काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले काँग्रेस दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली काँग्रेस पार्टीको केन्द्रिय समिति बैठकमा राख्नुभएको धारणाबारे सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले नेपाली काँग्रेसको इतिहास र विगतका अर्थतन्त्रका सुधारका कामले पनि मुलुकको दोस्रो चरणको अर्थतन्त्र सुधारको नेतृत्व लिन चुकको बताउनुभयो । उहाँले संकुचनमा गएको अर्थतन्त्रको दोस्रो चरणको सुधार गर्नेगरी नेपाली काँग्रेसले पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले काँग्रेसको आर्थिक नीति र दृष्टिकोण अहिलेसम्म अस्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।
अब काँग्रेसको आर्थिक दृष्टिकोणलाई फेरि एकपटक नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने बेला आएको सांसद चौधरीको धारणा थियो । अब नेपाली काँग्रेसले राजनीतिक आन्दोलन मात्रै नभई आर्थिक नीति र दृष्टिकोणमा रहेका अस्पष्टता हटाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले काँग्रेसले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिने कुरामा अल्मलिन नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कृषिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मल समयमै नपाउनुपर्ने परिस्थिति आउनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो ।
उहाँले मलको अभाव कहिल्यै हुन नदिन पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तै सिधै जिटुजीमार्फत आयात गर्ने व्यवस्था गरी मलको अभाव हुन नदिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले लामो अस्थिरतापछि अहिले स्थायी सरकार बन्ने लक्षण देखिएको बताउनुभयो । उहाँले दुई ठूला राजनीतिक दलहरु मिलेर स्थायी सरकार बन्न लागेकाले सबैमा उत्साह र आत्मबल बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले वर्तमान सरकारले पुराना एजेण्डाहरुलाई छिटो सल्टाउँदै नागरिक र आम उद्योगी व्यवासायीहरुलाई नयाँ आशाको किरण दिन सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद चौधरीले मुलुकको राजश्व र निर्यात घटेको भन्दै उत्पादन, राजश्व र आयात घट्नुले खपत घटेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले राजश्वका दरहरुलाई उत्पादन बढाउनेतर्फ प्राथमिकता दिनुको साटो सरकार अन्य विभिन्न दलीलका आधारमा व्याख्या गर्ने काममा लागेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले काँग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति अनुसार सरकार अगाडि बढे र अन्तरविरोध हटाउनसके मुलुकका लागि खुशीको कुरा हुने बताउनुभयो ।
उहाँले नयाँ लगानीका जतिसुकै आँकडा बाहिर आएपनि पुराना लगानीहरुलाई जेनतेन सम्पन्न गर्नेबाहेक नयाँ लगानीको सुरुवात हुन नसकेको समेत बताउनुभयो । उहाँले भ्यालु चेन र सप्लाइ चेन विखण्डित हुँदा मुलुकका राजश्व घटेको बताउनुभयो । उहाँले एकातर्फ कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्चको अनुपात न्युन रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले हालसालै सदनबाट पारित बजेटमा पनि विकास खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब मात्र विनियोजन भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको विनियोजित रकमको खर्च पनि दयनीय रहेको बताउनु भयो । उहाँले ठूला—ठूला परियोजनाको काम अपेक्षाकृत हुन नसक्नु र नयाँ क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु नै गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो ।
20781634212484-1698032283.jpg)
