महेश कठायत/विकास पौडेल
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । ओलीको उक्त कदमपछि नेपाली राजनीतिमा देखिएको नाटकीय परिवर्तनले देशमा राजनीतिक अस्थिरताको भय अझै पनि कायमै छ ।
अनपेक्षित संसद विघटन
पहिलो संविधान सभाले निकास दिन नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाबाट प्राप्त संविधान अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा, यसका लागि संघर्ष गरेका नेताहरुमा ठूलो चिन्ता विकसित भयो । मध्यावधि निर्वाचन भनिए तापनि, पहिलो त पटकपटक संविधानमा चर खोजेर यसरी नै विघटनको नजिर बस्दै जाला भन्ने भय नेताहरुमा व्याप्त थियो । त्यस्तै, कतै चुनाव हुने अवस्था नबन्ने वा सत्तामा प्रतिगामी तत्वको पुनरागमन हुन्छ की भन्ने भयसमेत नेताहरुमा थियो । संसदीय प्रणालीलाई अहिलेको संविधानको धारा ७६ मा राखिएका विविध प्रावधानले थप सशक्त बनाएको भने तापनि यो संविधान अन्तर्गत एक कार्यकाल पनि सम्पन्न नहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुग्यो । यही बीचमा संविधान जारी हुँदा संविधान सभाका अध्यक्ष समेतले यस विषयमा मौनता साँधेको राजनीतिक परिदृश्य पनि देखियो ।
अदालतको फैसलाले सम्पन्न सभामुख
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा त्यो असंवैधानिक र संविधानमा नलेखिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै सभामुखले अघि बढेर संसद आह्वान गर्नुपर्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई समेतको मत थियो । प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नलेखिएको अधिकार प्रयोग गरेको बाहनामा सभामुखले संसद बैठक सुचारु गरेर संविधानमा नलेखिएको अर्को प्रयोग गर्नू हुँदैन भन्नेमा अधिकाशं नेता र स्वयं सभामुख समेत थिए । तर अदालतले गरेको फैसलामा विशेष परिस्थितिमा यदि प्रक्रियासंगत रूपमा प्रतिनधिसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ” भनिएसँगै सभामुखलाई सम्पन्नशाली बनाएको छ ।
संविधानको स्पष्ट व्याख्या
प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानको धारा ७६ को प्रावधान भन्दा अगावै गर्न पाइँदैन भन्ने नजिर मात्र होइन सम्मानित अदालतले त्यसका अलवा यसलाई थप सशक्त पार्ने कार्य समेत गरेको छ ।
धारा ७६(४) र ७६(५)
धारा ७६(३) अन्तर्गत संसदमा बहुमत प्राप्त भएको दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले ७६(४) को विश्वासको मत लिने प्रावधानमा पस्न नचाहि सोझै ७६(५) अनुसार कुनैपनि सदस्यले संसदमा विश्वास मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा दाबी पेश गर्न मार्ग प्रशस्त गरेका थिए ।
यद्यपी ७६ (४) अन्तर्गत विश्वासको मत नलिएका उनै ओली ७६(५) अनुरुप प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार भएको भन्दै राष्ट्रपती सामु पुगेका थिए । संसद विघटन बदर गर्ने सिलसिलामा अदालतले ७६(४) अन्तर्गत विश्वासको मत नलिएको व्यक्तिले ७६(५) अन्तर्गत दाबी गर्न नपाउने थप स्पष्ट पारेको छ, जसले संविधानलाई थप बलियो गरी स्थापित गरेको छ । त्यस्तै, धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई मत दिँदा ह्विप उल्लंघन भएको नमानिने र त्यसका आधारमा सांसदहरुलाई पार्टीले कारबाही गर्न नसक्ने बताउँदै अदालतले संविधानको स्पष्ट ब्याख्या गरिदिएको छ ।
बहुमत किनारमा अल्पमत सरकारमा
आफ्नै पार्टी भित्रको विवादका कारण संसद विघटन गर्न पुगेका ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा नै नराम्रोसँग हार बेर्होनु पर्यो । संसद विघटनकै कारण एकातर्फ तत्कालीन नेकपा एक वर्ष भित्रै तीन टुक्रामा विभाजित बन्न पुग्यो भने अर्कोतर्फ नेकपा संघीय सरकारसहित ६ वटा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो।
अध्यादेश नै नियमितता
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार चलाउदा प्राय: जसो अध्यादेशबाट नै चलाए । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले राजनीतिक सरगर्मी नै बढायो । पहिलो कदम संसद अधिवेसन अन्त्य गर्ने र दोस्रो कदममा अध्यादेश ल्याउने सत्तासिन दलहरुको नियमितता जस्तै बन्यो जुन दलहरुको नियमितता नभएर आकस्मिकता हुनुपथ्र्यो । यो कदमलाई गठबन्धन सरकारले समेत निरन्तरता दिन छोडेन ।२० प्रतिशतको प्रावधान राखेर राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने र पछी त्यसलाई खारेज गर्दै अध्यादेसको अभ्यस्ततामा रम्न सत्तासिन दलहरु कोहि चुकेनन् ।
संसद गतिहीन
२०५७ सालमा एमालेले ५८ दिन सम्म सबैभन्दा लामो समय सम्मका लागी संसद अवरुद्ध गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सँगै उभिएका दलहरु सरकारमा समेत सँगसँगै सामेल भए । यद्यपी त्यस बेलासम्म प्रतिपक्षी बनिसकेको एमालेले आफूहरुले कारबाहीको सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गरेकोमा त्यसलाई टास नगरेको र कारबाही गरेका सांसदलाई संसदमा निरन्तरता दिएको भन्दै सभामुखको भूमिकालाई लिएर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । सभामुखले १३ दिनका दिन, नयाँ दल दर्ता भइसकेको अवस्था र संविधानले ह्विप नलाग्ने भन्दै आदेश गरेको बताउँदै अवरुद्ध गर्नुको औचित्य नभएको बताउने गरेका छन् । उता प्रतिपक्षी एमालेले भने सभामुखमा निर्णय गर्ने नभएर स्चना टाँस गर्ने मात्र अधिकार भएको बताउदैँ, सूचना टास समेत नगरेको भन्दै सभामुख कै बहिगर्मनको आवाज उठाएको छ ।
यद्यपी सांसदहरुको कारबाहीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतमा विचाराधिन रहँदारहँदै सांसद कारबाहीको सवाललाई लिएर एमालेले तेर्साएको प्रश्न सभामुखले अदालततिर तेर्साइदिएका छन् ।
कानुनी राज्यको प्रश्न
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दा राष्ट्रपतिले संसदमा विश्वासको मत लिने आधार कसैको नदेखिएको भन्दै सरकारको संसद विघटनको प्रस्ताव सदर गर्नुभएको थियो । अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ ‘यस अदालतमा १४६ जना सदस्यहरुको प्रतिनिधि सभाका सदस्य श्री शेरबहादुर देउवा उपर विश्वास रहेको व्यहोरा खुलाई रिट निवेदन गर्नुभएको छ । यो तथ्य स्वयंमा पनि वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था कायम रहेको कुरामा विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त र मनासिव आधारको रुपमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था थिएन वा छैन भन्ने जिकिर तथ्यपरक र विश्वसनीय देखिएन’ ।
अदालतले यो फैसला गरेसँगै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई तोकेको थियो । जससँगै अदालतले विधायिकालाई स्वयं कार्यकारी छान्ने अधिकार नदिएर आफैले तोक्नुले शक्ति शन्तुलनको अभ्यास कमजोर भएको भन्दै अदालतको आवश्यक भन्दा बढी हस्तक्षेप भएको आवाज उठेको छ ।
संसद पुनर्स्थापनापछि बनेको सरकारमा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन भाग खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको अभियोग अझसम्म पनि किनार लागेको छैन । त्यसैलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका सिटिङ न्यायाधीशहरुले बेन्च बहिष्कार गर्दा, संकटकालमा समेत प्रभावित हुन नहुने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा समेत सुनुवाई हुन सकेन । जसले कानुनी राज्यको परिकल्पनालाई अदालतबाट नै बेवस्था गरिएको भन्दै अदालतलाई आलोचित बनायो । यद्यपी अदालतमा पेशी सुनुवाईमा गोला प्रथाको अभ्यास लागू हुँदा मुद्दा अनुसार न्यायाधीश तोक्ने परम्परा भने अन्त्य भएको छ ।