काठमाडौं । सरकराले पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउने भएको छ । सरकारले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर घटाउन लागेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केही दिनअघि बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको भन्सारमा लाग्ने कर घटाउन सहमति दिएको हो । १० रुपैयाँ कर घटेर आउन भएता पनि समय भने निश्चित छैन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटमा १० रुपैयाँ कर घटेर आउने छ । कुन कुन शीर्षकमा कर घटाउने भन्ने निर्णय भने हुन बाँकी छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयले कर घटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मो लगेको बताइएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको स्रोतको दाबी छ । भन्सार र पूर्वाधार कर ५–५ रुपैयाँ घटाउने विषय अघि बढेको छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा हाल लगाउँदै आएको कर समायोजन तयारी गरेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जानकारी गराइएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा हाल लगाइँदै आएको कर समायोजन गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पारित भएको जानकारी दिए ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै मन्त्री बडूले मंगलबार (जेठ १०) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा हाल लिइँदै आएको कर समायोजन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‛पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारद्वारा हाल पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने र उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने प्रस्ताव २०७९ जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको र कर समायोजनका सम्बन्धनमा अर्थ मन्त्रालयमा गृहकार्य भइरहेको छ ।’
हाल सरकारले भन्सार विन्दुमा नै पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २३ पैसा र डिजेल÷मट्टितेलमा १२ रुपैयाँ २ पैसा र पूर्वाधार शुल्क बापत प्रतिलिटर समान १० रुपैयाँ शुल्क उठाइरहेको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै सोको प्रभाव नेपालमा इन्धनको मूल्य आकासिन पुगेको छ । सातामा नै दुईपटक गरी लिटरमा नै २० रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल) को मूल्य वृद्धि भएपछि सरकारको तीब्र विरोध भइरहेको छ । मूल्य वृद्धिका बाबजुद उपभोक्ताको जनजीवनलाई ख्याल गर्दै कर घटाउन माग भइरहेको बेला सरकारले यस्तो नीति लिन लागेको हो ।
के–के मा लाग्छ कर ?
सरकारले महंगो कर लिएका कारण उपभोक्ता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चर्को तिर्न बाध्य छन् । निगम भने घाटामा नै छ । सरकारले लिएका करका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको हो ।
निगमले सरकारलाई १ लिटर पेट्रोलमा २५ रूपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्क, ०.०२५ रूपैयाँ भन्सारको सेवा शुल्क, ४ रूपैयाँ सडक मर्मत शुल्क र १.५० रूपैयाँ प्रदूषण शुल्क, १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर र १२ रूपैयाँ ६५ पैसा मूल्य अभिवृद्धि करको रूपमा बुझाउनुपर्छ । उपभोक्ताले अहिले १ लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा ५४ रूपैयाँ ४७ पैसा सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ ।
डिजेलमा सरकारले ३७ रूपैयाँ कर लिन्छ । उपभोक्ताले १ लिटर डिजेल खरिद गर्दा १२ रूपैयाँ भन्सार कर, ०.०२५ रूपैयाँ भन्सार सेवा शुल्क, २ रूपैयाँ सडक मर्मत शुल्क, ०.९३ रूपैयाँ पीएसएफ र १०.६९ रूपैयाँ भ्याट सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।
निगमले उपभोक्तासँग पेट्रोलको मौज्दात ब्याज खर्चका लागि १५ पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्चका लागि ६८ पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानीका लागि १२ पैसा, ह्रास खर्चका लागि १ रूपैयाँ ७२ पैसा र निगमको विभिन्न खर्चवापत ४ रूपैयाँ ५७ पैसा कर लिने गरेको छ ।
यी सबै शुल्कहरू उपभोक्ताबाटै प्रत्यक्ष लिने गरिएका कारण निगमले किन्दा सस्तोमा आएको पेट्रोलियम पदार्थ उपभोक्ताले किन्दा महंगो पर्दै आएका छ ।
हाल भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य महंगो रहेको छ ।