डिलाराम भन्डारी/ प्राडा केशव भट्टराई
बालश्रम भन्नाले बालबालिकालाई आपनो बाल्यकालबाट वञ्चित गर्ने कुनै पनि कामलाई जनाउँछ। बालश्रममा आइएलओको मापदन्डमा आधारित शिक्षा, स्वास्थ्य र मानसिक विकासको अधिकारलाई आइएलओ न्यूनतम उमेर महासन्धि १९७३ (नं १३८) बालश्रम प्रतिवेदनले नेपालमा उमेर, लिंग, भूगोलर जातिको भिन्नताको साथ जोखिमपूर्ण पेशाहरुमा बालश्रम र बालश्रमको तथ्यांकलाई समेट्छ ।
विश्वभरी अनुमानित १६८ मिलियन बालबालिका बालश्रममा छन् जुन विश्वभरका बालबालिकाको जनसंख्या (५९१७ उमेर वर्ष) को लगभग ११ प्रतिशत हुन आउँछ । हालैका सात दक्षिण एसियाली देशहरुले विभिन्न विधायिका, नीति र विकासका उपायहरुमार्फत बालश्रमविरुद्ध लड्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
बालश्रम शब्दलाई प्राय: बालबालिकाको बाल्यकाल, उनीहरुको क्षमता र मर्यादाबाट वञ्चित गर्ने र शारीरिक र मानसिक विकासको लागि हानिकारक हुने काम भनेर परिभाषित गरिएको छ । समाजमा बालश्रमको कुनै स्थान छैन । यसले बालबालिकाको भविष्य लुटिने मात्र नभई उक्त परिवारसमेत गरिबी अवस्थाबाट माथि उठ्न सक्दैन ।
न्यूनत्तम उमेर भन्दा माथिका बालकालिका वा किशोर किशोरीहरुलाई उनीहरुको स्वास्थ्य र व्यक्तिगत विकासमा असर नगर्ने वा उनीहरुको विद्यालयको पढाइमा बाधा नपर्ने काममा रोजगारीमा भर्ना हुनुलाई सामान्यतया सकारात्मक कुरा मानिन्छ । यसमा पारिवारिक व्यवसायमा सहयोग गर्ने वा विद्यालय समय बाहिर र विद्यालय बिदाको समयमा पकेट पैसा कमाउने जस्ता गतिविधिहरु समावेश हुन्छन् ।
यस प्रकारका गतिविधिहरुले बालबालिकाको विकास र उनीहरुको परिवारको कल्याणमा योगदान पुर्याउनुका साथै यस्ता कार्यले बालबालिकाको सीप र अनुभवमा सहयोग पुग्दछ र वयस्क जीवनमा समाजको उत्पादक सदस्य बन्न मद्दत गर्दछ । केन्द्रीय तत्थ्यांक विभागले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहकार्यमा २०१७/१८ मा गरेको नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले करिब ११ लाख बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको तथ्य प्रकासित गरेको थियो जसमध्ये ०.२ लाख बालबालिका अति जोखिम कार्यमा संलग्न रहेको देखाएको थियो । नेपालमा समग्र प्रवृत्ति घट्दै गएपनि बालश्रम अझै पनि महत्वपूर्ण रहेको तथ्याकंले देखाएको छ ।
सन् १९५० तिर गलैंचा उत्पादन नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका गाउँहरुको परम्परागत ब्यबसाय थियो । तर सन् १९५९ मा तिब्बती शरणार्थीहरुको पलायनसँगै नेपालमा व्यबसायिक गलैंचा उत्पादन सुरु भएको थियो । नेपालीहरुले पुस्तौंदेखि गलैंचा बुन्ने गरेपनि स्विस एसोसिएसनको प्राविधिक सहयोग मार्फत युृरोपेलीहरुले आर्थिक माध्यमबाट नेपालमा गलैंचा उद्योगको विकासमा योगदान पुुर्याएका थिए र उद्यमीहरुको अथक प्रयासले नेपालको सबै भन्दा महत्वपूर्ण निर्यात बनेर विदेशी मुद्राको प्रमूख श्रोत बनेको थियो । अर्कोतर्फ सघन उत्पादनको परिणामस्वरुप उद्योगहरुले मजदुरका लागि धेरै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरेका थिए ।
सन् १९९९/२००० मा गलैंचा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २.३ प्रतिशत योगदान गरेको थियो । निर्यातको मात्रा एक वर्षभित्र तीन गुणा बढेर १९७५ मा १९.७ हजार बर्ग मिटरबाट १९७६ मा ४७.५ हजार बर्ग मिटरमा पुगेको थियो । गलैंचाको निर्यातले नेपालको निर्यातको करिब ७.६ प्रतिशत ओगटेको थियो र नेपाल पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथ्यांकको वार्षिक पुस्तक १९८० मा गलैंचा निर्यात गर्ने देशको रुपमा सुचीकृत भएको थियो ।
नब्बेको दशकमा त यस्तो अबस्था आयोकी मागको तुलनामाआपूर्ती कम भएको थियो । जतिखेर यस उद्योगले ३० हजार भन्दा बढी श्रमकिहरुलाई रोजगारी दिएको थियो र गैर कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको लचकता ल्याउने र गैरकृषि क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थमा महत्वपूर्ण योगदान निर्वाह गरेको थियो । तर सन् १९९५ देखि स्थिर गलैंचा अर्थतन्त्रले अपेक्षा गरेभन्दा बढी उदास भविष्यको चेताबनी दियो र बिस्तारै थला पर्दै गयो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रम र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्राविधिक सहयोगमा पहिलो पटक गलैंचा र गार्मेन्ट उद्योगमा बालश्रमको प्रयोग सम्वन्धी राष्ट्रिय स्तरको डिजिटल माध्यमबाट २० जिल्लाका २९० कार्पेट र १८३ गार्मेन्ट उद्योग गरी जम्मा ४७३ उद्योगको उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्ने ८,४८३ श्रमिकहरुको लिंग, उमेर, क्षेत्र, आम्दानी, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि विषयमा सर्भेक्षण तथा अध्ययन अनुसन्धान गरिएको थियो ।
१९९० को दशकमा करिब १९० मिलियन डलरको निर्यात गर्ने कार्पेट उद्योग आज समस्या ग्रसित अवस्थामा छ । जसमा ६० जना भन्दा कमश्रमिकहरु भएको कार्पेट उद्योगमा १५.१७ प्रतिशत र गार्मेन्ट उद्योगमा १३.६६ प्रतिशत उद्योगहरु कम्पनीमा दर्ता नभएको देखिन्छ । तर ठुला अर्थात ६० जनाभन्दा बढी श्रमिकहरु भएका उद्योगहरु सत प्रतिशत कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका छन् । जहाँ ४.७५ प्रतिशत भारतीय ०.०२ प्रतिशत अन्य र बाँकी नेपाली श्रमिकहरु कार्यरत रहेका छन् । जसमा तामाड, मगर, गुरुड र शेर्पा समुदायका श्रमिकहरुको बाहुल्यता रहेको छ ।
कार्पेट उद्योगमा ७.९२ प्रतिशत पुरुष र ५.९८ प्रतिशत महिला श्रमिकहरु छन् भने गार्मेन्टमा करिब १.६ प्रतिशत रहेको छ । २० देखि ४९ वर्षका श्रमिकहरु ८० प्रतिशत र औसत कार्य ५२ घन्टा प्रतिहप्ता जुन नेपालको श्रम कानुन भन्दाअलिक बढी देखिन्छ तर कार्पेट उद्योगमा औसत पुरुषको मासिक आम्दानी १५,९२३ र गार्मेन्टमा रु.१७,६३२ छ जुन नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा बढी देखिन्छ । केबल ९.३५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा जानकारी भएको देखिन्छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्बेक्षण २०१७/२०१८ मा १९९८ मा २६ लाख बालश्रम रहेकोमा २०१८ मा आउँदा ११ लाख हुँदा कृषिमा सबैभन्दा बढी ८७ प्रतिशत, दलित बालबालिका सबैभन्दा बढी १९.४ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २४.६ प्रतिशत र बाग्मती प्रदेशमा मात्र ८.९ प्रतिशत बालश्रम बर्तमान अवस्था देखिन्छ । यसले नेपालमा अझैपनि बालश्रमको अवस्थालाई चुनौतीको रुपमा उजागर गरेको छ ।
बालबालिका ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्ष उमेर पुरा नगरेका बालबालिका भनिएको छ भने १४ वर्ष पूरा नगरेका बालबालिकालाई काममा लगाउन नपाइने, जोखिमपूर्ण काममा लगाउन र इच्छाविरुद्ध र बेलुकी ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म र दिनमा ६ घण्टा र हप्तामा ३६ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाइने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
१८ वर्ष भन्दाकम उमेरका श्रमिकहरु कार्पेटमा ६.६६ प्रतिशत र गार्मेन्टमा १.६३ प्रतिशत छन् भने कार्पेटमा ७.९२ प्रतिशत पुरुष र ५.९८ प्रतिशत महिला श्रमिकहरु छन् । त्यसैगरी ०.१६ प्रतिशत कार्पेटमा र १.०८ प्रतिशत गार्मेन्टमा बलपुर्बक श्रम गरेको देखिन्छ । १९९३ मा ५० प्रतिशत बालश्रम रहेको कार्पेट उद्योगमा आज २०२१ सम्म आउँदा ६.६६ प्रतिशत बालश्रमिकहरु रहेका छन् जुन नेपाल सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिवेस, कानुन र शिक्षा आदिको कारणले घटेको देखिन्छ । तर केही प्रतिशत अन्य उद्योग जस्तै होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, कलकारखाना आदिमा रुपान्तरण समेत भएको देखिन्छ ।
बहुपक्षिय बालश्रमका बाधाहरु उन्मुलनका लागि सबै सरोकारवालाहरुबाट एकजुट प्रयासहरुको समग्र दृष्टिकोणले मात्रश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयले हालै बालश्रम (२०१८-२०२८) सम्बन्धी गुरु योजनाको उद्येश्य पुरा गर्न सकिन्छ । सन् २०२५ सम्ममा बालश्रम उन्मुलन गर्ने लक्ष्यमा पुग्न रणनीति र कार्यलाई नयाँ आकार दिन आवश्यक छ ।
नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा बालश्रम सम्बन्धी प्रमुख नीतिहरु, बालश्रम अन्त्य गर्न राष्ट्रिय गुरु योजना NMP-II, २०१८-२०२८, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (२०२२/२०२३), मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०११-२०२२) आदि रहेका छन् । त्यसैगरी, बालश्रमलाई सम्बोधन गर्न मुख्य सामाजिक कार्यक्रमहरु,कानुनी फ्रेमवर्क, सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम, हेल्पलाइन र हटलाइन कार्यक्रमहरु, विद्यालयहरुको लागि समर्थन कार्यक्रम, हाम्रो सम्मान कार्यक्रम र USDOL वित्तपोषित परियोजनाहरु संचालनमा रहेका छन् । यसरी संचालित परियोजनाबाट बालश्रमको संख्या घट्दै गएको देखिन्छ ।
बालश्रम बहुस्तर र बहुआयामिक छ । यो प्राय गरीबी, सामाजिक सुरक्षाको कमी, अशिक्षा र सामाजिकमान्यताहरु द्वारा परिभाषित देखिन्छ । विषेशगरी अभिभावकसँग सँगै आउने, आफूभन्दा ठूला उमेरका आफन्तहरुको आधुनिकताको नक्कल तथा पारिवारिक परम्पराको कारणले बालश्रमको परिस्थितिको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विद्यालयहरुमा सरसफाई तथा सुबिधाको अभाव, विद्यालयसम्म पुग्न लामो दुरी, शिक्षाशुल्क, रोजगारीको लागि दबाब, बसाईसराई, लागुऔैषध र मदिराको समस्यालगायतआदि कारणले बालश्रमको समस्या देखिन्छ । त्यसका लागि शिक्षामा परेका अवरोध कम भएमा, निर्माण क्षेत्रमा बालबालिकाले गर्ने कार्यको प्रकार निर्धारण, नीति तथा सामाजिक कार्यक्रमको जानकारी र अझ महत्वपूर्ण कुरा त आर्थिक उन्नती आदिले बालश्रमको दरलाई न्युन गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि सामाजिक संघसंस्था, विद्यालय, राजनीतिक कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, सामाजिक संजाल र मिडियाकर्मीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
लेखक : डिलाराम भन्डारी, उपप्राध्यापक, त्रिभुवनविश्वविद्यालय (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको (कार्पेट तथा गार्मेन्ट, २०१९) सर्वेक्षणका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ ।
लेखक : प्राडा केशव भट्टराई, युनिभर्सिटी अफ मिस्सौरी, संयुक्त राज्य अमेरिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।