–टंक पन्त
राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र होइन हरेक निर्णायक तहमा महिलाको समान सहभागीता बढाउनु भनेको राज्यका निकायहरुलाई थप जिम्मेबार बनाउनु हो भन्ने रुपमा लिनुपर्छ । राज्यका निकायहरु जति जिम्मेबार हुन्छन त्यति हरेक नागरिकको आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक परिबर्तन हुन सक्छ । जसले देशको विकास र असल शासन लागि महत्वपुर्ण खुडकिलोको रुपमा काम गर्छ ।
नेपालमा गणतन्त्र आएपछि लैङ्गिक सहभागिताको पक्ष बलियो हुँदै गएको भएपनि अझै पनि निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय जस्ता क्षेत्रमा जुन किसिमको सहभागिता हुनुपर्थ्याे त्यो अझै हुन सकेको छैन । सबिधानसभाले निर्माण गरेको सबिधानले राजनीतिक दलको कार्यसमितिदेखि संसद लगायतका निकायमा कम्तिमा ३३ प्रतिशतको ब्यवस्था गर्नुका साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमध्ये एक जना महिला नगरपालिका, गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनु पर्ने भनेकाले महिलाको नेतृत्व विकासमा निकै फड्को मारेको रुपमा लिन सकिन्छ ।
महिलाको नेतृत्व र विषयमा केन्द्रित आन्दोलन नालापानीको युद्धको एक सय वर्षपछि मात्र शुरु भएको पाइन्छ । फरक कालखण्ड हुँदै अगाडि बढेको नेपाली महिला आन्दोलनलाई बुझाइको सहजताका लागि राणा शासनकाल, पञ्चायतकाल, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक काल र गणतान्त्रिक कालसहित हेर्न सकिन्छ ।
नालापानी युद्धको झन्डै एक शताब्दीपछि दिव्या कोइरालाद्वारा विसं १९७३ मा सिराहामा महिला समिति गठन भएको थियो । सो समितिमा चन्द्र शमशेरकी श्रीमतीलाई अध्यक्षका लागि आग्रह गर्दै दिव्या कोइराला आफू सचिव रहेर काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर त्यो पहलको कार्यान्वयन प्रक्रिया नै शुरु नहुँदै दिव्या कोइरालाको परिवारमाथि राणाशासकको कुदृष्टि परेको कारण उहाँले भारत निर्वासित भएपछि सो समितिले पूर्णता पाउन सकेन ।
सोही वर्ष भोजपुर मजुवाबेसीबाट योगमाया न्यौपानेले धर्मराज्यको माग गर्दै नागरिक परिचालन शुरु गर्नुभयो, जहाँ महिला र पुरुष सबै नै सहभागि थिए । राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनमा रुपान्तरण गरेपछि नेपालको इतिहासमा नागरिकको तहबाट शुरु भएको पहिलो सामूहिक आन्दोलनको रुपमा लिइन्छ ।
विसं १९९० मा आइपुग्दा काठमाडौंका महिलाहरूले नयाँ तरिकाले सशक्तीकरण अभियानको थालनी गरे । चन्द्रकान्ताहरू महिला शिक्षालय खोलेर साक्षरता/शिक्षाको साथमा राजनीतिक चेतना जगाउने काममा क्रियाशील भए । यति बेलासम्म राणा शासनको विरुद्धमा मुलुकमा राजनीतिक गतिविधि शुरु भइसकेको थियो । झन्डै एक शताब्दीदेखि अन्यायपूर्ण शासन गरिरहेको राणा शासकको अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित विसं १९९४ मा पहिलो राजनीतिक दल नेपाल प्रजापरिषद् गठन भएको थियो । उक्त दलसँग प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा रेवन्तकुमारी आचार्य, सीतादेवी शर्मा, राममाया पोडेल गायतका महिलाले फरक ढङ्गबाट राजनीतिक आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याउनु भएको थियो ।
राणाकालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको उद्देश्य सहित गठन भएको दोस्रो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस विसं २००४ माघमा कलकत्तामा स्थापना सम्मेलन भएको थियो । यस दलको स्थापनाकालमा नै नेपाली महिलाहरू विभेदमा पारिएका सीमान्तकृत समुदायको रूपमा उल्लेख गर्दै ‘समाजका हरेक क्षेत्रमा उनीहरूले समान व्यवहार पाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरियो । स्थापना सम्मेलनमा कुमारी लक्ष्मी देवी लगायत महिलाहरू सहभागि हुनुहुन्थ्यो भने पछिल्लो चरणमा मायादेवी, लक्खी, सुशीला चालिसे लगायतका महिलाहरू पार्टी गतिविधिमा सक्रिय हुनुभयो ।
२०४६ सालसम्म आइपुग्दा प्रगतिशील महिला आन्दोलनले देशव्यापी आकार ग्रहण गरिसकेको थियो । वाममोर्चा र नेपाली कांग्रेस संयुक्तरूपमा पञ्चायतविरुद्ध लाग्न एक भए । आम जनतालाई आन्दोलनमा सहभागी गराउन वाममोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेसको बीचमा १४ बुँदे सहमति भयो । सो सहमतिमा विभिन्न वर्ग र समुदायको विषय समावेश गर्ने क्रममा महिलाका सम्बन्धमा ‘नेपाली समाजमा महिलाहरूले समान अधिकार उपभोग गर्ने वातावरणको सुनिश्चित गरिनेछ भनिएको थियो । उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टीमा जाँचबुझ गर्ने निष्पक्ष आयोग गठन गरिनेछ । दोषीलाई पक्कै सजाय गरिनेछ’ उल्लेख थियो । सहाना प्रधान र मंगलादेबी सिह, शैलेजा आचार्य लगायतका महिला नेतृहरुले गरेको सो नेतृत्वदायी अगुवाई स्मरणीय रहेको छ । सहाना प्रधानले बाममोर्चाको नेतृत्व नै गरेर महिलाले नेतृत्व पाए हरेक अफ्टयारा पार गर्न सक्छन भन्ने स्थापित गर्नुभएको थियो ।
बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएको ६ वर्षपछि २०५२ फागुन १ गतेबाट नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र युद्ध थाल्यो । एक दशकसम्म चलेको उक्त आन्दोलनमा हजारौं महिला सहभागि भए । ओनसरी घर्ती, कमला रोक्का, तारा घर्ती, गीता विक, शुभ गुर्वाथानहरू पहिलो प्रहरबाटै सशस्त्र युद्धमा होमिनुभयो । हिसिला यमी र पम्फा भुसालहरू निर्णायक तहमा रहनुभयो भने अन्य धेरै महिलाहरू पार्टी निर्माण र जनसम्पर्क विस्तारमा लाग्नुभयो । त्यसैगरी मधेश आन्दोलनमा पनि तराइका महिलाहरु अग्रमोर्चामा होमिएका थिए ।
आजसम्म आउँदा धेरै विषय संवैधानिक र कानुनीरूपमा प्राप्त भएका छन् । तर अबको चुनौति र दायित्व भनेका कानुनीरूपमा संस्थागत भएका कुराहरूको कार्यान्वयन र असमान आवस्थामा रहेका विषयलाई कानुनीरूपमा संस्थागत गर्दै समाजलाई कर्तव्यनिष्ट, मानव मर्यादायुक्त बनाउँदै हरेक नागरिकलाई आत्मसम्मान एवं आत्मनिर्भर बनाउँदै अगाडि बढ्नु नै हो । यस कामलाई व्यवस्थितरूपमा पहलमा गर्न आवश्यक छ ।
तर राजनीतिक दलमा सबिधानले तोकेभन्दा नेतृत्वमा महिलालाई लैजान निकै आनाकानी गरेको कुरा महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका महत्वपूर्ण राजनीतिक दलहरुको कार्यसमितिलाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । दल र नेताहरुमा अझै पनि पुरुषप्रधान सोच हावी रहेको छ ।
कस्तो छ त स्थिति ?
- नेपाली कांग्रेसमा पदाधिकारी १ जना मात्र (सहमहामन्त्री)। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति १ सय ६७ जना हुनेछ । जसमा क्लष्टर र मनोनितबाट मात्र ३३ प्रतिशत पुग्ने स्थिति देखिएको छ ।
- तोकिएको क्लष्टरमा निर्वाचित हुनेको संख्या ४२ हुने छ भने अन्य मनोनितबाट पुर्याउनुपर्ने छ । एक तिहाई पुग्न ५५ जना आवश्यक हुनेछ ।
- एमालको ३४५ केन्द्रीय कमिटीमा ११८ जना महिला अर्थात ३४ प्रतिशत रहेका छन् पदाधिकारी २ र स्थायी कमिटीमा ६ जना रहेका छन् ।
- माओवादीमा २ सय ९९ सदस्यीय कार्यसमितिमा करिब ३४ प्रतिशत मात्र भएका छन् । पदाधिकारी र स्थायी कमिटीमा कति हन्छन् भन्ने कुरा अब बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि निश्चित हुनेछ । केन्द्रीय सदस्यकाे खुलाबाट भने ६ जना मात्र ल्याइएको छ भने अरु समानुपातिक ल्याइएको छ ।
- नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समितिमा साढे ३३ प्रतिशत संख्या रहेको छ ।
- जनतासमाजवादी पार्टीमा २५ प्रतिशत महिला रहेका छन् ।
- लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ३१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ५ जना मात्र महिला रहेका छन् ।
- राप्रपाको १ सय ९९ केन्द्रीय सदस्यमा ४९ जना महिला रहेका छन । जसमा एक उपाध्यक्ष रोशन कार्की र एक महामन्त्री कुन्ती शाही रहनुभएको छ । यो पनि एक महिला सहित भनेर छुट्याएकै कारण उहाँहरु परेको देखिन्छ । अब अधयक्षले ५० जना मनोनित गर्दा कम्तिमा १७ जना महिला पार्नु पर्ने देखिन्छ ।
महिला नेतृहरु सक्षम भएर पनि महाधिवेशनमा उमेदबारी दिने आँट गरेनन् । घरबाट उम्मेदवारी दिने तयारीका साथ महाधिवेशनमा पुगेका नेतृहरुले उमेदवारी दिन चाहेको तर ढोकासम्म पुग्दा ताला लागेको भनी गुनासो गरेको कुरा सार्वजनिक नै भएको थियो । नेपाली काग्रेसको ३५ जना खुलाका लागि ९९ जनाले उम्मेदवारी दिँदा जम्मा एक जना शारदा पौडेलले मात्र उम्मेदवारी दिएको देखियो । उहां एक जना पनि निर्वाचित हुन सक्नुभएन ।
हरेक कमिटीमा ३३ प्रतिशत भन्ने बुझाइ एकातिर छ भने अर्कोतिर सिगो कमिटीमा ३३ प्रतिशत भन्ने रहेको छ । त्यस विषयमा न्यायिक परीक्षणमा जानुपर्छ कि भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । यो बहस प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेमा आगामी दिनमा कानुनलाई प्रष्ट बनाउन सहजता हुने छ ।
जे होस सहकारी, श्रमिक, बैक, स्वास्थ्य निजामति, सुरक्षा निकाय लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाहरु ६३.६ प्रतिशत रहेका छन् । ३२.७ प्रतिशत महिला संघीय संसदमा छन् भने प्रदेशमा ३४ प्रतिशतको सहभागिता रहेको छ । त्यस्तै, ४१ प्रतिशत स्थानीय सरकारमा महिला रहेका छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहका ३५ हजार ४१ पदमा ९१ प्रतिशत महिला उपमेयर उपाध्यक्ष भए भने २ प्रतिशत मात्र महिला मेयर अध्यक्ष भएको अवस्था छ ।
नयाँ संबिधान जारी भएपछि ५ वर्ष अगाडि देशमा राष्टपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख महिला नै भएर प्रभावकारी रुपमा चलाएको ऐतिहासिक पक्ष पनि हाम्रा सामु छ । जसलाई हामीले विश्व सामु नै गौरवका साथ भन्ने पनि गरेका छौं । राष्ट्रपति त अहिले पनि महिला नै हुनुहुन्छ । तर पनि नेतृत्वमा पुगेकालाई महिला भएकै कारण अनेक खाले टिप्पणी गर्ने गरेको हामीले नसुनेको होइन ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि महिलाले इमान्दारीपूर्वक पदीय जिम्मेबारी पूरा गर्दागर्देै पनि धेरै भन्दा धेरै ठाउँमा पुरुषको चेपुवामा महिला जनप्रतिनिधि परेको स्थिति भने प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । कर्तब्यनिष्ट भएर इमान्दारिता पूर्वक काम गर्दागर्दै पनि नगरपालिका वा गाँउपालिका बैठकमा समेत उनीहरुले निर्वाह गरेको भूमिका माथि प्रश्न उठाउने र दोस्रो दर्जाको ब्यवहार हुने गरेको पाइएको छ । पुरुषप्रधान सोचकै कारण अहिले पनि त्यो स्थिति विद्धमान रहेको छ । तर पनि महिलाले त्यसलाई चिर्नेगरी अगाडि बढन खोजेको पक्ष भने भोलिको नेतृत्वका लागि निकै सकारात्मक र महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ । सामाजिक समर्थन र राजनीतिक समर्थन कमी मात्र होइन परंपरागत विचार, आत्मबिश्वासको कमी, वित्तीय साधनको कमी, क्षमता निर्माण अवसरको कमी, लैंगिक विभेद र पहुँचको कमी जस्ता चुनौति रहेका छन् ।
न्यायिक समितिको संयोजक र विकासे आयोजनाको अनुगमन गर्ने जस्ता जिम्मेबारी उपप्रमुखलाई दिइएको छ । अधिकांश स्थानमा महिला उपप्रमुख भएकाले उनीहरुमा जिम्मेबारीबोध र निर्णय गर्ने क्षमतामा निकै विकास भएको छ । निष्पक्ष न्याय र बेथिति नियन्त्रण गर्न महिला जनप्रतिनिधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अनुभुति स्थानीय तहले गरेको छ । हुन त अधिकांश स्थानमा पुरुषलाई प्रमुख र महिलालाई उपप्रमुखको पदमा लडाउने गरियो त्यो आफैमा लैङ्गिक विभेद त छदै थियो तैपनि उनीहरुले पदमा पुगेपछि खेलेको भूमिकालाई नेतृत्व विकासका लागि सकारात्मक रुपमा लिएर आगामी दिनमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने आधारका रुपमा लिनुपर्छ ।
न्यायिक समितिमा रहेर निर्णय गर्न सहज होस् भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा प्रत्येक गाउपालिकामा कानुनी अधिकृत पठाउने भनिएको थियो तर त्यो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको न्यायिक समिति थप प्रभावकारी हुने थियो भने कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि पाउने थिएन । स्थानीय तहमा सामान्य नागरिक भएर काम गरिरहेकाहरु न्यायिक समितिको कार्यभार सम्हाल्दा काम गर्न नजान्ने, नयायिक समितिको जिम्मेबारी महिलालाई दिन नहुने जस्ता आवाज स्थानीय भद्रभलादमी हुँ भन्नेहरुले नउठाएका होइनन् त्यो चुनौतिलाई सामना गर्देै महिला जनप्रतिनिधिले आफनो जिम्मेबारीमा पुरुषले कम गरेका छैनन् ।
राजनीतिक दलमा पुरुषप्रधान सोच हराउन नसकेको तथ्य प्रमुख राजनीतिक दलको पछिल्लो महाधिवेशनमा पनि महिलालाई निर्णायक पदमा लगिएन भन्दा पनि हुन्छ । नेकपा एमालेको पदाधिकारीमा दुई जना र नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीमा जम्मा एक जना मात्र रहेका छन् । संबिधानमै ३३ प्रतिशत भनिएकाले एमालेले सिगो कार्यसमितिमा करिब ३४ प्रतिशत ल्याएको छ भने नेपाली कांग्रेसमा पनि त्यो भन्दा बढी हुने स्थिति देखिएको छैन ।
चुनौति
- समाज पुरुष प्रधान हुनु
- महिलामा जानकारीकाे कमी हुनु वा जानकारी लिन नखोज्नु
- सामाजिक असुरक्षा महिलालाई बढी हुनु
- संबिधानले महिलाका लागि केही आरक्षण गरेपनि संवद्ध कानुन र नियमलाई प्रभावकारी नबनाइनु
- राजनीतिक दलहरुले महिलालाई उचित प्रोत्साहन नदिनु
- आर्थिक रुपमा महिलालाई कमजोर बनाइनु
- महिलाको निर्णायक सहभागिताका लागि सकारात्मक सोच नहुनु
(वरिष्ठ पत्रकार टंक पन्तद्वारा हालै 'जागरण नेपाल' र 'शान्ति मालिकाद्वारा' आयोजित कार्यशालामा प्रस्तुत कार्यपत्र)