आउने चुनाव गठबन्धनका आधारमा होस् वा नहोस्, चुनावको मुखसम्म गठबन्धन जोगाउँदा संविधानलाई लिकबाट बाहिर जानबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो । नेकपा (एकीकृतन समाजवादी)ले गठबन्धनको बुई चढेर मात्रै चुनावको सामना गर्ने सोचेकै छैन ।
– डा. विजयकुमार पौडेल
लामो समयदेखि विवादित रहेको अमेरिकी सहयोगको परियोजना– एमसीसी संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भएको छ । एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित हुनबाट रोकिएको छ । यसो हुनु आंशिक भए पनि उपलब्धिपूर्ण छ । एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित हुनु हुँदैन भनेर बेलैमा सजगता अपनाउने नेकपा(एकीकृत समाजवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र), देशभक्त आम नागरिक, यसबारेमा गहिरो विश्लेषण गर्ने विद्वानहरू, यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने कुराको विरुद्धमा सडकमा उत्रिएका जागरुक युवा, विद्यार्थी र राष्ट्रभक्त जनसमुदाय सबैको जोडबलले गर्दा संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा हुन सम्भव भएको हो ।
यस प्रसंगमा अन्तर्निहित प्रमुख विषय र पक्षहरुका बारेमा आम जनतालाई सुसूचित गर्नु पर्ने दायित्व संझेर बूँदागतरुपमा केही लेख्नु आवश्यक भएको छ ।
१. व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुने अवस्था
एमसीसी परियोजनासँग सम्बन्धित सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित गर्ने गरी तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा भैसकेकै छ । केपी ओलीको सत्ता, विचार र दृष्टिकोणसमेतका सारथीजस्तै मानिएका विष्णु रिमालले केही दिन अगाडिसम्म “यो जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्दछ” भन्नु भएकै हो । नेपाली कांग्रेसको समग्र पङ्क्ति एमसीसी परियोजनासँग सम्बन्धित संझौताको कागजमा लिखित अर्धविरामसमेत परिवर्तन गर्नु पर्दैन भनेर लागेकै थियो । यसलाई जसरी पनि जस्ताको तस्तै पारित गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अनेकन प्रयास गर्नु भएकै थियो । उहाँ यसबारेमा यति लाग्नु भएको थियो कि गठबन्धनका नेताहरुसँग चर्काचर्कीसमेत गर्न थाल्नुभएको थियो । जुन गठबन्धनले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो त्यसप्रति कृतज्ञ हुनु त कता हो कता, बरु केपी ओलीसँग गठबन्धन गरेर भए पनि एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित गर्नु पर्ने अडानमा प्रधानमन्त्री पुग्नु भएपछि नेकपा (एस)का अगाडि गम्भीर जिम्मेवारी आइलाग्यो । विपक्षमा मत हालेर आत्म सन्तुष्टि मात्रै लिने तर एम.सी.सी. संझौतालाई जस्ताको तस्तै पारित हुन दिने कि यसमा रहेका आपत्तिजनक बूँदाहरूका बारेमा राष्ट्रको अडान स्पष्ट पारेर मात्र पारित हुन दिने भन्ने छनौट गर्नै पर्ने परिस्थिति तयार भए पछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा गरेर मात्रै त्यसलाई अनुमोदन गर्न सकिने कुरामा सहमति जनाएको हो । हामीले भन्दा अगाडि नै नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले परिमार्जनको अडानसहित एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने कुरा बाहिर ल्याइसकेकै थियो ।
उहाँहरुलाई राष्ट्रको अडानभन्दा अमेरिकी मित्रहरुसँगको निरपेक्ष यारी–दोस्ती प्यारो लाग्यो । के सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संसदबाट पारित गरिने कुरा कागजको खोस्टो मात्रै हुन्छ ? यस्तो बुझाई गलत छ । संसदले पारित गर्ने कुरा देशको अडान हुन्छ ।
यसैले, “एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित भए होस्, हामीले विपक्षमा मत हाल्ने” भनेर नेकपा(एस)ले निर्णय गरेको भए कुनै उपलब्धी प्राप्त हुने थिएन, हामी एक्लो पर्ने थियौं । त्यसो गरेको भए हाम्रो तराईको एक उखान– ‘गाँठ भि गवाँना, मूर्ख भि बनना’ भन्ने हालत हुने थियो ।
२. संसदबाट पारित व्याख्यात्मक घोषणाको महत्व
केही मानिसहरू संसदबाट पारित व्याख्यात्मक घोषणालाई ‘यो केही होइन, यो त कागजको खोस्टो मात्रै हो, यो नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरूको आत्मरति मात्रै हो, यो उनीहरुको अनुहार छेक्ने (फेस सेभिङ) माध्यम मात्रै हो” भन्ने खालका तर्कहरू गरिरहेका छन् । २०७८ साल फागुन १५ गते राति संसदबाट एम.सी.सी. संझौता अनुमोदनको प्रक्रिया चलिरहेका बेला आ–आफ्नो मन्तब्य दिने क्रममा मा.मिनेन्द्र रिजाल लगायत नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले व्याख्यात्मक घोषणालाई महत्वहिन भनेर व्याख्या गरिदिनाले वहाँहरुको नियत के थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
उहाँहरु एमसीसी सम्झौतामा रहेका आपत्तिजनक बुँदाहरूका बारेमा राष्ट्रको कुनै अडान नराखी जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । वहाँहरुलाई देशले अप्ठेरो परिस्थितिमा कस्तो अडान राख्नु पर्छ भन्ने चिन्ता भएन, चिन्तन गर्ने चाहना भएन । उहाँहरुलाई राष्ट्रको अडानभन्दा अमेरिकी मित्रहरुसँगको निरपेक्ष यारी–दोस्ती प्यारो लाग्यो । के सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संसदबाट पारित गरिने कुरा कागजको खोस्टो मात्रै हुन्छ ? यस्तो बुझाई गलत छ । संसदले पारित गर्ने कुरा देशको अडान हुन्छ ।
नेपालको संसदले एमसीसी सम्झौताको अंग हुनेगरी व्याख्यात्मक घोषणाको रुपमा जे बुँदाहरू पारित गरेको छ, त्यसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकी पक्षले मान्यता दिनै पर्ने हुन्छ । यदि संसदले गरेको व्याख्यात्मक घोषणाको पक्षमा अमेरिकी सरकार नरहेको हो भने उसले एमसीसी सक्झौताबाट पछाडि हट्नु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि देश उपनिवेशबाट मुक्त हुँदा सम्बन्धित देशको संसदबाटै त हो घोषणा गर्ने ! मित्र राष्ट्र भारतमा अंग्रेजी उपनिवेशका विरुद्ध शान्तिपूर्ण र सशस्त्र दुबै आन्दोलन भए र अन्त्यमा भारतको अन्तरिम संसदबाट स्वतन्त्रताको घोषणा गरियो जसलाई बेलायती संसदले पनि मान्यता दिएर आजको भारत अगाडि आएको हो । हामीले गणतन्त्रको घोषणा कहाँबाट गर्यौ ? नेपालको संसदले घोषणा गरेर नै गणतन्त्र स्थापित गरिएको हो ।
सार्वभौम संसदलाई जनताको प्रतिनिधि थलो बनाउन चाहनेहरुका लागि यो व्याख्यात्मक घोषणा श्रिखण्ड हो भने संसदलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्न चाहनेहरुका लागि यो खुर्पाको बिँड मात्रै हुन सक्छ।
संसदलाई हामी नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने संघर्षको थलोको रुपमा लिएका छौं । हाम्रो कार्यनीतिले यही भन्छ । हामी संसदलाई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ नहोस् भन्ने कुरामा स्पष्ट छौं । नेपाली जनतालाई गास–बास–आवासको चिन्ताबाट मुक्त गराउँदै देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजानका लागि जनताको हित अनुसारका योजना बनाई पारित गर्ने र लागू गर्ने थलोको रुपमा हामीले संसदीय संघर्षलाई लिएका छौं । हामी संसदमा बहुमत जुटाएर नै समाजवादी आर्थिक नीति लागू गर्न चाहन्छौं । हामी जनताका पक्षमा गरिएका संसदीय घोषणाहरुलाई लागू गराउन चाहन्छौं तथा जनताका विपक्षमा गरिएका संसदीय घोषणा वा कानुनहरुलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै खारेज गराउन चाहन्छौं । संसदमा राष्ट्र निर्माणका ठूलाठूला कुरा गर्ने तर आफैंले बोलेका कुरामा उत्तरदायी नहुनेहरूले नै संसदलाई लेनिनले भनेजस्तै ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो ’ बनाउन चाहन्छन् । हामी संसदमा होस् वा सडकमा जे बोलेको हो त्यो लागू गराउन चाहन्छौं । संघर्षको क्रममा कहिलेकाहिँ यस्तो परिस्थिति आउँछ जतिखेर सबै नास हुनुभन्दा आधा भए पनि जोगियोस् भन्ने परिस्थिति तयार हुन्छ । हामीले एमसीसी संझौताको क्रममा यही नीति अपनाएका हौं ।
गठबन्धन सरकार चल्ने न्युनत्तम साझा कार्यक्रमका आधारमा हो । अहिले जुन पाँचदलीय (आजबाट चारदलीय भएको छ) गठबन्धन छ, यसले अपनाउने न्युनत्तम साझा कार्यक्रम लेख्ने टोलीको एकजना सदस्य यो लेखक पनि हो । त्यस साझा कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौताको कुनै चर्चासमेत गरिएको छैन । त्यसको शुरु मस्यौदा हालका सामान्य प्रशासनमन्त्री मा.राजेन्द्र श्रेष्ठ र मैले गरेका हौं, जसलाई पछि सम्बन्धित कार्यदलले आवश्यक परिमार्जन गरेपछि गठबन्धनको बैठकबाट पारित गरियो र सरकारको तर्फबाट संसदमा प्रस्तुत गरीयो । यो साझा कार्यक्रम लेख्ने टोलीको बैठकमा सामेल भएर महत्वपूर्ण परिमार्जन गर्ने व्यक्तिमध्ये एक स्वयं मिनेन्द्र रिजालजी पनि हुनुहुन्थ्यो । जब गठबन्धनको एक प्रमुख सदस्य नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई हरहालतमा जस्ताको तस्तै पारित गर्नका लागि केपीओलीसँग गठजोड गर्नसमेत तयार भयो, त्यतिखेर हामीले उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने बुद्धिमत्ता देखाउनै पथ्र्यो । एमसीसी सम्झौताको अंग हुने गरी व्याख्यात्मक घोषणा यही प्रसंगमा आयो र संसदबाट पारित पनि गरियो । सार्वभौम संसदलाई जनताको प्रतिनिधि थलो बनाउन चाहनेहरुका लागि यो व्याख्यात्मक घोषणा श्रिखण्ड हो भने संसदलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्न चाहनेहरुका लागि यो खुर्पाको बिँड मात्रै हुन सक्छ ।
एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित नगरियोस् भनी आन्दोलनमा होमिएका केही मानिसहरुको आशंकायुक्त प्रश्न छ– ‘अमेरिकी पक्षले एमसीसीबारेको नेपाली संसदको व्याख्यात्मक घोषणालाई मानेन भने के गर्ने ? यदि अमेरिकी पक्षले नेपाली संसदको घोषणा मानेन भने नेपालमा एम.सी.सी. परियोजना नै लागू हुने छैन, लागू हुन दिइने छैन । आफ्नो देशको संसदले गरेको घोषणाका पक्षमा यति आत्मविश्वास हुन आवश्यक छ ।
३. वर्तमान गठबन्धन जोगाउने जिम्मेवारी
नेकपा(एकीकृत समाजवादी) नै वर्तमान गठबन्धनको मूल शूत्रधार हो । हामीले तत्कालिन नेकपा(एमाले)बाट विद्रोह नगरेको भए यो गठबन्धन बन्ने नै थिएन । संविधानको खुला उल्लंघन गरेर गतसाल पौष ५ गते केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो । वहाँको सिफारिसको विरुद्ध सशक्त प्रतिकार नगरेर लागू हुन दिएको भए संविधान नै समाप्त पार्ने खेल हुने थियो । यो केपी ओलीलाई लगाइएको आरोप हैन, ठोस वास्तविकता हो । केपी ओलीलाई यो संविधानमा रहेका तीनवटा प्रावधानप्रति धेरै नै आपत्ति रहने गरेको छ– (१)राज्यका सबै क्षेत्रमा समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, (२) संघीयता र (३) धर्म निरपेक्षता ।
देशलाई थप संवैधानिक दुर्घटनामा जानबाट रोक्नका लागि हामी एकपटक पुनः सफल भएका छौं ।
संविधानमा रहेका ती प्रावधानहरूको विरुद्धमा केपी ओलीका दर्जनौं अभिव्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र भेट्टाउन सकिन्छ । यसैले गतसाल पौष पाँच गते र पछि पनि केपी ओलीले चालेको कदम सफल भएको भए संविधान सिध्याउने खेल शुरु हुने थियो । समाजवाद उन्मुख संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनका लागि जे–जस्तो भए पनि गठबन्धन बनाउनै पर्छ भनेर मूलतः नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता–कार्यकर्ताहरुको बलिदानीमा वर्तमान गठबन्धन बनेको हो । आउने चुनाव गठबन्धनका आधारमा होस् वा नहोस्, चुनावको मुखसम्म गठबन्धन जोगाउँदा संविधानलाई लिकबाट बाहिर जानबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो । नेकपा (एकीकृतन समाजवादी)ले गठबन्धनको बुई चढेर मात्रै चुनावको सामना गर्ने सोचेकै छैन । सकेसम्म केपी ओलीले शुरु गरेको प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा बनेको गठबन्धनका अधिकांश सदस्यहरूलाई चुनावमा पनि संगै लैजाने अधिकत्तम प्रयाससम्म गर्ने हो । हैन भने आफ्नो राजनीतिक जीवनको टाउकोमा कात्रो बेरेर हिँडेका एकीकृत समाजावादीका नेता–कार्यकर्ताहरुलाई चुनावमा एक्लै भिड्न कुनै डर छैन । हामी नेपाली राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमा पुनर्जागरण शुरु गर्न र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुनर्जागरणका साथै व्यापक पुनर्गठन गर्ने उद्देश्यले विद्रोहमा उत्रिएका हौं ।
के.पी.ओलीको सरकारले संसदमा दर्ता गरिसकेको एम.सी.सी. संझौता अनुमोदनको प्रस्ताव कांग्रेस र एमाले मिलेर जस्ताको तस्तै पारित गर्ने, त्यसबाट ओली र कांग्रेसको नयाँ गठबन्धन बन्ने, पुष्पकमल दाहाल ‘प्चण्ड’लाईजस्तै ओलीले शेरबहादुर देउवालाई पनि मज्जाले धोखा दिने र पुनः गैरसंवैधानिक कदम उठाउने संभावना सन्निकट देखिएपछि जुनसुकै उपाय र तरिका अपनाएर भए पनि एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित हुन नदिने र त्यस मामिलामा राष्ट्रिय अडान राख्नु र त्यो अडानलाई एमसीसीको अंग हुने गरी प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नु नै देशका लागि कम घातक हुने थियो । हामीले त्यही गरेका हौं ।
४. संविधानका विरुद्ध हुन खोजेको षडयन्त्र पुनः असफल
जे–जसरी पनि यथास्थितिमै एमसीसी संझौता पारित गर्नुका लागि कँस्सिनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले के.पी.ओलीकोमा धाउन थाल्नु भयो । उहाँलाई वर्तमान गठबन्धन छोडेर भए पनि एमसीसी पारित गर्नु थियो । एम.सी.सी. पारित गर्न सघाउने हो भने तपसिलका काम पहिले हुनु पर्ने भनी केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्नु भएको कुरा सार्वजनिक भैसकेका छन् ।
केपी ओलीका सर्तहरु यस्ता थिए– (१) सभामुखको राजीनामा हुनु पर्ने र सो नमानेमा महाभियोग लगाउनु पर्ने (२) नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चौधजना सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्नु पर्ने, (३) नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको दर्ता खारेजीका लागि आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने, (४) प्रधान न्यायाधिशमाथि चरम भ्रष्टाचार र कुशासनको आरोपमा लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिनु पर्ने, र (५) वर्तमान गठबन्धन तोडी कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनाउनु पर्ने । केपी ओलीले राख्नु भएका यी सर्तहरूका आधारमा गठबन्धन बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस अगाडि बढेको भए, एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित हुने मात्रै होइन, संविधान र लोकतन्त्रका विरुद्ध केपी ओलीबाट अरु धेरै घातक क्रियाकलाप हुने कुरा निश्चित थियो । देशलाई थप संवैधानिक दुर्घटनामा जानबाट रोक्नका लागि हामी एकपटक पुनः सफल भएका छौं ।
५. व्याख्यात्मक घोषणाबाट ड्यामेज कन्ट्रोल
एमसीसी सम्झौतामा व्याख्यात्मक घोषणा थपेर देशलाई थप क्षति हुनबाट रोकिएको (ड्यामेज कन्ट्रोल) मात्रै हो । संसदमा पर्याप्त छलफलबिना हतारमा संझौताको अनुमोदन गर्नु एकीकृत समाजवादीका लागि धेरै प्रिय काम थिएन । हामी यस विषयलाई संसदमा अलि लामो प्रक्रियाको छलफलमा लैजान चाहन्थ्यौं । हामी चाहन्थ्यौं– अमेरिकी सरकारसंग नेपाल सरकारले औपचारिक पत्राचार गरोस् । अघिल्लोपटक नेपालको अर्थ मन्त्रालयले सोधेका प्रश्न र उत्तरमा एमसीसीका सिईओ श्री फातिमा सुमारले दिएका उत्तरहरु अमेरिकी सरकारले दिएका उत्तर होइनन् । ती त नेपालको कुनै सार्वजनिक संस्थानका जीएमले कुनै अर्को देशको सरकारलाई दिएको (कल्पना गरौं) जवाफ जस्तै हुन् । निजले बढीमा सम्बन्धित परियोजनाको बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ तर त्यस पछाडि रहेको सम्बन्धित सरकारको भित्री योजना त भन्न सक्नु हुन्न ।
यसैले अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर आशंकाहरु मेट्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । यस्तो किन जरुरी थियो भने तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले तत्कालिन अमेरिकी विदेश मन्त्री (त्यहाँ विदेश सचिव भनिन्छ) सँग भेटेर नेपाललाई हिन्द प्रशान्त रणनीति (इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी)मा समावेस गरेर आएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । यसबारेमा कुरा उठ्दा उच्च अमेरिकी अधिकारीहरुले एम.सी.सी. हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै अंग हो भनेर सार्वजनिकरुपमा बोलेकै थिए । हामी चाहन्थ्यौं– वैदेशिक सहयोग र सम्बन्धका बारेमा राष्ट्र विभाजित नहोस् । हामी यो पनि चाहन्थ्यौं कि नेपालको उच्च कर्मचारीतन्त्रले पनि यसबाट पाठ सिकोस् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको हतारोका कारणले यी सबै कुरा संभव भएनन् । अमेरिकी पक्षले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता बुझ्नै चाहेन र निरन्तर अल्टिमेटम दिइरह्यो । समय सीमा लम्ब्याउनका लागि सरकार प्रमुखले कुनै प्रयास गर्नु भएन । प्रधानमन्त्रीज्यू त यही ब्याख्यात्मक घोषणा पनि आवश्यक छैन, अमेरिकाले मान्दैन भन्ने पक्षमा दृढ देखिनु हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनु पर्दछ, अन्तिम समयमा भए पनि वहाँ व्याखत्मक घोषणा राखेर एम.सी.सी. अनुमोदन गर्ने पक्षमा सहमत हुनुभयो ।
हामीले थाहा पाएअनुसार यो पारित गरिएको ब्याख्यात्मक घोषणाको लिखत तयार गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री मा. गगन थापा अग्रभागका खट्नु भएको थियो । तर वहाँले संसदमा जसरी बोल्नु भयो, त्यो बोलीमा सदनलाई विश्वासमा लिने र व्याख्यात्मक घोषणाको स्वामित्व लिने विनम्रताभन्दा पनि घमण्ड, चुनौति र मालिक्याईंको रवाफ बढी देखिन्थ्यो । गगनजीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसारको विनम्रता हैन, आफू विजेता र अरु पराजितजस्तो रवाफ देखाउनु भयो । यसले गर्दा तुलनात्मकरुपमा राम्रो काम गरेर पनि जनमानसमा आवश्यक अनुकूल वातावरण निर्माण हुन सकेन । कमरेड भीम रावल लगायतका राष्ट्रभक्तहरुलाई चुनौति दिने कुराको के मतलब छ र ? के कुनै सांसदले देशलाई कता लगिँदैछ भनेर चिन्ता गर्न पनि नपाउने ? मिनेन्द्र रिजाल र गगन प्रवृतिले के बुझ्न जरुरी छ भने यो देश सडकमा तातो नारा लगाउनेहरुको पनि हो । राज्यको बागडोर सम्हाल्नेहरुले कुनै खेमाको युवा जमात किन आक्रोशित हुन्छ भनेर मसिनो गरी बुझेपो देशमा शान्ति हुन्छ । फरक धारणा राख्ने जतिलाई शत्रूसरह धम्क्याउनेबाट देशले आशा गर्नु बेकार छ ।
वैदेशिक सहयोग लिने हाम्रो तरिका (मोडालिटी) के हुने भन्ने बारेमा छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने र थिति बसाल्ने राम्रो मौका थियो जसलाई फेरी एकपटक गुमाइयो । धेरै मानिसहरुको ध्यान एम.सी.सी. संझौतामा रहेका गैर–आर्थिक बुँदामा मात्रै गएको देखियो । झण्डै आधा बजेट भौतिक पूर्वाधारमा र बाँकी अपारदर्शी हिसाबले एनजीओहरुलाई तजबिजी आधारमा बाँड्ने प्रावधानमा प्राय धेरै छलफल नै भएन । यतिका धेरै पैसा मूल विकास परियोजनामा खर्च नगरेर फण्डितहरु लाई खर्च गर्ने प्रावधान रहेछ जसले गर्दा कम परिश्रममा अत्यधिक पारिश्रमिक खान पल्केकाहरुले आँखा चिम्म गरेर समर्थन गर्नु पर्दछ भन्ने भाष्य निर्माण गरे । यसले गर्दा आम जनसमुदाय थप आक्रोशित बन्ने अवस्था तयार भयो । समय छँदा निर्णायक छलफल नगर्ने र हतारमा अत्याएर टुंग्याउने गरी हामीलाई बाध्य बनाइयो । तर हामीले होस गुमाएनौं, तुलनात्मक रुपमा सही निर्णय गरेका छौं ।
एमसीसीसंझौताका मामिलामा अर्धविराम पनि फेर्नु पर्र्दैन भन्ने एकथरी र यसलाई जतिसुकै सुधार गरे पनि अनुमोदन गर्नै हुन्न भन्ने अर्कोथरी जनमतका कारण यो विषय धेरै विवादित भएको थियो । हामी यसलाई अलि समय लिएर ठण्डा दिमागले समाधान गर्न चाहन्थ्यौं, जुन मौका हामीलाई दिइएन । अन्तिम बेलामा स्थायी कमिटीमा हतारमा छलफल गरेर कम क्षति हुने बाटो रोज्न हामी बाध्य भयौं । हामीले अति नै उत्तम काम गरेका होइनौं, देश, जनता र आन्दोलनको पक्षमा कम क्षति हुनेगरी अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका हौं । हामीलाई विश्वास हुनु पर्दछ– संसदको घोषणालाई मित्र राष्ट्रले कदर गर्नै पर्दछ । होइन भने राष्ट्रवादका अगाडि कोही कसैको केही लाग्दैन । हामीले युक्रेनका राष्ट्रपति झेलेन्सकीले जस्तो नजिकका छिमेकीलाई चिढ्याउने र टाढाका मित्रको साखुल्ले बन्ने काम गरेका छैनौं, गर्दैनौं ।
हामी असंलग्न आन्दोलनका संस्थापक राष्ट्रका मानिस हौं । वर्तमान विश्व परिस्थितिमा असंलग्न आन्दोलनको महत्व झनै बढेर गएको छ । हामीले यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर व्याख्यात्मक घोषणा गरी एम.सी.सी. संझौतालाई अनुमोदन गर्न तयार भएका हौं ।
आज केही उत्ताउला बुर्जुवाहरु र साम्राज्यवादका दलालहरुले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति त्याग्नु पर्ने झुसिलो डकार बाहिर फालेका छन् (पाठकहरू, माफ गर्नु होला, यिनलाई योभन्दा अरु शब्दले सम्वोधन गर्न सकिएन) । दुईवटा फरक–फरक अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था र वैचारिकी भएका विशालकाय मुलुकका बीचमा बसेर असंलग्नता त्याग्ने सल्लाह दिने मानिसहरु नेपाल देशका वास्तविक शत्रू हुन् । यस्ताहरूको पहुँचले नै एमसीसीलाई यति धेरै विवादित बनाएको हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । नेपाल असंलग्न देश हो । हामी असंलग्न आन्दोलनका संस्थापक राष्ट्रका मानिस हौं । वर्तमान विश्व परिस्थितिमा असंलग्न आन्दोलनको महत्व झनै बढेर गएको छ । हामीले यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर व्याख्यात्मक घोषणा गरी एमसीसी संझौतालाई अनुमोदन गर्न तयार भएका हौं ।
यो घोषणा हुने वातावरण तयार गर्नमा र त्यसलाई आ–आफ्ना पार्टीमा लागू गराउनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष कमरेड माधवकुमार नेपाल र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आलोचना र अपमानका धेरै आँसु पिएर पनि वैकल्पिक उपाय अपनाउने आँट गर्नु भयो । यसका लागि उहाँहरु धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर, गठबन्धनका अरु सहयात्रीहरुलाई थाहै नदिई गोप्य पत्र अमेरिकालाई नलेखेको भए उहाँले त्यति धेरै आलोचना बेहोर्नु पर्ने थिएन जस्तो लाग्छ । नेताहरूले कहिल्यै पनि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रसँग डराउनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि हेक्का राखेको राम्रो । यस विषयमा फरकमत राख्ने दुबै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले आफ्नो पार्टीगत लोकतन्त्रको प्रयोग गर्नु भएको हो र यस व्याख्यात्मक घोषणालाई लागू गराई छाड्ने जिम्मेवारी उहाँहरुको पनि हो भन्ने कुरामा दुईमत हुन्न होला ।
याे पनि पढ्नुहाेस् :
एमसीसी प्रकरण : यस्ता छन् सत्तागठबन्धनले गरेका ११ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी