कागजी विकासमा रमाउने ओली शासनलाई थप मजबुद गर्न भट्टराईलाइ सत्तारोहण गराएर किनाराका साक्षी मात्रै बनाउन खाेजिएकाे त होइन ? प्रश्न गम्भीर छ ।
आफ्नो गुटको परिधिबाट बाहिर नजाने र फरक गुटको ‘हुर्मत’ लिएरै छोड्ने चट्टानी अडान राख्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सत्ता सम्हालेको झण्डै १७ महिना पछि केही परिवर्तन देखिएको छ । नेकपाका यूवा तथा लोकप्रिय नेता योगेश भट्टराईलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययनमन्त्री बनाउनुबाट प्रधानमन्त्रीमा परिवर्तनको यो सकारात्मक सूचक देखिएको हो ।
हुन त, निर्वाचनताका ताप्लेजुङबासीलाई ओलिले – ‘योगेशलाई जिताएर पठाउनुस्, म मन्त्री बनाएर पठाउँछु’ भनेका थिए । सरकार निर्माणका बेला यो बाचा पुरा गरिएन । यसबाट उनको सर्वत्र आलोचना पनि भयो । बोल्ने तर बाचा पुरा नगर्ने नेताको रुपमा ओलीलाई लिइयो । तर आफ्नो शासनको १७ महिनापछि योगेश भट्टराई मन्त्री बनाउनुले ओलीको योगेश मोह, यथार्थ हो वा रणनीति भन्ने शंसय पैदा गरेको छ ।
भट्टराईका अनन्य मित्र रविन्द्र अधिकारीको असामयिक निधनका कारण पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्छ । तसर्थ पनि भट्टराईका लागि अधिकारीप्रति सच्चा श्रद्धासुमन अर्पण गर्ने र उत्तराधिकारीका रुपमा काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । अधिकारीकै पदचापलाई पछ्याउने र जनअपेक्षाहरु पूरा गर्नतर्फ लाग्ने भट्टराईले बताइसकेका छन् । युवापुस्तामाझ अत्यन्तै लोकप्रिय नेता भट्टराईको राजनीतिमा वास्तविक परिक्षणको बेला आएको छ । मनत्रीको रुपमा भट्टराईको प्रभावकारीता झन बढ्छ वा केवल सरकारमा सहभागिता मात्रै हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
लोकतन्त्रको मर्ममै आक्रमण गर्नेगरी आएका स्वार्थी समूहका विधेयकहरु एकपछि अर्को गर्दै असफल हुनु, पछिल्लो पटक ‘तरकारीमा बिषादी परिक्षण’ काण्डले आफूले झुट बोलेको प्रमाणित हुनु, आफ्नैलाई ‘भरोसा’ गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुनुु, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का हरेक नेताहरुले आफूलाई नेतृत्वले वास्ता नगरेको, जिम्मेवारी नपाएको र आत्मिय रुपमा पार्टी एकिकरण हुन नसकेको बताइरहनु र पार्टीमा ओलीको अलोकप्रियता बड्दै जानु जस्ता कारणले पनि योगेशलाई सत्तारोहण गराउँदा केही राहत मिल्ने ओली बुझाई रहेको देखिन्छ । ओलिमा भट्टरार्ई मन्त्री बन्दा आफ्नो अलोकप्रियता केही हदसम्म तल झर्ने आशा देखिन्छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ‘देश बदल्ने बाटो’ निर्माण गर्दैछन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने नयाँ युगको तस्बिर देखाउँदै छन् । पोष्ट टाँसेरै भएपनि नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन सफल प्रधानमन्त्रीलाई जनताको ‘हाइहाई’ चाहिएको छ । भलै, कामले हुन नसकेर के भो र ? हिलोपत्रे र धुलोपत्रे बाटो अब नभएकाले माक्स लगाउने ‘सरकारका विरोधी’ हुन भन्दै सार्वजनिक रुपमै नागरिकलाई हप्कीदप्की गर्ने काम भयो । दरबार र र दरबार छेउछाउको विकास नै राजाको लोककल्याणकारी काम हुन्थ्यो । तर आज ओली शासन छ । त्यसको दायरा बढेर सिंहदरवार पुगेको छ । सिंहदरवार र यसको सेरोफेरोको विकास अधिराज्यको विकास मानिंदै छ ।
बौद्ध, कलंकी लगायत राजधानीका थुप्रै सडकहरुको अवस्था कस्तो छ ? जनताको दैनिक आवातजावत कसरी चलिरहेको छ ? प्रधानमन्त्रीबाट कहिल्यै बुझ्ने प्रयत्न भएन । सिंहदरवार नयाँ दरबारमा रुपान्तरण भएको देखिन्छ । यसरी सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिरहेको छ । यस्तो गर्नु संवैधानिक हक र अधिकारको हनन् पनि हो । यसकारण कागजी विकासमा रमाउने ओली शासनलाई थप मजबुद गर्न भट्टराईलाइ सत्तारोहण गराएर किनाराका साक्षी मात्रै बनाउन खाेजिएकाे त होइन ? प्रश्न गम्भीर छ ।
नेपालमा उदारवादी आर्थिक प्रणालीका नाममा शासकहरुले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र गरिबका नाममा सहायता माग्दै ऋणको भारी बोकाउने चलन बढेको छ । यो भन्दा राम्रो देश बदल्ने सम्बृद्धिको बाटो अर्को कुन हुन सक्ला ? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यकर्तालाई १३ दिने ज्याला बाँड्ने र अर्बौ कुम्ल्याएर जनताको ‘कर खाने’ भन्दा राम्रो काइदाको काम अर्को कुन होला ? पूँजी र प्रविधि बाहिरबाट ल्याइन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले कुनै दिन सम्मृद्धी पनि बाहिरबाट भन्न के बेर ? किनकी पूँजी र प्रविधि नेपालमा बन्न सक्दैन भने सम्मृद्धी पनि त नेपालमा नबन्न सक्छ ।
संविधानको धारा ५१(ठ) मा पर्यटन सम्बन्धी नीति, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र पुरातात्विक सम्पदाहरुको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्धन मार्फत पर्यटन र संस्कृतिको विकास गरी त्यसको प्रत्यक्ष लाभको प्राथमिकता स्थानिय जनतालाई दिने भनिएको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत भएको विवरण अनुसार सांस्कृतिक क्षेत्रमा विश्व सम्पदा सूचिमा सुचिकृत सम्पदाको संरक्षण गर्ने, पर्यटन विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने र पर्यटन शुल्क बाँडफाँडमा स्थानियलाई प्रत्यक्ष लाभ उपलब्ध गराउने छ । त्यसै गरी नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा वायुयान सञ्चालन, विमानस्थल निर्माण, नियमन तथा उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । भ्रमण बर्ष सन् २०२० लाई सफल पार्नु मन्त्री भट्टराईको पदिय दायित्व छँदै नै छ । यसका लागि पूर्वाधारको पहिचान तथा निर्माण पहिलो शर्त हो । यसमा सिंगो राष्ट्र एक भएर लाग्नु पर्दछ, अनिमात्र सम्भव छ ।
नत्र, वाइडबडीमा कोही पनि दोषी नदेखिने गरी सल्टाउने दक्षता, वन फँडानी नगरीकनै जंगलको बिचमा एयरपोर्ट बनाउने कार्य, यूरोपेली आकाशमा प्रतिबन्धित राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाजलाई विना मापदण्ड प्रतिबन्ध फुकाउने कार्य, पर्यटकीय स्थलको विकास बिनै २० लाख भन्दा बढी बाह्य पर्यटकहरु भित्र्याउने आदि क्षमता योगेशमा छ – ‘यसले गर्न सक्छ ’भनेर भाँजो हाल्ने काम गरियो भने ओलीको योगेश मोह फेरि पनि ‘हुर्मत’ लिएरै छाड्ने रणनीति थियो भनेर पुष्टी हुनेछ ।