टंक पन्त
पुजा महत दुई महिना अगाडि स्वेदश फर्किइन् । उनी भण्डै चार वर्ष देश बाहिर श्रम गरेर बसिन् । उनले चार वर्षसम्म निरन्तर आपूmले कमाएको पैसा घर पठाइन् । कपिलबस्तु ४ की महत घर फर्किँदा उनको घरमा केही थिएन अर्थात् कमाएको पैसा श्रीमानले जथाभावी गरेर सकेछन् । उनी भन्छिन्– झण्डै २५ लाख बढी मैले घर पठाएँ तर श्रीमानले त्यो पैसा बच्चाको पढाई खर्च र अन्यमा खर्च भएको दाबी गरे । तर त्यसो नभएर उनले जाँड रक्सी खाएनन् त्यो भन्दा बढी अर्कैसँग लागेर पैसा पनि स्वाहा पारेछन् । त्यो कुरा स्वदेश आएपछि मात्र थाहा भयो ।
जब उनी घर पर्केर हिसाब खोजिन् श्रीमान घरबाटै हिँडे । किनकी उनले अन्तै घरजम गराइ सकेका रहेछन् । अहिले श्रीमान घर बस्दैनन् । उनले काम गरेर छोराछोरी पढाउने र घर खर्च चलाउने गर्छिन् । उनी विदेश छउञ्जेल श्रीमानले तिमीले पठाएको धेरै खर्च गरेको छैन भन्ने गर्थे । जब चार महिना अघि मात्र श्रीमानको चाला ठीक नभएको सुइँको पाएपछि उनी घर फर्किने निधोमा पुगेकी हुन् ।
‘छोराछोरी पढाउने र अब घर गएर केही व्यवसाय गरौँला भनी ठुलो सपना बोकेर आएको त बेइमान अपराधीले मेरो चार वर्षको कठोर श्रम र पसिनाबाट कमाएको रकम खरानीमा परिणत गरिदिएछ ।’ भक्कानिदै महत थप्छिन्, ‘चार वर्ष कमाएको मध्ये कम्तिमा आधा भन्दा बढी सुरक्षित राखे होलान् त्यो रकमले कुनै व्यवसाय गर्ने अपेक्षा थियो घर आउँदा न पैसो रह्यो न श्रीमान नै । यस्ता अपराधीले गर्दा आफ्नो सम्पूर्ण योजना र सपना भताभुङ्ग मात्र भएन चार वर्ष जुन अवस्थामा विदेशिएकी थिएँ त्यही हालतमा परिणत भएँ ।’
उनी चार वर्ष अगाडि निकै मेहनत गरेर बाहिर गएकी हुन् । उनलाई बाहिर जान पनि माइतीको आर्थिक सहयोग भएको थियो । तर आज उनी चार वर्ष बाहिर बसेर आएपछि उही सिमेन्ट, बालुवा बोक्ने काममा फर्किन बाध्य भएकी छन् । परिबारबाटै बेइमानी भएपछि महत जस्ता थुप्रै दिदीबहिनी त्यो अवस्थामा पुग्न बाध्य छन् ।
महिलालाई बाहिर जान यसै पनि धेरै समस्या झेल्नु पर्ने मात्र होइन मुल ढोकाबाट नभएर जस्केलाको बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ । राज्यको नीति पनि विभेदपूर्ण छ । महिलाको श्रमलाई खेलबाड गरेको थाहा पाउँदा पनि समाज चुइक्क नबोल्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर विदेश गएकी महिलालाई त्यसै पनि अनावश्यक आरोप लगाउने प्रवृत्ति पनि विद्यमान छ । जबसम्म यो विभेदपूर्ण अवस्था रहन्छ तबसम्म समाजको उन्नति हुँदैन । समाज त्यो अवस्थामा रहनु भनेको देशको उन्नतिमा बाधा पार्नु सरह मान्नु पर्छ ।
श्रम मानव जीवनको आधार हो । त्यस कारण मर्यादित श्रम जबसम्म हुँदैन तबसम्म मानव समाज पनि मर्यादित समृद्ध हुन सक्तैन । हाम्रो सविधानको धारा ३४ ले श्रमको हकमा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुन्छ भनेको छ । श्रम भन्नाले पारिश्रमिकलाई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर भन्ने रुपमा लिइन्छ । सँबिधानको सोही धारामा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक दिने एवं सुबिधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ भन्ने कुरा स्पष्टताका साथ उल्लेख छ ।
संबिधान अनुसार श्रम ऐन २०७४ पनि छ । संबिधानजति सकारात्मक छ त्यो अनुसार नागरिकले श्रम अनुसार पारिश्रमिक पाउन नसकेको अवस्था छ । त्यसमा पनि महिलाले दैनिक १८ घण्टा श्रम गर्छन् त्यसको मुल्याङ्कन हुने व्यवस्था श्रम ऐनले गरेको छैन ।
बिहान उठेदेखि साँझ अबेरसम्म महिलाका काम निकै धेरै हुन्छन् तर त्यसको कुनै गणना नै हुँदैन । श्रम ऐनले पनि त्यो अनुसार ब्याख्या गरेको छैन । पुरुष दिउँसो जागिरमा गएपछि उनलाई साँझ थकाई लाग्छ तर महिला जागिरबाट फर्केपछि घरको काममा जोतिन्ु पर्ने । अझबाहिर जागिरमान जाने तर बिहानदेखि साँझ अबेरसम्म काममा व्यस्त हुने तर हातमा नगद नहुनेको त श्रमको मूल्याङ्कन नै नहुने स्थिति रहेको छ ।
पुरुषले महिनामा केही रकम ल्याएको देखिने तर बिहानदेखि साँझ अबेरसम्म काममा जोतिनु पर्ने महिलाको काम नदेखिने स्थिति छ । त्यति मात्र कहाँ हो र कति पय महिला बैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन्छन् उनीहरुहरुले प्रत्येक महिना घरमा पैसा पठाउने गर्छन् तर जब घर फर्किन्छन् उनको हातमा एक पैसा नहुने गरेका कारण निकै अफ्टयारो सामना गर्नु परेको छ ।
अर्को कुरा पुरुष विदेश गएर फर्किदा कुनै प्रश्न नउठ्ने तर महिला विदेश गएर फर्किदा अनेक खाले प्रश्न उठाउने गरिन्छ । यस्तो खालको विभेदले महिला प्रताडित हुने गरेका छन् । महिला समानता नीति प्रभावकारी लागु हुन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सम्मान नहुनु जस्ता कार्यले महिलामाथि अन्याय भएको छ ।
सयुक्त राष्ट्र«संघका सबै सदस्य राष्ट्रहरुद्वारा अनुमोदन भएको दिगो विकास लक्ष्य २०३० मा भनिएको छ, ‘समग्र रुपमा महिलाको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन राजनीतिक, आर्थिक तथा सार्वजनिक जीवनका सबै निर्णायक तहमा नेतृत्वका लागि महिलाहरुको प्रभावकारी सहभागीता तथा समान अवसरको सुनिश्चितता, सबै महिला र पुरुषका लागि पूर्ण एवं उत्पादनशील रोजगारी तथा मर्यादित कामका साथै समान कामका लागि समान ज्यालाको व्यवस्था, समान स्तरको शिक्षा र समाजमा रहेको पितृसतात्मक सोचको अन्त्य हुनु अपरिहार्य रहेको छ । नेपालले २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ त्यसका लागि महिलाको श्रमलाई श्रमको रुपमा मान्यता दिइ त्यसको मूल्य र सम्मान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरुले उचित श्रमको सम्मान नपाउने गरेका छन् नै । त्यसमा पनि वर्षेनी कैयौं नागरिकहरु बाकसमा फर्किनु परेको छ । लाखौं नेपाली विदेशमा छन् त्यो देशको विकासमा नेपाली श्रमिकको पसिना बगेको छ भने किनकी देशले श्रमको मूल्याङकन उपयुक्त ढंगले गर्देैनन् । श्रममा पनि महिलाप्रति विभेद गरिन्छ । नेपाल सरकारले समृद्ध देशका राजदूतहरुसँग निरन्तर सम्बाद पनि गर्ने गरेको छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । जसका कारण नेपाली कामदारले श्रमको मूल्य पाउन सकेका छैनन् श्रम तथा रोजगार मन्त्री शेरबहादुर कुंवर अहिलेको विभेद हटाउन आफूले प्रभावकारी कदम चाल्ने र त्यसको परिणाम आउने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार केही ठोस कार्य नीतिगत रुपमा नै अगाडि बढेको छ । तर त्यसको परिणाम देखिन बाँकी छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउँदा महिलाहरुले नयाँ सीप र अनुभवहरु लिएर आउने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउने महिलाहरुको समाजप्रतिको योगदानले उनीहरुको परिवार समुदाय र देशको सम्पूर्ण आर्थिक विकासमा अहम् भूमिका निर्बाह गर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुको सीपलाई देशको सामाजिक आर्थिक विकाससँग जोड्न विधमान राज्यको नीति, सामाजिक व्यवहार र मनोवृत्तिमा रुपान्तरणको आवश्यकता छ । आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेका महिलाहरुले गरेको कामले पूर्ण मान्यता नपाएसम्म र उचित मूल्याङ्कन नभएसम्म सम्मान भएको मान्न सकिदैन । अनेक सीप बोकेर फर्किएका महिलाका लागि राज्यले सकारात्मक नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ ।
बैदेशिक रोजगारीमा जाने पुरुषभन्दा बढी महिलाले समस्या भोग्नु परेको छ । पुरुष सरह महिलाले बराबरी तलब पाउने भनिए पनि व्यवहारमा त्यो हुन सकेको छैन । एकै प्रकारको कामका लागि महिलालाई कम पारिश्रमिक दिने गरेको अवस्था छ । बिदाको दिन पनि काममा लगाउने तर ओभरटाइमको पैसा नदिने, कुनै कारणवस रोजगारी बन्द भएमा जुनसुकै गाह्रो काम गर्न नसक्दा अर्को रोजगारी पाउन गाह्रो हुने गरेको छ जसको कारण स्वदेश फिर्ता हुने स्थिति समेत आउने कैयौंं उदाहरण छन् ।
त्यति मात्र नभएर मानसिक यातना, यौनजन्य शोषण समेत हुने गरेका छन् । रोजगारदाताले राहदानी कब्जामा लिइ चाहेको बेला स्वदेश फर्किन नदिने अझ थप समस्या पारेको देखिन्छ । रोजगारीका सन्दर्भमा पुरुषले धेरै समस्या भोग्नु परेको छ तर बढी समस्यामा महिला पर्ने गरेका छन् । महिला बाहिर जाने सन्दर्भमा भोग्नुपर्ने समस्या र बिभेदलाई अन्त गर्न दबाबमुलक पहल अगाडि बढाइएको छ ।
महिला पुनर्स्थापना केन्द्रका संस्थाको अध्यक्ष डा रेनु अधिकारीका अनुसार अब सशक्त रुपमा दबाब सिर्जना नगरिएमा महिलाले सधैँ समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले सरोकारवाला सबै पक्ष मिलेर सरकारलाई विभेदपूर्ण ऐन, नियम निर्देशिका संशोधन र समानता मुखी नीति बनाउन दबाब दिने गरी लाग्नु पर्ने छ र सोही अनुसार तयारी पनि भएको छ ।
संबिधानले जसरी समानताको खाका कोरेको छ सोही अनुसार सरकारले ऐन नियम र नीति तय गर्नेै पर्छ । अन्यथा नागरिक आन्दोलन अगाडि बढ्ने निश्चित छ । नागरिक आन्दोलन र दबाब चर्काउ नदिने कि समयमा सरकार र सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ ।