काठमाडाैं । तपाईंलाई प्रदेश सरकार सबैभन्दा काम नलाग्ने भन्ने लागेको छ नि, होइन ? हामीलाई पनि प्रदेश सरकार यस्तो निकम्मा हुन्छ, यो वडाध्यक्षको सरकार भन्दा पनि कमजोर हुन्छ जस्तो लागेको थिएन, जतिखेर यो देशको राज्यसत्ता ढालेर जनताको शासन ल्याउने भन्दै कलिलो उमेरमा आन्दोलनको उभारमा रमाइरहेका थियौँ । पुगनपुग ४ हजार गाविस अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुलाई व्यवस्थापन गरेर ८०–९० मन्त्री र ८–९ सयलाई सासंदमा झारेर बाँकी पालिका र केन्द्र सरकार बनाउँदा देश छिटाछरितो ढंगले अघि बढ्छ भन्ने लागेर राज्यव्यवस्थालाई संघीयतामा लैजाउँ भन्नेमध्ये हामी पनि हौँ ।
तर प्रदेश सरकारको अभ्यास हाम्रो फितलो भयो । केन्द्र सरकारमा पानी पर्दा प्रदेश सरकार त जोगिन त्रिपाल ओढेर बस्नु पर्ने भयो । यतिसम्मकि, ससाना पूर्वाग्रह, आग्रहले प्रदेश सरकार अहिले सबैभन्दा बढी आलोचित छ । कतिसम्म भने, पछि देखाउँदै जाउँला, खोला वारिपारिको जग्गा टन्न किन्ने, अनि बजेट हाल्ने प्रदेश सरकार पनि देखेको छु । पर्सनल कमिसन लिने अनि बजेट दिने प्रदेश सरकार पनि देखेको छु । आज चैँ मधेश प्रदेश सरकार चलाइरहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई सत्ताबाट धकेलेर सत्तामा पुगेको जनमत पार्टीले विश्वविद्यालय चलाउने भनेर ट्युसन सेन्टर चलाउन पुग्ने बजेट दिएर मधेशी जनतामाथि गरेको घातको कथा पस्कनेछौँ ।
२०८० माघतिरको कुरा हो, मधेश सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल थियो । उपेन्द्र यादवको जिल्ला सप्तरी । त्यही उपेन्द्र यादवलाई हराएर जितेका र अहिले श्रीमतीको मानसिक सन्तुलन ठिक छैन भन्दै डिभोर्स गरिपाउँ भनेर अदालतमा मुद्दा हालेका र यिनै श्रीमतीबाट असुरक्षित भनेर प्रहरी कार्यालयमा पनि निवेदन दिन गएका डाक्टर सिके राउतको पनि त्यही जिल्ला । त्यही मधेश कृषि विश्वविद्यालय चलाउने भनेर शिलान्यासका बेला प्रमुख अतिथिमा उपेन्द्र यादव ल्याउने जसपा सरकार, हुन्न भन्ने त्यही सरकारमा बसेको जनमतका शिक्षा मन्त्री । पुलिस लगाउने मुख्यमन्त्री अर्थात् कुलपति, पिटाइ खाने मन्त्री अर्थात् सहकुलपति ।
बनाउनु पर्ने कृषि विश्वविद्यालय हो । तर राजनीतिक गफाडीहरुको उद्योग बन्यो कृषि विश्वविद्यालय । शिलान्यास कसले गर्ने, रिबन कसले काट्ने भन्दाभन्दै समय बितिगयो । अब त नयाँ सरकार आयो, विश्वविद्यालय चल्छ भन्ने विश्वास थियो, नयाँ सरकार आएपछि त झन देखियो अनौठा दृश्यहरु । प्रसंग बाँकी छ ।
स्वराज र मधेश आजादको कुरा गर्दै मधेश सरकारको मुखिया भएको छ जनमत पार्टी । त्यही पार्टीबाट संसदीय दलका नेता पनि नभई सिधै मुख्यमन्त्री बन्न भ्याए सतिश कुमार सिंह । उनको सरकारले मधेश कृषि विश्वविद्यालयलाई बजेट व्यवस्था गरेको छ १० लाख रुपैयाँ । तपाईंले ठिक सुन्नु भयो, मैले गलत भनिनँ । १० लाख रुपैयाँ । सम्झनुहोस्, विश्वविद्यालय १० लाख रुपैयाँले चल्छ ? अचेल सानातिनो ट्युसन सेन्टर चलाउनु पर्यो भने पनि १० लाखले नपुग्न सक्छ । यहाँ त विश्वविद्यालय नै चलाउछु भन्छ मधेश प्रदेश सरकार १० लाख रुपैयाँमा ।
गाइँगुइँ सुनिन्छ, जनमत सरकारले नियुक्त गरेका मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सोहन साहको कलेज चलाउने र उपेन्द्र यादव, सरोज यादव अर्थात् जसपा नेपालले स्थापना गरेको विश्वविद्यालय सिध्याउने ध्याउन्नमा मधेश सरकारले यसो गरेको हो । यो त मैले होइन, जसपा नेपालले भनेको हो । यदि हो भने यस्तो अक्षम्य अपराध गर्न दिने र छुट दिनेहरुलाई लाज हुनुपर्छ ।
उनीहरु हुन् नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस । थोरै सिटकालाई मुख्यमन्त्री दिएर हामीलाई केही थान मन्त्री भए पुग्छ भन्ने एमाले र कांग्रेसले पनि मधेश कृषि विश्वविद्यालय चलाउने जाँगर किन गरेका छैनन् ? किन यस्तो बदमासीमा साथ भइरह्यो ? ट्युसन सेन्टर चलाउने पैसाले विश्वविद्यालय चलाउने जोक वश जसपालाई सिध्याउने भोक मात्रै हो कि मधेशमा विश्वविद्यालय चाहिन्न भन्ने सन्देश पनि हो, आगामी दिनमा जनमतसँगै एमाले र कांग्रेसले यसको जवाफ दिनैपर्छ । राजनीतिक प्रतिशोधले सिंगो शिक्षा प्रणाली नै ध्वस्त बनाउनेहरुलाई छुट नहोस् । हामीसँगै तपाईंको पनि खबरदारी रहिरहोस् । जनता टेलिभिजनमा २०८१ असोज १० गते प्रसारण भएको कार्यक्रम बाइलाइन पनि हेर्नुहोस् ।
20781634212484-1698032283.jpg)
