-डा. देववहादुर बोहोरा
पृष्ठभूमि
दोस्रो बिश्व युद्ध समाप्ति पश्चात सन् १९४५ पछि विश्व दुई ध्रुवमा बिभाजित भई शक्ति राष्ट्रहरुबीच शीतयुद्ध सुरु भयो । ठूला शक्ति राष्ट्रहरुले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ प्राप्तिको लागि अविकसित तथा साना राष्ट्रहरुमाथि प्रत्यक्ष र अदृष्य राजनैतिक अस्थिरता वा राजनैतिक द्धन्द बढाई दैनिक नागरिकहरुले क्षति, पीडा, कष्ट भोग्दै आएका घटनाहरु ताजै छन् । सन् १९८० को दशकदेखि अर्जेन्टिना, ब्राजिल, ग्वाटेमाला, सियरालियोन, युगोस्लाभिया, दक्षिण अफ्रिका, हाईटी, सुडान र नेपाल आदि देशहरुमा कहिल्यै बिर्सन नसकिने घटनाहरु भएका थिए भने, पछिल्लो समय सिरिया, यमन, सोमालिया, नाईजेरिया, लिबिया, माली, अफगानिस्तान आदि देशहरुमा सशस्त्रत द्धन्दबाट गम्भीर मानव अधिकारको उलंघन भईरहेका छन् । त्यस्तै २४ फेबुअरी २०२२ देखि रुसको कठोर अधिनायक बिस्तारबादको अहंकारले युक्रेनको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता माथि ठाडो हस्तक्षेप गरी युक्रेनका दुईक्षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कम नयाँ स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिदै जल, स्थल र हवाई मार्गबाट अस्पताल जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा समेत सैन्य आक्रमण गरी अत्याचारपूण सर्वसाधारण नागरिकहरूको नरसंहर गरी युक्रेन युद्धभूमिमा खरानी भैरहेको छ । शक्तिराष्ट्रहरु मानव नरसंहार हुदाँ पनि मुकदर्शक भएर हेरिरहेका छन् । आक्रमणले यस्ता सशस्त्र द्धन्द, गृहयुद्ध र वाह्य आक्रमणबाट गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन भएको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न द्धन्दरत देशहरुमा द्धन्दको समाप्ति पश्चात संक्रमणकालीन न्यायमा आधारित संयन्त्रहरु गठन भएका छन् । सशस्त्र द्धन्दबाट राष्ट्र थिलो–थिलो भई राजनीतिक परिवर्तनबाट गुज्रेको र नयाँ राजनीतिक परिवर्तन पछि विधिको शासन स्थापना, दण्डहिनताको अन्त्य र दिगो शान्ति र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषयहरुलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरमा आम चासोको विषय भएको हुन्छ ।
सशस्त्र जनयुद्ध
विश्वको अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक प्रभावले पनि नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको ईतिहास वि.सं. २००७, २०४६ र २०६२÷०६३ सालको क्रान्ती तथा जनआन्दोलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिनै रहेको छ । नेपालमा निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यावस्था र मानव अधिकारका लागि वि.सं.२०४६ सालमा जनआन्दोलन गरी निर्दलीय निरंकुश राज्यसत्ताको अन्त्य गरेका थिए । जनआन्दोलनमा मुलुकका विभिन्न भागमा घटेका घटनाहरुको छानबिन, मृत्यु तथा बेपत्ता भएका नागरिकहरु पत्ता लगाई कारबाहीको लागि प्रतिवेदन पेश गर्नु भनी २०४७ साल श्रावण १६ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय बमोजिम सुर्य बहादुर शाक्य र मल्लिक आयोग संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै आयोग गठन भई आयोगले २०४८ साल बैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिदन पेश गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि तत्कालिन व्यवस्थापिकामा पेश गरी संसदका सदस्यहरुले कानुन बमोजिम कारर्बाही गर्नुपर्ने तथा आवश्यक परेमा नयाँ कानुन बनाएर भए पनि जनआन्दोलनका दोषीहरुमाथि कारबाही चलाउनु पर्ने भनी आफ्नो राय प्रकट गरेक थिए (मल्लिक आयोग प्रतिवेदन) । यो आयोगको निर्णय हालसम्म पनि कार्यन्वयन हुन सकेन ।
सरकारले मुद्दा फिर्ता लिंदा फिर्ता लिन पर्नाको आधार र कारण खुलाई पीडितलाई समेत बुझेर निर्णय गर्नु पर्दछ र अदालतले पनि मुद्दा फिर्ता दिने आदेश दिंदा अपराधको प्रकृति, पीडितको अवस्था, विद्दमान फौंजदारी न्याय प्रसासनमा पर्ने असर आदि हेरी निर्णय गर्नुपर्दछ ।
देशमा मानव अधिकारको उल्लंघन र दण्डहीनता प्रतिको बेवास्ता जस्ता जनसरोकारका विषयहरुमा बिगतको समयमा सरकार समयमै संवेदनशील नहुनाले आन्दोलन गर्नु बाहेक जनतासँग कुनै विकल्प नभएको भन्दै नेपालमा वि. सं २०५२ साल फागुन १ देखि वि. सं २०६२/०६३ सम्म १० वर्ष सशस्त्र जनयुद्धभयो । सशस्त्र द्धन्द्दको अवधिमा तत्कालीन राज्यसत्ता र बिद्रोही माओबादी दुबैपक्षहरुबाट गराइएका हत्या, बलपुर्बक बेपत्ता, अपहरण, यातना, कुटपिट, यौनजन्य हिंसा, धम्की, सार्बजनिक तथा निजी सम्पति कब्जा तथा नष्ट, लुटपाट, बलपूर्वक विस्थापन लगायतका मानव अधिकार हननका घटनाहरु बाट हजारौ नागरिकहरु पीडित भएका छन् ।
छानबिन आयोगको व्यवस्था
१० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका सम्वन्धमा दिगो शान्ति र न्यायका लागी राज्यले राजनीतिक सहमति तथा संविधान मार्फत व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरुलाई घटनाहरुको प्रारम्भिक सत्य तथ्य अनुसन्धान तथा छानबिन निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, इमान्दारिता, सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहीताका साथ टुंगोमा पु¥याउन र जनसमक्ष ल्याउन २०७१ सालमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रतिनिधिहरुको गठन पक्रिया सरकारले जारी राखेको छ । आयोगले संक्रमणकालिन न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भमा वैधानिक रुपमा यो शान्ति प्रक्रियाको असिम अभियानलाई औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा निरुपण गर्न विभिन्न निकाय र संघ संस्थाहरुले सहयोग गर्दै आएको भएतापनि नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । तापनि राष्ट्रिय हितलाई आधारमानी यसमा सबैको ईमान्दारिता, जवाफदेहिता, द्धन्द्दबाट पीडित, प्रभाबित समुदाय, सरोकारवालाहरुको परामर्श र सहयोग, राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति, राजनीतिक व्यवहार र राजनीतिक इच्छाशक्ति, सहकार्य र समझदारीबाट मात्र सम्भव (प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन प्रतिवेदन) रहेको छ ।
पीडितलाई न्यायको सट्टा पिडकलाई आममाफी तथा मुद्धा फिर्ता
यी न्यायिक प्रक्रिया तथा विधिहरु सम्भब नभएको अबस्थामा सरकारले राज्यको स्वविवेकाधिकार प्रयोग गरी यस्ता आन्तरिक मामिलाहरुको निरुपण गर्न, देशमा दिगो शान्ति, न्याय र विधिको सुशासन सञ्चालन गर्न सार्वभौमसत्ता जननिर्वाचित संघीय व्यवस्थापिका मार्फत कानुन ल्याई नीति अनुमोदन तथा अन्तिम निर्णय लिन सक्दछ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका सम्वन्धमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता लिने सम्बन्धी बृहत् शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.२ मा “आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसहरुको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिन भित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन्” भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल सरकारले मुद्धा फिर्ता लिने मापदण्डको सम्बन्धमा विभिन्न ऐन तथा कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार पटक पटक मुद्धा फिर्ता लिने प्रचलन रही आएको छ । यही प्रचलन संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक राज्य नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७५(१) र (२) , धारा १२६(१) र (२), धारा १५८(२) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधी (संहिता), २०७४ को परिच्छेद १२ को दफा १६ देखि १२० मा मुद्धा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था गरीएको छ । तर दफा ११६ को अनुसुची–१ वा अनुसुची–२ अन्तर्गतका कसुरमा अदालतमा एक पटक दायर भईसकेको मुद्धा फिर्ता लिन सकिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १२६(१) र (२) को न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतले प्रयोग गरी मुद्धा फिर्ता लिने निर्णयलाई संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । । अन्तराष्ट्रिय सितादेवी सुवेदी–राज्यले मुद्दा फिर्ता लिंदा अपवादात्मक रुपमा राज्य र समाजका लागी गरेको हो भन्ने देखिनु पर्दछ । जनताको हित र सुरक्षा, समाजमा शान्ति स्थापना कायम गर्नु पर्ने सरकारको कर्तव्य पुरा गर्नका लागी एवं राज्य सञ्चालन गर्नका लागी सरकारसंग केही विशष्ट अधिकारहरु रहेका हुन्छन् । यी अधिकारहरु पर्योग गरी निश्चित परिस्थितिमा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्नेछ । सरकारले मुद्दा फिर्ता लिंदा फिर्ता लिन पर्नाको आधार र कारण खुलाई पीडितलाई समेत बुझेर निर्णय गर्नु पर्दछ र अदालतले पनि मुद्दा फिर्ता दिने आदेश दिंदा अपराधको प्रकृति, पीडितको अवस्था, विद्दमान फौंजदारी न्याय प्रसासनमा पर्ने असर आदि हेरी निर्णय गर्नुपर्दछ ।
अधिवक्ता माधबकुमार बस्नेत समेत विरुद्ध नेपाल सरकार समेत भएको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फिर्ता लिई सकेका बाहेक अन्य मुद्धाहरु अन्तिम टुंगो नलागेसम्म फिर्ता लिने दिने कार्य नगर्नु भनी २०६५ साल पौष १७ गते सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मानव अधिकार र मानवीय कानुनले द्वन्दमा भएका जघन्य प्रकृतिका फौजदारी अपराधहरुका सम्बन्धमा भने राजनीतिक कारण देखाई आम माफी गर्न नहुने सिद्धान्तहरु प्रतिपादित सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने तर्फ सर्वोच्च अदालत संस्थागत रक्षा कवचको रुपमा रहीको छ ।
शासनको मुहान राजनीति हो । राजनीति सफा नभएसम्म अन्य क्षेत्र र सुशासन सफल हुन सक्दैन (प्रशासन सुधार सुझाब समितिको प्रतिबेदन) । मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन र परिपूरणका निमित्त सरकारले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनै पर्छ ।
मानवीय कानुनको उल्लंघनको घटनामा पीडितहरुलाई प्रभाबकारी उपचार प्रदान गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत राज्यको दायित्व पर्दछ । पीडितलाई प्रभाबकारी न्याय दिनुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को धारा ९(१) ले नेपालले अनुमोदन गरेको यस्ता सन्धि सम्झौताको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुने र नेपालले समेत स्वीकार गरीसकेको यी दस्तावेजहरुले निर्धारण गरेको दायित्वबाट राज्यले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था रहदैन । अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार दण्ड दिनै पर्ने अपराधहरु, राज्यको फौजदारी कानून अन्तर्गत दण्डनीय अपराधहरु र मानवता विरुद्धका अपराधलाई क्षमा वा माफी दिन सकिदैन तसर्थ जहाँ सकिन्छ त्यही मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा अन्तराष्ट्रिय कानून र जनमत रहेको छ । सत्तामा रहदा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यताको अन्त्य दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना, ग्वाटेमाला, चिलि, रुवाण्डा, सियरालियोन, युगास्लाभिया, कोसोभो आदि देशहरुका आयोगहरुको कारवाहीलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । तसर्थ यस्ता मानव अधिकार उलंघनका गम्भीर प्रकारका अपराधहरुमा सुनुवाईको लागि सरकारले राष्ट्रिय अदालत तथा संसदमा विधेयक पारित गरी दण्डहिनताको अन्त्य गर्न सक्दछ ।
सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी
आयोगले छानबिनको क्रममा आरोप लागेका माथि राजनीतिक संरक्षण नहुने र निष्पक्ष अनुसन्धान भई द्धन्द पीडितलाई न्याय र दोषी ठहरिएकालाई कारवाही हुने हो भने मुलुकमा विधिको शासन तथा समृद्ध नेपाल र नेपालीको चाहनामा सघाउ पुग्न गई नेपालको दिगो विकासको लागि जनमानसमा सकरात्मक सन्देश जानेछ । त्यसमा सुधार गर्नका लगि राजनीतिमा ईच्छाशक्ति, कर्मचारीतन्त्रमा सक्षमता, अनुशासन र पेशागत दक्षता त्यतिकै आवश्यक छ । शासनको मुहान राजनीति हो । राजनीति सफा नभएसम्म अन्य क्षेत्र र सुशासन सफल हुन सक्दैन (प्रशासन सुधार सुझाब समितिको प्रतिबेदन) । मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन र परिपूरणका निमित्त सरकारले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनै पर्छ । तर यस्ता ज्यादतीहरुको छानबिन, अध्ययन र अनुसन्धान नै नगरी कुनै कार्वाही नै नगर्ने हो भने समाजमा नकरात्मक मान्यता स्थापित भई सरकारलाई अन्ततः ठोस निर्णय गर्ने कार्य भविष्यमा निकै कठिन तथा चुनौतीपूर्णहुन जान्छ र यो कठिन बिषय पनि हो । आममाफी, क्षमादान तथा अन्य बिशेष किसिमका छुटहरु जस्ता कानूनी प्रकृतिका कार्यहरु गर्ने अधिकार राज्यलाई भएतापनि यिनलाई जथाभाबी र व्यापक रुपमा प्रर्योग वा दुरुपयोग गर्नाले न्यायको उद्देश्य माथि नै कुठाराघात हुन जान्छ र यी अधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन र परिपूरण गर्ने राज्यको दायित्व निरर्थक हुन जान्छ ।
उपसंहार
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा जनताप्रति समर्पित बनाउन सुशासनको स्थापना हुनु अनिवार्य मानिन्छ। विधिको शासन व्यवस्था दिगो नहुनुमा कानूनको कार्यान्वयनमा फितलोपन, अनुगमन र मूल्याङकनको अप्रभावकारिता, कार्यक्रमहरुमा प्राथमिकीकरणको अभाव, कामकारवाहीमा अत्याधिक राजनीतिकरण, जवाफदेही र उत्तरदायित्व संस्कृतिको अभाव, दण्डहीन संस्कृतिको विकास, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति, सकरात्मक सोचको कमी, नैतिकतामा ह्रास, सदाचारयुक्त संस्कृतिको अभाव र आत्मकेन्द्रित प्रवृति जस्ता कारणहरु रहेका छन् । जसको कारणले आज देशमा आजीवन ईमान्दारी पूर्वक राजनीति गरेका राजनैतिक दलका कतिपय नेताहरु पाखा लागेका छन् भने तस्करी वा अबैध धन्दागरी देशको करछली अकुत सम्पती आर्जन गरेका राजनीतिको र पनि थाहा नभएका ब्याक्तिहरुको जमातले देशको संघीय राजनीतिक प्रर्णालीमा हालीमुहाली हुंदा आज यसैको परिणामले देशमा राजनैतिक दलहरु एकआपसमा राज्यसत्ताको होडबाजी, सत्ताच्यूत गर्ने, राज्यपक्ष र विपक्षी नेता कार्यकर्ता बिचको सत्ता वचाउ गर्ने, संसद विघटन, अवधि नपुग्दै मध्यावधि निर्वाचन, समाजमा हिंसा, व्याप्त भ्रष्टाचारले मुलुकमा निरंकुश राजनैतिक द्वन्द्दको जड भित्रभित्रै मौलाईरहेको छ भने जनताको जीवनस्तरमा भने कुनै परिर्वतन आएको छैन ।
द्वन्दबाट पीडित व्यक्तिका पीडाहरु राष्ट्रिय समस्याको रुपमा रहेको हुदाँ पीडितहरुलाई उनीहरुको पीडा निरुपण तथा परिपूरण गर्न राज्यका तिनै अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाहरु राज्यले समयमै निरुपण नगरे अपराधिक तत्वहरुले समाज भडकाउने, जातीय समस्या खडा गर्ने, राजनीतिक बिद्धोह र बिखण्डन गर्ने जस्ता गैरकानूनी कार्यहरु गर्ने सम्भावना हुन्छ । यी घट्नाक्रमहरु समयमै सम्बोधन र निरोपण हुन नसक्दा देशमा विधिको शासनको संस्थागत विकास हुन सकदैन ।
(पूर्व प्रहरी नायव महानीरीक्षक तथा अधिवक्ता डा. बोहोराले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपता पारिएका व्यक्तिको अवस्था र मानव अधिकार र मानव अधिकार कानूनको उल्लंघन विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ । )