काठमाडौं । जनता टेलिभिजनको आयोजनामा ‘जनता एग्रो समिट-२०८०’ सम्पन्न भएको छ । समिटमा किसानको समस्या, सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारसँगै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तरगत कृषिमा समेटिएका विषयमाथि गहन छलफल भएको छ ।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले कृषि प्रधान देश भनिए पनि आजसम्म कृषि ऐन नै नभएको बताउनुभएको छ । आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि मस्यौदा निर्माणको काम भइरहेको बताउनुभयो । नेपालमा सरकारी स्तरबाट हुनुपर्ने नीतिगत तथा बजारदेखि उत्पादनसम्म समस्या रहेको आफूले बुझेको बताउँदै यसको समाधानका लागि सरकार सचेत रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले नीतिगत सुधारसँगै किसानको समस्या समाधानमा काम गरिरहेको बताउँदै सरकारले समयै बजेट व्यवस्था गरी समयमै आपूर्तिको नीति अवलम्बन गर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री भुसालले किसानको वर्गीकरण गरी सरकारले पहिचान पत्रको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै प्रत्येक स्थानीय तहको वडा स्तरमा शीत केन्द्र र भण्डारणको व्यवस्था गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । नेपालमा अनुदान लिँदासम्म किसान हुने र लिइसकेपछि गैर किसान हुने देशकै ठूलो समस्या भएको भन्दै अनुदानलाई पुनरावलोकन गर्ने गरी विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उहाँले अनुदान वितरणको कार्यविधि छिट्टै बन्नेसमेत आश्वासन दिनुभयो ।
नेपालमा कृषि अनुसन्धान भनेको राज्यले बुझ्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक दीपक भण्डारीले धारणा राख्नुभएको छ । नेपालमा अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष ३ अर्ब लगानी हुन्छ भने वर्षमा केन्द्रले उत्पादन र उत्पादकत्वमा १६ अर्ब बराबरको टेवा पुर्याइरहेको बताउनुभयो । तर, उत्पादनभन्दा माग बढिरहेको कारण समस्या देखिएकोमा सत्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा उत्पादनको गुणस्तर र आत्मनिर्भरका लागि अंश तथा विभिन्न बहानामा जग्गा टुक्र्याउने कामलाई बन्द गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।
सरकारले किसानलाई राहत र संरक्षण मात्र गर्ने हो भने नेपालले ५ वर्षमा कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय नेपाल किसान संघका अध्यक्ष गणेशचन्द तिमल्सिनाले धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारले बीउ, मल र निर्यातको जिम्मा समेत लिन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । सरकारले नसक्ने हो भने किसानले नै बीउ, मल र निर्यातको जिम्मा दिने उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष तिमल्सिनाले सबै मन्त्रालयले १/१ प्रतिशत रकम कटौती गरेर किसानको लागि लगानी गर्न माग गरेका छन् ।
नेपालमा अनुदानको नाममा बिचौलियाले किसानले मर्कामा पारेको भन्दै सरकारले किसानलाई दिइने अनुदान सिधै किसानको खातामा पुग्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले बताउनुभएको छ । उहाँले कृषि क्षेत्रमा फड्को मार्न स्थानीय तहले बाली अनुसारको भण्डारण व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । यसबाहेक गोल्यानले नेपालीमा स्थानीय उत्पादन प्रति चेतना नबढेको र त्यसको उपभोगमा बढोत्तरी नहुँदा किसानहरू निराश बन्ने अवस्था सिर्जना भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले मौसमी उत्पादनमा हुने आयातलाई सरकाले रोकेर स्थानीय उत्पादनलाई बढावाका लागि उत्साहित बनाउनुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।
किसानको समस्या समाधानका लागि भाषण रट्ने काम भएको तर ठोस कार्यक्रमको समस्या धेरै रहेको अखिल नेपाल किसान क्रान्तिकारी केन्द्रका महासचिव नहेन्द्र खड्का ले बताएका छन् ।
किसानको अधिकार र संरक्षणका लागि सबै कोटा व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । दलित मधेशी जनजाति र महिलाको कोटा भए पनि किसानको भए पनि किसानको नभएको उल्लेख गरेका छन् । किसान परिचयपत्र अनिवार्य गरी अनुदान र बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
साथै नेपालको कृषिको औधौगिकरण र प्याकजिङका लागि वैदेशिक लगानी भएमा स्वागत गरिने तर उत्पादन स्थानीयले नै गर्नुपर्ने बताएका छन् । किसानको जीवनस्तर सुधारका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व सुधार हुनुपर्छ भने बजारीकरणका लागि सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवाला जिम्मेवारसँगै संवेदनशिल हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
नेपालमा किसानले थोरै उत्पादन गरेकै कारण बजार नपाउने समस्या भएको पैंचो पसलका प्रबन्ध निर्देशक ध्रुव न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँले किसानले उत्पादनमा ध्यान दिएमा बजार आफै किसानसम्म पुग्ने तर्क राख्नुभयो । एकजना किसानको उत्पादनबाट कम्तीमा १० जनालाई पाल्न सक्ने गरी अनिवार्य गर्ने हो भने त्यसले आफू र राष्ट्र नै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यसैले नेपालमा १० जनाले वर्षभरि पाल्न सक्ने उत्पादन गर्ने वा त्यो भन्दा धेरै उत्पादन गर्नेलाई मात्र किसान भन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र किसानको समृद्धिको लागि कम्तीमा ३ प्रतिशत बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव प्रमेश पोखरेलले बताएका छन् । उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । यस्तो प्रकारको रवैयाले कृषि क्रान्ति बोलिमामात्र सीमित हुने महासचिव पोखरेलले आफ्नो धारण राख्नुभयो । यस्तै उहाँले किसान प्राथमिकतामा नभएर बेवास्तामा परेको भन्दै कृषिप्रधान देश नभएर रेमिट्यान्स प्रदान देशका नागरिक भइसकेका भन्दै दुःखेसो पोखेका छन् ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले समर्थन मूल्यको सिद्धान्तलाई सबै बालीमा लागू गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । उहाँले समर्थन मूल्यको सिद्धान्तलाई सबै बालीमा लागू गर्ने हो भने किसानको बार्गेनिङ पावर कम बढ्ने र उत्पादनको स्वामित्व किसानसँगै रहने बताउनुभयो । आफूले उत्पादन गरेको बस्तुको भण्डारण गरेर लामो समयसम्म स्वामित्व आफैंमा रहने हो भने किसानलाई घाटा नहुने तथा बजारमा ठगीमा नपर्ने तर्क राख्नुभयो ।
जनता टेलिभिजनका समाचार प्रमुख टंक पन्तले कृषि क्षेत्र सरकारी योजना र बजेट विनियोजनको प्रमुख विषय बन्नु पर्ने निष्कर्षसहितको धारणा राख्नुभयो । उहाँले किसानलाई नगद अनुदान होइन सस्तो ब्याजमा ऋण, सिँचाइ मल र बिउ तथा शीत भण्डारमा अनुदान दिनुपर्ने बताउनुभयो । यसका साथै ढुवानी सस्तोमा हुनुपर्ने, कृषि जमिनको प्लटिङ तत्काल रोकिनुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।
स्थानीय सरकारलाई कृषि जमिन वर्गीकरण गर्न दिँदा ठूलो विकृति देखिएको र स्थानीय सरकारले जग्गा कारोबारीको दबाबमा सबै जमिनलाई व्यावसायिक भनेर वर्गीकरण गर्ने ठूलो विकृति देखिएको छ । यस विकृतिलाई नियन्त्रण गरी कृषि भूमिको संरक्षण गर्नुपर्छ । विद्यालय तहदेखि नै कृषि शिक्षा र पोषण शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ । कृषि अनुसन्धान र कृषि कलेज विस्तारमा सरकारले तत्काल कदम चाल्नु पर्ने निष्कर्ष जनता एग्रो समिटले निकालेको छ ।