यसकाे पछिल्लो कडीकाे रुपमा तीन वर्ष अगाडि नेपालकाे भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतमा रहेको भनेर भारतले राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्शा प्रकाशन गर्नु तथा नेपाललाई थाहा नै नदिइकन लिपुलेक क्षेत्रबाट चीन जाने माेटरबाटाे निर्माण गर्ने जुन काम गरिरहेकाे छ। यसले भारतीय सरकारकाे विस्तारवादी र अतिक्रमणकारी रवैयालाई व्यवहारमा नै उजागर गरेकाे छ। यसबाट भारतीय शासकहरु अहिले पनि नेहरु डक्टराइनबाट निर्देशित भएको सहझै महसुस गर्न सकिन्छ।
प्रेमलकुमार खनाल
पाँच दलको गठबन्धनमा सरकार गठन भएको नाै महिनापछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकाे भारत भ्रमण हुँदैछ। पाँच दलीय गठबन्धन सरकारकाे प्रधानमन्त्रीकाे हैसियतमा प्रधानमन्त्रीकाे भारत भ्रमण हुन लागेको सन्दर्भमा निश्चित रूपमा नेपाल भारत सम्बन्धमा उत्पन्न समस्याकाे विषयमा यतिबेला चर्चा हुन स्वभाविक छ। तर चर्चा मात्रै हाेइन कि दुई देशका बीच उत्पन्न भएका दरार र समस्यालाई द्विपक्षीय वार्ता गरेर एक एक गरी छलफल गरेर समाधान गर्ने दिशामा प्रयत्न गर्नु वर्तमान सरकारकाे दायित्व पनि हाे। तसर्थ प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरिरहेका बेलामा उच्च स्तरमा प्रधानमन्त्री माेदीसँग भेटवार्ता हुँदा नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखा परेका दरार र समस्याका बारेमा छलफल वार्ता गर्न प्रस्ताव तयार गरेर अगाडि बढाउन जरुरी छ।
नेपाल भारत बीचकाे सम्बन्ध दुई देशका बीच राजनीतिक, कुटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्रमा रहदै आएको छ । यस क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधान नहुँदा नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश भएर पनि नेपाल सदैव भारतकाे मातहतको देश जस्तो, भारत चाहिँ 'दाजु' अनि नेपाल चाहिँ 'भाइ' जस्तो गरेर भारतीय शासक वर्गले नेपाल माथि थिचोमिचो गर्दै आएका छन्। यसले गर्दा पनि भारत प्रति नेपाली जनमत राम्रो बन्न सकेको छैन।
तर नेपालका शासक वर्ग, राजनीतिक दलका नेताहरु जब सत्तामा पुग्दछन्, भारतले नेपाल प्रति गर्दै आएको थिचोमिचो, उसकाे विस्तारवादी र हैकमवादी नीति सबै बिर्सन पुग्दछन् र स्वयं सरकारकाे नेतृत्व गरिरहेका चाहे प्रधानमन्त्री हुन्, चाहे मन्त्रीहरु हुन्, चाहे प्रशासकहरु हुन् सबैले सम्बन्ध 'राम्रो' रहेको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। नेपाल भारत दुबै देश सार्वभौम देश हुन्। सार्वभौम देश भएको हुँदा एक अर्को देश प्रति दुबैले समान व्यबहार गर्नु पर्दछ। नेपाल सानो देश भनेर भारतले सधैँभरि हेपाहा प्रवृत्ति देखाउने गरेका कारण पनि भारतप्रति नेपाली जनमत सकारात्मक रहेको छैन।
तर दुई देशबीच परापूर्व कालदेखि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा सम्बन्ध रहदै आएकाेछ, र नेपाल भारत सम्बन्ध हालका दिनसम्म आइपुग्दा जनस्तरमा प्रगाढ नै रहेको छ। यसाे हुनमा दुई देशबीच सीमा जाेडिएका र जनस्तरमा दुई देशका जनताका बीच पारिवारिक सम्बन्ध परापूर्वकाल देखि कायम हुँदै आएको छ।
यस्तै, सीमावर्ती क्षेत्रका जनताबीच भाषा, संस्कृति रितीरिवाज पनि मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि आर्थिक व्यवहार लेनदेनदेखि दुई देशका जनताबीच बिहावारी हुने गरेकाले पारिवारिक सम्बन्धनै स्थापित हुँदै आएको छ।
तर भारतले बृटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको रुपमा स्वीकार नगरे झैँ व्यवहार प्रदर्शित गरेको छ। अझ विसं २००७ मा जवाहरलाल नेहरुले नै भारतकाे उत्तरी सीमा हिमालयसम्म छ भनेर नेपाललाई भारतकाे इकाई हाे भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिएका थिए अहिलेसम्म आईपुग्दा पनि भारतीय शासकहरुले नेपाललाई त्यस्तै व्यवहार गरिरहेका छन् ।
यसकाे पछिल्लो कडीकाे रुपमा तीन वर्ष अगाडि नेपालकाे भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतमा रहेको भनेर भारतले राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्शा प्रकाशन गर्नु तथा नेपाललाई थाहा नै नदिइकन लिपुलेक क्षेत्रबाट चीन जाने माेटरबाटाे निर्माण गर्ने जुन काम गरिरहेकाे छ। यसले भारतीय सरकारकाे विस्तारवादी र अतिक्रमणकारी रवैयालाई व्यवहारमा नै उजागर गरेकाे छ। यसबाट भारतीय शासकहरु अहिले पनि नेहरु डक्टराइनबाट निर्देशित भएको सहझै महसुस गर्न सकिन्छ।
यतिबेला नेपालकाे राष्ट्रियतामा मूख्य चुनौति भनेकाे भारतले विगत ६० वर्षदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रकाे भूभाग अतिक्रमण गरेको र त्यस क्षेत्रमा भारतीय सैनिककाे चेकपोस्ट राखेको विषय गंभीर विषय बनेको छ। यति मात्रै हाेइन उसले आफ्नो राजनीतिक प्रशासनिक भूगाेल भएको नक्शा प्रकाशित गर्दा पनि नेपालकाे उक्त भूभागहरु भारतमा रहेको उल्लेख गरेबाट नै आधिकारिक रुपमा नै नेपालकाे भूमि भारतले हडपेकाे स्थिति छ। यस्तै समस्या नवलपरासी स्थित सुस्ता क्षेत्रदेखि सीमावर्ती थुप्रै जिल्लामा सीमा क्षेत्रका जग्गामा अतिक्रमण गरेको छ। तर यति गम्भीर कुरामा सरकारी स्तरमा छलफल हुन सकेको छैन।
जब भारतले नेपाली भूभाग समेत समेटेर राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्शा प्रकाशित गर्याे, तब जनस्तरबाट यसकाे विराेध भयो । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई अविलम्ब उक्त नेपाली भूभाग समेटिएको नक्शा प्रकाशित गर्न र भारत सरकारसँग वार्ता गर्न निर्देशन दियाे। तर तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले समितिकाे निर्देशनलाई वेवास्ता गर्याे। अझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त 'नक्शा प्रकाशित गरेर के गर्नु ? भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ' भन्दै जनस्तरबाट उठेको आवाज र संसदकाे समितिकाे निर्देशनलाई वेवास्ता गर्ने काम गरेका थिए। तर जनस्तरबाट यसबारेमा निरन्तर दबाब र आन्दोलन भयाे।
नेकपाकाे नेतृत्वमा सरकार भएको बेला नेकपाकाे सचिवालयको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली भूभाग समेटिएको नक्शा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले सम्बाेधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा नक्शा प्रकाशित गर्ने उल्लेख भएको थियो, र पछि यस विषयमा संसदीय दलहरू बीच नेपाली भूभागसहितको नक्शा प्रकाशित गर्न र साे अनुरुप संविधान संशाेधन गर्न राष्ट्रिय सहमति भएपछि संविधान संशोधन गरेर संविधानकाे अनुसूचीमा नेपालकाे उक्त भूभाग समेटिएको नक्शा प्रकाशित त भयाे। नयाँ नक्शासहित पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरेर नेपालकाे नक्शा र भूगाेलकाे प्रचारप्रसार गर्न तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पाेख्रेलले पुस्तक छापेर पहलकदमी लिएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै उक्त काम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए। तर संविधानमा नक्शा प्रकाशन गरेर सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण काम गरेकाे भनेर केपी ओली राष्ट्रवादी नेता भएको भनेर व्यापक प्रचारप्रसार समेत गरियो । संविधानमा नक्शा समावेश भएपछि उक्त भूभाग नेपालकाे कायम गर्न र कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक फिर्ता लैजान तत्कालै भारतसँग वार्ता आरम्भ गर्नु पर्नेमा केपी ओलीको कार्यकालमा कुनै पनि ओैपचारिक पहल कदमी भएन। तर नक्शा प्रकाशित गरेर 'राष्ट्रवादी' नेता भएको भन्ने प्रचार गर्न भने अहिले पनि एमालेका कतिपय नेता थाकेका छैनन् ।
देशको सीमा मिचेर राष्ट्रियतामा गम्भीर चुनौति खडा भएको बेला राष्ट्रियता जस्तो गम्भीर विषयमा केपी ओलीको जस्तो 'पपुलिष्ट' र 'प्राेपाेगण्डामुखी' राजनीति गरेर नेपालकाे सार्वभौमिकता र राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । तसर्थ वर्तमान सरकारकाे तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाकाे भारत भ्रमण भइरहेको बेला सीमा अतिक्रमणका बारेमा दुई देशका बीच आधिकारिक रुपमा द्विपक्षीय छलफल वार्ता गर्नका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ कुरा उठाएर नेपालकाे भूमि अतिक्रमण बन्द गरी कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक हटाउने विषयमा द्विपक्षीय छलफल र वार्ता गर्न पहलकदमी गर्न जरुरी छ।
यस्तै, सीमा क्षेत्रका २३ जिल्लाकाे ६०६९२ हेक्टर भारतबाट अतिक्रमण गरिएको छ। अतिक्रमित जग्गा नेपाललाई फिर्ता गर्न र सीमा क्षेत्रमा जंगेपिलर बमोजिम सीमा कायम गर्ने विषयमा पनि भारतसँग छलफललाई अगाडि बढाउन जरुरी छ, र जंगे पिलार बमोजिम कायम गरिएको सीमा क्षेत्रलाई नेपाल सरकार आफैले तारबार लगाउने कार्य गर्न जरुरी छ।
यस्तै, तराईका सीमा क्षेत्रका २२ जिल्लामा अवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित अग्ला अग्ला बाँध, सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधार बनाएर बनाएर नेपालबाट भारततिर बग्ने नदीकाे प्रवाहलाई राेक्ने काम गरेकाे छ। यसले गर्दा हरेक वर्ष वर्षात याममा तराई क्षेत्रमा डुवान र कटान भई हजारौं जनताकाे उठीबास भईरहेकाे विषयलाई पनि यतिबेला नेपालले भारतसँग दह्राेसँग कुरा उठाउन जरुरी छ। र नेपालबाट बग्ने नदीलाई बेराेकटाेक प्राकृतिक हिसाबले बग्न दिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ।
नेपाल भारत सरकारकाे विकास र व्यापारकाे साझेदार देश हाे। तर आर्थिक हिसाबले नेपालले भारत सरकारले नेपालप्रति गर्ने गरेको हेपाहा नीति र गलत रवैयाका कारण नेपालले नाेक्सानी व्यहाेर्दै आएको छ। जसरी भारतबाट विना राेकटाेक भारतीय बस्तु नेपाली बजारमा आउदछन्, त्यसरी नै नेपालका उत्पादित बस्तु तथा सेवा बिनाराेक टाेक भारतीय बजारमा प्रबेश पाउनु पर्ने हाे। तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। यसले गर्दा नेपाली बस्तुहरुले भारत तर्फ बिक्री वितरण गर्न नपाउदा त्यसै सड्ने गल्नेदेखि बस्तुकाे उचित मूल्य नपाउँदा नेपाली उत्पादकहरुले ठूलो नाेक्सानी र हैरानी ब्यहाेर्नु परिरहेको स्थिति छ।
नेपाल भारतबीच व्यापार गर्ने जुन असमान व्यवहार र नीति अवलम्बन गरिएको छ, यसमा सुधार गरेर दुई देशका बीच समान व्यवहार अवलम्वन गर्ने विषयमा पनि भारतसँग छलफल वार्ता गर्न जरुरी छ।
नेपाल-भारत बीच विगतमा भएका जलश्राेत सम्बन्धी सन्धि सम्झौता असमान छन्। असमान सन्धि सम्झौताका कारण नेपालका नदीनाला र स्राेत साधनमा भारतले रजाइँ गर्दै आएको छ । काेशी, गण्डकदेखि महाकाली सन्धि सम्झौतामा पुनरावलोकन गरी नेपाल र भारतले बराबर लाभ पाउने सिद्धान्तलाई स्थापित गर्नु पर्ने जुन मान्यता छ। यसबारेमा नेपाल सरकारले आधिकारिक ढंगबाट अझै पनि भारत सरकारसँग कुरा अगाडि सारेको छैन। पञ्चेश्वर आयाेजनाकाे समेत २६ वर्ष व्यतित भई सक्दा पनि डिपिआर बनाएर नेपालले समान लाभ पाउने गरी कार्य आरम्भ नगर्नु भारत सरकारकाे नेपालकाे प्राकृतिक स्राेत साधन हडप्ने दाउ हाे भनेर सहजै भन्न सकिन्छ ।
महाकाली सन्धि गर्दा पनि त्यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाकाे भूमिका रहेको थियोे । यस्तै त्यतिबेला स्वयं केपी ओलीले समेत महाकाली सन्धि अनुमाेदन गरेपछि नेपाललाई अर्बौ रकम आम्दानी हुने बताएका थिए । त यस बीचमा महाकाली सन्धी अनुरुप सरकारबाट यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक भारतसँग छलफल वार्तालाई अगाडि बढाएकाे स्थिति छैन।
यस्तै, भारतीय लगानीकर्ताहरु र निर्माण कम्पनीबाट नेपालमा लगानी गरेका निर्माणधीन परियाेजनाहरु ताेकिएकाे अवधिमा सम्पन्न हुन सकेकाे छैन। माथिल्लो कर्णाली लगायतका आयाेजनाहरु अहिलेसम्म लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन्। तसर्थ, अब नेपाल सरकारले नै यस्ता आयाेजनाहरु निर्माण गर्ने र सम्बन्धित पक्षसँग क्षतिपूर्तिकाे दाबी गर्न नेपाल सरकारले पहल कदमी लिनु जरुरी छ।
नेपालीहरुले भारत लगायत अन्य ठाउँबाट काम गरि भारतीय सिमा क्षेत्रबाट नेपाल फर्कदा जुन दुःख हैरानी र चाेरीका घटना ब्यहाेर्नु परेकाे छ,यस्तो स्थितिकाे अन्त्य गर्न पनि छलफल वार्ता गर्न जरुरी छ। नेपाल भारत आवत जावत गर्दा बिक्रम संम्बत २००९ मा ब्यबस्था भए बमोजिम जस्तै राहदानी सिस्टम वा परिचयपत्रकाे ब्यवस्था लागू नहुदा अनेकन समस्या उत्पन्न भएको छ। सीमा क्षेत्रमा आवत जावत गर्दा त्यतिखेर गजेटमा नै सुचना जारी गरि लागू भएकाे थियाे।सिमा क्षेत्र खुल्ला भएका कारण सीमा क्षेत्रबाट निरन्तर रुपमा लागुपदार्थ र हतियार ओसार पसार हुने गरेको छ। मानबतस्करी हुने गरेको छ। यस्तै नेपाल हुँदै भारत तर्फ सुन लगायतका वस्तुको निर्यात र तस्करी हुने गरेको छ। नेपालकाे व्यापार घाटा हुनमा यस्तो अवैधानिक गतिविधि पनि कारक बनेकाे छ। यस्तै नेपालले वस्तु निर्यात गर्दा भारतीय बजारमा जुन खालको झन्झट र झमेला व्यहोर्नुपरिरहेकाे छ, यसले गर्दा पनि नेपालकाे व्यापारघाटा हरेक बर्ष बढदै गएको छ। तसर्थ प्रधानमन्त्रीकाे भारत भ्रमण भई रहेको बेला खुल्ला सीमा नियन्त्रण , तस्करी , छली र अपराधीक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने तथा
दुबै देशकाे दाेहाेराे नागरिकता लिएर नाजायज फायदा लिने र अपराधीक कार्य गर्ने कार्यकाे नियन्त्रण गर्ने लगायतका बिषयहरुमा छलफल गरि सहमति कायम गर्नु पर्दछ।
यस्तै दुई देशका विचकाे सम्बन्धमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न दुई देशका विज्ञहरु रहेकाे टाेलीले आपसी सहमति गरेर तयार गरेको इपीजी प्रतिवेदन समेत अहिलेसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीले बुझेका छैनन। त्यो इपीजीकाे प्रतिवेदनमा नेपाल भारत बिचकाे सम्बन्धमा उत्पन्न भएका समस्याहरु स्पष्टरुपमा पहिचान गरि समाधान गर्न सुझाइएकाे स्वयं टाेलीका सदस्यहरुले बताउदै आएका छन। तर अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन भारतले नबुझ्नुमा भारतीय शासकहरुकाे हेपाहा प्रबृत्ति जिम्मेवार देखिन्छ र भारत नेपालले भाेगी रहेका समस्या समाधान नहाेस भन्ने चाहन्छ भनेेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अतः प्रधानमन्त्रीकाे भारत भ्रमण भई रहेको बेला माथि उल्लेखित विषयमा गठबन्धनका राजनीतिक दल लगायत संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरु संग पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेर साझा धारणा बनाई भारत भ्रमण गर्दा साझा एजेन्डा प्रस्तुत गर्न आबश्यक छ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) का पाेलिटब्यूराे सदस्य हुनुहुन्छ)