काठमाडौं । नेपालमा श्रमिक वर्गको हकहितका लागि थुप्रै योजनाहरु बन्दै आएका छन् । ती मध्ये श्रमिकका कतिपय हकअधिकार कानुनमा मात्रै सिमित छन् । जसका कारण श्रमजीवि वर्गले सँधै पीडित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालका विभिन्न पेशामा आवद्ध श्रमजीवि वर्गको छाता संगठन पेशागत महासंघले आफ्नो २४औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर आगामी बजेट र श्रमिक एवं पेशाकर्मीका सरोकारका विषयहरुमा केन्द्रित रहेर अन्र्तक्रियाको आयोजना गरेको छ ।
श्रमजीवि वर्गले खेप्नुपरेको समस्या हल गर्ने दिशामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाहिर आउनुपर्ने अन्र्तक्रियाको निष्कर्ष छ । श्रमजीवि वर्गको अधिकार कार्यान्वनका लागि देशमा भष्टाचार हटेर सुशासन कायम हुनुपर्ने सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताउनु भयो ।
संविधानले जनताका राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चत गर्न ३१ प्रकारका मौलिक हकको व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनु भयो । तिनै व्यवस्थाअनुसार उल्लेखित मौलिक हकहरुको निर्वाध उपयोग गरी शिघ्र कानुनको कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरुको तर्क छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि सरकारबाट प्रस्तुत गरिने बजेटले श्रमजीवि वर्गका हकअधिकार समेट्ने अर्थविद् डा. विजय पौडेलले बताउनु भयो ।
सरकारले गरिबी न्युनीकरणका लागि जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने ज्याला दिनुपर्ने, स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण हुनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरणको अन्त्य हुनुपर्ने, प्रगतिशिल एवं फराकिलो करको निर्माण हुनुपर्ने, सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध हुनुपर्ने, विदेशिएको श्रम शक्ति नेपाल भित्र्याउने जस्ता कार्य गर्न सरकारलाई डा. पौडेलले सुझाउनुभयो ।