधारभूत सेवा र सुविधा सर्वसुलभ ढंगबाट उपभोग गर्न नपाउने जुन स्थिति छ , यसले संविधानका प्रवन्धहरु देखाउने दाँत त सावित हुदैनन् ? भन्ने प्रश्नहरु खडा भएको छ।
मौलिक हकको कार्यान्वयनका क्रममा यससँग सम्बन्धित थुप्रै जातीय संवैधानिक आयोगहरु व्यवस्था गरिएको छ। वास्तवमा संविधानमाा उल्लेखित मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनमा यस्ता आयोगहरुको निर्माण र यिनको प्रभावकारीताको विषयलाई लिएर प्रश्न उठन थालेको छ। धेरैवटा संरचना निर्माण गरेर राज्यको खर्च बढाएर, होइन असल नियतका साथ कार्यपालिका सरकारले नै मौलिक हकमा उल्लेखित कामको कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका बारेमा संसद र न्यायालयबाट निगरानी राख्ने ढंगबाट कार्य गर्दा यस्ता वढी संरचनाको आवश्यकता नै रहदैन र सरकारी खर्चको शिरोभार घटाउन मद्दत पुग्न सक्तछ।
निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महंगो भएको छ। महंगो निर्वाचनका कारण भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि झन बढदै गएको छ। यसले गर्दा मुलुकको आर्थिक विकासमा झन व्यवधान खडा गरेको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणालीमा पनि अहिले नै प्रश्न उठन थालेको छ। जातीय प्रतिनिधित्वका नाममा पैसावाल,टाठावाठा र दलका नेता र परिवारका मानिसहरुको नै राज्यका अंगमा प्रतिनिधित्व हुने खालको परिपाटी हुर्कदै गएको छ। यसले गर्दा पैसा नहुनेहरु र श्रमजीवी वर्गको राज्यको नीति निर्माण र संसदमा प्रतिनिधित्व नहुने खालको जुन व्यवस्था छ, यसले श्रमजीवी वर्गको उपेक्षा गरेको छ। स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति त्यहीँ कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा पुनः निर्वाचित वा मनोनयन हुने जुन अभ्यास वढेको छ यसले लोकतन्त्रको मर्म र भावनामा प्रहार गरेको छ।
निर्वाचन प्रणाली महंगो भएका कारण माथि देखिन तल्लो तहमा उम्मेदवारी छनौटमा दलहरुभित्र नेतृत्वका विचमा तानातान हुने र सम्बन्धित तहका कार्यकर्ताको लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग गरि निर्णायक भूमिका हुन नदिने दलहरू भित्र जुन परिपाटी हुर्केको छ,यसले निर्वाचन प्रणालीलाई स्वस्थ वनाउन सहयोग पुर्याएको छैन । जे जतिसुकै पैसा खर्च गरेर जे जसरी पनि सांसद हुने ,सांसद भए पछि जे जसरी पनि मन्त्री हुन अपहत्ते गर्ने खालको राजनीतिक मनोभावनाले भ्रष्टाचार झन बढाएर लगेको छ। एक व्यक्तिले पटकपटक वा आजन्म भर दलवाट टिकट पाई रहने खालको निर्वाचन प्रणाली र राज्यवाट सदैव सुविधा पाईरहने पोलिटिकल रेन्ट सिकिङ्गको मनोवृत्ति बढदै गएको छ। राजनीतिज्ञहरुमा राजकीय पद र सुविधा नै सबथोक हो भन्ने जुन मनोबृत्ति बढेर गएको छ,यो अर्को गम्भीर चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ।
सांसदहरू राज्यको विधि र कानुन निर्माण गर्नका लागि सार्वभौम जनतावाट निर्वाचित सांसद पद हो। तर मन्त्री हुन अनिवार्य रुपमा सांसद नै हुनपर्ने योग्यता निर्धारणले सांसदहरू राम्रो विधि कानून निर्माणतर्फ विज्ञ बन्ने भन्दा पनि मन्त्री पद प्राप्तिप्रतिको आशक्तिले विधि एवं कानून निर्माण देखि समग्रमा संसदीय भूमिका नै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। यसले गर्दा कार्यपालिका नै व्यवस्थापिकाप्रति हाबी हुन थालेर शक्ति पृथकीकरण ,नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त नै प्रभावित हुने खालको स्थिति बनेकोछ।
संविधानमा जनता सार्वभौम हुने र जनताको सार्वभौमिकता जनताका बाट निर्वाचित प्रतिनिधिवाट प्रयोग हुने व्यवस्था छ। तर मुलुकको विकासका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट योजना तर्जुमा गर्दा र छनौटमा जननिर्वाचित संसदको कुनै भूमिका नहुने, आवधिक योजना छनौटमा सरकारलाई नीतिगत मार्ग निर्देश दिने र योजना छनौटमा संसदले अनुमोदन गर्न नपाउने खालको राष्ट्रिय योजना आयोगको संरचनागत व्यवस्थाले मुलुकको आर्थिक विकासमा ,सन्तुलित विकासमा र समन्यायिक विकासमा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको भुमिका स्थापित हुने संवैधानिक परिपाटी छैन । सांसदहरू विधायक हुन ,तर उनीहरूलाई विकास निर्माणको पनि प्रबन्धक पनि बनाउने काम गरिएको छ। सांसद विकास कोषको कार्यक्रमले संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत सन्तुलित विकासका लागि योजना छनौटमा स्थानीय सरकारहरुको अधिकारलाई ओझेलमा पारिदिएको छ।
संविधान जारी भएर कार्यान्वयन हुन थालेको छ वर्ष भएको छ। यसक्रममा शासकीय व्यवस्थामा देखा परेका चुनौती र कमीकमजोरीका बारेमा समयमै सुधार गरेर अगाडि वढदा मात्रै संविधानको सौन्दर्यता झन चहकिलो हुन्छ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणको आधार तयार हुनेछ ।
मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित गर्न विगतका लोकतान्त्रिक आन्दोलन ,गणतान्त्रिक आन्दोलनमा वकिल,कानुन व्यबसायी, शिक्षक, प्राध्यापक , इन्जिनियर ,डाक्टर , नर्स, राष्ट्र सेवक कर्मचारी लगायत बुद्धिजीवी पेशाकर्मीहरुको महत्त्वपूर्ण भुमिका छ। संविधानमाथि कु हुदा प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा पूर्व न्यायाधीशहरुदेखि कानून व्यवसायी, शिक्षक, प्राध्यापक ,राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुले निर्वाह गरेको भूमिका अहम् रहेको छ।
यतिबेला संविधानलाई उलङघन गरेर राजनीतिक संकट श्रृजना गरेर संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिने , जनताको सार्वभौम थलो संसदलाई सुचारू रुपले संचालन हुन नदिएर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्ने तथा हिजो गणतान्त्रिक आन्दोलनमा विरोधमा उत्रिएकाहरु र संविधानको औचित्य समाप्त भएको भनेर दुष्प्रचार गरेर गणतन्त्रका विरुद्ध जुलुस र आन्दोलन गरेर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्ने हरुका गतिविधिहरु एउटै ढंगबाट एउटै स्वरबाट अगाडि बढी रहेका छन । तसर्थ यतिबेला संविधानको रक्षा गर्न र यसको प्रभाबकारी कार्यान्वयनका लागि पनि बुद्धिजीवी पेशाकर्मीहरुले खबरदारी गर्न आवश्यक छ।
अन्त्यमा, संविधानले प्रगतिशिलता, गतिशीलता र लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता र समाजवादको बाटोलाई अंगालेको छ। संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र जनचाहना अनुरुप जनताको जीविकोपार्जन र समृद्धिका लागि, गरीब र बेरोजगारहरुका लागि सीप र शुलभ ढंगबाट पूँजी उपलब्ध गराइदिएर फलदायी रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने , श्रमजीवी वर्गलाई जीवन धान्न पुग्ने वेतन ज्याला प्रणालीको व्यवस्था गर्ने , गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र गुणस्तरीय र रोजगारीमुलक शिक्षामा गरीब र न्यून आय भएका जनताको पहुँच स्थापित गर्ने ,जनतालाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने , जेष्ठ नागरिक, तथा असहाय जनताका लागि सामाजिक सुरक्षाका सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने यतिबेलाका जनताका तात्कालिक एजेन्डा हुन। जनताका यी समस्या र एजेन्डा देखिने गरि पूरा गर्न विकासका ठूला ठूला कुरा गरेर होइन,रेल,पानी जहाज , भ्यूटावर र सुरुङका कुरा गरेर होइन, मितव्ययी ढंगबाट राज्य संचालन गरेर साधन र श्रोतको अधिकतम् परिचालन गरेर जनताले ज्वलन्त रुपमा भोगीरहेका समस्या समाधानमा राज्यको श्रोत साधन अधिक रुपमा केन्द्रीत गर्न पर्दछ।
संविधानमा भएका प्रबन्धहरुको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखा परेका कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर नै संविधानलाई अझ वढी लोकप्रिय वनाउन सकिन्छ र यसले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई सुदृढ वनाउदछ र समाजवादको आधार निर्माण गर्न मद्धत पुर्याउदछ। अतः हामीले संविधान दिवस मनाईरहदा संविधानको कार्यान्वयन बाट देखा परेका चुनौतीहरु र कमीकमजोरी हरुका विषयमा सुक्ष्म रुपले समीक्षा गर्दै संविधानवादको अवधारणालाई स्थापित गर्न र संविधानले देखाएको बाटोबाट समाजबादको बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन नागरिक समाज,बुद्धिजीवी ,पेशाकर्मीहरु र सबै राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ।