काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या छिट्टै समाधान हुने सम्बन्धित क्षेत्रका वक्ताहरुले बताएका छन् ।
देशभरि संचालित सहकारीले मूलतः बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय अधिकांश सहकारी संस्थामा तरलता अभाव देखिएको छ । धेरै सहकारीले बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । बचतकर्ताहरुको रकम नदिने सहकारीको संख्या बढ्दो छ । केही सहकारीका संचालक बचतकर्ताहरुको रकम हिनामिना गरेर भाग्ने भागेका छन् । यसले सहकारीप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्या समाधानबारे सम्बन्धित पक्षबीच जनता प्रकाशन तथा प्रसारण लिमिटेडको आयोजनामा सोमबार गहन छलफल भएको छ । समस्या समाधानको उपाय खोज्न जनता सहकारी सम्मेलन २०८० आयोजना गरिएको हो ।
सम्मेलनमा भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्धालयका सचिव दामोदार रेग्मीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न भइरहेको बताउनु्भएको छ । ‘समाधानको लागि पहिला समस्या पहिचान हुनुपर्छ तर सहकारीमा विभिन्न खालको समस्या छ’ उहाँले भन्नुभयो– सहकारीमा समस्या फरक फरक खालको भएकै कारण समाधान हुन नसकेको हो ।’
सचिव रेग्मीले सहकारी क्षेत्र तीन खम्बे अर्थनीतिको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै समस्या यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या र संकट समाधान गर्न सरकारी स्तरबाट प्रयास भइरको बताउनुभयो । सचिव सहकारी क्षेत्रको समस्यामा पहिचान र समाधानको उपायको कार्यदल सक्रिय भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । कार्यदलले समस्या दुई महिनाभित्र समाधान गर्ने गरी काम गरिरहेको उहाँको भनाई छ । सरकारीको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको मूल संरचनागत समस्या भनेको संविधान र संघीय संरचनासँग जोडिएको कानुन रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सचिव कँडेलले सहकारी क्षेत्रको नियमको मापदण्डहरु राज्यका तिन तहले फरक फरक रुपमा अवलम्बन गरिरहेकोले समग्र रुपमा संरचनागत समस्या देखिएको प्रष्ट्याउनुभयो । विशेष गरी बचत तथा ऋण संस्थाहरुका अहिले समग्र सहकारी क्षेत्रमा बढी समस्या देखिएकोले बचतकर्ताहरुबाट औला उठिरहेको भन्दै उक्त संस्थाले गर्ने वित्तिय कारोबारको आधारमा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले समग्र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका निम्ति अन्य क्षेत्रभन्दा बढी नियमनको आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले विद्यमान ऐन सहजीकरण गर्ने की नियममनलाई कडाई गर्ने ? भन्ने विषयलाई छुट्याउन समेतको आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप पौडेलले सहकारी आन्दोलन स्मरणा गराउनुभयाे । अध्यक्ष पौडेलले सहकारी मूलभुत उद्देश्यबाट विमुख हुँदा अहिले यस क्षेत्रमा जटिल समस्या देखा परेको धारणा राख्नुभयो ।
भूमि ब्यवस्था तथा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरेले सहकारी ऐनको कार्यान्वयन नभएकोले समस्या आएको भन्नु गलत भएको बताउँदै संस्थाहरुले ऐनमा गर्न नहुने भनिएको कार्य गरेकोले विद्यमान सहकारी समस्याले वृहङ्गम रुप लिएको जिकिर गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीले अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले नियुक्तिको दौरान आफू वित्तिय संकटको समयमा मन्त्रलाय सम्हाल्न आएको भन्दै राख्नुभएको भनाईले अहिले सहकारी क्षेत्रमा मात्र नभई अर्थतन्त्रमा नै समस्या रहेको पुष्टि गर्ने बताउनुभयो । उहाँले तरलता ब्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको र बचतको माँग एकैपटक उच्च भएकोले अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको स्पष्टोक्ति दिनुभयो । यसको समाधानका लागि उहाँले पनि राज्यले आफ्नो संलग्नता देखाएर विश्वसाको वातावरण सिर्जना गरेमा सकारात्मक सन्देश जान सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले समाजवादतर्फ अघि बढ्ने तिन खम्बे निति अन्तर्गत सहकारी प्रमुख खम्बा रहेकोले अहिले बचत फिर्ताको ट्रेन्ड बढेकोले सहकारी क्षेत्रमा ब्यापक चाप परेको स्विकार गर्नुभयो । उहाँले अहिले देखिएको समस्या राष्ट्रिय समस्या रहेको बताउँदै समाधानको निम्ति सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीका सदस्यहरुको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन तत्परता देखाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसबाहेक सदस्य संस्थाहरुलाई गुणस्तरीय संस्थाको रुपमा अघि बढाउने, गलत संस्थाहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने, कानुनहरुको कार्यान्वय, संस्थाहरुलाई एकिकरणको मार्गमा अघि बढाउने र समस्या परेको बेला स्तरीकरण र स्थिरीकरण कोषमार्फत सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्दि«य सहकारी संघका अध्यक्ष परितोष पौडेलले २०७४ मा आएको सहकारी ऐनको कुशल कार्यान्वयन नगरेकै कारण अहिले सहकारी क्षेत्रमा जोखिमको सामना गर्नुपरेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बचतको सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो चुनौति रहेको बताउँदै राज्यले यसको दायित्व लिनुपर्ने बताउनुभयो । बचतको माँगको दबाब बढ्दै गएकोले यसको मुलरुपमा दायरा बढ्दै जाँदा राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउने मुख्य भुमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
जनता टेलिभिजनका समाचार प्रमुख तथा कार्यक्रमका मोडरेटर टंक पन्तले विद्यमान सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने ब्यवस्था ऐनमा नै गर्नुपर्ने र यसो गर्दा सुरक्षा प्रदान गर्ने पाटोमा कोष बलियो हुने निष्कर्ष रहेको बताउनुभयो ।
.