२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलताबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि राष्ट्रियस्तरमा पेशागत संगठन खुल्ने क्रम जारी भयो। सँगसँगै पेशाकर्मीका सवाललाई लिएर २०४७– ४८ तिर निजामती, संस्थान, बैंक र शिक्षक क्षेत्रमा संघर्ष आन्दोलन भए । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले आन्दोलनलाई दमन गर्यो। पेशागत संगठनहरुलाई एक किसिमले अघोषित प्रतिबन्ध झै लगायो। सबै क्षेत्रमा दमन र आन्दोलन भएपछि साझा सवालमा पेशागत क्षेत्रमा खुलेका संगठनबीच समन्वय गर्न, एउटा क्षेत्रका पेशाकर्मीलाई परेको पीर मर्कामा, उनीहरूले संचालन गरेका आन्दोलनमा सहयोग र ऐक्यवद्धता प्रकट गर्न र पेशागत क्षेत्रमा पेशाकर्मीको विराटशक्ति निर्माण गर्ने उदेश्यका साथ एउटा समन्वयकारी संयन्त्रको आवश्यकताको महशुस भइरहेको थियो।
यसबीचमा ट्रेड युनियन ऐन २०४९ पनि जारी भयो। ऐनले १० वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन संघ मिलेर ट्रेड युनियन महासंघ स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गर्यो। यहीँ पृष्ठभूमिमा एउटा संमन्वयकारी संस्था स्थापनाका लागि पेशागत संगठनका अगुवा नेताहरुबीच पटकपटक ससाना बैठक भए। एउटा राष्ट्रिय स्तरको भेला आयोजना गर्ने निर्णय समेत भयो । त्यही निर्णय अनुसार अनुसार २०५१ चैत ४ मा १० वटा पेशागत संगठनका ५५ जनाको भेला भयो ।
भेलाबाट सुशील चन्द्र अमात्यको संयोजकत्वमा आयोजक कमिटी गठन भयो । २०५२ साल जेष्ठ ६ गते नेपाल नर्सिङ संघको भवन ,लाजिम्पाट काठमाडौंमा राष्ट्रियस्तरका पेशागत संगठनहरुको भेला भयो। भेलाबाट सिताराम नेपालको संयोजकत्वमा पेशागत ऐक्यवद्धता मंच (Forum for Professional Solidarity ) गठन भयो। पछि २०५२ जेष्ठ ६ गते प्रथम महाधिवेशन भयो। महाधिवेशनले मंचको सट्टामा महासंघ नामबाट जाने फैसला गरी पेशागत महासंघ ( Confederation of Nepalese Professional -CONEP) नामाकरण भयो। बहुदल आएपछि पेशागत क्षेत्रमा ठूलो दमन भएको, ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त नभएको स्थिति र देशव्यापी संगठन संरचना पनि नभएको कारण महासंघले केन्द्रीय रुपमा प्रभावकारी भूमिका निवार्ह गर्ने अभिभारा थियोे ।
ट्रेड युनियन ऐन २०४९ जारी भएपछि पेशागत क्षेत्रका प्रतिष्ठान स्तरमा ट्रेड युनियनहरुले अभ्यास गरिरहेका थिए। राष्ट्रिय स्तरमा पनि संस्थान बैंकका घटकहरु ट्रेड युनियन ऐनमा दर्ता भएर संचालन भएका थिए। तर अरु घटकले राष्ट्रिय स्तरमा ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको स्थितिमा पेशागत महासंघ १० वटा दर्तावाल ट्रेड युनियन संघसहितको ट्रेड युनियन महासंघको रुपमा दर्ता भई हाल्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यसपछि पेशागत महासंघका बारेमा अनेककोणबाट प्रश्न उठाइयो।
३ पेशागत महासंघ ट्रेड युनियन ऐनमा दर्तावाल ट्रेड युनियन होइन ।
३ पेशागत महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि छैन।
३ महासंघको कुनै संरचना पनि तल सम्म छैन।
३ कुनै प्रशिक्षण मुलक काम पनि गरेको छैन।
३ कार्यालय पनि आफ्नै भवनमा छैन आदि
आदि टिप्पणी गरेर पेशागत क्षेत्रमा महासंघको आवश्यकता नभएको बरु उधोग कलकारखाना क्षेत्रका ट्रेड युनियन सहित एउटै महासंघ बनाउने आवाज र निर्देशित भनाइ पनि नआएका होइनन। तर ती विचार र प्रयत्नहरु उचित थिएनन् । महासंघले आफ्नो यात्रा अगाडि बढाइरह्यो।
महासंघको पहिलो महाधिवेशन २०५३ जेष्ठ ४ र ५ पछि २०५८ भाद्र २२ र २३ मा दोश्रो अधिवेशन सम्पन्न भयो। महाधिवेशनले सांगठनिक र वैचारिक दिशामा डिपार्च गर्यो। खासगरी पेशागत क्षेत्र निजामती कर्मचारीदेखि विश्व विधालयका शिक्षक प्राध्यापक कलमजीवीहरुको कार्यक्षेत्र काम गर्ने पेशाकर्मी र शारीरिक श्रम गर्ने उधोग कलकारखाना क्षेत्र जस्तो कार्यप्रकृतिसँग नमिल्ने हुँदा महासंघको ओैचित्यतालाई पुनर्पुष्टी गर्दै महासंघलाई ट्रेड युनियन ऐनमा दर्ता गर्ने, जिल्लामा संगठन बिस्तार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्रहरुसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने फैसला गर्यो।
यसबीचमा उच्चस्तरिय तलब सुबिधा आयोगमा प्रतिनिधित्व गरेर हरेक २ वर्षमा तलब वृद्धि र हरेक वर्ष महंगीको अनुपातमा भत्ता वृद्धिको कानूनी व्यवस्था गर्नका लागि महासंघले गरेको प्रयत्न पेशागत क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्।
२०५९ सालपछि मुलुकमा प्रतिगमनका काला बादल मडारिए। २०६२ सालमा फाल्गुन १३ गते शाही शासन कालमा अर्धभूमिगत तवरले महासंघको तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भयो। महाधिवेशनले लोकतन्त्र, शान्ति , मानवअधिकार हाम्रो प्रतिवद्धता ,पेशागत क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार हाम्रो आवश्यकताको मूल कार्यदिशा तय गर्दै महासंघको भवन बनाउने , ट्रेड युनियन ऐन अनुसार महासंघलाई दर्ता गर्न पहल गर्ने ,जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति बनाउने, महासंघको झण्डा, लोगोको व्यवस्था आदिबारे फैसला गरेको थियो ।
तेस्रो महाधिवेशन लगत्तै निरङकुशता विरोधी आन्दोलनमा महासंघले आन्दोलनकारी ७ राजनीतिक दलसँग सम्वाद र अन्तरक्रिया गर्यो। लोकतन्त्र बहाली भएपछि ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चित गरिने दलहरूबाट प्रतिवद्धता लिने काम गर्यो। यसपछि निरङकुशता विरोधी आन्दोलनमा देशभरका पेशाकर्मीलाई सहभागी हुन आव्हान गर्दै परिचालन गर्यो।
जनआन्दोलनको सफलताबाट गणतन्त्रको घोषणासँगै २०६३ वैशाख १६ गते बसेको महासंघको बैठकले निजामती लगायत सबै क्षेत्रका उपसचिव सम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकार पाउनु पर्ने , मे दिवसमा बिदा दिनु पर्ने र श्रमकानुमा सुधार हुनु पर्ने निर्णय गर्यो। मे दिवसको बिदा महासंघकै पत्रका आधारमा तत्कालीन श्रम मन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव अगाडि बढाएर मे दिवसमा सरकारी क्षेत्रमा बिदा दिने सरकारले निर्णय गर्यो। यता संसदमा महासंघकै प्रस्तावका आधारमा तत्कालीन सांसदहरु प्रदीपकुमार ज्ञवाली प्रस्तावक र रामबहादुर बिष्ट र मोहनबहादुर बिष्ट समर्थक रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव २०६३ वैशाख २८ गते पारित भयो। यो प्रस्तावमा निजामती लगायत सबै क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख बाहेक उपसचिव सम्मका कर्मचारीले आईएलओ अभिसन्धि अनुरुप ट्रेड युनियन अधिकार पाउने निर्णय भयो । यो पेशागत क्षेत्रको mile stone सरहको उपलब्धि हो। तर पछि २०६४ मा निजामती कर्मचारी संगठनहरु र सरकारबीच शाखा अधिकृत मात्रै ट्रेड युनियनको सदस्य रहन पाउने सहमति संझौता भएर निजामती कानुन संशोधन भयो । त्यतिखेर महासंघले स्थापित गरेको उपसचिव स्तर सम्मका कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार त्यहाँ देखि कटौती भयो।
तेस्रो महाधिवेशन लगत्तै देखि गणतन्त्रको स्थापना संगै घटकहरुलाई ट्रेड युनियन ऐन अनुसार दर्ता गर्ने , नयाँ राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन बनाउने र महासंघमा आवद्द गर्ने र तदनुरुप महासंघलाई ट्रेड युनियन महासंघको रुपमा दर्ता , सन २००८ मा विश्व ट्रेड युनियन महासंघको( WFTU)काे सदस्यता प्राप्त , र WFTU काे प्रेसिडेन्सियल काउन्सिलमासन २०११ देखिन (केन्द्रीय कमिटी) प्रतिनिधित्व , जिल्ला जिल्लामा जिल्ला समिति निर्माण , ३५/ ४० जिल्लामा सघन ढंगले ट्रेड युनियन शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रशिक्षण संचालन , ट्रेड युनियन हरुकाे साझा संयन्त्र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र ((JTUCC) स्थापनामा सक्रियता र प्रतिनिधित्व भयाे। सँगसंगै सन्र २०१२ मे तारिख निजामती कर्मचारीहरु सुरथ पाेख्रेल, हरि गुरागाई, हरि ढकाल र ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ सहितको टाेलीले सगरमाथाकाे चुचुरोमा CONEP र WFTU काे झण्डा फहराएकाे दिन पनि ऐतिहासिक महत्त्वकाे रहेको छ।
त्यसपछि २०६५ मा चौथो महाधिवेशनबाट पेसागत भवन बनाउने फैसला, विश्व ट्रेड युनियन महासंघको महाधिवेशनमा सहभागीता र प्रेसिडेन्सियल काउन्सिलमा प्रतिनिधित्व, महासंघको आयोजनामा नेपालमा नै विश्व ट्रेड युनियन महासंघको एशिया प्रशान्त क्षेत्रको २ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना,अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को सम्मेलनमा प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागीताको शुरुवात,पेशागत भवन निर्माणअभियानका लागि तीव्र रुपमा रकम संकलनको थालनी गरेर २०७२ सम्म आई पुग्दा पेशाकर्मीहरुको गाँस कटाएर संकलन भएको रकमबाट भवन खरिद गर्ने काम भयो । पेशागत महासंघ अहिले लैनचौर स्थित आफ्नै भवनमा कार्यालय संचालन भइरहेको छ। सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्रको पब्लिक सर्भिस एण्ड एलाईड को बिश्व सम्मेलन र पेन्सनर एण्ड रिटायर्डहरुको एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजनाका लागि समन्वय , बिनाशकारी भूकम्पमा पिडितजनहरुको राहत र उद्दारमा महासंघको नेतृत्वमा १ महिनासम्म पेशाकर्मीहरुको राहत र उद्दारकारी कार्यमा परिचालन, बाढीपीडित ,शितलहरबाट पीडित जन र विधार्थीहरुलाई उद्दार सहयोग , राउटे जनहरुलाई सहयोग , संबिधान निर्माणमा महासंघको खबरदारी , संघीयताका नाममा उठेका जातीय र क्षेत्रीयतावादी सोंच चिन्तनविरुद्ध सचेतनता अभियान, प्रतिगमनकारी लोकमान कार्कीको अख्तियारको प्रमुखमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अभियान संचालन, विश्व ट्रेड युनियन महासंघको कानुन कमिटीमा समेत महासंघको तर्फबाट प्रतिनिधित्व, महासंघका राष्ट्रिय घटकहरुको तर्फबाट WFTU- TUIs मा प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ। यी यसबीचका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्।
यसले महासंघ र आवद्ध संगठनहरुको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्बन्ध र प्रतिनिधित्व बढेर गएको छ। यस्तै महासंघकै पहलमा नेपालबाट WFTU मा आबद्ध भएका ८ वटा ट्रेड युनियन महासंघहरु संयन्त्र WFTU co ordination committee काे गठन, विश्वविद्यालय का प्राध्यापक देखिन प्राथमिक विधालयमा काम गर्ने शिक्षक प्राध्यापक हरुकाे संगठन USTAN काे गठन, सहकारी क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई संगठित गर्न संगठन निर्माण सँगैशुरुमा १० राष्ट्रिय घटकबाट स्थापना भएको महासंघमा हाल २७ राष्ट्रिय घटक आवद्ध छन्र। यसबीचमा महासंघबाट संविधान सभा ,राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा १/१ जनकाे प्रतिनिधित्व पनि भएको छ।
महासंघको स्थापनाकालको पेशागत ऐक्यवद्धता मंचको संयोजकमासिताराम नेपाल, पहिलो महाधिवेशन देखि दोश्रो महाधिवेशन सम्म प्रा हर्षनारायण धौभडेल, तेस्रोमा सुशीलचन्द्र अमात्य ,चौथोमा प्रमोदराज शर्मा र पाँचौ देखि छैठौं सम्म विश्वनाथ प्याकुरेल र सातौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्रेमलकुमार खनालको नेतृत्वमा महासंघका गतिविधि संचालन हुदै आएका छन् । स्थापनादेखि यहाँसम्म आई पुग्दा महासंघले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ, ।
यसरी पेशागत महासंघ अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्थाको रुपमा वैधानिक तवरबाट संचालन हुदै आएको छ। यसबीचमा २०७७ माघ २४ गते पेशागत महासंघको कमिटीमा नरहेका व्यक्तिहरुले पेशागत महासंघकै नाममा अमूक पार्टीको जनसंगठन हो भन्दै अर्को नक्कली समानान्तर महासंघ बनाएका छन्। र पेसागत महासंघको नाम, झन्डा, लोगो, लेटरप्याड दुरुपयोग गरिरहेका छन्। यो गैहृ कानूनी काम हो। ट्रेड युनियन आन्दोलन भित्र यो अराजक गतिविधि हो। तर सरकार यस्ता गैहृ कानूनी काम नियन्त्रण गर्न उदाशीन रहेको छ। समानांतर र अनधिकृत गतिविधि गर्ने समूहले २०८० वैशाख २६ गते लैनचौरस्थित महासंघको प्राङ्गणमा आएर जुलुश नाराबाजी गरेर महासंघको भवनमा आक्रमण गर्ने प्रयास गरेका छन्।
बुद्धिजीवी पेशाकर्मीबीचमा काम गर्ने तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व लिइरहेका व्यक्तिहरुको नेतृत्वमा अमूक राजनीतिक पार्टी र उनको नेतृत्वको उक्साहटमा यस किसिमको अराजक गतिविधि हुनु निश्चय पनि दुःखद् र निन्दनीय हो । यी घटनाले पेशाकर्मीबीच विभाजन ल्याउने प्रयत्न हुँदैछ । जुन पेशाकर्मीको हितमा छैन। यस्ता गतिविधिले ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र थप अराजकता उत्पन्न गरेको छ। अतः ट्रेड युनियन आन्दोलनमा हुर्केको ३ अवसरवाद, अर्थवाद र अराजकतादकाविरुद्ध दृढता पूर्वक वैचारिक संघर्ष गर्न आवश्यक छ।
तसर्थ एकता नै बल हाे, एकता भए सफलतापूर्वक टिकिन्छ, फुटेमा असफल भइन्छ (Unity is strength, United we stand, Divided We Fall) काे मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ।
मुलुकमा २०७७ पुसमा असंवैधानिक तवरबाट संसद विघटन गरेर प्रतिगमनकारी कदम चालेपछि राजनीतिक ध्रुवीकरण, विभाजन र राजनीतिक संकट देखिएको छ। यसैको परिणाम स्वरूप संसदमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको बहुमत नपुग्ने हङ पार्लियामेन्टको स्थिति भएको छ। यसले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गरेको छ। राजनीतिक संकटले आर्थिक सामाजिक संकट पैदा गरेको छ। श्रृङखलावद्ध रुपमा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाएको छ।
अनियमितता र भ्रष्टाचारकै श्रृखलामा नेपालीलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर ठगी र राष्ट्रद्रोह गर्ने घटनामा राज्य संयन्त्र नै लागेको घटना उजागर भएको छ। यसरी राजनीतिक आर्थिक(सामाजिक संकट उत्पन्न गर्ने र राष्ट्रद्रोह गर्ने गतिविधिको विरोध र भण्डाफोर गर्दै संविधानमा उल्लेखित् मौलिकहक हरुको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गराउदै पेशाकर्मीहरुको सेवा सुरक्षा, वृद्धि विकास, समृद्ध जीवन र सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूतिका लागि समाजवादी क्रान्तिको अभियानमा आम पेशाकर्मीहरु र श्रमजीवी वर्गमा समाजवादी चेतना फैलाउदै समाजवादी क्रान्तिमा योगदान पुर्याउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने युगीन अभिभारा रहेको छ।
यसका साथै मुलुकको राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्र्द्धवन गर्न र देशको सुरक्षामा खासगरी ःऋऋ संझौता र क्ष्एक् ले खडा गरेको चुनौती, सीमा अतिक्रमण , विगतका कैयौं असमान सन्धि संझौता, विदेशीहरुले जथाभावी नागरिकता पाउने गरी नागरिकता कानुन मा गर्न लागेको संशोधन, बढदो वैदेशिक ऋण आदिले राष्ट्रियतामा गंभीर चुनौती खडा गरेको छ। यस्तै मुलुकमा शुसासन कायम गर्न, दलालपुंजीवादकाविरुद्ध वैचारिक संघर्ष गर्दै राष्ट्रियपुंजी निर्माण गरेर व्यापक लगानी र उत्पादन वृद्धि गर्न तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न पनि संगठित तवरले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उत्तिकै खाँचो छ। यस्तै श्रमिक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्ने, श्रमिक विरोधी श्रम कानुनका दफा खारेज गर्ने, अस्थायी, करार, ज्यालादारी र आउट सोर्सिङबाट काम गराउने परिपाटीको अन्त्य गरी दरबन्दी निर्धारण गरेर नियुक्ति गर्ने, उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको सिफारिस लागू गराउने जस्ता मागलाई पनि सशक्त उठाउन जरुरी छ।
महासंघको आज २९ ओैँ स्थापना दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण पेशाकर्मी मित्रहरूमा आपसी एकता , मित्रता र सद्भावका लागि हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु।
प्रेमलकुमार खनाल, अध्यक्ष पेसागत महासंघ नेपाल
प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल सदस्य , WFTU
संयाेजक ,नेपाल समन्वय समिति ,WFTU