अहोरात्र बिरामीको सेवामा जुट्नुपर्ने नर्सहरूका लागि थप आर्थिक एवं भौतिक सुविधा पर्याप्त व्यवस्था नहुनु र कार्यस्थलमा हुने हिंसाजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालिनु विडम्बनापूर्ण छ।
–प्रेमलकुमार खनाल
गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचार हुन सक्दा मात्र जनताको जीवनलाई सुखी, समृद्ध र आरोग्य बनाउन सकिन्छ। राज्यबाट सहज र सरल ढंगले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु जनताको अधिकार हो। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई जनताको मौलिक हक मानेकाले सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व नै हो। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि राज्यले अवलम्बन गर्ने स्वास्थ्य नीति र यो नीतिसँग सम्बन्धित मुलुकको अर्थनीतिको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि त्यस क्षेत्रमा संलग्न डाक्टर, नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। उच्च मनोबलयुक्त दक्ष एवं पेसाप्रति प्रतिबद्ध स्वास्थ्यकर्मीहरूले मात्र जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्तछन्।
रात्रिकालीन सेवामा कार्यरत नर्सहरूको जीउधनको सुरक्षा, यातायात सुविधा, जोखिम बहन गरेवापतका सुविधा नहुँदा नर्सिङ पेसा निल्नु न ओकल्नु भएको बुझ्न सकिन्छ।
अझ आजभोलि व्यवस्थापन क्षेत्रमा पूर्ण गुणस्तरीय व्यवस्थापनको नवीन अवधारणाको विकास भएको छ। पूर्ण गुणस्तरीय व्यवस्थापनमा एकपटक सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गरेपछि उसले चीरकालसम्म प्राप्त गरेको सेवाको सम्झना गरिरहने र पुनः सेवा चाहिएमा फर्किएर पूर्वसेवा प्रदान गर्ने संस्थामा आइपुग्छ। गुणस्तरीय सेवाका लागि दक्ष एवं सक्षम जनशक्तिका साथै सेवा प्रवाहस्थलमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्छ।
नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवामा अनेक समस्या विद्यमान छन्। राज्यले स्वास्थ्य सेवाजस्तो सर्वसाधारण जनताको जीवनसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको सेवामा निजीकरण र व्यापारीकरण गर्ने खुला र उदार नीति अवलम्बन गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो।
जनताको सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारमा स्वास्थ्य सेवामा भएको निजीकरण र व्यापारिक नीतिले सरकारी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सेवा र सुविधा खस्किन थाल्यो। निजी क्षेत्रमार्फत ‘आकर्षक’ ढंगले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने स्थिति बन्यो। तर यस किसिमको दुईखाले सेवाबाट पैसा हुनेले मात्र उपचार पाउने र नहुनेले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उदारीकरणका कारण बिरामी मात्रै होइन, त्यस क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूका साथै अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि शोषणको चपेटामा परेका छन्।
स्वास्थ्य सेवामा डाक्टरलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू झैं नर्सहरूले अनेक समस्या भोगिरहेका छन्। अझ नर्सिङ पेसामा महिला बढी संलग्न हुने भएकाले नर्सहरूका समस्या अझ विशिष्ट प्रकृतिका हुन्छन्। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा निजी लगानीका कारण सरकारी क्षेत्रमा नर्सहरूको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, आर्थिक सुविधा वृद्धि र सामाजिक सुरक्षामा समेत कटौती हुँदै गएको छ। सरकारी क्षेत्रमा समेत वर्षौंसम्म काम गर्दा पनि रोजगार स्थायी नहुने, स्थायी नियुक्ति पाएका नर्सहरूको वृत्ति विकास नहुने परिस्थिति बनेको छ। सरकारी सेवामा आउट सोर्सिङ, करार र इन्टर्नको रूपमा काममा लगाउने र जुनसुकै बखत नोकरीबाट हटाउने परिपाटीले श्रम शोषण मात्रा बढ्दै गएको छ।
निजी क्षेत्रमा खोलिएका नर्सिङहोम, अस्पतालहरूमा त झन् नर्सका समस्या कहालीलाग्दा छन्। वर्षौंसम्म बिनातलब सुविधा इन्टर्नका रूपमा अस्पतालहरूले काममा लगाउने, नियुक्तिपत्र नदिने, नियुक्ति पाएका नर्सहरूले पनि अति न्यून पारि श्रमिक पाउने, वृत्ति विकास र तालिमको अवसर नहुने अवस्था छ।
यस्तै सामाजिक सुरक्षामा सुविधाअन्तर्गत पेन्सन सुविधा कटौती गरिएपछि नर्सहरूको भविष्य पनि सुरक्षित हुन सकेको छैन। अहोरात्र बिरामीको सेवामा जुट्नुपर्ने नर्सहरूका लागि थप आर्थिक एवं भौतिक सुविधा पर्याप्त व्यवस्था नहुनु र कार्यस्थलमा हुने हिंसाजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालिनु विडम्बनापूर्ण छ। रात्रिकालीन सेवामा कार्यरत नर्सहरूको जीउधनको सुरक्षा, यातायात सुविधा, जोखिम बहन गरेवापतका सुविधा नहुँदा नर्सिङ पेसा निल्नु न ओकल्नु भएको बुझ्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रमा खोलिएका नर्सिङहोम, अस्पतालहरूमा त झन् नर्सका समस्या कहालीलाग्दा छन्। वर्षौंसम्म बिनातलब सुविधा इन्टर्नका रूपमा अस्पतालहरूले काममा लगाउने, नियुक्तिपत्र नदिने, नियुक्ति पाएका नर्सहरूले पनि अति न्यून पारि श्रमिक पाउने, वृत्ति विकास र तालिमको अवसर नहुने अवस्था छ। पोसाक भत्तालगायत जोखिमपूर्ण कार्य गरेवापत थप सुविधा प्रदान नगर्ने खालका नीतिहरूलाई निजी क्षेत्रका नर्सिङ होम र अस्पतालहरूले लागू गरेका छन्।
वास्तवमा व्यापारीकरण र निजीकरण नीतिले पुँजीलाई सदैव प्रोत्साहन दिएको हुन्छ। श्रमिकहरूलाई थोरै आर्थिक सुविधा दिएर धेरै मुनाफा कमाउने नीतिले प्रोत्साहन पाइरहेको हुन्छ। जुनसुकै उद्योग वा सेवा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति सरकारी निकायमा माग गरिरहँदा पूर्वाधारको विकास, पुँजीको पर्याप्तता, व्यावसायिक दक्षता र व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको न्यूनतम श्रम मापदण्डअनुरूपका सेवा, सर्त, आर्थिक सुविधा, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने सर्त राखिनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका सुविधाहरू पेन्सन, उपदान, बिमा, औषधि, मातृत्व संरक्षणका सुविधा आदि प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। यस्ता विषयमा जाँचबुझ गर्ने र ठीक भएमा मात्र सेवा व्यवसाय सञ्चालनको इजाजत अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने हो। तर नेपालमा निजी क्षेत्रमा खुलेका स्वास्थ्य सेवालगायतका व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि सरकारी क्षेत्रबाट सूक्ष्म ढंगले अध्ययन–विश्लेषण गरेर व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिने गरेको पाइँदैन।
बिरामीको उपचार र हेरचाह गर्न सामर्थ्य हुने गरी नर्स–बिरामीको अनुपातलाई सबै अस्पतालमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। नर्सिङ पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन मन्त्रालयस्तरमा अधिकारसम्पन्न नर्सिङ महाशाखाको गठन गर्नुपर्छ।
हचुवाका भरमा आर्थिक प्रभाव र दबाबमा परेर अनुमति दिने गरेकै कारण कमजोर र महँगो सेवा व्यहोर्न जनता बाध्य भएका छन्। यसैको चपेटामा कार्यरत श्रमिकहरू चर्को श्रम शोषणमा परेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतदेखि अवलम्बन गरिएको गलत नीतिका कारण जेलिइरहेका समस्या यतिखेर सतहमा आएका छन्। यसलाई सरकारले यथाशीघ्र यस्ता समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।
अब सरकारबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको पेसालाई विशिष्ट एवं मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यस क्रममा उनीहरूका सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, आर्थिक सुविधाको व्यवस्थासहित सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा एकीकृत तवरले लागू हुने गरी नीति बनाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्दछ। बिरामीको उपचार र हेरचाह गर्न सामर्थ्य हुने गरी नर्स–बिरामीको अनुपातलाई सबै अस्पतालमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। नर्सिङ पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन मन्त्रालयस्तरमा अधिकारसम्पन्न नर्सिङ महाशाखाको गठन गर्नुपर्छ।
दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्याउन उत्प्रेरित गर्ने, योग्यता र क्षमताका आधारमा नर्सिङ पेसाबाट अध्ययन र उच्च तहसम्म पदोन्नति हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सेवा स्थायित्वमा लागि सबै क्षेत्रमा स्थायी नियुक्तिको व्यवस्था र नर्सिङ पेसाको अवस्थाबारेमा निरन्तर रूपमा सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
नर्सिङ विषयमा अध्ययन गर्नेहरूको आकर्षण हरेक वर्ष बढ्दै गएकाले उनीहरूको राजेगारको सुनिश्चितताका लागि विद्यालय, कलेज, निजी उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा नर्सिङ सेवासहित प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। कलेजहरूबाट सरकारी वा निजी अस्पतालमा प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गर्नेहरूलाई श्रम ऐनबमोजिम न्यूनतम सुविधा प्रदान गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूलाई आकर्षक सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्याउन उत्प्रेरित गर्ने, योग्यता र क्षमताका आधारमा नर्सिङ पेसाबाट अध्ययन र उच्च तहसम्म पदोन्नति हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सेवा स्थायित्वमा लागि सबै क्षेत्रमा स्थायी नियुक्तिको व्यवस्था र नर्सिङ पेसाको अवस्थाबारेमा निरन्तर रूपमा सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसो गर्न सके नर्सिङ पेसा मर्यादित, आकर्षक बन्नुका साथै जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्नेछन्।