काठमाडाैं । जलवायु परिवर्तनको असरले मानव स्वास्थ्यमा परेको असर न्युनिकरण गर्न जलवायु वित्त परिचालन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । सरोकारवालाहरुले जलवायु परिवर्तनको असरले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असरहरु परिरहेको भन्दै त्यसको न्युनिकरणका लागि जलवायु वित्त परिचालन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सरोकारवालाहरुले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि योजना बनाउँदा मानव स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन् । मानवीय स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराखेमा ठूलो क्षति हुनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ
राष्ट्रिय जलवायु योजना(दोश्रो एनडिसी ) समिक्षा तथा तेश्रोको तयारीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नका लागि दातृ निकायको पैसाको मात्रै भर पर्नु नहुने बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि आन्तरिक स्रोतको पनि परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको भन्दै स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य र मानव जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले योजना बनाउन नसकेमा कार्यान्वयनमा जटिलता हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि नेपालमा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि सरकारको एउटा मन्त्रालयले मात्रै नभई सबैले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मेलम्ची, थामेका पहिरोहरु ठूला इस्यु भएका भन्दै आगामी दिनमा नक्शाङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले नेपालले हिमाली क्षेत्रको एजेण्डालाई अझ बलियो बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी कोप बैठकमा नेपालले आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्ने भन्दै कोपमा जाने, आउने गर्दैमा उपलब्धि भने हासिल हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले हानी–नोक्शानीबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा प्राविधिक टिमले काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले कोप २८ मा भएका प्रतिवद्धताहरु पूरा भए कि भएनन् भन्ने कुराको समिक्षा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतका कमी, कमजोरीहरुको पहिचान गर्दै आगामी योजना बनाउनु उपयुक्त हुने बताउनुभयो । उहाँले ‘क्योटो प्रटोकल’ को विषयहरुपनि जानकारीमा आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सचिव निरौलाले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि तीनै तहका सरकारका बिचमा प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।