पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखहरुले आफैले बजेट परिचालन गर्न पाउने हुँदा केही गिने–चुनेका राम्रो छवी कायम गर्न सफल अपवादजस्ता प्रमुख–उपप्रमुखबाहेक अधिकांश भ्रष्टाचारको दलदलमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । मसिनोगरी छानविन गर्ने हो भने, केही अपवादबाहेक, अधिकांश स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल जाने स्थिति बनेको छ ।
– डा. विजयकुमार पौडेल
विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी भएको नेपाली जनक्रान्ति–२०६३ र त्यसको जगमा भएको पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछि देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर आमजनताको जीवनमा कुनै सकारात्मक आर्थिक परिवर्तन भएन, जन–जीविकाका समस्या जस्ताका तस्तै रहे । युवा जनशक्तिको विदेश पलायन दिनदिनै बढ्दै गयो, कोरोना कहरको समयबाहेक विदेशिने संख्या कहिल्यै कम भएन । जनताले ठूलो आशा–भरोसा गरेर निर्वाचित गरेको दुईतिहाई नजिकको संसदीय बहमतको कम्युनिस्ट सरकार केही मुट्ठीभर दलाल पुँजीपतिहरूको कब्जामा पुग्यो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार दलाल पुँजीपति वर्गको कब्जामा यसरी फसेको थियो कि पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध समाधान गर्नुको साटो संसद नै भंग गरेर गैरसंवैधानिक बाटो अपनाउन पुग्यो । यस्तो किन भयो ? यसको जरो कारण के हो ? यस विषयमा घोत्लिने हो भने किन देशका तीनवटै तहका सरकारका लागि एकैपटक चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने छ भन्ने प्रश्नको उत्तर फेला पर्ने छ ।
देशमा रहेका अर्थराजनीतिक विकृतिको एक प्रमुख कारण खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत नहोला । वर्तमान चुनावी प्रणालीमा जुनसुकै तहको निर्वाचनका लागि उठेको उमेदवारले व्यक्तिगत रुपमा ठूलो खर्चको जोहो नगरी प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन । स्थिति यस्तो भएको छ कि गत संसदीय निर्वाचनमा विजयी भएर मन्त्री बन्न नसकेका अधिकांश सांसदहरू अब आउने निर्वाचनमा टिकट लिन नै अनिच्छुक देखिएका छन् । चार–पाँच करोड खर्च नगरी संघीय संसदको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नै सकिन्न । कम्तिमा पनि दुई करोड खर्च नगरी प्रदेशसभामा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न । यसैगरी गाउँ वा नगरका प्रमुख–उपप्रमुखको उमेदवार भएर चुनाव सञ्चालन गर्नका लागि करोड भन्दा तलको खर्चले पुग्दैन । यति खर्च त चुनावमा हिँड्ने कार्यकर्ताका मोटरसाइकल र गाडीमा तेल हाल्न, प्रचार सामग्रीको जोहो गर्न र साँझपख मदिरासहितको खाजा खर्चका लागि चाहिन्छ । मतदातालाई प्रभावित गर्नका लागि दारु–पानी र पैसा नै बाँड्ने उमेदवारको खर्चको त कुनै सीमा नै हुन्न । यसैले सांसद हुनेहरु मन्त्री बन्नका लागि मरिहत्ते गर्दछन्, चुनाव खर्च उठाउनका लागि । अपवाद बाहेक आम परिदृश्य यही हो, निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा देखाउने कुरा मात्रै हो भन्ने सबैलाई थाहा छ ।
हाम्रो लोकतन्त्रको अधिकांश भाग पैसामा बिक्री भैसकेको छ । चुनावलाई कम खर्चिलो नबनाउने हो भने आम जनताका हातमा बचेखुचेको लोकतन्त्र हावाझैं उडेर दलाल पुँजीपतिको हातमा पुग्ने छ । सबैले यस विषयमा गंभीर भएर सोँच्न आवश्यक छ ।
चुनाव लड्नका लागि धेरै रकम चाहिने, त्यति धेरै रकम आम जनताबाट चन्दा वा सहयोग लिएर जुटाउन नसकिने भएका कारणले हरेक चुनावका अधिकांश उमेदवार आ–आफ्नो चिनजानको व्यापारीकहाँ चन्दा माग्न बाध्य हुन्छन् । व्यापारी–ब्यवसायीलाई आफ्नो व्यावसायिक सुरक्षा र विस्तारका लागि सत्तामा पहुँच चाहिएको हुन्छ । यही गठजोडका कारण दलाल वा विचौलिया व्यवसायी–ब्यापारीहरू सत्ताको नजिक पुग्छन् र विभिन्न खालका अनुचित व्यावसायिक सेटिङका लागि सांसदहरुलाई दबाब दिन थाल्छन् । चुनावमा लिएको चन्दाको गुन तिर्न र अर्को चुनावमा चन्दा माग्ने बाटो तयार गर्नका लागि सकेसम्म मन्त्री बनेर सहयोग गर्ने र मन्त्री बन्न नसक्नेले मन्त्रीलाई फकाएर आफ्नो दाताको काम गराउने प्रयास गर्ने चलन भित्रभित्रै बढीरहेको छ । यही मेसोमा राजनीतिमा दलाल पुँजीवादले कब्जा जमाएको थाहै हुन्न । पैसावाल ब्यापारी छ भने उही व्यक्ति अघिल्लो चुनावमा एउटा पार्टीबाट उमेदवार भएको हुन्छ भने अर्को चुनावमा लाजै नमानी अर्को पार्टीको उमेदवार बनेको हुन्छ ।
सांसदहरूले चुनावमा भएको खर्च उठाउन सामान्यतया सक्दैनन् नै । अधिकांश सांसदहरूको हालत त्यस्तै छ । पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखहरुले आफैले बजेट परिचालन गर्न पाउने हुँदा केही गिने–चुनेका राम्रो छवी कायम गर्न सफल अपवादजस्ता प्रमुख–उपप्रमुखबाहेक अधिकांश भ्रष्टाचारको दलदलमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । मसिनोगरी छानविन गर्ने हो भने, केही अपवादबाहेक, अधिकांश स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल जाने स्थिति बनेको छ ।
नेपाली राजनीतिबाट यो फोहरको दुश्चक्र हटाउनका लागि जति धेरै वैचारिक, सैद्धान्तिक, सांस्कृतिक अभियानको आवश्यकता छ, त्यति नै धेरै चुनावलाई कम खर्चिलो बनाउने प्राविधिक र प्रक्रियागत कामको खाँचो छ । हाम्रो लोकतन्त्रको अधिकांश भाग पैसामा बिक्री भैसकेको छ । चुनावलाई कम खर्चिलो नबनाउने हो भने आम जनताका हातमा बचेखुचेको लोकतन्त्र हावाझैं उडेर दलाल पुँजीपतिको हातमा पुग्ने छ । सबैले यस विषयमा गंभीर भएर सोँच्न आवश्यक छ ।
सबै पार्टीमा यस्ता मानिसहरु हुन्छन्, जसलाई हरेक चुनावमा ‘टिकट’ चाहिन्छ– सांसद हारे पालिका प्रमुख वा पालिकामा हारे सांसदको टिकट ! यसखाले चरम अवसरवादी प्रवृतिमा अंकुश लगाउन पनि तीनवटै तहको चुनाव एकैपटक गर्नु बुद्धिमानी हुने छ ।
चुनावलाई कम खर्चिलो बनाउने एउटा उपाय तीनवटै तहका चुनावहरु एकैपटक गराउनु हो । तीनवटै तहका चुनावहरु एकैपटक गराउँदा सरकारी खर्च पनि धेरै जोगिन्छ भने उमेदवारहरूले गर्ने निजी खर्चमा पनि कमी आउँछ । संघीय र प्रदेशसभाका सांसदका उमेदवार, पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख र वार्ड अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले पार्टीगत हिसाबले एउटै खर्चमा चुनाव सञ्चालन गर्न सक्छन् । संसदको मात्रै चुनाव गर्दा सबै कार्यकर्ताले चुनाव परिचालनका लागि उमेदवारको मुख ताक्छन् । जो उमेदवार हो, उसैले खर्च जुटाउनु पर्दछ भन्ने गलत मान्यता स्थापित भएको छ । सबै चुनाव एकैपटक गराउने हो भने सम्बन्धित पार्टीका सबै कार्यकर्तामा आफ्नो दलको चुनाव हाँक्ने साझा जिम्मेवारी आउने छ, तलका कार्यकर्ताले माथिको नेतासंग चुनाव खर्च मागेर हैरान पार्ने परिपाटीमा कमी आउने छ ।
तीनवटै तहका चुनाव एकैपटक गर्दा राजनीतिक दलहरुलाई उमेदवार व्यवस्थापनमा पनि सहजता हुने छ । सबै पार्टीमा यस्ता मानिसहरु हुन्छन्, जसलाई हरेक चुनावमा ‘टिकट’ चाहिन्छ– सांसद हारे पालिका प्रमुख वा पालिकामा हारे सांसदको टिकट ! यसखाले चरम अवसरवादी प्रवृतिमा अंकुश लगाउन पनि तीनवटै तहको चुनाव एकैपटक गर्नु बुद्धिमानी हुने छ ।
तीनवटै तहको चुनाव एकैपटक गर्दा राजनीतिक पार्टीहरुले स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरका विकास–निर्माणका आयोजनाहरुका बारेमा आफ्ना घोषणापत्रमा आवश्यक तालमेल मिलाउन पनि सजिलो हुने छ ।
तीनवटै तहको चुनाव एकैपटक गर्दा समयको पनि बचत हुन्छ । नत्र हरेक पाँचपाँच वर्षमा संघ र प्रदेशको एकपटक र स्थानीय तहको अर्कोपटक गर्दा एक वर्ष त चुनावमै जान्छ । संघ र प्रदेशको चुनाव एकैपटक गर्ने प्रणाली त बसेकै छ, त्यसमा थप एक तहको चुनावको व्यवस्थापन गर्ने मात्रै हो । बरु केही दिनको फरक पारेर चार–पाँच चरणमा चुनाव गरे पनि हुन्छ । संघ–प्रदेश र स्थानीय चुनाव फरक–फरक समयमा गर्दा पनि विभिन्न चरणमा चुनाव गर्नु परेकै छ । सबै तहको चुनाव एकै पटक गर्ने व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यस मामिलामा केही कानुनी अडचन छन् भने तिनलाई फुकाएर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुने छ ।
चुनाव भनेको मूलतः राष्ट्र निर्माणको योजना लिएर उमेदवारहरू जनताको घर–दैलोमा जाने अभियान हो । तीनवटै तहको चुनाव एकैपटक गर्दा राजनीतिक पार्टीहरुले स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरका विकास–निर्माणका आयोजनाहरुका बारेमा आफ्ना घोषणापत्रमा आवश्यक तालमेल मिलाउन पनि सजिलो हुने छ ।
यसरी कति अर्ब पैसा विदेशिएको छ र यसले वैदेशिक मुद्रा अपचलन गरी राष्ट्रलाई कति समस्यामा पारेको छ भन्ने बारेमा त कुनै अध्ययन नै भएको छैन ।
निर्वाचनमा हुने खर्च घटाउनका लागि तपसिलमा थप उपाय अपनाउनु उपयुक्त हुने छ–
(१) निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेवित्तिकै मतगणना सम्पन्न नहुँदासम्म विदेशी पर्यटकबाहेक अरुका लागि मदिरा बिक्री–वितरणमा पूर्णतः रोक लगाउने ।
(२) उम्मेदवारी दर्ता गरेको पन्ध्र दिनभित्र चुनाव गराउने, अर्थात् प्रचार–प्रसारको अवधि १० – १२ दिन मात्रै राख्ने ।
(३) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बन्धित दलले प्रचार अवधिभर एउटा मात्र ठूलो सभा आयोजना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
(४) उमेदवारले जनताको घर–दैलोमा मत माग्न जाँदा बढीमा दस जनाको टोली लिएर जान पाउने ।
(५) पर्चा–पोस्टर छपाईलाई धेरै कम गरी बढीभन्दा बढी रेडियो, टेलिभिजन, पत्र–पत्रिका र अनलाईन समाचार पोर्टलहरूलाई प्रचारको माध्यम बनाउने । स्थानीय सरकारका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उमेदवारहरुले स्थानीय सञ्चार माध्यममा र प्रदेश तथा संघीय संसदका उमेदवारहरुले राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्यमहरुबाट प्रचार–प्रसार गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने ।
(६) सामुहिक भात–भान्सा र भोज–भतेरमा चुनाव अवधिभरी पूर्णत: रोक लगाउने ।
(७) तथाकथित सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टुइटर, इन्स्टाग्राम इत्यादि) बाट चुनावको प्रचार–प्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा चुनावको प्रचारलाई ‘बुस्ट’ गर्ने बहानामा करोडाैँ रकम विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ तथा उमेदवारले सामाजिक सञ्जालनमा गर्ने अदृश्य खर्च पनि रोक्न सकिन्छ । यहाँनिर स्पष्ट होस्– फलानो जिताउ अभियान भन्ने खालका जतिपनि स्टाटसहरु सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छन्, तिनलाई बढीभन्दा बढी मानिसको बीचमा पुर्याउनका लागि डलरमा पैसा तिरेर प्रचारको व्यापकता बढाउने कामलाई ‘बुस्ट गर्ने’ भनिन्छ । सूचना प्रविधिमा राम्रो जानकारी राख्नेहरुका झोला–झोलामा यस्ता अवैध कम्पनीहरु छन् जसले डलरमा खाता खोलेर वा विदेशमा रहेको अर्को कम्पनीसंग साझेदारी गरेर सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूको खातामा पैसा पु{याउँछन् र सम्बन्धित विषयवस्तु (कन्टेन्ट) लाई बुस्ट गर्छन् । यसरी कति अर्ब पैसा विदेशिएको छ र यसले वैदेशिक मुद्रा अपचलन गरी राष्ट्रलाई कति समस्यामा पारेको छ भन्ने बारेमा त कुनै अध्ययन नै भएको छैन ।
चुनावमा हुने पैसाको दुरुपयोग रोक्ने हो भने अयोग्य मानिसले चुनाव जित्ने छैन र यसैगरी चुनावमा पैसाको दुरुपयोग हुन दिने हो भने जतिसुकै योग्य भए पनि गरीब उमेदवारले चुनाव जित्ने छैन ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्ना उत्पादन तथा सूचनाका कन्टेन्ट प्रचार–प्रसार गर्ने हरेक संस्था र कम्पनीहरुले यसै गरी देशको पैसा बाहिरका कम्पनीलाई बुझाउने गरेका छन् र त्यसबापत राज्यलाई एक पैसा पनि कर आउँदैन । यसमा नियन्त्रण हुनै पर्छ भन्दा यस क्षेत्रका दलालहरुले ठूलै कोकोहोलो मच्चाउँछन् । आजसम्मका कुनै पनि सरकारले यस विषयमा गंभीर भएर सोचेका पनि छैनन् । कम्तिमा पनि आउने चुनावमा हुने प्रचार–प्रसारमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नहोस् भन्ने विषयमा सजगता अपनाउनै पर्दछ ।
राजनीतिको छिद्रछिद्रमा घुसेका भ्रष्टाचारका जराहरु उत्छेद गर्ने मामिलामा यहाँ लेखिएका कुराहरु केही प्राविधिक उपाय मात्रै हुन् । चुनावमा विजय प्राप्त गर्नका लागि जनतालाई विश्वासमा लिनसक्ने विषयवस्तु (एजेण्डा) प्रमुख हुन् भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले बुझ्ने हो भने चुनावमा अनावश्यक खर्च गर्नु पर्ने आवश्यकता नै रहँदैन । मूल कुरा राजनीति नै हो तर पनि चुनाव प्रणाली कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय पनि कम्ति महत्वपूर्ण हैन । प्रख्यात मार्क्सवादी विद्वान प्रोफेसर एजाज अहमदले कम्युनिस्ट घोषणापत्रको सामयिकता भन्ने सानो पुस्तिकामा लेखेका छन्– चुनावमा हुने पैसाको दुरुपयोग रोक्ने हो भने अयोग्य मानिसले चुनाव जित्ने छैन र यसैगरी चुनावमा पैसाको दुरुपयोग हुन दिने हो भने जतिसुकै योग्य भए पनि गरीब उमेदवारले चुनाव जित्ने छैन ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मताधिकार नै जनताका हातमा रहेको सबैभन्दा ठूलो हतियार हो, सुरक्षा कवच हो । महाभारतको युद्ध चलिरहँदा कर्णको सुरक्षा कवच छल गरेर इन्द्रले खोसेजस्तै आधुनिक राजनीतिका छलीहरुले जनताको हातबाट पैसाको बलमा मताधिकार हरण गरिरहेका छन् । यसलाई कम गर्नका लागि तीनवटै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने छ । चुनावमा हुने विकृति रोक्नका लागि तत्काल गर्न सकिने उपयुक्त कदम यही हो ।